प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएको छ । दलहरूले अब नयाँ सरकार गठनको थालनी गर्नेछन् । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि स्थिर सरकार र नीतिगत स्थायित्व आजको प्रमुख आवश्यकता हो । स्थिर सरकारमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बहस सुरु भएको लामो समय भइसक्यो । यो बीचमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक नै छन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले मुलुकको वाह्य क्षेत्रमा केही सकारात्मक सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा दबाब कायमै छ ।

खासगरी लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव हट्न सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढेको ब्याजदरले समग्र उद्योगी–व्यवसायी र ऋणी ठूलो मर्कामा परेका छन । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा यसको असर तरलतामा परेको छ ।

मुल्यवृद्धि साढे ८ प्रतिशत नाघिसकेको छ । कोभिड–१९ प्रकोप बिस्तारै कम हुँदै गर्दा रुस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर असर गरेको छ । जसका कारण आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा सम्पूर्ण उपभोक्ताको भान्छासम्मै असर गरेको छ ।

आन्तरिक उत्पादन हुन नसक्ने तर आयातमा निर्भर हुँदा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मूल्यवृद्धि हुने बित्तिकै त्यसको सिधा असर यहाँ पर्ने गरेको छ । सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा तात्विक सुधार आउन सकेको छैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्र खासगरी सीमामा अबैध आयात रोक्न नसक्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा अपेक्षाअनुसार सुधार आउन सकेको छैन ।

ब्याजदर उच्च हुने तर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन नसक्दा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै जोखिममा धकेल्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।

स्थिरता अबको बाटो

दलहरू नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा छन् । निर्वाचन भएर मुलुकले पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार पाउँछ भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ ।

स्थायी सरकारमार्फत दिगो अर्थतन्त्रको जग बसाल्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । जुनसुकै पार्टीले नेतृत्व गरे पनि नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न जरुरी छ । अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग, सरकारको पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संरचनागत सुधारको खाँचो छ । सरकारको पुँजीगत खर्च समयमै गर्नु जरुरी छ । बिचौलियाराजको पनि अन्त्य नभएसम्म सुशासनको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

अर्थतन्त्रको विस्तार, सम्पत्ति र उत्पादनका साधनमाथि निजी स्वामित्व, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बस्नुपर्ने हो । तर, त्यो दिशामा मुलुक अघि बढ्न सकेको छैन । नीतिगतरूपमा खुला अर्थतन्त्रको अवधारणा अपनाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक उतारचढावले अर्थतन्त्रलाई सधंै गिजोलिरह्यो । तर, अब राजनीतिक अस्थिरता अथवा व्यवस्था परिवर्तनका नाममा मुलुकलाई अस्थिर बनाइरहने छुट छैन । स्थिर सरकारसँगै दिगो र समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारसँग हातेमालो गर्न निजी क्षेत्र सदैव तयार छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका आधार

कृषिप्रधान मुलुकमा परम्परागत खेती प्रणाली लोप हुने अवस्थामा छ । मुलुकलाई खान पुग्ने कृषिजन्य वस्तु कम्तिमा आफ्नै उत्पादनले धान्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।

बाँझो जमिनमा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र सिंचाइको व्यवस्था गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । कृषिकर्ममा झन्डै ६५ प्रतिशत जनता निर्भर भए पनि कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा यसको योगदान केवल २३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको बहस लामो समयदेखि भइरहेको छ । तर, वार्षिक साढे ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न र कृषि सामग्री आयात भइरहेको छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि ठूला योजना एवं नीति बन्ने तर कृषिप्रधान मुलुकमा खाद्यान्नमा समेत परनिर्भरता प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । अब हामीले बाँझो जमिन उपयोग, परम्परागत खेती प्रणालीको आधुनिकीकरण एवं यान्त्रीकरण गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । मुलुकलाई पुग्ने खाद्यान्नमात्रै उत्पादन गर्न सकियो भने पछिल्लो समय विकराल बन्दै गएको व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋण खेत किन्नेलाई नभई खेती गर्नेले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । कृषिमा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा हुने बिचौलियाराजको अन्त्यका लागि राज्य र निजी क्षेत्र मिलेर प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ ।

मुलुकमा पर्यटनको अपार सम्भावना भए पनि यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । अहिले पनि विदेशी पर्यटकबाट भएको आम्दानीभन्दा नेपालीले विदेश घुम्दा हुने खर्चको अंश धेरै हुने गरेको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकियो भनेमात्रै पनि विदेशिने रकमको ठूलो अंश रोक्न सकिन्छ । पर्यटन पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन गरेर वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने दिगो योजना बनाउनु आवश्यक छ ।

विशाल जनसंख्या भएका भारत र चीनबाट वार्षिक शून्य दशमलव २५ प्रतिशतमात्रै पर्यटक भित्र्याउन सकियो भने पनि राष्ट्रले ठूलो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छ । भारतबाट ठूलोमात्रामा धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । पोखरा, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सहज सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण भनेको भारतीय पर्यटकले नेपाल घुम्न आउँदा ल्याउन पाउने २५ हजार भारुको सीमा कम्तिमा साढे २ लाख रुपैयाँ पुर्याउन आवश्यक छ । पछिल्लो समय विकराल बन्दै गएको चरम व्यापार घाटा रोक्न विद्युत निर्यात अर्को महत्वपूर्ण विकल्प हुनसक्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो समय भारतमा विद्युत निर्यातबाट साढे १० अर्बको आम्दानी गरेको तथ्याङक आएको छ । विद्युत निर्यातमार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने विकल्प आगामी दिनमा कोसेढुङ्गा साबित हुनसक्छ ।

जुडीबुटीको प्रशस्त सम्भावना भए पनि यसको पहिचान र प्रवद्र्धन हुनसकेको छैन । गाँजाको व्यवस्थित उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । संसदमा विचाराधीन गाँजासम्बन्धी विधेयकलाई नयाँ संसदबाट पारित गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । यसबाट औषधी, कपडा जन्य उत्पादनमार्फत फाइदा पनि लिन सकिन्छ । गाँजाको अन्तरराष्ट्रिय बजार ठूलो भएकाले यसको उत्पादन, बजारीकरणमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने चेम्बर अफ कमर्सको ठहर छ ।

प्रविधि विकास अर्थतन्त्रको नयाँ आधार

उत्पादनमा प ्रविधि भित्रिन सकेको छैन । प्रभावकारी जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालनमार्फत प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग हुन सकेको छैन । दुर्भाग्यबस यसको संयोजन गर्ने नेतृत्व मुलुकले पाउन सकेको छैन । आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार युवा जनशक्ति दिनहुँ पलायन भइरहेको छ । विदेशमा युवाले सिकेको सीप अंगिकार गरेर अघि बढ्दा चीन अहिले विश्वअर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुग्यो । उसले जापानबाट उच्चतम प्रविधि भित्र्याउन सफल भयो । आज प्रविधिका हरेक क्षेत्रमा चीन अग्रस्थानमा छ । हाम्रा युवाले बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गरेको सीप स्वदेशमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरी ‘जी टु जी’ र ‘बी टु बी’ प्रक्रियामार्फत लगानीका लागि पहल गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।

सरकारी नीति र कार्यान्वयन

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रलाई एकै रथका दुई पांग्रा भनिए पनि नीतिगत कुरा आउँदा सँधै बेमेलकै अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ । उदार अर्थनीति भन्ने तर ऐनकानुन बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई सीमित गर्ने गरी योजना तर्जुमा बनाउने परिपाटी छ । विकासका लागि मुख्य सर्त भनेको लगानीको उपयुक्त वातावरण र वित्तीय पारदर्शिता नै हो । उद्योग–व्यवसायमा लगानीका लागि बैकिङ वातावरण पनि उपयुक्त हुनुपर्छ ।

जिडिपी अहिले ४२ खर्बहाराहारी छ । यसलाई दोहोरो अंकले कसरी वृद्धि गर्ने, छिमेकी भारत र चीनले कसरी तीव्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेका छन्? यसबाट हामीले के पाठ सिक्ने? यतातर्फ राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । मुलुक सुहाउँदो विकास नीति लिने, अर्थतन्त्र उकास्न एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कस्तो नीति कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस नीतिको खाँचो छ ।

निर्विकल्प उदार अर्थनीति

अर्थतन्त्रको झन्डै ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । सरकारले समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकास र निजी क्षेत्रमुखी वातावरणका लागि कम्तिमा ५ देखि १० वर्षसम्म टिक्ने खालको ठोस नीति ल्याउनुपर्याे । तीन महिना, ६ महिनामै परिवर्तन हुने आर्थिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराएको छ । अस्थिर नीतिका कारण निजी क्षेत्र उत्पादनमुखी हुनुभन्दा पनि व्यापारतर्फ ढल्किरहेको छ । सन् १९९० मा मुलुकमा उदारीकरणको सुरुवात भएपछि ठूलो औद्योगिक परिवर्तन पनि सुरु भयो । तर, यसले गति लिन भने सकेन । १९९४ मा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पनि भयो । निजी क्षेत्रबाट पनि ठुल्ठूला बैंक खुल्न थाले । शैक्षिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भयो । यो खुला अर्थनीतिकै कारण सम्भव भएको हो तर यो परिवर्तन समावेशी हुन सकेन । धनी र गरिबबीचको खाडल झनै बढ्दै गयो ।

उद्योग–व्यवसायमा खुलारूपमा काम गर्ने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यको विकल्प छैन । हामी एक रथका दुई पांग्रा भन्ने तर आ–आफ्नै तालमा गन्तव्य निर्धारण गर्न खोज्ने हो भने समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ र भइरहने छ । निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले अब ढिला गर्नुहुँदैन । मल्ल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हुन् । लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजनं) को स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।