पहिलो चरणको आर्थिक सुधार अन्तर्गत विदेशी विनिमयको सवालमा तीन वटा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार गरिएको थियो । सुरुमा आयात निर्यातको व्यापार गर्न सरकारी लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरियो । त्यसअघि आयात निर्यात गर्न व्यापारीले पहिला लाइसेन्स लिनुपर्ने र त्यस्तो लाइसेन्स प्राप्त व्यापारीले मात्रै प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न पाइने व्यवस्था थियो । पहिलो सुधारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लाइसेन्स राज हटायो । यसको सीधा असर विदेशी विनिमयमा पर्छ । यही कारणले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुसूची ८ (आर्टिकल ८) बमोजिमको हैसियत प्राप्त गर्यौ। आर्टिकल ८ ले चालू खाताका लागि विदेशी विनिमय नियन्त्रण गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने हामीले चालू खाता कारोबारका लागि नेपाली रुपैयाँलाई परिवत्र्य बनायौँ ।

दोस्रो, हामीले विदेशी विनिमय दरमा वैज्ञानिकीकरण गर्यौ । भारुसँगको स्थिर विनिमय दरलाई यथावत राख्यौँ । अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्राको हकमा एउटा साङ्लो नीति बनायौँ । यो भनेको भारतीय बजारमा भारुसँग हुने विनिमय दरलाई आधार मानेर नेपालमा पनि डलरको विनिमय दर कायम गरियो । त्यसपछि बाँकी सबै परिवत्र्य विदेशी मुद्रालाई डलरको विद्यमान विनिमय दरका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था ग¥यौँ । यो पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सुधार हो । तेस्रो, हामीले वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा विदेशी विनिमय (सटही) सुविधा दिने व्यवस्था ग¥यौँ । यसले नेपालीहरू विदेशमा पढ्न, उपचार गर्न पाउने भए । विदेशी लगानी पनि विस्तारै आउन थाल्यो । विदेशी बैंकले नेपालमा आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा बैंक खोल्न पाउने व्यवस्था भयो ।

यसले नेपालमा करेस्पोडेन्ट बैंक खुले । अहिले नेपालमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले यो काम गरिरहेको छ । त्यो बैंक नभइदिएको भए अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीविरुद्धका गतिविधि (एएमएलसीएफटी) ले नेपाललाई अप्ठेरो परिसकेको हुन सक्थ्यो । सन् २००० पछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय उठ्न थालेपछि सारा विदेशी बैंकहरूले नेपाललाई ‘करेस्पोन्डेन्ट बैंक’को सुविधा दिन बन्द गरिदिए । त्यसअघि थुप्रै बैंकबाट नेपालमा पैसा पठाउन सकिन्थ्यो । अहिले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले मात्रै काम गरिरहेको छ । पहिलो चरणको सुधारका परिणाम हामीले पहिलो चरणको आर्थिक सुधारबाट थुप्रै आर्थिक एवं सामाजिक लाभ पाएका छौँ । चालू खाता परिवत्र्य गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार धेरै बढेको छ । रेमिट्यान्समा ठूलो सुधार भएर वित्तीय स्रोतको दायरा फराकिलो भएको छ । राष्ट्रिय बचत अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३२ प्रतिशत पुगेको छ । श्रम निर्यातको लाभ लिन पनि विदेशी विनिमय प्रणालीमा भएको सुधारले सम्भव भएको हो ।

अहिले हामीले वैदेशिक रोजगारबाट वार्षिक साढे ९ खर्बजति रेमिट्यान्स भित्र्याउँछौँ । यो भनेको हाम्रो पूरा अर्थतन्त्रको २२ प्रतिशतभन्दा बढी हो । थुप्रै नेपाली विदेश जाने मौका पाए । पैसा कमाएर घर पठाउने सुविधा भयो । यसले ठूलो संख्यामा गरिबी घटायो । बेरोजगारीको समस्या हल गर्न ठूलो योगदान पुग्यो । विदेशी विनिमयको अवरोधलाई सहजीकरण गर्यौ । कुनै बेला हामी अर्थतन्त्रको ३० प्रतिशत बराबर रेमिट्यान्स भित्र्याउने अवस्थामा थियौँ । यसले सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा पनि ठूलो योगदान ग¥यो । ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति स्वदेशमै बेरोजगारीको सिकार बन्नुपरेको भए सम्भवतः अहिले हामी यत्तिको शान्ति सुरक्षामा बाँच्न पाउने थिएनौँ । मानिसलाई उपभोगको अनगन्ती छनोट गर्ने सुविधा पनि यही नीतिगत सुधारबाट प्राप्त भएको हो । कम पैसामा छानीछानी आफ्ना आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने हैसियत नेपालीमा विकास भएको छ । गरिबी निवारण भनेको यही हो । आफ्ना आधारभूत आवश्यकता सहजै परिपूर्ति गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत बन्नु नै गरिबी निवारण हो । सँगसँगै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो योगदान पुगेको छ ।

हामीलाई विदेशी विनिमयको कुनै समस्या छैन । अहिले पनि ७–८ महिनाको आयात थेग्न सक्ने विदेशी विनिमय हामीसँग सञ्चित छ । यो भनेको पर्याप्त हो । पहिलो चरणको असफलता पहिलो चरणमा भएका यी सुधारका बाबजुद हामीले केही काम गर्न सकेनौँ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ र विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई हामीले कुनै सुधार गरेनौँ । त्यही कारण वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलाई जतिसुकै क्रान्तिकारी बनाए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन । भारतमा अहिले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनलाई संशोधन गरेर ‘विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन’ बनाइएको छ । हामी अझै ‘नियमित गर्ने’ ऐनमै छौँ । पहिलो चरणको सुधारको सबैभन्दा ठूलो असफलता त फराकिलो व्यापार घाटा हो । हामीसँग अहिले जीडीपीको ३२.७ प्रतिशत व्यापार घाटा छ । अहिलेरेमिट्यान्सले थेगेको भए पनि यो दिगो हुनै सक्दैन । दोस्रो, हामीले निर्यातको आधार बढाउनै सकेनौँ । हाम्रो निर्यात क्षेत्र अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा रहिरह्यो । पहिलो चरणको सुधारको अर्को असर कृषि क्षेत्रले भोगिरहेको छ ।

हामीले भारतीय कृषिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ । यसका धेरै कारण होलान्, त्यसमध्ये एउटा कारण स्थिर विनिमय दर प्रणाली हो । यसले हाम्रा कृषक मारमा परेका छन् । चौथो असफलताको कुरा गर्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धि अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेन । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व त भयो । सरकारलाई विदेशी विनिमय अभाव कहिल्यै भोग्नुपरेन तर विकास हुन सकेन । जुन गतिमा औद्योगिकीकरण हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन । उद्योगहरू पछि परे । कृषि पछाडि प¥यो । हामी प्रतिस्पर्धी हुनै सकेनौँ । बजारमा आधारित विनिमय भएको भए सायद हाम्रो उत्पादन क्षमता र प्रतिस्पर्धा अझै अघि बढ्थ्यो । यसबाट अहिलेसम्म हामी खारिएर परिपक्व बनिसक्थ्यौँ । नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सहयोग पुग्थ्यो । यसरी कृषि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा, निर्यातको कमजोर आधार, सुस्त आर्थिक वृद्धि र न्यून उत्पादनशील क्षमता हाम्रा कमजोरीका पक्ष हुन् । यसमा सुधार ल्याउन दोस्रो चरणको सुधार जरुरी भएको छ ।

दोस्रो चरणको सुधार

विदेशी विनिमयसम्बन्धी दोस्रो पुस्ताको सुधार गर्दा तीन खम्बे अवधारणामा जानुपर्छ । पहिलो, नेपाली मुद्रालाई पुँजी खातामा परिवत्र्य बनाउनुपर्छ । दोस्रो, विनिमय दरलाई लचक बनाउँदै लानुपर्छ । तेस्रो, वैकल्पिक मौद्रिक अंकुशको व्यवस्था गर्ने गर्नुपर्छ । पहिलो चरणको आर्थिक सुधारमा थाती रहेका ती दुई ऐन परिमार्जन गर्ने पहिलो कदम हुनुपर्छ । अब यी दुई ऐनलाई खारेज गरेर एकीकृत किसिमको नयाँ ऐन बनाउनुपर्छ । जसले विदेशी पुँजीलाई नेपालमा आउन दिने मात्र होइन, नेपालको पुँजीलाई पनि विदेशमा उद्यमशीलता गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्थात्, उद्यमशीलताको निर्यात नेपालले पनि गर्न पाउनुपर्छ । हामीसँग आतिथ्य सेवालगायत विषयमा राम्रो अनुभव छ । यसमा हामीले उद्यमशीलता निर्यात गर्न सक्छौँ । तिब्बत, भारत वा अन्य गन्तव्यमा यसो गर्न सकिन्छ । अबको दोस्रो चरणमा पुँजी खाता परिवत्र्य बनाउने बाटो खोज्नुपर्छ । हाम्रोजस्तो मुलुकले पूर्ण रूपमा पुँजी खाता परिवत्र्य गर्न सम्भव नभए पनि सीमित वा आंशिक रूपमा गर्न सकिन्छ । सीमित परिवत्र्यताले पनि नेपालीलाई विदेशमा पुँजी लगेर उद्यमी बन्न पाउने सुविधा सुनिश्चित गर्न सक्छ । यसले नेपालमा लाभांश आउन सक्छ ।

अहिले एनसेलले ठूलो रकम लाभांश लग्यो भनेर हामी भनिरहेका छौँ । यस्तै, भोलि कुनै नेपाली कम्पनीले विदेशमा उद्यमशीलता गरेर लाभांश ल्याउन सक्छ । दोस्रो चरणको सुधारका लागि दुई वटा पाटालाई ध्यान दिइनुपर्छ । पहिलो, पुँजी खाता कारोबारका लागि नेपाली रुपैयाँलाई केही हदसम्म परिवत्र्य बनाउने हो । त्यसका लागि विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐनको खारेजी वा संशोधनसहितको एकीकरण गरेर एउटा लचक खालको ऐन बनाउनुपर्छ । ताकि, यसका आधारमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायतमा भएको थुप्रै सुधार कार्यान्वयनमा आउन सकुन् ।

विनिमय दर प्रणालीमा सुधार

दोस्रो महत्वपूर्ण कदम विदेशी विनिमय दर प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ । अहिले हामी भारुसँग स्थिर विनिमय दरमा बाँधिएका छौँ । यसबाट विस्तारै बाहिर निस्कनुपर्छ । यसका लागि हामीले तत्काललाई केही लचकता अपनाउन सक्छौँ । २०१७ देखि अहिलेसम्म हामीले स्थिर विनिमय दर लागू गरेका छौँ । यसलाई परिवर्तनशील बनाउँदै जानुपर्छ । एकै चरणमा पूर्ण परिवर्तनशील हुने गरी बजारको लगाम छाडिदिँदा समस्या आउन सक्छ । त्यसैले हामीले चरणबद्ध सुधार गर्न सक्छौँ । सुरुआती चरणमा ‘ब्यान्ड’ अर्थात् ‘ करिडोर’ बनाउन सकिन्छ । यो भनेको अहिले भारु १०० बराबर नेपाली रुपैयाँ १६० छ । यसलाई हामीले १५५ देखि १६५ सम्म कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गरियो भने त्यो ब्यान्ड भयो । त्यसो भयो भने विनिमयदर यो करिडोरभित्र हलचल गर्छ । त्यसले माग र आपूर्तिका आधारमा विनिमय दर तय हुने परिपाटी बन्दै जान्छ । सुधारको अर्को उपाय भनेको मुद्रा डालो (बास्केट) प्रणाली हो । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका आधारमा मुद्रा डालो बनाएर आईसी र डलरको विनिमय दर कायम गर्न सकिन्छ । हामीले २०४० साल जेठ १८ गते यस्तो प्रयास गरेका थियौँ । त्यसबेला नेपालले भारुलाई बाहिर राखेर मुद्रा डालो प्रणाली लागू गरिएकाले त्यति सफल भएन ।

वैकल्पिक मौद्रिक अंकुश

अर्को महत्वपूर्ण कदम भनेको वैकल्पिक मौद्रिक अंकुशको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ‘लक्षित मुद्रास्फीति प्रणाली’ एउटा विकल्प हुन सक्छ । किनभने, विदेशी विनिमय प्रणाली र मौद्रिक प्रणालीबीच आपसमा अन्तरआबद्धता हुनुपर्छ । यसमा एउटा कुरालाई चलाउने हो भने त्योसँगै गाँसिएको दोस्रो पाटोलाई छाड्न मिल्दैन । यी तीन कुरालाई एकैसाथ लग्न सकियो भने हामी विदेशी विनिमय व्यवस्थामा फड्को मार्न सकिन्छ । कुनै एकलाई छाडेर हामी अर्को चरणमा पुग्नै सक्दैनौँ । यी काम रातारात हुन पनि सक्दैनन् । यसका लागि हामीले २–३ वर्षको समय दिएर चरणबद्ध रूपमा सुधार गर्नुपर्छ । रातारात गर्न खोजियो भने विध्वंश पनि हुन सक्छ । एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा जाँदा संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसका लागि कम्तीमा २–३ वर्ष लाग्छ ।

तीन खम्बे नीतिमा पनि हामीले पहिलो चरणमा कानुनी सुधार, दोस्रो चरणमा विदेशी विनिमय दरको संक्रमणकालीन व्यवस्था र तेस्रो चरणमा करिडोर (ब्यान्ड) हटाएर बजारमा आधारित पूर्ण परिवत्र्य विदेशी विनिमय निर्धारणमा पुग्न सकिन्छ । लक्षित मुद्रास्फीति प्रणालीमा पनि हामी तेस्रो चरणमा मात्रै पुग्न सक्छौँ । यस्ता सुधारले नेपालमा विदेशी लगानी बढ्छ । विदेशी पुँजीसँगै प्रविधि पनि भित्रिन्छ । नेपाली पनि बाहिरी विश्वमा पुग्छन् । उद्यमशीलताको विकास हुन्छ । यसबाट हामीले लाभ लिन सक्छौँ । नेपाली विदेशमा गएर उद्यमी बन्न थाले भने उनीहरूले लाभांश पठाउँछन् । त्यसले हाम्रो विदेशी मुद्राको ढुकुटीलाई बलियो बनाउन र व्यापार घाटाका कारण चालू खातामा पर्ने दबाब कम हुन्छ । –सेजन अर्थनीतिबाट