काठमाडौं । केही वर्षदेखि नेपालले अभ्यासमा ल्याएको आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी दस्तावेज सम्बन्धमा संसदमा गरिने छलफललाई पूर्व बजेट छलफल भनिने गरेपनि यथार्थमा यो पूर्व बजेट बहस हुन सकेको छैन । बुधबारदेखि प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्रीले मंगलबार पेश गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल भइरहेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालकै वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार यो वर्ष पूर्व बजेट छलफल भइरहेको छैन।
आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको दस्तावेजमा पूर्व बजेट विवरणको कुनै पनि विशेषता नहुँदा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डमा नेपालले बजेट पारदर्शिताको स्तरमा शून्य अङ्क पाइरहेको छ। इनटरनेशनल बजेट पार्टनरसिप (आईबीपी) नामक अन्तराष्ट्रिय संस्थाले गर्दै आएको मूल्याङ्कनमा बजेट दस्ताबेजहरूको गुणस्तर, उपलब्धता, पहुँच योग्यता, समयबद्ध र सूचनामूलक आधारमा नेपालमा बजेट पारदर्शिताको स्तर कमजोर देखिँदै आएको छ। यस पृष्ठभूमिमा यहाँ हाम्रो पूर्व बजेट अभ्यासमा रहेको कमजोरी केलाउने प्रयास गरिएको छ।
बजेटसम्बन्धी दस्तावेजमा प्रमुख आठ प्रकारका दस्ताबेज हुनुपर्छ। नेपालमा पारदर्शिता कमजोर हुनुको एक प्रमुख कारण भनेको पूर्व बजेट विवरण तयार गरी समयमा प्रकाशन गर्ने अभ्यास नहुनु हो। बजेट र स्रोतको प्रक्षेपण, मन्त्रालयगत बजेटको आकार र सीमा निर्धारण तथा मन्त्रालयहरूले आफूअन्तर्गतका विभाग, परियोजना आदिमा पठाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी माघ महिनाभित्रै मन्त्रालयगत बजेट अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइसक्नुपर्ने बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५ मा उल्लेख छ। यसैगरी अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफललगायतका कार्य पूरा गरी वैशाख पहिलो साता नै बजेटको मस्यौदा तयार भइसकेको हुनुपर्छ। तर सो बारेको विवरण हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। यस्तै वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार कम्तिमा १५ दिन अगावै पूर्व बजेटमा छलफल हुनुपर्ने हो तर सो पनि यो वर्ष हुन सकेन। नेपालको संविधान अनुसार जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनै पर्छ। बजेटको मस्यौदा तयार भई त्यसले अन्तिम रूप पाइसक्ने समयमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गर्नुले बजेटका केही सूचना संसद्लाई उपलब्ध गराउने औपचारिकताबाहेक अन्य अर्थ राख्दैन।
आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको दस्तावेजमा पूर्व बजेट विवरणको कुनै पनि विशेषता नहुँदा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डमा नेपालले बजेट पारदर्शिताको स्तरमा शून्य अङ्क पाइरहेको छ। इनटरनेशनल बजेट पार्टनरसिप (आईबीपी ) नामक अन्तराष्ट्रिय संस्थाले गर्दै आएको मूल्याङ्कनमा बजेट दस्ताबेजहरूको गुणस्तर, उपलब्धता, पहुँच योग्यता, समयबद्ध र सूचनामूलक आधारमा नेपालमा बजेट पारदर्शिताको स्तर कमजोर देखिँदै आएको छ।
हामीले अभ्यासमा ल्याएको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतासम्बन्धी दस्तावेजमा आधारभूत वित्तीय तथ्यांक मात्र होइन, कुनै पनि अङ्क नै समावेश नभएकाले यसमा हुने छलफल तथ्यपरक हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। हाम्रो अभ्यासमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत भएको एक साताभित्रै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि पेस हुने भएकाले सोही दिनदेखि सो दस्ताबेजमाथि छलफल पनि रोकिने हुँदा यसले न्यूनतम महत्वसमेत पाउँदैन।
सरकारको आर्थिक नीतिलाई सकेसम्म सर्वस्वीकार्य बनाउनु, बजेट स्वीकृत गर्ने सर्वोच्च निकाय अर्थात् संसद् तथा आमनागरिकले बजेट तयारीकै क्रममा सरकारलाई अर्थपूर्ण सुझाव दिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु र सहभागितामूलक बजेट तर्जुमाको अभ्यास प्रबर्द्धन गर्नु पूर्वबजेट छलफलका प्रमुख उद्देश्य हुन्। तथ्य र तथ्यांकबिनाको कोरा राजनीतिक दस्तावेजका आधारमा हुने छलफल, टीका–टिप्पणी वा आरोप–प्रत्यारोपले बजेट वा समग्र वित्तीय नीतिमा प्रभाव पार्न सक्दैन र संसद्को भूमिका अर्थहीन हुन्छ। सकारात्मक मनसायले सरकारले संसद्बाट अपेक्षा गरेको सुझाव प्राप्त हुन सक्ने अवस्थासमेत वर्तमान पूर्वबजेट अभ्यासमा रहँदैन। सरकारले पूर्ण बजेटको मस्यौदा तयार गरिसकेपछि संसद्मा पूर्वबजेट छलफल गराउँदा त्यहाँबाट पर्याप्त र उपयुक्त सुझाव प्राप्त भएकै अवस्थामा पनि महिनौं लगाएर तयार गरिएको बजेट प्रस्तावमा ती सुझाव समेट्नु र बजेट प्रस्तावलाई धेरै तोडमोड गर्नु व्यावहारिक समेत नहुने हुनाले हाम्रो पूर्वबजेट अभ्यासमा परिवर्तन आवश्यक छ।
पूर्व बजेट छलफललाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले वर्तमान अभ्यासमा मूलतः दुईवटा मुख्य सुधार गर्नुपर्छ। पूर्व बजेट विवरण आर्थिक दस्तावेजका मूलभूत मानक पूरा हुने गरी तयार गर्नु अर्थपूर्ण पूर्व बजेट छलफलको पूर्वसर्त हो भने पूर्वबजेट विवरणका आधारमा संसद् र नागरिक समुदाय बीचमा व्यापक छलफल भई समयमै पृष्ठपोषण प्राप्त हुनसक्ने गरी पर्याप्त समय राखेर त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो।
आर्थिक सहायता तथा विकास संस्था (ओईसीडी) को मापदण्डलाई आधार बनाएर आईबीपीले पूर्व बजेट विवरणमा मूलतः पाँचवटा विषय समेटिनुपर्ने जनाएको छ :
१. गार्हस्थ्य उत्पादन, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, मूल्य स्तर, आन्तरिक र बाह्य आर्थिक अवस्था र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावितलगायत समष्टिगत आर्थिक अवस्था सम्बन्धमा अवधारणा।
२. दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य तथा सो लक्ष्य हासिल गर्नका आगामी दुई आर्थिक वर्षको बजेट वा आर्थिक नीतिमार्फत हासिल अपेक्षित प्रतिफल तथा उपलब्धि, समग्र राजस्व, खर्च तथा सार्वजनिक ऋणको अपेक्षित स्तर तथा विभिन्न अवस्थामा ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि उपयोग गरिने औजारसम्बन्धी मूलभूत विषय।
३. क्षेत्रगत तथा प्रशासनिक एकाइगत रूपमा गरिने बजेट वर्गीकरण वा विनियोजनको झलक तथा बजेटको वर्तमान प्राथमिकतामा परिवर्तन गरिने भएमा त्यस्तो परिवर्तनको नीतिगत आधार र कारण।
४. समग्र राजस्वको संरचना, राजस्व सङ्कलनमा आउन सक्ने सम्भाव्य चुनौती र त्यस्ता चुनौती सामना गर्ने रणनीति र
५. आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ विशेष नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा समेट्ने हो भने त्यसको लागत तथा त्यस्ता कार्यक्रमको आर्थिक क्षेत्रमा मध्यकाल र दीर्घकालमा पर्न सक्ने प्रभाव।
यसरी तयार हुने पूर्व बजेट विवरणमा समेटिने सूचना सारांशमा मात्र समेट्दा हुने हुनाले बजेट प्रस्तावमा जस्तो विस्तृत रूप आँकडा तथा सूचना समेट्नु आवश्यक छैन।
बजेट प्रस्ताव पेस हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि पूर्व बजेट विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड रहेको छ। तथापि, चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअगावै पूर्व बजेट विवरण सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुने थियो।
अझ संघीय सरकार अन्तर्गतको स्रोत समिति र बजेट समितिबाट राजस्व प्रक्षेपण तथा बजेटको आकार निर्धारण गर्ने क्रममा नै पूर्व बजेट विवरण तयार पारी सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सो क्रममा पूर्व बजेट विवरणका लागि आवश्यक पर्ने तथ्यांक संकलन र विश्लेषणसमेत हुने भएकाले पूर्व बजेट विवरण तयार पार्न थप समय र बौद्धिक अभ्याससमेत आवश्यक पर्दैन। यसरी समयमै पूर्वबजेट विवरण तयार गरी सरकारले संसद्को अर्थ समितिमा छलफलका लागि पठाएमा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायबाट आ–आफ्नो बजेट र कार्ययोजना प्राप्त गर्ने समयमै संसदीय समितिले नागरिक स्तरसम्मको व्यापक छलफलका आधारमा पूर्व बजेट विवरण माथिको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई उपलब्ध गराउन सक्छ। यसबाट बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा संसदीय भूमिका र नागरिक सहभागितासमेत प्रवर्द्धन हुन्छ।
पूर्व बजेट विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्नका लागि संसद्को पूर्ण बैठक पर्खनु आवश्यक छैन। संसद्को बैठकमा अर्थ समितिले पूर्वबजेट विवरणसम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरी छलफललाई अर्थपूर्ण बनाउनमा योगदान गर्न भने सक्छ। यो कार्य संसद्को हिउँदे अधिवेशनको समयमै पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैले बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा नै यो विषय समेटी आगामी दिनमा बजेट माथिको सार्थक छलफललाई सहज बनाउँदै बजेटमा अधिकतम पारदर्शिता बढाउन सरकारले ठोस् कदम चाल्न आवश्यक छ। (श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार)
