नेपालमा जति जनसंख्यासम्म पुग्नुपर्ने हो, त्यति जनसंख्यासम्म ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटी अझै पुग्न सकेको छैन । तर, कोरोना महामारीपछि भने ब्रोडब्याण्ड पहुँच ह्वात्तै बढेको मान्न सकिन्छ । कोरोना महामारीको अवस्थामा ‘वर्क फ्रम होम’ र ‘वर्क फ्रम अब्रोड’जस्ता बाध्यकारी व्यवस्थाले मानिसहरु यसप्रति स्वतः आकर्षित भएपछि यसको दायरा बढेको थियो । महामारीको बेलामा इन्टरनेट व्याण्डविथको खपत पनि ह्वात्तै बढेको र पहुँच पनि बढेको थियो । कोरोना महामारी अघि भिडियो कन्फ्रेन्स अर्थात भर्चुअल बैठकलाई मान्छेले स्विकार गर्दैैनथे । महामारीताका यस्ता बैठकहरु अनिवार्य भर्चुअल गर्नुपर्ने भएपछि यसमा बानी पार्न थालेसँगै अहिले पनि भर्चुअल माध्यममार्फत बैठक भइरहेका छन् । पठनपाठनसमेत भर्चुअल माध्यममार्फत गर्नुपर्ने अवस्थाले इन्टरनेट जडान नगरेका घरपरिवारले पनि बाध्यकारी रुपमा इन्टरनेट जडान गर्नुपर्ने भयो ।

इन्टरनेटको पहुँच बढेको देखिएपनि पर्याप्त विस्तार हुन नसकेकै हो । नेपालको भौगोलिक कठिनाईका कारण धेरैजसो स्थानहरुमा फाइबर पुर्याउन सकिएको छैन । नेपाल टेलिकमले विस्तार गरेको फोरजी सेवा छ, त्यसको गुणस्तरमा पनि प्रश्न छन् । भौगोलिक रुपमा सरल र सहरी क्षेत्रमा इन्टरनेट ब्रोडब्याण्डको राम्रै विस्तार भएको देखिएपनि पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रहरु अझै यस्तो मामिलामा पछि परेका छन् । दुई बर्ष अघिकै कुरा गर्दा घरायसी प्रयोगकर्ताहरु ज्यादै न्यून अर्थात् ७ देखि ८ लाखको हाराहारीमा थिए । हाल यो संख्या बढेर १६ लाख बढी पुगिसकेको छ । यसको पहुँच विस्तार भएसँगै धेरैजसो मनोरञ्जनमुलक कन्टेन्टमा बढि केन्द्रित भएको देखिन्छ । घरेलु प्रयोगकर्ताहरु प्रायः सामाजिक सञ्जाल, भिडियो गेमलगायतमै बढि झुम्मिएको देखिएको छ । अहिले देशभरका करिब ६० लाख घरधुरीमध्ये २० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्रै इन्टरनेटको पहूँचमा छन् । तर, नेपालको भौगोलिक विकटताकै कारण उच्च हिमाली र केहि पहाडी क्षेत्रका घरहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको पहुँच नपुगेपनि कुल घरधुरीको ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्म भने यसको पहुँच पुर्याउउन सकिने अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।

पछिल्लो समय बढिरहेको कनेक्टिभिटीको पहुँचले देशलाई कायापलट गर्न सक्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त हुनुपर्छ । विश्वबजारकै कुरा गर्दा पनि करिब २०–२५ बर्ष अघिभन्दा अहिलेको परिस्थिति धेरै नै परिवर्तन भईसकेको छ । अहिले धेरैजसो भौतिक क्रियाकलापहरु पनि भर्चुअल माध्यमबाट एक देशदेखि अर्काे देशमा, एक महादेशदेखि अर्काे महादेशसम्म पुर्याउन सकिन्छ ।

नेपालकै कुरा गर्दा अहिले सहरी क्षेत्रहरुमा यसको पहुँच राम्रो भएपनि प्रतिस्पर्धा उच्च छ । धेरै सेवा प्रदायकहरु हुँदा दोहोरो लगानी पनि भएको छ । मर्मतसम्भारदेखि तार टाङ्नेसम्म सबैले छुट्टा छुट्टै बनाउँदा खर्च बढि भएको छ ।

यदि इन्टरनेट नहुने हो भने यस्तो प्रक्रिया सोच्न पनि सकिदैंन । यस्ता धेरैजसो क्रियाकलापहरुलाई विश्व परिवेशसँगै अघि बढाउन ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटीमा विशेष ध्यान दिनैपर्छ । नेपालकै कुरा गर्दा अहिले सहरी क्षेत्रहरुमा यसको पहुँच राम्रो भएपनि प्रतिस्पर्धा उच्च छ । धेरै सेवा प्रदायकहरु हुँदा दोहोरो लगानी पनि भएको छ । मर्मतसम्भारदेखि तार टाङ्नेसम्म सबैले छुट्टा छुट्टै बनाउँदा खर्च बढि भएको छ । यसका लागि सरकारले सुलभ मूल्यमा सहज तरिकाले पूर्वाधार साझेदारीको बाटो खोलिदिनुपर्छ । अर्थात्, सरकारले दिएको एउटै बाटोमा धेरै सेवाप्रदायक हिँड्न पाए भने लागत अत्याधिक कम लाग्नेछ । यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ओपीजीडब्लु केवल पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा विछ्याईदिएको छ, त्यसको निजी क्षेत्रले प्रयोग गरिरहेकै पनि छन् ।

काठमाडौंकै कुरा गर्दा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनीको सहकार्यमा केवल अन्डरग्राउन्डीङ गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो । तर, त्यो प्रक्रिया अझै अड्किरहेकै अवस्थामा छ । काठमाडौंमा पूर्वाधार साझेदारीको मोडालिटीको प्रक्रिया छैन । यो भने प्रभावकारी नीतिको अभावकै कारण भएको हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक कम्पनीलाई पूर्वाधार साझेदारको रुपमा ल्याउन खोजेपनि लगानी गरिसकिएको अवस्थामा पुनः लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रमा व्यवसायी आकर्षित नहुने भएपछि यो पछि परेको बुझ्न सकिन्छ ।

जमिनमाथिबाट लैजाने अप्टिकल फाईबरमा धेरै समस्याहरु आउँछन् । आगलागि, पानी, हावाहुरी, बाटोमा हिँड्ने सवारीसाधनलगायतले यसमा चुनौति थपिरहेका हुन्छन् । यदि सहरमा आकाशबाट लगिएका सबै फाईबरहरु अन्डरग्राउन्ड गर्न सकियो भने इन्टरनेट सेवाप्रदायकको मर्मतसम्भारमा लाग्ने धेरै समय र खर्च घट्छ । यसकै कारण सेवाग्राहीले समयसमयमा सेवा प्रयोग गर्न नसक्ने परिस्थिति पनि बनेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौंलगायत सहरहरुमा पनि ओपीजीडब्लु केबुलमा हामीलाई भाडामा दिएको अवस्थामा पनि हाम्रा धेरै समाधान हुने थिए ।

सरकारले इन्टरनेट सेवामा उच्च कर लगाएको छ । जसका कारण नेपालको इन्टरनेट महंगो हुन आउँछ । हामीले विदेशबाट व्याण्डविथ ल्याएपनि विभिन्न शिर्षकमा ३७ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । जसको भार सिधै ग्राहककहाँ पुग्छ र स्वतः यो महँगो साबित हुन्छ ।

पछिल्लो समय अत्यधिक प्रतिस्पर्धाले सेवाको मूल्य कम गराएको छ । जुन् अन्तिम मूल्य हो । यसले सेवाप्रदायकलाई दिर्घकालीन असर त पर्छ नै सेवाप्रदायकको भविष्यमाथि प्रश्न पनि उठ्छ । सरकारले इन्टरनेट सेवामा उच्च कर लगाएको छ । जसका कारण नेपालको इन्टरनेट महंगो हुन आउँछ । हामीले विदेशबाट व्याण्डविथ ल्याएपनि विभिन्न शिर्षकमा ३७ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । जसको भार सिधै ग्राहककहाँ पुग्छ र स्वतः यो महँगो साबित हुन्छ । सरकारले यसको पहुँच विस्तारमा ध्यान दिएकै हो भने यसलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचिमा राखेर मात्रै हुँदैन सोही अनुसार करलगायतका सुविधामा छुट दिनुपर्छ ।

नेपाली इन्टरनेट सेवाप्रदायकले मुख्यगरी भारतबाट इन्टरनेट ब्याण्डविथ भित्र्याउँछन् । नेपालमा व्याण्डविथ पठाउने पनि २ ओटा भारतीय कम्पनी मात्रै छन् । यी कम्पनीहरुले आफ्नै आफ्नै ढंगले मूल्य तोक्ने गरेका छन् जुन डुओपोली मान्न सकिन्छ । भारतीय कम्पनी एयरटेल र टाटा कम्पनीले यसरी आफ्नो आफ्नो ढंगले मूल्य तोकिदिँदा नेपाली सेवाप्रदायक मर्कामा परिरहेका छन् । यसको विकल्पका रुपमा चिनियाँ बाटोबाट आएको इन्टरनेट पनि तिब्वतको बाटो हुँदै आएकाले महंगो नै छ । भारतीय दुई कम्पनीले नेपालमा ९५ प्रतिशत व्याण्डविथ भित्र्याउँछन् । त्यसमा पनि एयरटेल एक्लैले ८० देखि ८५ प्रतिशत व्याण्डविथ भित्र्याउँछ । यस्तो अवस्था भएपछि नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु एक कम्पनी छोडेर अन्त जान पनि सक्दैनन । उनीहरुबाटै ल्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

व्याण्डविथतको खपत बढ्दै जाँदा प्रति गिगाबीट लागत घट्दो छ । तर यो भन्दा अझै घट्नुपर्ने हो । भारतकै कुरा गर्दा अन्तरराष्ट्रिय व्याण्डविथको लागत ज्यादै चलायमान छ । तर, नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय व्याण्डविथको मूल्य नै मुख्य मूल्य हुन्छ । सरकारले इन्टरनेट विस्तारलगायतका विकासमा उदारवादी सोंच अघि बढाउँछ । भारत, अमेरिकालगायतका अन्य देशहरुमा कुनै कम्पनीले सडकमा या पोलमा तार बिछ्याउँछु वा टांग्छु भन्नुपर्याे भने १० थरी स्विकृति लिनुपर्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो छैन, सेवाप्रदायकले मनलाग्दी तार टांग्न र झुन्ड्याउन पाउँछन् । बरु उल्टै सरकारले त्यसलाई सुरक्षाको नीति बनाईदिएको छ । दूरसञ्चार नियमावलीमार्फत कसैले तार काट्ने वा डिस्टर्ब गर्ने क्रियाकलाप गरेमा सरकारले नै कारबाही गर्ने गरेको छ । यस्ता कुराहरु सेवाप्रदायकका लागि भने सकारात्मक छन् ।

सरकारले बेलाबेलामा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई दुःख पनि दिने गरेको छ । हालै मात्रै विभिन्न बहानामा हामीले अन्तरराष्ट्रिय व्याण्डविथ प्रोभाईडरहरुलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी नै रोकिदिएको छ । अर्थात हामीले अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीबाट किनेर व्याण्डविथ ल्याउने भएकाले यस्ता बहाना बनाई भुक्तानी रोकिदिँदा सेवा नै धराशायी हुने हो की भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । हामीले सरकारकै कारण व्याण्डविथ प्रोभाईडरहरुलाई पैसा तिर्न सकिरहेका छैंनौं । यसकारण उनीहरुले हाम्रो इन्टरनेट काटिदिन्छौं भन्दै पत्र पठाउने बेला आईसकेको छ ।

ब्रोडब्याण्ड भनेको पूर्वाधार हो । यसको पहुँच विस्तारका लागि धेरै प्रकारका सेवासुविधा तथा प्रयासहरु आवश्यक हुन्छन् । अन्य देशहरुमा हेर्दा ग्रामिण भेग तथा पहुँच पुर्याउन अप्ठ्यारो हुने स्थानहरुमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई ठुलो साथ र सहयोग गर्दै आईरहेको देखिन्छ । यसलाई आधारभूत कुरा हो भनिरहँदा व्यवहारतः पनि आधारभुत वस्तुकै श्रेणीमा राखेर व्यवहार गर्नुपथ्र्याे । यस्ता कमजोरीहरु सरकारबाट हुँदै आएका छन् ।

सेवाप्रदायकलाई नियमन गर्नुपर्ने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वायत्त निकायका रुपमा हुनुपर्नेमा सञ्चार मन्त्रालयको शाखाजस्तै छ । धेरैजसो निर्णयहरु प्राधिकरणले मन्त्रालयको निर्देशनमा तथा आग्रहमा गर्ने गरेको छ । यता मन्त्रालयका सचिव प्राधिकरणको अध्यक्ष र सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकमको पनि अध्यक्ष हुने भएपछि तालमेल मिलेको जस्तो देखिँदैन । अर्थात नियामक निकायको र सेवाप्रदायककै अध्यक्ष एउटै मान्छे हुनुले कहीं न कतै कुरा नमिलेको जस्तो देखिन्छ यो सुहाउँदो पनि हैन । यसका कारण निजी सेवाप्रदायकप्रति सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण भेदभावयुक्त हुन्छ । त्यसैले प्राधिकरणलाई स्वायत्तता र नेपाल टेलिकमलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ । यस्तो समस्या फेरी बैंकिङ सेक्टरमा छैन ।

निजी दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई सरकारले करलगायतका विषयमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यदि सरकारले दूरदराजका गाउँहरुमा यसको पहुँच विस्तार गर्न चाहेको हो भने पूर्वाधार सेयरिङलगायतमा छुट, तार बिछ्याउँदा सहुलियत र छुटमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसलाई सकेसम्म विकास गर्नमा जोड दिनुपर्छ । हामी त निजी क्षेत्र भएकाले ठुलो लगानी गरेर कम आम्दानी हुने स्थानमा जाँदैनौ । तर सरकारले त्यहाँसम्म पुग्नेगरी पूर्वाधार विकास गरिदिए हामीलेसेवा वितरण गर्न सक्छौं । ग्राहकहरुले नेपालको इन्टरनेट महंगो भयो भन्दै आईराख्नुभएको छ । यसलाई घटाउनमा पनि सरकारले साथ दिन सक्छ । हामीलाई तोकेका विभिन्न करहरु घटाएर यस्तो गर्न सकिन्छ ।

इन्टरनेटको पहुँच पुग्दा एउटा गाउँमा बसेको मान्छेले विश्वमा के भईरहेको छ, विश्वमा आवश्यक कुराहरु के के हुन र के बेच्न सकिन्छ लगायतका कुराहरुमा जानकारी लिन सक्छ । यसरी जानकारी लिंदा युवाहरुमा नेपालमा पनि केही गर्न सकिन्छ की भनेर सोच्न सकिने अवस्था रहन्छ । त्यसैले पनि ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको पहुँच बढाउने काममा व्यस्त नै हुनुपर्छ । कुनै स्थानमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेसँगै त्यहाँ अथाह अवसरहरु प्राप्त हुन्छन् । ति अवसरहरुलाई प्राप्त गर्नसक्ने जनशक्ति भनौं या माईन्डसेट नै हामीसँग छैन । हाम्रो लिडरसिपमा बसिरहेको मान्छेहरुले नै यसमा के गर्न सकिन्छ भनेर सोच्न सकिरहेका छैनन् । यसले कति ठुलो आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ भनेर शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन ।

हरेक नेपालीसँग एउटा न एउटा व्यावसायीक कला छ । ती कलाहरु प्रस्तुत गर्ने वा विश्वसामु ल्याउन कनेक्टिभिटीले ठूलो सहयोग पुर्याउँछ । नेपालको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको गुणस्तर अमेरिकाको भन्दा कम छैन । अमेरिकाका स्टार्टअपले सोच्ने जति कार्य नेपाली स्टार्टअपले सोच्न सके सोही अनुसार अघि बढ्न पनि सकिन्छ । नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच सहज हुँदै गएपछि यसले धेरै बाटाहरुसमेत खोलिदिएको छ । विश्व जति साँघुरो भईरहेको छ, त्यति स्टार्टअप बढिरहेका छन् । विश्वका धेरैजसो ठूला स्टार्टअप कम्पनीहरुले भारतमै आएर आफ्ना शाखा कार्यालयहरु खोल्थे जसका कारण आफ्नो सफ्टवेयर वा एप्सहरुको मार्केट सहज होस । अब सफ्टवेयर र एप्सको बजार धेरै साँघुरो भईसकेको छ ।

भारतकै कुरा गर्दा हरेक बर्ष १५ देखि २० कम्पनीहरु स्थापना भएर अर्बाैंको कारोबार गरिरहेका छन् । यस्तै वातावरण नेपाल सरकारले पनि बनाईदिनुपर्छ । नेपालमा कुनै सफ्टवेयर कम्पनी खोल्नुपर्याे भने सरकारले कर लिन छुटाउँदैन । यस्ता कम्पनीहरुलाई सरकारले नेपालमा आएर कार्यालय खोल्दा निश्चित बर्षका लागि करछुटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । त्यति मात्रै नभई अन्य धेरै कुराहरुमा कम्प्रमाईज गरे यो क्षेत्र नेपालमा पनि फस्टाउन सक्छ ।

नेपालको सबैभन्दा दुःख भनेकै भुपरिवेष्ठित राष्ट्र हुनु हो । तर, सफ्टवेयर र इन्टरनेटमा आधारित पेशा, व्यवसाय तथा कम्पनीको कारोबारलाई यस्तो भुपरिवेष्ठितपनाले रोक्दैन । हाम्रा नेताहरु उत्पादनको कुरा गर्छन, उत्पादनजस्तो अप्ठ्यारो र लागत बढि लाग्ने क्षेत्र अरु कुनै हुनैसक्दैन । यसको साटो ठूला उद्योग, कम्पनीहरुले पनि इन्टरनेटमा आधारित पेशा, व्यवसाय सुरु गरे नेपालको अर्थतन्त्र यत्तिकै उभो लाग्छ ।

म्यानुफ्याक्चर गरिएका वस्तुहरु शुद्ध नेपाली हुँदैनन् । कच्चा पदार्थ विदेशबाटै आयात गर्नुपर्छ । यस्तो बेलामा उत्पादनको लागत पनि उच्च हुन आउँछ जसका कारण आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धासमेत गर्न सकिदैंन । यदि नेपालमा उत्पादन गरेर विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिए त्यस्ता वस्तुलाई छोडीदिनुपर्छ र सजिलो तरिकाले आम्दानी गर्ने बाटो अँगाल्नुपर्छ । त्यो विकल्प भनेकै डिजिटल इकोनोमी नै हो ।

हामीले नेपाली युवाहरुलाई उत्पादनतर्फ भन्दा पनि इन्टरनेटमा आधारित पेशा, कला, व्यवसायहरुमा जोड गर्यौ भने हामी चाँडै ठुलो उपलब्धी हासिल गर्न सक्छौं । यसका लागि सरकारले विदेशबाट तालिम प्रदान गर्ने जनशक्ति, त्यही अनुसारको वातावरण भने बनाईदिनुपर्छ । यस्तो भएको खण्डमा सरकारले कम लागतमा बढी डलर आम्दानीसमेत गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ । यसले नेपालको घटिरहेको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आउनेछ । त्यसैले यसलाई प्रोत्साहन गर्ने वा नगर्ने त्यो सरकारमा निहित छ ।

हामीले अहिलेसम्म भन्दै आएको कृषि, पर्यटन्, जलविद्युतलगायत त आईटी क्षेत्रको अगाडी सामान्य हुन् । यसले नेपालको बनावट नै ५ बर्षमा परिवर्तन भईदिन्छ । त्यसका लागि सरकारले बेलैमा सोच्नैपर्छ । हामीले १० औँ लाख मान्छेलाई रोजगारी दिनेगरी टार्गेट बनाउनुपर्छ । धेरैजसो युवाहरु विदेश जानुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य हुनेछ । गार्मेन्ट कन्ट्री मानिएको बंगलादेश नै हाल आईटीमा पथान्तरण गरिरहेको छ । त्यसैले नेपालको समृद्धिका लागि सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । यो लेख नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।