२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अंगिकारबाट विश्वबजारसँग नेपाली अर्थतन्त्रको दुरी साँघुरिन थाल्यो । त्यससँगै नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका केन्द्रविन्दुमा रहँदै आएको जगजाहेर छ ।
राज्य सञ्चालन राजनीतिक अस्थिरताको छायाबाट गुज्रिरहनुपर्दा सरकारको आयु र स्थायित्व दुवै तरल हुने अवस्थाबाट अझै पनि हामी बाहिरिन सकेका छैनौं । सरकार निर्माणको चक्र छोटो हुँदा निजी क्षेत्र नीतिगत स्थायित्वको संशयमा रहन बाध्य हुन्छ । यसका बाबजुद उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन र रोजगारी सिर्जनालाई आफ्नो धर्म सम्झेर निजी क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रलाई टेको दिने काम अविछिन्न गर्दै आएको छ ।

नेपाली निजी क्षेत्रको प्रकृति र संकट झेल्न सक्ने सामथ्र्य अन्यत्रभन्दा अलिक भिन्न र ‘रेजिलियन्स’ राम्रो रहेको साबित हुँदै आएको छ । यो स्वभाव हामीले जनयुद्धकालदेखि २०७२ को भूकम्प, अघोषित नाकाबन्दीजस्ता समयमा पनि ‘बाउन्स ब्याक’ गर्न सफल भएर प्रमाणित गरिसकेका छौं । यस्तो दरिलो आत्मविश्वास भएको निजी क्षेत्र पनि यतिबेला भने अत्तालिनुपर्ने अवस्था आएको छ । किनकि, अहिले देखिएका समस्या र यसको स्थिति फरक हुँदा देशैभरिका उद्योगी–व्यवसायी प्रताडित हुँदै छन् । यथास्थिति रहे वास्तवमै यसको असरको आयतन निक्कै फराकिलो र गहिरो हुन सक्ने देखिएकाले अहिलेको स्थितिलाई गम्भीरसाथ लिनु आवश्यक छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या मागमा आएको संकुचनबाट निम्तिएको छ । स्टिल, सिमेन्ट, अटोमोबाइल, प्लास्टिक, निर्माण क्षेत्र, इन्जिनियरिङ लगायत उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्र साथै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मागसमेत निकै घटेको छ । प्रायः सबै क्षेत्रलाई यतिबेला यो समस्याले छोपेको छ । माग संकुचनको प्रभाव बहुआयामिक र वृहत्तर हुन्छ । फेरि, अहिले माग सानो दरले घटेको पनि होइन । १०–१५ प्रतिशतको माग घट्दा उद्योगी–व्यवसायीले झेल्न सक्छन् । र, एकाध महिनामात्र यस्तो अवस्था हुन्थ्यो भने पनि त्यसले सिर्जना गर्ने समस्या चिन्ताजनक हुँदैनथ्यो । तर एक त यो समस्या केही महिनायता खप्टिँदै र लम्बिँदै गएको छ । यो क्रम अझै ६ महिनासम्म रहे यसले निम्त्याउने गम्भीर असर अर्थतन्त्रमा छर्लङ्ग देखिन थाल्नेमा कुनै शंका छैन ।

स्वदेशमै उत्पादन वा आयात हुने सामानको वितरण सञ्जालमा वितरक, थोक र खुद्रा विक्रेता तथा डिलर हुन्छन् । अहिले खुद्रा विक्रेता (रिटेलर) को बिक्री आधा घट्दा वितरकले आफ्नो सञ्चालन खर्च उठाउन सकेका छैनन् । प्रशासनिक खर्च, भाडा, तलब, बिजुली, पानीको बिल उठाउनसमेत समस्या भइसक्यो ।

माग घटेर वितरण सञ्जालबाट पैसा आउँदैन भने त्यसको असर सबै ठाउँमा पर्छ नै । त्यसैले माग घट्दै गए त्यसले उपभोक्ताको उपभोगमा मात्र होइन, धेरैतर्फ धक्का पर्छ । तर, अहिलेको संकट यतिमा मात्र सीमित छैन । यही बेला बैंक ब्याज ८ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशतमाथि पुगेको छ । ब्याज पनि नबुझाइ नहुने अवस्थामा व्यापारीको दैनिक नगद प्रवाह आधाले खुम्चिएको छ । त्यसमाथि व्यापारको कारोबार चक्र नै प्रभावित हुँदा नाफासमेत छैन । यस्तो अवस्थामा ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न सक्ने कुरा भएन । त्यसैले माग घटेका कारण उत्पन्न ठूलो समस्याको चक्रव्युहमा उद्योगी–व्यवसायी फस्दै गएका छन् ।

बजार मागको सिधा सम्बन्ध रोजगारीसँग छ । जब सञ्चालन खर्च घटाउने कुरा आउँछ, तब रोजगारीमा नकारात्मक असर पुग्छ । त्यसको मार श्रमिक वर्गमा पर्छ । यसका संकेत देखापर्न थालिसकेका छन् । हालको यस परिस्थितिबाट व्यवसायीलाई निस्किन गाह्रो भइसकेको छ । यदि तुरुन्तै समस्या सम्बोधन गर्न खोजिएन भने धेरै कममात्रै कर्पोरट हाउस यो संकटबाट अछुतो रहनेछन् । यो स्थितिले हरेक क्षेत्रमा विकराल समस्या आउने छ ।

सतहमा समस्या

जहिले पनि समस्याबारे मात्र बोल्ने उद्योगी–व्यवसायीको शैली नै हो र अहिले पनि त्यही दोहोरिएको हो भन्ने पनि धेरैलाई लाग्न सक्छ । तर, म स्पष्टसँग भन्छु, अहिले उद्योगी–व्यवसायी वास्तवमै गम्भीर समस्यामा परेका छन् । म यो तथ्यका आधारमा भन्दै छु । र, यो समस्या लघु, साना तथा मझौला स्तरका उद्योग (एसएमइज)ले बढी सामना गरिरहनुपरेको छ ।

यो समस्या गम्भीर छ भन्ने पुष्टि गर्ने आधार पनि छन् । किनकि, यो समस्याले उद्योगी–व्यवसायीलाई मात्रै छोएको छैन । प्रायः सबै सरकारी राजस्व संकलन घटेका छन् । अन्तःशुल्कमा खासै वृद्धि छैन । भन्सार राजस्व घटिरहेको छ । यो समस्याको सबैभन्दा ठूलो संकेत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासको तुलनामा यस वर्ष भ्याट ११.६ प्रतिशतले घटेको छ । भ्याट अन्तिम उपभोक्ताले तिर्ने कर भएकाले यो घट्नुको एउटा अर्थ माग तथा उपभोग संकुचित भएको भन्ने पनि हो ।

निष्क्रिय कर्जा (एनपिए) ले पनि समस्या चर्किएको देखाइसकेको छ । एनपिए १.३४ बाट १.७७ प्रतिशतहाराहारी पुगिसक्यो । यो ३ प्रतिशतसम्म जानसक्ने देखिएको छ । नेपालका लागि यो निकै गम्भीर कुरा हो । किनकि, जब निष्क्रिय कर्जामा पहिरो जान सुरु हुन्छ, ३–४ प्रतिशत पुग्न समय लाग्दैन र त्यतिमै मात्र पनि रोकिँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । यही समयमा तरलताको समस्या छ । यसले गर्दा कुनै पनि नयाँ उद्योग–कलकारखाना आउन सकेका छैनन् । भएका व्यवसायको थप विस्तार पनि छैन ।

लगानीकर्ताले यो वर्षका लागि बनाएको लगानीको योजनालाई पछाडि धकेलेका छन् । नेपालमा जग्गा र सेयर बजारले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ । तर, अहिले नीतिगत अडचन र बैंक लगानी संकुचित हुँदा घरजग्गा कारोबार ठप्प छ । कित्ताकाट बन्द छ । बैंकिङ धितो पनि जग्गासँग नै जोडिए पनि बैंक कर्जा रोकिँदा कारोबार हुन सक्ने अवस्था नभएकाले अहिले कसैले जग्गा बेचेर पनि बैंकको ऋण तिर्छु भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

त्यस्तै सेयर कारोबारको डिम्याट खाता ५० लाखभन्दा बढीसँग छ । तर, सेयर बजार करिब ४० प्रतिशतले घटेको छ । नोक्सान नै हुने अवस्थामा सेयर बेचेर तारतम्य मिलाउन सक्ने अवस्थामा पनि लगानीकर्ता छैनन् । यसरी जग्गाको कारोबार नहुने र सेयर मूल्य पनि घट्दा सरकारी संस्थानदेखि लघुवित्तसम्म यसको असर परेको छ, जहाँ मान्छेको ठूलो बचत छ ।

कसरी आयो संकट ?

अहिलेको संकट रातारात आएको भने होइन । यसमा कतिपय दिर्घकालदेखिका र केही तत्कालीन कारक छन् ।
सरकारले लिएको बैंकिङ पहुँच बढाउने नीतिअनुरूप बैंकहरूले गाउँ–गाउँ पुगेर शाखा कार्यालय खोलेपछि त्यहाँ कर्जा प्रवाह पनि बढ्यो । हाम्रो प्रणालीको कमजोरी भनौं, अधिकांश बैंक ऋण (जग्गा) धितोमा आधारित छ ।

यसले जग्गाको मूल्य पनि अत्यधिक बढाउन प्रेरित ग¥यो । जसले गर्दा ऋण लिएर उद्योग–व्यवसाय चलाउनेका लगानी जग्गा र सेयरमा हुन पुग्यो । यस्तो एकाध व्यक्तिमा मात्रै सीमित रहेन, हाम्रो प्रणालीले त्यही बाटो देखाएकाले धेरैले त्यसलाई पछ्याउनुपर्याे । यसलाई लामो समयदेखिकै हाम्रो प्रणालीगत असफलता भन्नुपर्छ । यहीबीच झेल्नु परेको कोभिड महामारीपछि परिस्थिति केही फरक बन्यो । फेरि रुस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कमोडिटी, पेट्रोलियम, ढुवानीलगायतको मूल्य अप्रत्याशित बढ्न पुग्यो । महामारीका बेला दुई वर्षसम्म मान्छेले त्यति खुलेर खर्च र काम गरेका थिएनन् ।

त्यसले एउटा ‘भ्याकुम’ सिर्जना गरिदिएको थियो । अर्को, बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा ब्याजदर सस्तो भएको थियो । ब्याजदर कम भएका बेला जसरी ‘ आउट साइट इन्टरभेन्सन’ हुनुपथ्र्यो, त्यो पनि भएन । त्यतिबेला प्रणालीमा तरलता घटाउन ब्याजदर करिडोर ८ देखि १२ प्रतिशत कायम गर्नुपथ्र्यो । तर ५.५ देखि ७.५ प्रतिशत ब्याजदरमा सबैले ऋण पाइरहे ।

प्रणालीमा तरलता बढी र ब्याज सस्तो हुँदा माग, आयात, जग्गा तथा सेयरको भाउ इत्यादि ह्वात्तै बढ्यो । त्यतिबेला सबै कुरा अचानक हुन पुग्दा त्यसको चाप भने एक्कासि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्याे । त्यहीबेला हाम्रो समस्यालाई श्रीलंकाको अवस्थासँग जोडेर हेरियो । एकसाथ सामानमा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन राख्न लगाइयो, कतिपय सामानको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाइयो । बजारबाट तरलता कम गर्ने नीति बने ।

पुनर्कर्जा (रिफाइनान्सिङ) को पैसा फिर्ता गराउन समयसिमा तोकियो । प्रोभिजनिङ पनि बढाइयो । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पनि त्यही बेला ल्याइयो । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन सचेत भएर क्रमिक उपाय खोज्नुपर्नेमा अर्थतन्त्रमा एकैपटक धेरै उपचार विधि प्रयोग गर्न खोजियो, जसले समस्या निम्त्यायो । समस्यालाई नै ‘संकट’ मानियो, सोही अनुसारको विधि प्रयोग गरियो ।

आसाका किरण

समस्याबीच केही आसाका किरण पनि देखिएका छन् । महामारीपछि खुम्चिएको पर्यटन क्षेत्रमा केही राम्रा संकेत देखिएका छन् । बिजुली निर्यात हुन थालेको छ । यी सम्भावनालाई हामीले ‘क्यास’ गर्न सक्नुपर्छ । अर्कातर्फ, रेमिट्यान्स बढिरहेकाले अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो स्थितिमा छ । विश्वव्यापी महँगी बढेको अहिलेको अवस्थामा समेत ८.३ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कमजोर होइन । यसले त्यतिबेला सोचिए जस्तो समस्या रहनेछ भनेर संकेत दिइसकेको छ ।

सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन बाटो

आयातमा कायम प्रतिबन्धले अबैध आयात र व्यापार बढिरहेको छ, राजस्व पनि प्रभावित भएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्र र व्यवसायीलाई मार परिरहेको छ । यसलाई कम गर्ने ठोस कदम लिइएन भने समस्या झन्–झन् बढ्दै जान्छ । यदि हामीले भने जसरी सरकारले कदम चाल्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्र तुरुन्तै ‘रिभाइभ’ गर्ने खालको छ । अब आउने नयाँ सरकारले यो समस्या समाधानलाई पहिलो र प्रमुख प्राथमिकता नदिए हामी महासंकटको अवस्थामा पुग्छौं । उद्योगी–व्यवसायी नीतिगत स्थिरता चाहन्छन् । हामीलाई सही समयमा उचित निर्णय र दिशा चाहिन्छ । यस्ता समस्याबारे सरकार, राष्ट्र बैंक र हामी उद्योगी–व्यवसायीबीच समान र एकैखालको बुझाइ बन्नुपर्छ ।

त्यही हिसाबले एउटै निष्कर्षमा पुगेर अघि बढ्नुपर्छ । तर, हामीबीच यो समस्याको बुझाइमा ‘ग्याप’ छ । अहिलेको स्थितिलाई ठिक गर्न माग बढाउने उपाय खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला तरलता सहज गर्नुपर्छ । तरलता सहज भएर लगानी गर्ने अवस्था नबनेसम्म अहिलेको समस्याको चक्रबाट मुक्त हुन सकिँदैन । लगानीको वातावरण बनाउन ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ ।

केही समयका लागि चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनजस्ता कदममा नरम बन्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति जटिल नभएकाले सुधारका लागि धेरै कुरा गर्नुपर्दैन । जलविद्युत विकासका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खोलेर तोकिएको अवधि (पाँच वर्षदेखि सात वर्ष) मा उत्पादन सुरु गरे सहुलियत दिने घोषणा गर्नुपर्छ । त्यस्तै, जलविद्युतमा बाहिरबाट लगानी ल्याउनेलाई पनि सहुलियतको घोषणा गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई उत्पादित विद्युत ‘ह्विलिङ चार्ज’ लिएर बिक्री गर्न र विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिनुपर्छ । विद्युतका लागि हाम्रो बजार भारत र बंगलादेश भएकाले उनीहरूका नियम तथा सर्तका सम्बन्धमा ‘नेगोसिएट’ गर्नुपर्छ । लगानी आउने उच्च सम्भावना र क्षमता देखिएको सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न आइटी पार्कको अवधारणालाई गतिका साथ अघि बढाउनुपर्छ । आइटीमा फिलिपिन्स, भियतनाम, भारतजस्ता मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनेगरी नीति ल्याउनुपर्छ । विदेशी मुद्राको नियमित आयका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बन्ड/डिबेन्चर जारी तथा अन्य उपायबाट पनि बैंकलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्षम बनाउनुपर्छ । यसका लागि बैंकहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगका लागि निजी क्षेत्रबाट विकास भएका औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा अगाडि ल्याउनुपर्छ । यसका लागि छिमेकी राष्ट्र भारतको रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई एउटा उदाहरणका रूपमा लिएर त्यहाँ रहेका उद्योगलाई दिइएका सेवा सुविधा अध्ययन गरी हाम्रोमा पनि त्यसलाई लागू गरे यसले उद्योगको प्रवद्र्धन हुन्छ । आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन केही क्षेत्रमा कर तिरेको आयबाट बाहिर पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले नेपाली उद्योगी–व्यवसायीका क्षमता विकासका साथै एक्सपोजर पनि हुन्छ । यसरी गरेको लगानी लाभांश लिएर पुनः नेपालमै आउने हो ।

समृद्धिको आकांक्षा साकार गर्न पूर्वाधार महत्त्वपूर्ण अंग भएकाले पूर्वाधार निर्माणको क्षमता पनि बढाउनु आवश्यक छ । आजसम्म हामीले कुनै पनि विकास निर्माण परियोजना समयमै सकेको उदाहरण छैन । यसबाट पुँजी (लगानी) र समय ‘ओभर रन’ भइरहेको छ । यस्तो विकृति रोक्न सार्वजनिक खरिद ऐनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ । पूर्वाधारको दिर्घकालीन स्थिरता र उद्देश्य पनि प्रष्ट हुनुपर्छ । पूर्वाधार विकासका लागि न्यूनभन्दा औसतमा ‘बिडिङ’ गर्ने क्षमतावान निर्माण कम्पनीलाई परियोजना विकास गर्न दिँदा त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ । पुँजीगत खर्च समयमै हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । यी काम गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा छिटो सुधार आउँछ । त्यस्तै पर्यटन पूर्वाधारमा पनि लगानी बढाउँदै लैजानुपर्छ ।

अन्य मुलुकबाट आएर नेपालमा चलचित्र छायांकन/निर्माण गर्न चाहनेलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यी विद्यमान अवस्था दृष्टिगत गर्दै नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई मूलप्राथमिकतामा राखेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र सन्निकट संकट हल गर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको ठूलो अपेक्षा छ । साथै, अबको सरकार छिटोभन्दा छिटो दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा पनि लाग्नुपर्छ, जसबाट देश समृद्धितर्फ अग्रसर हुन सक्छ । तबमात्र, औद्योगीकरणको वातावरण निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिलतर्फ हामी जान सक्छौं । अग्रवाल नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हुन् । लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।