काठमाडौंं । आठ वर्षअघि नेपालमा साना तथा मझौला उद्यममा लगानी गर्न अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)बाट पैसा ल्याएर ‘प्राइभेट इक्विटी फण्ड’ सञ्चालन गर्दा कुनै पनि नीतिगत र कानुनी पूर्वाधार तयार थिएन । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले हामीलाई विशिष्ट किसिमले लाइसेन्स दिएपछि हामीले काम सुरु गरेका थियौं । त्यस बेला र अहिलेको अवस्थामा आकाश पातालको फरक आइसकेको छ । त्यसबेला सराकारी निकायमात्रै होइन, लगानी प्राप्त गर्ने उद्यमीलाई पनि यो के हो भन्ने थाहै थिएन । यो आठ वर्षको दौरानमा हामीले १६ वटा व्यवसायमा लगानी गरिसकेका छौं । अहिलेसम्म आउँदा भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फण्डका लागि थुप्रै नीतिगत सुधारका काम भइसककेका छन् ।

अहिले यस्ता लगानी गर्ने कम्पनीलाई पनि उद्योगकै रुपमा मान्यता दिन थालिएको छ । उद्योगकै रुपमा दर्ता गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था भएको छ । अर्कातिर नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट ‘विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली २०७५’ जारी भइसकेको छ । यो व्यवस्था मातहत रहेर काम गर्न आठ वटा संस्थाले विशिष्टिकृत कोष व्यवस्थापनको अनुमति पाइसकेका छन् । एउटा कम्पनीले कोष सञ्चालनको अनुमति पाएको छ । यसमा केही ढिलाई भएको भए पनि यो प्रगतिलाई हामीले सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ ।

यसरी क्रमशः नीतिगत र संरचनागत रुपमा भएका सुधारले राज्य पनि वैकल्पिक लगानीलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ भन्ने देखाउँछ । यो राज्यको ध्यानाकर्षण देखाउने कुरा हो । यो किन पनि महत्वपूर्ण छ भने भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी इन्भेष्टमेण्ट भनेको जोखिमयुक्त लगानी हो । अहिलेसम्म नेपालमा निश्चित कुल घरानाले मात्रै लगानी गरिरहेका थिए । उनीहरुले संगठित रुपमा होइन, आफ्नै निजी वा पारिवारिकरुपमा लगानी कम्पनी खोलेर ठाउँठाउँमा लगानी गरिरहेका थिए । बीमा कम्पनीहरु र गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाले पनि लगानी गर्छन् । तर उनीहरुले पनि धेरैजसो ऋणमै लगानी गर्छन् ।

बैंकहरुले त अक्सर ऋण मात्रै लगानी गर्ने हुन् । ऋण लिन धितो आवश्यक हुन्छ । धितो नहुनेले ऋण पाउँदैन । त्यसमाथि भनेको बेला ऋण पाइन्न । ब्याजदरमा हुने तलमाथिले व्यवसायमा समस्या परिरहेको हुन्छ । चाहिने बेला पुँजी नपाएपछि कुनै पनि व्यवसायको विस्तार गर्न व्यवधान उत्पन्न हुन्छ । यस्ता धेरै कठिनाईका कारण भेञ्चर क्यापिटलको महत्व उच्च हुन्छ । त्यसकारण हामीले पनि धितो नभएर समस्या भोगेका र धितो भएका र ऋण लिएर पनि स्वपूँजी अभावमा अपेक्षित मात्रामा व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेका कम्पनीमा लगानी गरिहेका छौं ।

हामीले ‘मिसिङ मिडल’ भन्ने गरेको क्षेत्र अर्थात् अर्थतन्त्रले सम्बोधन नगरेको मध्यम वर्गलाई उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा सघाउने हो । उनीहरुलाई पूँजी दिनेमात्रै होइन, सञ्चालन प्रणालीमा समेत मद्दत गरेर हामीले व्यवसायको स्तरोन्नतीमा सघाउ पु्¥याउने गरेका छौं । अहिलेसम्म नेपालमा सानो सानो रकमका कोषहरुले मात्रै यस्ता काम गरिरहेका छन् । हामीले अहिलेभन्दा धेरै ठूलो लगानी विस्तार गर्न सक्छौं । स्वदेशी पूँजीलाई पनि संकलन गर्ने र विदेशबाट पनि पूँजी ल्याउने बाटोमा काम गर्न सकिन्छ । यसले देशमा अहिले देखिइरहेको पूँजीको अभावलाई टार्न र उद्यमशीलता विकास गर्नमा ठूलो मद्दत पु¥याउन सक्छ ।

लगानीको आकार

विशिष्टिकृत लगानी कोष सञ्चालनमा एउटा कम्पनीले लाइसेन्स पाइसकेको छ भने अरु ५–६ वटा कम्पनी लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छन् । ‘नेपाल प्राइभेट इक्विटी एशोसिएशन’मा अहिले सक्रिय लगानी गर्ने १५ कम्पनी सदस्य बनिसकेका छन् । चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट, कानून व्यवसायीहरुका थप पाँच समेत गरेर २० वटा फर्म तथा कम्पनी हाम्रो एशोसिएशनमा आबद्ध छन् । त्यसमध्ये ७–८ वटा कम्पनीले अहिले नै सक्रियरुपमा लगानी गरिरहेका छन् । केहीले विदेशबाट लगानी ल्याएर नेपालमा लगानी गरिरहेका छन् भने केहीले स्वदेशमै पूँजी संकलन गरेर उद्यमीहरुलाई लगानी उपलब्ध गराइरहेका छन् । अहिले नै हेर्ने हो भने भेञ्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी इन्भेष्टमेण्टमार्फत ५ करोड डलर हाराहारी लगानी भएको छ । यसरी हामीले गर्ने लगानीलाई आर्थिक रुपमा मात्रै नभएर सामाजिक र वातावरणीय रुपमा पनि कति लाभ मिल्यो भनेर हेर्ने गरेका छौं ।

पहिले पनि नेपालमा इक्विटी इन्भेष्टमेण्टमा लगानी नै नभएको होइन । ४–५ जना साथीहरु मिलेर पैसा जम्मा गर्ने र त्यो पैसा जलविद्युत्, होटेलजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने परिपाटी थियो । यो प्रवृत्ती अहिले पनि छ । तर संगठितरुपमै यो क्षेत्र अघि बढेको थिएन । अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को अगुवाईमा विजनेश अक्सिजन आयो । डोल्मा, वान टु वाचजस्ता संस्था आएपछि विस्तारै मानिसहरुले यसबारे थाहा पाउन थाले । त्यसपछि इन्क्युवेटर कार्यक्रमहरु पनि सुरु हुन थाल्यो । बैंक फाइनान्समा उच्च ब्याजदर हुने अवस्था छ । मानिसहरु ३६ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा पैसा लिएर पूँजी लगानी गर्न सक्दैनन् । यसको विकल्पमा प्राइभेट इक्विटीको संभावना छ भन्ने धेरैले जानकारी पाएका छन् ।

महत्व

लगानीको राम्रो अवसर छ भने पुँजीको अभावले त्यसमा लगानी गर्न बाधा नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । बैंकमा कहिले तरलता समस्या भयो भन्ने, १५–१६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने, सुरुमा सस्तो ब्याजमा लिएको ऋणलाई पछि ब्याजदर बढाएर महँगो पार्ने जस्ता परिपाटी छन् । हामीले लगानी गर्ने ऋणको रुपमा होइन, सेयर वा स्वपूँजीको रुपमा हो । यस्ता संस्थाले लगानी गरेपछि त्यो लगानीको सुक्ष्म निगरानी गरिन्छ । कम्पनी वा व्यवसाय राम्रो तरिकाले चलेको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ । त्यसले नियमित र पारदर्शीरुपमा कर तिरिरहेको छ की छैन, सामाजिक तथा वातावरणीय सुशासनमा काम गरिरहेको छ की छैन भनेर सुक्ष्मरुपमा निगरानी गर्ने गरिन्छ ।

विजनेश अक्सिजनले विगत छ वर्षमा लगानी गरेका कम्पनीले मात्रै ३२ लाख अमेरिकी डलर बराबर सरकारलाई कर तिरेका छौं । नेपालमा साना तथा मझौला उद्यमले त्यति धेरै कर तिर्ने गरेको पाइँदैन । यसले करको पारदर्शिता र राज्यको आम्दानीका लागि पनि भेञ्चर क्यापिटलहरु महत्वपूर्ण छन् भन्ने देखिन्छ । हामीले १–२ अर्ब डलरका ठूला कोषहरु ल्याउन सक्ने हो भने राज्यलाई धेरै ठूलो फाइदा हुन्छ । त्यसैगरी विदेशबाट स्वपुँजीको रुपमा आउने यस्तो लगानीलाई हरेक वर्ष ब्याज तिर्नु पर्दैन । त्यो लगानी गरेको ठाउँबाट प्रतिफल आयो भने त्यस्तो प्रतिफल फिर्ता गर्दा मात्रै हामीले डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले त चाहे राज्यले ऋण लिएको होस् वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले, ऋण लिँदा पनि हरेक वर्ष ब्याज भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो पैसाको लगानीबाट नाफा हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । हाम्रो सरकारी ढुकुटीबाट विदेशी मुद्रा नियमित रुपमा बाहिरिन्छ । तर लगानी भित्र्याउँदा त्यसको प्रतिफल पनि आजको भोलि फिर्ता गर्नुपर्ने होइन । यसका लागि ५–६ वर्ष लाग्छ । यसले गर्दा राज्यको भुक्तानी सन्तुलनलाई पनि ठूलो मद्दत पुग्छ । यो कुरा हाम्रो छिमेकी भारतले राम्रोसँग बुझेको छ । त्यहाँ वार्षिक रुपमा भित्रिने ८० अर्ब डलर विदेशी लगानीमध्ये ५० प्रतिशत हाराहारी रकम प्राइभेट इक्विटीमार्फत आइरहेको छ । नेपालमा यस्तो अवस्था आएको छैन । तर यहाँ पनि क्रमशः सुधार भइरहेको छ । यो राम्रो कुरा हो । नियम कानुन बन्ने र सुधार हुने क्रममा छन् । धितोपत्र बोर्डले पनि कानुनी व्यवस्थाहरु गर्दै आएको छ । उद्योग विभागले पनि लगानी कम्पनीहरुलाई सहजीकरण गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारका थुप्रै निकायले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

आशाका किरण

भर्खरैमात्र देशले नयाँ अर्थमन्त्री पाएको छ । अब छिट्टै नै सरकारले स्टार्टअपसम्बन्धी नियमावली पारित गर्ने छ । मन्त्रालयले सबै पक्षसँग लामो छलफल र पूर्वतयारी गरेर नियमावलीको खाका तयार पारिसकेको छ । यो नियमावली लागू भएपछि अर्थतन्त्रलाई धेरै मद्दत मिल्ने छ । अहिले हामीकहाँ स्टार्टअप भनेको के हो भन्ने कानुनी परिभाषा नै छैन । केलाई स्टार्टअप भन्ने, केलाई नभन्ने भनेर परिभाषा गर्नेमात्रै होइन, १ अर्बसम्मको कोष बनाएर यस्ता स्टार्टअपलाई बिउपूँजी दिने पनि भनिएको छ । कम ब्याजदरमा स्टार्टअपलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने कुरा पनि समेटिएको छ । भविष्यमा प्रदेशहरुमा पनि स्टार्टअप इन्क्युवेटर सेण्टरहरु खोल्ने भनिएको छ । पहिले ३–४ वटा कम्पनीले आ–आफ्नै तवरले काम गरिरहेका थियौं । अहिले यसमा धेरै हदसम्म संस्थागत विकास भइसकेको छ । हामीहरु संगठित पनि भएका छौं । संगठित हुँदा यसको विकासमा पनि धेरै मद्दत पुगिरहेको छ । सरकार र मातहत निकायहरुले पनि विस्तारै सकारात्मक माहोल तयार पार्दै लगेका छन् ।

नवउद्यम

नेपालमा धेरै मानिसहरु उद्यमशिलतामा जान उत्प्रेरित हुँदैनन भन्ने आम बुझाइ छ । तर हामीले देख्दा उद्यमशिलतातर्फ युवाको आकर्षण बढिरहेको छ । यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । तर स्टार्टअप अर्थात् नवउद्यमी बन्नु र व्यवसायमा सफल हुनु भिन्न कुरा हुन् । कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्न जति कठिन छ, त्यसलाई सफल पार्न त्यो भन्दा धेरै कठिन देखिन्छ । यसका लागि राम्रो योजना, बलियो संगठन र व्यवसाय विस्तार गर्न प्रभावकारी बजार रणनीति आवश्यक हुन्छ । संसारभरको उदाहरण हेर्ने हो भने एक सय वटा स्टार्टअप सुरु गरियो भने त्यसमा ५ वटा सफल हुन्छ भन्ने देखिन्छ । तर नेपालमा त्यो भन्दा अलि उच्च अनुपातमा व्यवसाय सफल भएको देखिएका छन् ।

यसबारे विशिष्ट अनुसन्धान त भएको छैन, तर झट्ट हेर्दा एक सयमा २०–२५ वटा स्टार्टअपले प्रगति गरेको देख्न सकिन्छ । यसमा भेञ्चर क्यापिटल र इक्विटी इन्भेष्टमेण्ट मात्र भएको छ भन्ने होइन । विजनेश अक्सिजनजस्तो विदेशी लगानी ल्याएर इक्विटी इन्भेष्टमेण्ट गर्ने कम्पनीले स्टार्टअपमा बीउ पुँजी लगानी गर्दैन । अहिले हामीले ५ करोडभन्दा कम लगानी गर्नै पाउँदैनौं । त्यो भनेको ठूलो कम्पनी हो । तर हामीले नेपालमा गरेको लगानीको हिसाबले हेर्ने हो भने सबैजसो कम्पनीले नाफा कमाएको उदाहरण छ ।

लगानीको क्षेत्र

अहिले नेपालमा अधिकांश इक्विटी इन्भेष्टरले सूचना प्रविधि र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेको देख्न सकिन्छ । यसबाहेक होटेल, रेस्टुरेण्टमा पनि लगानी भएको छ । हाम्रो कुरा गर्ने हो भने कुनै एउटा क्षेत्रमा लगानीलाई बढी केन्द्रीकरण गर्दैनौं । एउटा क्षेत्रमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी नहुने गरी पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । यसले लगानीलाई सुरक्षित गर्न सघाउँछ ।

नीतिगत सुधारको आवश्यकता

अहिले पनि थुप्रै नीतिगत सुधार भएका छन् र कतिपय हुने बाटोमै छन् । तर अझै पनि थुप्रै नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा कर प्रशासन र नियमनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । लगानी कम्पनी भएपछि त्यसमा लगानीकर्ताहरु फेरिइराख्ने हुन्छ । हाम्रो आयकर ऐनको दफा ५७ ले हरेक तीन वर्षको बीचमा लगानीकर्ता परिवर्तन भयो भने दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाट व्यक्ति र संस्था दुवैले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । घाटा भयो भने त्यसलाई समायोजन गर्न पनि नपाइने भनिएको छ । इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको काम नै फरकफरक व्यवसाय र कम्पनीमा लगानी गर्ने हो । यस्ता खाले व्यवस्थाले दोहोरो कर लाग्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ ।

कोष व्यवस्थापकले दायित्व हस्तान्तरण गर्ने सुविधा पाउनु पर्ने हो । किनभने उसले कोषको व्यवस्थापन मात्रै गर्ने हो । यो दोहोरो करको व्यवस्था हटाइनु जरुरी छ । कालोसूचीको व्यवस्थामा पनि त्यस्तै समस्या छ । कोषले लगानी गरेको कुनै एउटा कम्पनी र त्यसका सञ्चालक कालो सूचीमा प¥यो भने सिंगो कोष नै स्वतः कालोसूचीमा पर्ने अवस्था छ । विदेशी लगानीका लागि यसमा छुट दिइएको छ । तर स्वदेशी लगानीमा यस्तो छुट उपलब्ध छैन । एकै खाले काम गरेका कम्पनीमा भिन्दाभिन्दै व्यवस्था गरिनु हुँदैन ।

अर्कोतिर ‘लक इन’ अवधिको विषय छ । विशिष्टीकृत लगानी कोषले विदेशी लगानी ल्याएर पब्लिक कम्पनीमा लगानी गर्दा आईपीओ खुलेको एक वर्ष ‘लक इन पिरियड’ हुन्छ । तर अरु लगानी कम्पनीले त्यस्ता पब्लिक कम्पनीमा लगानी गर्दा तीन वर्ष सेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था छ । यी साना उदाहरण हुन् र यसमा पनि सरकारले दृष्टि राख्छ भन्ने लाग्छ । भविष्यमा यसमा सरलीकरण हुँदै जाने छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं । विदेशी लगानी ल्याउने कुरामा कसरी सजिलो र छिटो छरितो गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपाल सरकारका निकायहरुमा अहिले प्रभावकारी समन्वय छैन । उदाहरणका लागि धितोपत्र बोर्डले विशिष्टिकृत लगानी कोष सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली ल्यायो । त्यसमा विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा उल्लेख नै छैन । हामी त्यहाँ जोडिने हो भने उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारले अहिले जुन् बाटोबाट पैसा ल्याउन दिएको छ, त्यो बाटो अझ लम्बिने छ । अर्थात् हाम्रो प्रशासनिक काम झनै बढ्नेवाला छ । यसमा समन्वय भएर अघि बढ्ने अवस्था आयो भने सबैलाई सजिलो हुन्छ । अहिले पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या नै ढिलो निर्णय हुनु हो । २०७५ सालमा नियमावली आएको चार वर्ष बित्दा पनि एउटा मात्रै कम्पनीले अनुमति पाएको छ । अरु कम्पनीहरु २–३ वर्षदेखि कुरिरहेका छन् ।

विदेशी लगानी ल्याउनका लागि पनि हरेक कुरामा समय लाग्ने गरेको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि मात्रै ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म समय लाग्ने गरेको छ । अनुमतिकै लागि लामो समय कुरिराख्नु परेको अवस्था छ । एकद्वार प्रणाली भनेर लामो समयदेखि भनिएको छ । तर यो एकद्वार प्रणाली नै अहिले आँखिझ्यालजस्तो भएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले के खोजिरहेको छ भनेर यस्ता समस्याको सम्बोधन खोजिनु पर्छ । अन्यथा हामीले भित्र्याउन सक्ने रकम बंगलादेश, भियतनाम, कम्बोडिया जान थाल्ने छ । भारतमा त गइरहेकै छ ।

दुनियाँमा जसले छिटो छरितो गर्नसक्छ, त्यहीँ जाने अवस्था छ । अहिले एप्पल कम्पनीले चीनमा भएको ठूलो लगानीलाई निकालेर भारतको गुजरात लैजान लागेका खबरहरु आइरहेका छन् । गुजरातको सरकारले उनीहरुलाई रातो कार्पेट बिच्छ्याएको हुन्छ । हाम्रो देशमा चाहीँ हरेक पाइला पाइलामा बाधैबाधाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि पहिलेभन्दा अहिले धेरै सरलीकरण भने भएको छ । यसमा अझै थुप्रै सुधार र सरलीकरण गर्न बाँकी छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले सरकारले यो क्षेत्रलाई ध्यान दिएको देखिन्छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।

अधिक मूल्याङ्कनको समस्या

नेपालमा उद्यमीहरुमा पनि केही समस्या देखिन्छन् । कुनै पनि उद्यमीलाई उसको स्टार्टअप आफ्नो बच्चाजस्तै लाग्छ । सबैलाई आफ्नो बच्चा अरुभन्दा धेरै राम्रो लाग्छ । उद्यमीहरुले पनि आफ्नो स्टार्टअपलाई त्यही ठान्छन् ‘मेरो स्टार्टअप यति राम्रो हो’ भनेर भन्नु स्वभाविक पनि हो । तर त्यसैकारण आवश्यकता र औचित्यभन्दा धेरै महँगो मूल्यांकन गर्ने परिपाटी नेपाली उद्यमीमा यदाकदा देखिन्छ ।

यसरी आफ्नो स्टार्टअपलाई राम्रो भन्दाभन्दै अधिक मूल्याङ्कन गरेकै कारण पूँजी पाएन भने त्यसको महत्व हुन्न । व्यवसाय अघि बढ्न सकेन र पूँजीको अवभावमा व्यवसाय खुम्चिन थाल्यो भने त्यसको मूल्य पनि घट्दै जान्छ । तर सामान्यरुपमा हामीहरुले ‘डिस्काउण्टेड क्यास फ्लो’को हिसाबमा मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ । दुनियाँभर त्यही प्रचलन छ । यसले कुनै पनि कम्पनी वा व्यवसायले विगतमा कति बिजनेश गरेको छ र कति नाफा बुक गर्न सकेको छ भन्ने हेरेर भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने नगद प्रवाहको अनुमान गरिन्छ । हामीले त्यसैअनुसार लगानी गर्ने हो ।

कुनै स्टार्टअपले आफ्नो कम्पनीको अधिक मूल्याङ्कन ग¥यो भने लगानीकर्ताले त्यसलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्दैन । लगानीकर्ताले पनि भविष्यमा प्रतिफल पाइन्छ भन्ने देखेरै लगानी गर्ने हो । अहिले मागे जति पैसा तिरेर किन्ने वा लगानी गर्ने हो भने त त्यस्तो लगानीकर्ताले भविष्यमा कहिल्यै पनि पैसा कमाउँदैन । त्यसकारण यस्तो समस्या सबैतिर हुन्छ र नेपालमा पनि छ । तर बुझ्ने मान्छेले आफ्नो वास्तविकता बुझेर सम्झौतामा आउने गरेको पाइन्छ । तर हाम्रोजस्ता गरिब मुलुकहरुमा आउने बहुपक्षीय विकास साझेदारले आफूले गरेको लगानीले प्रतिफलभन्दा बाहेक पनि केही कुरा खोज्छन् । उदाहरणका लागि कुनै पनि लगानीले कति मात्रामा रोजगारी सिर्जना ग¥यो र त्यसमा महिला र कमजोर वर्गको सहभागिता कति छ भन्ने कुरा हेरिन्छ । सामाजिक–वातावरणीय सुशासनमा उनीहरुको मापदण्ड पालना भएको छ की छैन, विश्वव्यापी आवधिक लक्ष्य (दिगो विकास लक्ष्य आदि)को प्राप्तिमा योगदान गरेको छ की छैन भन्ने कुराहरु पनि हेरिन्छ । तर पनि प्रतिफल नै लगानीको सबैभन्दा मुख्य पाटो हो ।

सन्देश

अहिलेसम्म नेपालमा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुले प्राइभेट इक्विटीमा लगानी गरिरहेका छन् । यसमा अन्तरराष्ट्रियस्तरका निजी कम्पनीहरुको प्रवेश हुन सकेको छैन । अब हामीले त्यस्ता विदेशी कम्पनीलाई पनि नेपालमा भित्र्याउन थाल्नु पर्छ । यसका लागि नेपालमा इक्विटी इन्भेष्टमेण्टको सम्भावना राम्रो छ भनेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नु जरुरी हुन्छ । यसमा केही सकारात्मक परिदृष्य पनि छन् । हामीले अहिलेसम्म पाँच वटा कम्पनीमा भएको लगानी फिर्ता गरिसकेका छौं । त्यस क्रममा राष्ट्र बैंकले धेरै चाँडो लगानी फिर्ताको अनुमति दिएको थियो । विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ पैसा ल्याउन जति सजिलो खोज्छन्, त्यो भन्दा धेरै यहाँबाट लगानी फिर्ता लान सजिलो छ की छैन भन्नेमा चासो राख्छन् । यसमा अहिले विस्तारै सुधार भएको छ । राष्ट्र बैंकभन्दा बाहेकका अन्य निकायले पनि यसरी नै छिटोछरितो सेवा दिने कुरा सिक्न आवश्यक छ । त्यसो भयो भने हामीले अन्तरराष्ट्रिय निजी इक्विटी इन्भेष्टरलाई पनि आफ्नो देशमा भित्र्याएर लगानी बढाउने संभावना बलियो बन्दै गएको छ । (पाण्डे नेपाल प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा विजनेश अक्सिजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्) चेम्बर स्मारिकाबाट साभार