राजनीतिक परिवर्तनको लामो यात्रापछि मुलुकमा आर्थिक विकास र समृद्धिको बहस भइरहेको छ । नयाँ संविधान आइसकेपछि मुलुकको महत्वपूर्ण एजेण्डा राजनीतिक मुद्दाभन्दा आर्थिक विकास हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको सहमति छ । तर, पनि नेपालको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । यसमा नेपालको कृषि नीति, जलविद्युत नीति, वाणिज्य नीति, व्यापार नीति, लगानी नीति सबै आर्थिक नीतिमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । यी नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा रहेका अप्ठ्याराहरु हटाएर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ । उत्पादन वृद्धि, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जनाका माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि र त्यसका माध्यमबाट समृद्धि प्राप्ति नै सबैको चाहना हो । हाम्रा सबै नीतिहरु यसैतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रको विकासमा करको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ । हामीले लिने कर नीतिले अर्थतन्त्रको स्वरुप निर्धारण गर्छ ।

मुलुकमा व्यवसाय/उद्योगधन्दा फस्टाउन शान्ति सुरक्षा कायम हुनुपर्छ । सुशासन कायम हुनुपर्छ । आर्थिक विकासका लागि आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । यी सबै कुराका लागि राजस्व आवश्यक पर्छ । यो करका माध्यमबाट परिचालन गरिन्छ । राज्यले पर्याप्त मात्रामा राजस्व परिचालन गर्न सकेन भने व्यापार÷व्यवसायका लागि आवश्यक सुविधा प्रदान गर्न सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन । करका माध्यमबाट राजस्व परिचालन गरिसकेपछि आर्थिक विकासका लागि चाहिने पूर्वाधार बनाउन सम्भव हुन्छ । साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीसहित सामाजिक सेवा–सुविधा नागरिकमा पु¥याउनसमेत सहज हुन्छ । त्यसकारण राजस्वलाई विकासको मुल पनि मानिन्छ । राजस्व भएन भने सरकारले पूर्वाधार र सामाजिक सेवा सुविधा, शान्ति, सुरक्षा र न्यायमा लगानी गर्न सक्दैन ।

अर्कोतर्फ कर अर्थतन्त्रका लागि लागत जुटाउने माध्यम भएकाले यसलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ । कुनै वस्तुमा बढी कर लगाइयो भने उत्पादकले अब यसमा बढी कर लाग्यो अब म यो वस्तु उत्पादन गर्दिन, अरु कम कर लाग्ने वस्तु उत्पादन गर्छु भनेर आफ्नो प्राथमिकता परिवर्तन गर्न सक्छ । वितरकले कुनै वस्तुको वितरण करकै कारण परिवर्तन गर्न सक्छ । उपभोक्ताले समेत महँगो करका कारण वस्तु महँगो भयो भने त्यो नकिन्ने निर्णय लिन सक्छ । यसको मतलब करले अर्थतन्त्रमा आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न भूमिका खेल्छ । सोहीकारण कुनै पनि मुलुकमा अन्य कारणले भन्दा पनि करको कारणले अर्थतन्त्र बढी लागत लाग्ने, कम प्रतिस्पर्धी हुने हुन्छ । त्यसकारण कर लगाउँदा सकेसम्म आर्थिक मूल्य कम हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमतामा असर नपरोस भन्नेमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ । कर लागु भइसकेपछि करको हिसाब किताब राख्ने, बिल जारी गर्ने, विवरण राख्ने, कर तिर्नेदेखि यसबारे आफ्नो कर्मचारीलाई दक्ष बनाउने सबै प्रक्रिया पूरा गर्न थप लागत लाग्छ । यसलाई कर अनुत्पादन लागत भनिन्छ । यो बढी भयो भने यसले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्छ । यो प्रक्रिया जति जटिल हुन्छ, लागत उत्ति नै बढी हुन्छ ।

करमा अर्को पक्ष ‘कष्ट अफ कलेक्सन’ हो । कर लागु भइसकेपछि यसलाई सञ्चालन गर्न कर प्रशासनको व्यवस्था हुनुपर्छ । कार्यालय खोल्नु पर्यो, विभाग खोल्नु पर्यो, कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुप¥यो, कम्प्युटरको व्यवस्था गर्नुपर्यो । यी सबैका लागि जति कर उठेको छ, त्यसको १ देखि २ प्रतिशत रकम यसकै लागि खर्च हुने गर्छ । यसकारण करले आर्थिक मूल्य, अनुपादक मूल्य र प्रशासनिक मूल्य सिर्जना गर्छ । करलाई सही किसिमले लागु गर्न सकिएन भने यसले आर्थिक विकासमा असर गर्छ । एकातर्फ आर्थिक विकासका लागि कर लगाउनु पर्छ, यो सत्य हो । तर, यसलाई यही किसिमबाट लगाउन सकिएन भने चाँही त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यसकारण करलाई दुवैतर्फ धार भएको चक्कुसँग तुलना गरिन्छ । यसलाई राम्रोसँग चलायो भने जुन वस्तु काट्न खोजेको हो, त्यसलाई काट्छ, चलाउन जानिएन भने हात काट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण कर संकलनको लागत कम गरी आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक राजस्व परिचालन गर्नुपर्छ । नीति यसैतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार कर, अन्तःशुल्क जस्ता करहरु लगाइएको छ । यी करहरु उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी, पेशाकर्मी, सर्वसाधारणसहित समाजका विभिन्न वर्गले तिर्ने गर्छन् । यी करले आर्थिक, अनुत्पादन र प्रशासनिक मूल्य पनि सिर्जना गर्छन् । यो आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले ११ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यो समाजका विभिन्न वर्गले विभिन्न नाममा तिर्नुपर्ने कर हो । कसैले प्रत्यक्ष कर तिर्छन् भने कसैले अप्रत्यक्ष कर तिर्छन्, तर कर भने सबै वर्गले कुनै न कुनै रुपमा तिरेकै हुन्छ । तर यो कर लगायतका कारण अर्थतन्त्रको लागत ११ खर्बमै सीमित हुँदैन । यी करले आर्थिक लागत सिर्जना गर्छ । कर राम्रोसँग लगाएको भए त्यसको मात्रा कम होला, नत्र बढी हुन्छ ।

सबै करको आर्थिक लागत उस्तै हुँदैन । उदाहरणका लागि व्यक्तिगत आयकर धेरै भयो भने बचत गर्ने, लगानी गर्ने, उत्पादन गर्ने र त्यसको परिचालन गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । कर नभएको अवस्थामा भने मानिसहरु आफ्नो साधनबाट अधिकतम मुनाफा कमाउने लक्ष्य लिएका हुन्छन् । त्यसमा कर बढी भएपछि कमाएको ५०/६० प्रतिशत कर राज्यलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हुन्छ । यो अवस्थामा हिजो १८ घण्टासम्म काम गर्ने मानिसले अब ८ घण्टा मात्र काम गर्छु भन्न सक्छ । यसले आय–आर्जनकर्ताको निर्णयमा असर पर्न गयो । कर नभएको अवस्थाभन्दा कर भएको अवस्थाले मानिसलाई हतोत्साही बनाउन सक्छ । सरकारले यस वर्ष २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व भन्सारबाट उठाउने भनेको छ । यसले लागत २ खर्ब ५४ अर्बमा सिमित हुँदैन । भन्सारमा यति रकम तिरेपछि पैठारीकर्तालाई यो लगानी भयो, यसमा नाफा राख्नु प¥यो । यो रकममा होलसेलरले मुनाफा राखेर बेच्नुपर्यो । त्यही मूल्य खुद्रा व्यापारीले करसहितको मूल्यमा मुनाफा राखेर बिक्री गर्छ । यसरी भन्सार लगाएपछि यसका कारणले फाइनल उपभोक्ता मूल्यमा धेरै नै वृद्धि हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ । यो नेपालमा मात्र होइन, भन्सारमा सबै मुलुकमा यस्तै हुन्छ । अर्कोतर्फ, भन्सारबाट कच्चा पदार्थ आउँछ, नेपालमा बिस्कुट उत्पादन गर्ने कम्पनीले चिनी आयात गर्छ । उसले भन्सारमा तिरेको महसुल उत्पादन मूल्यमा जोडिन्छ । यसले पनि अर्थतन्त्रको मूल्य निर्धारण हुन्छ ।

त्यसैले विदेशमा कुनै कर अनुत्पादक भयो जस्तो लाग्यो भने त्यसको सट्टा अर्को प्रतिस्पर्धी कर लगाइन्छ जसको इकोनोमिक कष्ट हुँदैन वा कम हुन्छ । सामान्यतया विकसित मुलुकमा भन्सारलाई राजस्वको स्रोतका रुपमा उपयोग गरिँदैन । बढी प्रतिस्पर्धी करको उपाय भएमा भन्सारलाई महत्व दिईंदैन । प्रतिस्पर्धी कर लगाउन सक्ने अवस्था नहुँदा उनीहरु पनि भन्सारमै बढी निर्भर थिए । यो बाध्यता हो ।

प्रभावकारी मूल्य अभिवृद्धि कर

अहिलेसम्म विकसित भएका कर प्रणालीमध्ये इनोनोमिक कष्ट ‘शून्य’ भएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नै हो । उदाहरणका लागि कुनै पैठारीकर्ताले भन्सारमा भ्याट तिर्यो भने त्यही महिना उसले आफूले उठाएको सो करवापत तिरेको भ्याट कट्टी गर्न पाउँछ । भ्याटको सैद्धान्तिक मान्यताअनुसार यसले इकोनोमिक कष्ट सिर्जना गर्दैन । सहीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसको इकोनोमिक कष्ट हुँदैन । मूल्य अभिवृद्धिको कर प्रणाली आएपछि अहिले संसारका १ सय ८० मुलुकमा यो लागु भएको छ । पहिले नेपालमा बिक्री कर लाग्थ्यो । बिक्री कर भन्सारमा असुल हुन्थ्यो । यसमा रिफण्डको प्रावधान थिएन । सोहीकारण कर यसमा लगानीको रुपमा जोडिन्थ्यो । सोहीकारण लगानीमा बिक्री पनि लागतको रुपमा रहन्थ्यो । तिरेको करभन्दा उठाएको भ्याट कम भयो भने भ्याट तुरुन्तै फिर्ता पाउने प्रावधानकै कारण यसले आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्दैन । सबै करदाताका हकमा यो लागु हुन्छ । नेपालजस्तो मुलुकमा करको ‘इकानोमिक कष्ट’ कम गर्ने हो भने भ्याटमा बढी निर्भर हुनुपर्छ ।

अनुत्पादन लागत भने सबै करमा हुन्छ किनकी करको सिलसिलामा पैठारीकर्ताले त्यसको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । बिक्रेता हो भने उसले पनि विवरण राख्ने, बिल काट्नेदेखि सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यसले अनुत्पादन लागत थपिन्छ । यसलाई कम गर्ने उपायहरु छन् । नीति निर्माताले सकेसम्म करदातालाई कम मूल्य कसरी गर्ने भन्ने सोच राख्नुपर्छ । न्यूजिल्याण्डको भ्याट प्रणालीलाई संसारभर सबैले राम्रो मान्छन् । अनुत्पादन लागत कम गर्न उनीहरुले एकद्वार मात्र प्रणाली लागु गरे । यसमा बिल बनाउँदा एउटा मात्र दरको कर राखे पुग्छ । दुई दर हुनासाथ यसमा अर्को कोलम थप्नु पर्छ । तेस्रो दर लगाउँदा अर्को कोलम थप हुन्छ । यसले हरेक बिलको हिसाब गर्दा जति धेरै दर लगाइयो, मूल्य त्यति नै ठूलो हुन्छ । कर फिर्तामा समेत यस्तै नियम लागु हुन्छ । जति कम दर, त्यति कम झण्झटमा यसको काम सकिन्छ ।

भ्याटका सन्दर्भमा सामाजिक न्यायबारे बेलाबेला बहस हुने गर्छ । विभिन्न मुलुकमा यस्तै विषय उठेपछि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले अध्ययनसमेत गरेको थियो । अध्ययनले भ्याटमा दिने छुटमा लक्षित वर्गभन्दा अन्य वर्गले लाभ पाएको देखियो । उदाहरणका लागि पाउरोटी गरिबले खाने वस्तु हो, त्यसमा ५ प्रतिशत मात्र भ्याट लगाऔं अन्यमा बढी लगाऔं भन्ने निर्णय हुन सक्छ । तर, पाउरोटी गरिबले मात्र त खाँदैन । यो त पाँच तारेदेखि धनी मानिसले पनि खान्छन् । गरिबले दैनिक एक पोका पाउरोटी किन्छ होला भने धनीले तीन÷चार पोका पाउरोटी किन्न सक्छ । यसले लक्षित वर्गलाई दिएको छूटको उपयोगिता सही ठाउँमा भएन ।

अर्को उदाहरण कम आम्दानी हुने व्यक्तिले सुती कपडा लगाउने र धनी वर्गले रेशम लगाउने भनी भ्याटको दर कम गराउने भनियो । त्यसअनुसार सिल्कमा १३ प्रतिशत र कटनमा ७ प्रतिशत मात्र भ्याट लगाउने भनियो । गरिबले वर्षको २ मात्र किन्ला, धनीले कटनकै सर्ट हरेक हप्ता एउटा किन्न सक्छ । भनेपछि फाइदा गरिबलाई भयो कि धनीलाई ? यसप्रकार भ्याटमा गरिबलाई लक्षित गरी कम दर लगाउने उपाय संसारभर नै सही साबित हुन सकेन । सोहीकारण यसको साटो धनी र गरिब सबैलाई बराबरी कर लगाउने र गरिबलाई अन्य उपायमार्फत सहुलीयत दिन सकिने अवधारणा आएको हो । सामाजिक सुरक्षाका माध्यमहरु कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । हाम्रो संविधानले यसको ग्यारेन्टी नै गरेको छ । भ्याटलाई संसारभर नै आर्थिक विकास वा सामाजिक न्यायका रुपमा नहेरेर मात्र कर संकलनका दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने गरिन्छ ।

करको लागत कम गर्न सरकारी निकायहरुले प्रक्रिया सरल बनाउनु पर्छ । प्रविधिको अधिकतम उपयोगमा जोड दिनु पर्छ । नीति बनाउँदा नै कर कसरी बढाउने र यसबाट हुने लागतलाई कसरी कम गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनु पर्छ । नीति बनाउँदा कुनकुन कर लगाउने, त्यसको संरचना कस्तो हुने र त्यसका लागि प्रक्रिया र लागत कति हुने निश्चित गर्नुपर्छ । करको उपयुक्त स्वरुप छनोट गरी कर कतिवटा लगाउने, कुनमा बढी निर्भर हुने भनेर निश्चित हुनुपर्छ । यसमा जसको लागत कम भई बढी प्रभावकारी संकलन हुन्छ, त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ । जसबाट मूल्य बढी उठ्न, त्यसलाई कसेसम्म कम लगाउने वा सम्भव भए नलगाउने उपायमा जानु पर्छ ।

सरकारको ध्यान करको आधार विस्तारमा हुनुपर्छ । सन् १९८० को दशकसम्म करका दर बढी हुने र आधार सानो हुने अवस्था संसारभर थियो । अमेरिका, यूरोप, नेपालमा पनि यही नै थियो । यसमा विभिन्न प्रकारका छुट दिने चलन थियो । करको यो मोडलले काम गरेन । यसले करको लागत बढायो, आर्थिक विकास भएन र कर पनि लक्ष्यअनुसार नबढेपछि सन् १९८६ बाट अमेरिकाले हरेक प्रकारका छुट हटाएर आयकर बिस्तार गर्ने नीति लियो । यो नीति आएपछि संसारका विभिन्न मुलुकले यसै नीतिलाई अंगीकार गरेका छन् । जुन छुट दिँदा तोकिएका लक्ष्य पूरा हुन्छन्, ती छुटलाई मात्र दिने भन्ने अवधारणा भने अहिले पनि कायम छ । यूरोपका धेरै मुलुकले अहिले करको दर कम गरेर आधार बढाएका छन् । यसले कर घटेको छैन, बढिरहेको छ । हामी पनि यस्तै मोडलमा जानु पर्छ ।

कर धेरै प्रकारका लगाउनुको साटो एउटै कर लगाउँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ । भ्याट लगाउँदा बिक्री कर, मनोरन्जन कर, ठेक्का करलगायतलाई हटाएर एउटै कर लगाइएको हो । यसले लागत कम गर्न ठूलो भूमिका खेल्छ । अन्तःशूल्कमा पनि त्यसबेला ६०/७० वटा आइटममा लाग्ने गरेकोमा पछि एक दर्जनमा झारिएको थियो । जति धेरै ससाना कर लगाइयो, त्यति लागत बढी हुन्छ । उठाएको कर सोही लागतमा खर्च हुने अवस्था रहन्छ । यो आर्थिक विकासमा समेत प्रभावकारी हुँदैन । पेट्रोलियम पदार्थमा तीन वटा कर लगाउनुको साटो एउटै कर लगायो भने विवरण तयार पार्न र यसको अभिलेख राख्न लाग्ने लागत कम हुन्छ । करको स्वरुप निर्धारण गर्दा हचुवाको भरमा गर्नु हुँदैन । (डा. खड्का कर विज्ञ हुन्) चेम्बर स्मारिकाबाट