Logo

स्मार्ट सिटीको विकासले बदल्ने अर्थतन्त्रको चित्र, निफ्राका सिइओ रामकृष्ण खतिवडाको लेख

स्मार्ट सिटीको विकासले बदल्ने अर्थतन्त्रको चित्र, निफ्राका सिइओ रामकृष्ण खतिवडाको लेख



नेपालमा हालसम्म स्मार्ट सिटी सम्बन्धी प्रारम्भिक अवधारणा मात्र विकास भएको अवस्था छ । हामीसँग स्मार्ट सिटीको लगानी, निर्माण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा अनुभव छैन । हुन त नेपाल सरकारको मुलुकभर कम्तिमा १४ वटा स्मार्ट सिटीको निर्माण गर्ने घोषणाअनुसार स्मार्ट सिटीको लागि आवश्यक पुर्वाधार र संरचनाको विषयमा छलफल भइरहेको छ । सामाजिक तथा आर्थिक परिवेशमा आएको परिवर्तनसँगै मानिसहरु सुरक्षित, सुविधासम्पन्न र आधुनिक सहरमा बस्न रुचाउछन् । साथसाथै, जनसंख्याको वृद्धिसँगै सहर सफा, सुन्दर र दिगो राख्ने कार्य चुनौतिपुर्ण हुँदै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षित र सुविधासम्पन्न बसोबासको लागि स्मार्ट सिटीको निर्माण र विकास अपरिहार्य भएको छ । त्यसैले स्मार्ट सिटीलाई छुट्टै रुपमा नभई समाज र त्यससँग जोडिएका सरोकारवालाको एकिकृत विषयका रुपमा लिनुपर्छ ।

हामीले (नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक) ले विभिन्न क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयमा विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गर्दा धेरैले इच्छाएको र काम गर्नको लागि उत्साहित बनाएको विषय स्मार्ट सिटीको विकास रहेको पायौं । सबैको चाहना अब काठमाडौं लगायत ठूला सहरहरुका आसपासमा स्मार्ट सिटीको निर्माण गरी ठूला सहरहरुमा जनसंख्याको कारणले आवतजावत, सुरक्षा, सरसफाई लगायतका विषयमा देखिएका चुनौतीलाई समाधान गनुपर्ने विचार प्राप्त गर्यौ । तत्पश्चात हामीले स्मार्ट सिटी सम्बन्धमा ठूला र विकसित मुलुकले के गरेका रहेछन् भनेर बुझ्न अध्ययन थाल्यौ । स्मार्ट सिटीलाई बुझाउने र बुझ्ने विषय खोज्न थाल्यौं । यसलाई प्रविधिसँग जोड्ने हो कि पूर्वाधार मात्र भए पुग्ने हो वा त्योभन्दा अन्य विषय पनि हो भनेर खोज्यौं । विशेषगरी हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा यसको अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्ने काम गरियो ।

अध्ययन पश्चात नेपालको सन्दर्भमा स्मार्ट सिटी भनेको अहिले अस्तित्वमा रहेकै सहरी पूर्वाधार संरचनालाई कसरी दीगो बनाउने भन्ने विषय आयो । नेपालमा ७५३ पालिका (गाँउ र नगर) छन् । तीमध्ये कुनै पनि गाँउ वा नगरपालिकाको कुनै क्षेत्रलाई अधिकतम सेवा सुविधा उपलब्ध हुने र दीर्घकालसम्म त्यसको प्रभावकारीता रहनेगरी विकास गर्नुलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा लिन सकिन्छ । पूर्वाधारको योजना तयार गर्नेदेखि लिएर उक्त स्थानमा बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई पुर्वाधारसँग जोडेर उनीहरुको दैनिकीलाई सरल र सहज बनाउने, पुर्वाधारको कार्यान्वयन, नियमनसम्मका कामलाई एकिकृत गर्ने विषय नै स्मार्ट सिटी हो ।

स्मार्ट भन्ने बित्तिकै आइप्याड वा स्मार्ट फोनलाई मात्र बुझ्नु भएन । कुनै पनि सहर कति दीगो हुन्छ, त्यसमा उपलब्ध भएका सेवा सुविधालाई मापन गर्न सकिन्छ सकिदैन, जो स्मार्ट सिटीको बासिन्दा हुन्छन् उनीहरुको जीवनशैलीदेखि व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने विषय पनि पर्दछन । स्मार्ट सिटीबासीहरुको तथ्यांक अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । उनीहरुको वित्तीय साक्षरता के कस्तो छ ?, आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? सामाजिक अवस्था कस्तो छ ? जस्ता विषयलाई एकिकृत गर्ने र त्यसको आधारमा उनीहरुको आवश्यकता अनुसारको सेवा सुविधा पु¥याउने विषय पनि यसमा जोडिन्छ । कुनै नगरपालिकामा स्मार्ट सिटी बन्छ भने त्यो सिटीमा बस्नेहरुको लागि आवश्यक सेवा सुविधा पुर्याउने काम त्यही नगरपालिकाको हुन्छ । स्मार्ट सिटी विकास गरेपछि त्यो आवश्यकताको पहिचान गर्ने र त्यसअनुसारको वस्तु र सेवाको उपलब्धता वा पहुँच गराउने काम नगरपालिकाले गर्ने हो ।
त्यस्तै, स्मार्ट सिटीमा पहुँच अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । जनताले खोजेका आधारभूत सेवा र सुविधा पुर्याउने विषय यस अन्तर्गत पर्छ । उदाहरणको लागि खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई, विद्युत, हरित क्षेत्रको विकास , शिक्षा, स्वास्थलगायतका सेवाको सहज र सरल उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यसबाहेक यी सबै सुविधाहरुलाई प्रविधिले जोड्नुपर्छ । यसरी स्मार्ट सिटीमा सेवा सुविधा प्रदान गर्दा इन्टरनेटको माध्यमबाट कार्य गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा सेवा प्रदान गर्ने निकायले के कति सेवा कसलाई प्रदान गरेको हो र सेवा प्राप्त गर्नेले समेत उक्त सेवाको बारेमा सहज तरिकाले जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन् र यस्तो प्रक्रियाले पारदर्शिता समेत बढाउँछ ।

त्यस्तै, एउटा स्मार्ट सिटीको निर्माण तथा विकासको अनुभव अन्य धेरै ठाँउमा अनुकरण गर्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि ललितपुरमा विकास गरिएको स्मार्ट सिटीलाई भोलीको दिनमा पोखरामा पुर्याउन सकिएला । एउटा नगरपालिकाबाट अर्को नगरपालिका वा देशभर लैजान सकिने हुन्छ । स्मार्ट सिटीको अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको यसमा प्रविधिको प्रयोग वृद्धि गर्ने हो । बस्ने ठाउँलाई स्वचालित (अटोमेटेड) बनाउने, इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने र त्यसबाट स्मार्टनेस सिर्जना हुने विश्वास गरिन्छ । उदाहरणको लागि बिजुली, पानीको बिल इन्टरनेटबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यसैगरी जन्मदर्ता, विवाह, मृत्युदर्तादेखि नगरपालिकाले दिने अन्य सेवा प्रविधिमा समाहित गराउन सकिन्छ । यसरी उपलब्ध हुने सेवा सुविधा दीर्घकालीन हुनुपर्छ । दीर्घकालीन र दिगो बनाउन कुन प्रारुप उपयोगी हुन्छ भनेर पहिला नै अभ्यास गर्ने वा अध्ययन र अनुभवबाट सिकेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।

अहिलेसम्म सहरी विकास र स्मार्ट सिटीको लागि ‘ल्याण्ड पुलिङ’ को माध्यमबाट कार्य भइरहेको पाइन्छ । तर ल्याण्ड पुलिङ को माध्यमबाट सहरी विकास र स्मार्ट सिटीको निर्माण तथा विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गर्न कानूनी तथा व्यवहारीक समस्या देखिन्छ । स्मार्ट सिटीमा पूर्वाधारका क्षेत्रहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, पानी, सरसफाई, पार्कलगायतका क्षेत्रको विकासमा निजीक्षेत्रलाई सहभागि गराउनुपर्छ । यसबाहेक व्यवसायिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र बसोबास गर्ने क्षेत्रमा व्यवसायिक गतिविधी हुनु भएन् । यसलाई मापदण्डको रुपमा विकास गर्नुपर्यो । यसले सेवा वितरणलाई पनि सजिलो बनाउँछ ।

हामीले गरेका अध्ययनबाट केही नमूनाहरु र अनुभवहरु लिने÷सिकेका छौ । जस्तो कि स्मार्ट सिटीको विकासमा समुदायको सहभागीतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । यसको अर्थ जुन ठाँउमा स्मार्ट सिटी विकास गरिन्छ, त्यो ठाँउको जनताको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ । त्यस ठाँउमा जुन जमिन वा प्लटहरु सिर्जना हुन्छ त्यसलाई स्थानीयले विक्री गरेर बाहिरिनेभन्दा पनि प्लटको अधिकतम, प्रभावकारी र दीर्घकालीन प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्नेछ । समुदायको सहभागितामा त्यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने पुर्वाधारहरु जस्तै विद्यालय, अस्पताल, होटेलको निर्माण गर्न सकिन्छ । यसरी स्मार्ट सिटीमा आवश्यक सबै सेवा सुविधा प्राप्त हुन सक्छ । स्मार्ट सिटीको विकास र प्रयोग संसारभर नै भइरहेको छ । त्यस्तै व्यवस्था र प्रणालीको विकास नेपालमा पनि आवश्यकता भएको देखिन्छ । स्मार्ट सिटी सूचना प्रविधिमा आधारित हुने भएकोले त्यहाँ डेटा सेन्टर तयार हुन्छ र उक्त डेटा अर्थात तथ्यांक को प्रयोग व्यापक रुपमा हुन सक्छ । यसले अन्तरसम्बन्ध र सुरक्षामा पनि वृद्धि गर्छ ।

स्मार्ट सिटी र अर्थतन्त्र

स्मार्ट सिटीले कसरी आर्थिक गतिविधी सिर्जना गर्छ र कस्तो योगदान दिन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय त स्मार्ट सिटीले वास्तविक सहरीकरणलाई सुधार र अभिवृद्धि गर्छ । सहरीकरणलाई सुधार गर्दा त्यहाँ चाहिने सामान वा वस्तुहरु आवश्यक पर्छ । त्यसको उपभोग हुन्छ र बजार सिर्जना गर्छ । वस्तुको आवश्यकता र उपभोग राज्यले प्राप्त गर्ने राजश्वसँग जोडिन्छ । यसले एउटा इकोसिस्टम (पारिस्थितिक प्रणाली) सिर्जना गर्छ । स्मार्ट सिटीभित्रका विद्यालय, अस्पताल, बजार, मनोरञ्जन स्थललगायतमा हुने क्रियाकलाप बढ्दै जाने भएकाले यसको आर्थिक प्रणालीमा पनि ठूलो सहयोग पुग्छ ।

अर्को विषय भनेको स्मार्ट सिटीको लागत घट्नु पनि हो । थालनीमा प्रणाली बसाउन बढी खर्च लागे पनि दीर्घकालिन रुपमा यसको संचालन खर्च कम हुन्छ । किनकि धेरै विषयहरु सामूहिक र प्रविधिसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसले लागतलाई घटाउँछ । उदाहरणको लागि कुनै एउटा समुदायमा हरेक घरले छुट्टाछुट्टै कम्पनीको वा एउटै कम्पनी इन्टरनेट जोड्दा र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न धेरै लागत लाग्छ । तर, त्यही सेवा समुहमा लिंदा न्यून खर्चमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता विषयमा पनि यस्तो प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छ । त्यस्तै, स्मार्ट सिटीले मोबिलिटीलाई बढाउँछ । आधारभूत सेवा उपलब्ध भएपछि त्यहाँ बस्न मानिस आकर्षित हुन्छ । त्यसपछि उसले थप सेवाको लागि माग गर्छ । यसले गतिशिलता पनि वृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ ।

स्मार्ट सिटी हुनको लागि पानी र बिजुली, गतिशिल सहरीकरण, ग्रीन बिल्डिङ, अत्याधुनिक सूचना प्रविधिलगायतका विषय आवश्यक हुन्छ । हामीले टुक्राटुक्राको रुपमा हेरिरहेका विषयलाई एकिकृत गर्ने काममा स्मार्ट सिटी सहयोगी हुन्छ । सबैलाई एकिकृत गर्ने बित्तिकै त्यसले आर्थिक गतिविधीलाई नै वृद्धि गर्ने भयो । यसको साथै एउटा सेवाले अर्को सेवा वा सुविधालाई माग गर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि शिक्षा र स्वास्थ्यले सुरक्षाको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने भयो र त्यो एकिकृत हुने भयो । पानी र सरसफाइले फाहोरमैला व्यवस्थापनलाई बढावा दिने भयो । उद्योग र प्रविधिको विकास हुँदै जाँदा औद्योगिक क्षेत्रको माग हुने भयो । मानिसको आयस्तर बढ्दै गएपछि मनोरञ्जन गर्ने वा होटल रेष्टुराँको आवश्यकता पर्ने भयो । यसकारण एउटा क्षेत्रले अर्कोलाई समेट्दै र अझ अभिवृद्धि गर्दै लैजाने हुन्छ । यसले स्वभाविक रुपमा अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ । अर्कोतर्फ स्मार्ट सिटीमा बस्ने मानिसले एउटा तहको सेवा सुविधा प्रयोग गरेपछि अझ उच्चस्तरको सेवाको चाहाना हुन्छ । पहिले बिजुलीबत्ती बाल्नेमा मात्र केन्द्रित हुन्थ्यो भने अब स्मार्ट मिटरिङ चाहना राख्ने वा त्यस्तो सेवा खोज्ने अवस्था आउन सक्छ । अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै स्मार्ट एप्लायन्सहरुको माग हुन सक्छ ।

हामीले अहिले सिंगापुरको स्मार्ट सिटीलाई नमुनाको रुपमा हेरिरहेका छौं । त्यहाँ पनि पहिले आधारभूत सेवा सुविधा दिनेबाटै शुरु भएको हो । त्यसपछि त्यसमा अभिवृद्धि हुँदै अहिले उच्चस्तरीय सेवा दिने अवस्थामा र त्यही अनुरुप स्मार्ट सिटी पनि विकास हुँदै गएको छ । अहिले मानिसको खुसी कति छ वा स्मार्ट सहरमा बस्ने मानिस कति खुसी रहन्छन् भन्ने सम्मको अवस्थामा पुगिसकेको छ । कुन क्षेत्रको मानिस खुसी छ, केको कारणले खुसी वा दुःखी छ भन्नेसम्मको अध्ययन हुने गरेको छ । के कस्ता सेवामा सन्तुष्ट र के मा असन्तुष्ट छ भनेर पनि हेर्ने गरिएको छ । पछिल्लो समयमा त यस्ता विषयहरुको अध्ययन गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगको वृद्धि हुँदै गएको छ । मानिससँग नभेटी वा सेवा प्रदायकसँग आमनेसामने नभइकन पनि सेवा प्राप्त गर्नेसम्मको अवस्थामा पुगेको छ ।

स्मार्ट सिटीमा बस्ने मानिस धेरै खुसी हुन्छन् भन्ने अध्ययनहरुले देखाएको छ । अन्तिममा राज्यले चाहेको पनि आफ्नो नागरिक खुसी होउन् भन्ने नै हो । स्वचालित प्रणाली, खुला, न्यून खर्च, न्यून ट्राफिक, सरसफाइ गर्ने प्रणाली राम्रो छ भनेपछि मानिस खुसी हुने भयो । खुसी भएपछि मानिसको उत्पादकत्वमा वृद्धि हन्छ । उत्पादकत्व वृद्धि भए पछि त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै योगदान पुर्याउँछ । अहिले ग्रीड (GRID) फ्रेमवर्कमा बसेर स्मार्ट सिटीलाई विकास गर्नेतर्फ सोचिएको छ । स्मार्ट सिटीको विकास ग्रीन, रेजिलियन्ट, र इन्क्लुसिभ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहाना हो । यसको अर्थ स्मार्ट सिटी हरित क्षेत्र भएको प्रकोप न्यूनीकरण गर्न सक्ने, सबैलाई समेट्ने र विकासको रुपमा लिइएको छ । (चेम्बर स्मारिकाबाट साभार)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्