मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकाको बैदेशिक सहायताको लागि अमेरिकी संसदबाट २००४ मा पारित गरेको योजना हो । यो सहायता प्राप्त गर्न चाहने देशहरूले एमसीसीको सहायताको लागि निवेदन दिनुपर्छ पर्दछ र बिभिन्न २ं० वटा क्षेत्रमा प्राप्त हुने अंकका आधारमा सहयोग दिन सकिने वा नसकिने भन्ने निर्णय गरिन्छ र न्यूनतम १० वटा क्षेत्रमा पास नहूने देशले यस्तो सहयोग प्राप्त गर्दैनन । यस्तो सहयोग दूरगामी प्रतिफल दिन सक्ने दिर्घकालिन योजना सम्पन्न गर्न दिइन्छ र यो रकमको सदुपयोगिता एमसीसीलाई प्रत्याभुत गर्नु पर्दछ भने साँवा वा ब्याज रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन । यस्तो रकम २००४ मा अमेरिकाले १४ अर्ब अमेरिकी डलर छुट्यायो ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुंदा सन २०१२ मा नेपालले एमसीसीको सहयोगको लागि आवेदन दियो र सबै प्रक्रिया पुगीसके पछि सेप्टेम्बर २०१७ मा ५० करोड अमेरिकी डलर सहायताका लागि एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्यो । यो रकम हाम्रो बार्षिक कूल बजेटको ३.६४ प्रतिशत मात्र र पुँजीगत बजेटको १७.२९ प्रतिशत हाराहारी हुन्छ । हस्ताक्षर गर्दा नेपाल सरकारमा नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री थिए भने शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । जुलाई २०१९ मा नेकपाका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पास गर्न रजिस्टर गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले तत्कालै पारित गर्नुपर्ने तर तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यसलाई बिलम्ब गराएको आरोप लगाईरहे । प्रचण्ड पहिले एमसीसी कट्टर समर्थक त अहिले आएर नगर्ने कि भन्ने थाले । नेताहरु आफु सत्तामा हुँदा एमसीसी पास गराउन लाग्ने अनी सत्ता बाहिर हुदा या चुप लाग्ने या त एमसीसीको बारेमा नकारात्मक कुरा बोल्ने गर्न थाले । धेरै नेताहरुको पिपलपाते धारणाहरू भिडियो सहित यत्रतत्र छन । यसबाट कन्फिल्ट र कन्ट्रोभर्सी बढ्दै गयो ।
नेपाल पहिलो देश होईन एमसीसी सम्झौतामा अघी बढ्ने । हालसम्म ४६ वटा देशहरूमा एमसीसीले कार्यक्रम सञ्चालनको लागी साझेदारी गरिसकेको छ । कतिपय देशहरूले त एक पटक सहयोग लिई पुनः अर्को पटक लिईसकेको छन भने केहि देशहरूले यसलाई अनुमोदन गरेनन या कार्यान्वय गराउन सकेनन । जसको बिबरण निम्नानुसार छ ।
एमसीसीको सहयोग एक पटक लिई सकेर पुन लिएका या प्रक्रियामा रहेका देशहरु र पहिलो सहयोग प्राप्त बर्षः
१. फिलिपिन्स (२००६)
२.पाराग्वे (२००९)
३.मोजाम्बिक (२००७)
४.मोरक्को (२००७)
५.मङ्गोलिया (२००७)
६.सेनेगल (२००९)
७.सिरिया (२०१५)
८.तान्जानिया (२००८)
९.टिमोर (२०१०)
१०. जाम्बिया (२००६)
११. नाईजेर (२००८)
१२. पाराग्वे ( २००८)
१३. लेसोथो (२००७)
१४. लाईबेरिया (२०१०)
१५. मालावी (२००५)
१६. माल्दोवा (२००६)
१७. जर्जीया (२००५)
१८.घाना (२००६)
१९.होण्डुरस (२००५)
२०. इन्डोनेसिया (२००६)
२१.जोर्डन (२००६)
२२. केन्या (२००७)
२३.अल्बानिया (२००६)
२४.अर्मेनिया (२००६)
२५.बेनीन (२००६)
२६. बुर्किना (२००५)
२७. काबो भर्दै (२००५)
२८. एल साल्भाडोर (२००६)
एमसीसीलाई अनुमोदन नगरेका देशहरुः
१.श्रीलङ्का (२०२०) ले पास गरेन
२. यथियोपिया मा एमसीसीले आफै समाप्त गर्यो
३. माली (२००६) मा एमसीसीले आफै समाप्त गर्यो
४.माडागास्कर (२००५) मा एमसीसीले आफै समाप्त गर्यो
एमसीसी कम्प्याक्ट र कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको नेपाली र अग्रेजी पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
एमसीसी आएर देश नै बर्बाद पार्ने अमेरिकी सैनिक बुट बजार्दै देशमा परेड खेल्ने अनि राष्ट्रिय स्वाधीनता नरहने भएको भए यी देशहरूले एक पटक सहयोग लिएर सदुपयोग गर्दै पुन किन निवेदन दिए ? यीनी देशहरूको स्वाधीनतामा अमेरिकाले के हस्तक्षेप गर्यो ? हस्तक्षेप गर्ने परे के एमसीसीको सहयोग दिनु पर्दछ र ? सिरिया, पाकिस्तान, यमान, लिविया, अफगानिस्तान र इराकमा हस्तक्षेप गर्दा पहिले एमसीसी दिएर अमेरिकी सेना उत्रिएको थियो र ?
घरमा खान लाउन नपुगेर बिदेशी भुमीमा भासिनु परोस तर राष्ट्रियता भजाएर बर्षो केहि सिन्को नभाच्ने यी नेताहरूको भाषण को पछि लागेर आफ्नो धारणा बनाउने अनी कागज को समृद्धिमा रमाउने की आर्थिक समृद्धितर्फ देशलाई अग्रसर गराउन आउने हरेक साथ, सोच र सहयोगलाई सदुपयोग गर्ने ?
फाष्ट ट्रयाक र अरुण ३ मा उर्लेको राष्ट्रियताको नाराले कसलाई घाटा अनि कसलाई फाइदा भयो । यस्ता परियोजना भाड्ने देशद्रोही की बनाउन खोज्ने देश द्रोही ? समिक्षा र पहिचान गर्ने की नगर्ने ? तथ्यमा आधारित छलफल गरेर समाधान पहिल्याउन कि आधारित अधुरो ज्ञान लिएर कि हस्ताक्षर गरिहाल्ने की विरोध नै गरिरहने ?
यो सम्झौतामा लगभग सबै राजनैतिक दलहरू संलग्न भएका अनि सत्तामा हुँदा एक थरी अनी बाहिर हुदा अर्को थरी बोल्ने अनी हरेक पटक बोलेका दुई तिन थरी कुरालाई नागरिकले पत्याउनु पर्ने किन ?
सहयोग नै गर्न चाहेको भएमा किन संसदबाट पारित गर्छौ भनेर मानेर अनि हस्ताक्षर गरेर फर्केको ? जिम्मेवारी लिएकाहरुले किन खुट्टा कमाएको ? कुलमान घिसिङ जस्तो स्वच्छ छवि भएका र सबैले पुज्ने व्याक्ति एमसीसीको बोर्डमा छन । उनी किन बोल्दैनन ? गलत हो भने राजीनामा दिएर निस्किनु पर्छ होइन भने सरकारले उनलाई किन सदुपयोग गर्दैन ?
एमसीसीको दफाहरू संविधान भन्दा माथी हुने होईन । यो सम्झौता बमोजिमका कार्यहरू सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा नेपालको कानून बाझिएमा एमसीसीका शर्तहरु लागु हुने छन भनेको कुरालाई अपब्याख्या गरेर प्रचार गरिदै गर्दा अनि गोरखपुरसँग जोडिने प्रसारण लाइनको सम्बन्धमा मात्रै भारतको स्विकृति लिनुपर्ने कुरालाई समेत सबै परियोजनामा भारतको पुर्व स्विकृति लिनुपर्ने भनेर अपब्याख्या गर्दै गर्दा समेत सरकारले किन बुँदागत प्रष्टता सार्वजनिक गर्न सक्दैन ? केहि बुँदाहरुमा थप प्रष्टता चाहिएको भए एक पटकलाई पुन परिमार्जन वा व्याख्याका का लागी अमेरिकासँग किन सरकार पहल गर्न सक्दैन ।
कि सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष सबै पानी धमिलो मै माछा मार्न सजिलो भन्दै एउटै योजनामा छन ? यो एमसीसीलाई बिकास परियोजनाबाट किन राजनैतिक परियोजना मा परिणत गरियो ?
सुझवुझ भएका मध्ये आफुलाई राख्ने विद्वानहरू एमसीसीको बारेमा लाटो र बहिरो हुने । अनि अरु नागरिकहरु मध्ये एम्सीसी को पक्षमा बोल्यो की बिदेशी दलाल र राष्ट्रद्रोहि को कित्तामा एउटा पक्षले राख्ने, विपक्षमा बोल्यो कि बिकास बिरोधी र बिबेकहिन अर्को पक्षले भन्ने । किन पक्ष र विपक्षमा तर्क सहन नगरेको ?
यो रकम स्विकार्दासाथ अब देश अमेरिका जस्तै समृद्ध भइहाल्ने वा छोड्दासाथ भोली नै बर्बाद भइहाल्ने होईन तर यसले जे क्षति गर्दैछ त्यो चिन्ताको बिषय होईन र ? देशको कूटनीतिक अडान के ? नागरिकहरु यसरी विभाजित हुदा फाइदा कसलाई ? राजनैतिक अडान मा भोली विश्वास गर्ने आधार के ? एमसीसीको सम्झौता पत्र पारदर्शि रुपमा धेरै ठाउँमा उपलब्ध छ । यसको बुँदाहरूलाई टेकेर छलफल हुन पाए उचित हुनेथियो ।
प्रश्न धेरै छन। म भोको पेट र नाङ्गो शरीरसँगै शिथिल भएका नागरिकहरुका सपनाहरूलाई समेटेर अनी कुनै दिन ती सपनाहरू पुरा गरिदिने अर्को सपना बाडेर ४।५ बर्षमा गाउँ फर्किने अनि भोट लिएर नोट बनाउन फेरी शहर फर्किने ३ दशक देखिका उहि अनुहार कहिले त फेरिन्छन होला अनि बोलीको ठेगान र विश्वास सहितका नेताहरूले यीनलाई प्रतिस्थापन गर्छन होला नि भन्ने अर्को सपना !
