सन् १९९० ताका संसारभरि नै आर्थिक सुधारको लहर चलेको थियो । त्यो भनेको अर्थतन्त्रलाई उदार बनाउनुपर्याे, सरकारले धान्न नसक्ने सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्नुपर्याे र निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी बढाउनुप¥यो भन्ने हो । देश पञ्चायतबाट विस्तारै बहुदलीय व्यवस्थामा रुपान्तरण हुँदै थियो । यही समय विकास साझेदार निकायको सहयोगमा ‘आर्थिक उदारीकरण’ परियोजना पनि सुरु भयो । सँगसँगै नयाँ सरकार आयो र आठौँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा गयो । यी गतिविधिले आर्थिक उदारीकरणलाई अगाडि बढाएको थियो ।

उदारीकरणको सुरुआत र अभ्यास

नियन्त्रण भइरहेको ठाउँमा लगानी सीमित हुन्छ । मान्छेहरूले आफ्ना नयाँ–नयाँ आइडिया तथा विचार अगाडि ल्याउन सक्दैनन् । अलिकति खुलापन गरिदियो भने मान्छेहरूले आफूसँग भएको रकम लगानी गर्न पाउँछन् । नयाँ विचारको प्रस्फुटन हुन्छ भनेरै उदारीकरण अगाडि आएको हो । नेपालको सन्दर्भमा त विदेशी लगानी आउला भन्ने अपेक्षा थियो ।

त्यो चरणको सुधारको कुरा गर्दा लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) को एकाधिकार खारेज भयो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्य करलगायत वित्तीय उपकरणमा सुधार भयो । भन्सार महसुल कम गरियो । यसबाट आयातीत वस्तु तथा कच्चा पदार्थ सस्तो होस्, उद्योगलाई समेत सहयोग पुगोस् भन्ने थियो ।

यसैगरी आयात–निर्यातका लागि चाहिने वैदेशिक मुद्रालाई खुला गरिएको थियो । यी सबै कारणले देशमा विदेशी लगानी भित्रियो । निर्यात पनि बढ्यो । गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर बढेर गयो । कृषिमा भने अपेक्षित भएन । कारण के थियो भने १९७०–८० को दशकमा जंगल फँडानी गरेर उत्पादन बढी भएको थियो । सन् ९० पछि जंगल फँडानी गर्ने कुरा इतिहास भयो । त्यो बन्द नै भयो । त्यतिबेलाकै दरमा जंगल फँडानी हुने हो भने नेपालमा कुनै पनि रुख बाँकी रहँदैनन् भन्ने अध्ययन पनि आयो । यद्यपि गैरकृषि क्षेत्रमा द्रुत गतिको वृद्धि भएको हो ।

३० वटा जति सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरियो । सार्वजनिक संस्थान सरकारसँग हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहने, लगानी बढ्न नसक्ने र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेजस्ता कारणले निजीकरण गरियो । यसबाट यस्ता संस्थानले खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र बजार मूल्य बढाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यी कारणले पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको काम निकै सफल भयो । त्यतिबेलाको भ्याट प्रणाली अहिलेसम्म लागू भइरहेको छ । यसले नै राजस्वको एउटा ठूलो आधार तयार गरेको मान्नुपर्छ । हुन त, त्यसको कार्यान्वयनमा अझै समस्या छ ।

विकसित देशहरूको अध्ययन गर्यौं भने अर्थव्यवस्था नयाँ ढाँचामा गइसके पनि ६–७ वर्षसम्म पुरानै असर देखिँदो रहेछ । यसलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याउन नियामक संयन्त्र बनाउन अलि बढी प्रयत्न गर्नुपर्छ । निजीकरणको कुरा गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गुणस्तरमा कमी ल्याउँछ । हामीले नियामक क्षेत्रमा राम्रोसँग काम गर्न सकेनौँ । निजी क्षेत्र र उसको उत्पादनको गुणस्तर जाँच्नैपर्छ । जस्तै, अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेल टेलिकम क्षेत्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी छन् । ती मिलेर काम गरे भने यहाँ जे पनि गर्न सक्छन् । तर, तिनलाई नियमन गर्ने दरिलो स्वतन्त्र र सबल निकाय अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । पहिलो चरणको सुधारमा पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण हुन सकेनन् । त्यतिबेलै पूर्वाधारमा ३–४ वटा कुरा गरिएको थियो । उदाहरणका लागि द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) जस्ता ठूलो परियोजना निर्माण । भारतको कोलकाता बन्दरगाहालाई पनि सुधार गर्नुपर्छ भनेर विश्व बैंकलगायतको कुरा आएको थियो ।

हामीले गर्न सक्ने, एकीकृत चेक प्वाइन्ट, भन्सार प्रक्रिया, सुक्खा बन्दरगाहा थिए, जुन अहिले बल्ल सुरु भएका छन् । यी काम भए पनि व्यापारको लागत घट्छ भन्ने थियो । केही लागू भए तर फास्ट ट्र्याक, औद्योगिक हब कुनै पनि बन्न सकेनन् । हाम्रो कच्चा पदार्थ कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादन हुन् । यीसँग सम्बन्धित कुरामा हामीले कहीँ सुधार गर्न सकेनौँ । दीर्घकालीन कृषि योजना’ आयो, लागू हुन सकेन । अहिले ‘कृषि विकास रणनीति’ आएको छ । त्यो पनि त्यति सफलताका साथ लागू भइरहेको छैन ।

अहिले पनि २१ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा मात्र वर्षैभरि सिँचाइ पुग्छ । बिउबिजनको सन्दर्भमा ९ देखि १८ प्रतिशतसम्म नयाँ बिउ राख्न सकेका छौँ । बजारीकणको कुरा गर्दा अझै पर्याप्त पूर्वाधार बनेका छैनन् । क्वारेन्टाइन सर्टिफिकेसन क्वालिटीमा पनि समस्या छ । उत्पादित वस्तु भारत वा तेस्रो मुलुकमा पठाउनुपर्दा प्रमाणपत्र खोजिन्छ । तर, यसमा हामी चुकिरहेका छौँ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा पनि अगाडि बढ्न सकेनौँ । यसका लागि जग्गा खोजियो, भवन निर्माण गरियो । नीति नियम पनि बनाइयो । तर, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिएन ।

यसको अर्थ ऐन–कानुन, नियम त्यति लगानीमैत्री रहेनछ भन्ने देखियो । हामी भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दा रहेनछौँ भन्ने देखिएको छ । अर्कोतर्फ प्रशासनिक झन्झट अझै पनि हटेन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) सम्बन्धी नीति आयो तर प्रशासनिक झन्झटमा सुधार आएन । सरकारले उद्योगलाई बत्ती, बाटो दिन्छु भनेको दिन सकेन । बल्ल अलिअलि सुरु भएको छ, लामो समयपछि होङ्सी सिमेन्टले ग्रिडको बिजुली पायो । कृषि तथा पूर्वाधारको विकास नहुनु, नियामक संयन्त्र राम्रो नहुनुले हामीले पहिलो चरणको सुधारमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ ।

हामी चार/पाँच वटा क्षेत्रमा अलि बढी नै चुक्यौँ । बंगलादेशसँग तुलना गरेर हेर्दा उसले ५० प्रतिशत खेतीयोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ पुर्याएको छ । तयारी पोसाक अर्थात् गार्मेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी ल्याएर उत्पादन धेरै नै माथि लग्यो । तयारी पोसाकमा त उसले क्रान्ति नै गर्यौ । औषधीजन्य उत्पादनमा आफू आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्न थाल्यो । सूचना प्रविधिमा नेपालभन्दा धेरै पछि भन्ने सोचिएको थियो तर यसमा क्रान्ति नै गरेर लग्यो ।
हामीले गर्न सक्ने भनेको पर्यटनमा थियो । यसमा पनि पूर्वाधार र प्रचार–प्रचार पुगेन । लुम्बिनीमै देवदह, रामग्राम, तिलौराकोटजस्ता क्षेत्रमा ३÷४ दिन घुमाउन सक्ने बनाउन सक्थ्यौँ । राराजस्तो लोकप्रिय ठाउँमा पुग्ने गतिलो बाटो नै छैन । जबकि कम्बोडियाको एंकरबाट हेर्नलाई वर्षमा २७ लाख मान्छे जान्छन् । त्यस्ता चीज त हाम्रा कति छन् कति ।
ऊर्जा तथा जलविद्युत्मा हाम्रो आन्तरिक माग पुगेको थिएन । बल्ल–बल्ल लोडसेडिङ समाप्त भयो । अब निर्यातको सुरुआत गरेका छौँ । निर्यात राम्रोसँग गर्न सकियो भने व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गर्छ । अरू क्षेत्र त विकास गर्न सकेनौँ । यसो हुनुमा राजनीतिक अस्थिरता, दृष्टिकोणको कमी र प्राथमिकता कम देखियो ।

पहिलो चरणका कमजोरी

पहिलो त, पूर्वाधार निर्माण हो । जुन–जुन हाम्रा औद्योगिक हब हुन्, तिनलाई भन्सारसम्म र उत्पादनको क्षेत्रसम्म जोड्न सक्नुपर्ने हो । उद्योगधन्दालाई बाटोघाटो, पानी, बत्तीको सुविधा दिनुपर्ने । त्यसमा हामी चुकेकै छौँ । दोस्रो, प्रशासनतन्त्रको अवरोध नै हो । उदारीकरणले मुख्य–मुख्य कुरामा बोल्यो । कर, भन्सार महसुल घटाइदियो । भ्याट लगाइदियो, लाइसेन्स चाहिँदैन भनिदियो । तर, कर्मचारीतन्त्रको अवरोध उस्तै रह्यो ।

उदाहरणका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) मा लगानीकर्ताले तीन वटा कुरालाई मुख्य समस्या मानेका छन् । पहिलो, दर्ता प्रक्रिया (प्रवेश), दोस्रो, नाफा फिर्ता लैजाने र तेस्रो, मजदुर समस्या । नियामक संयन्त्र पनि सहजीकरण गर्नेभन्दा दुःख दिने भइरहेको छ । कर्मचारी फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने हुँदा सुरक्षित हुन खोज्ने नै भए । जोखिम नलिने भए । राजनीतिज्ञले त्यो बुझ्न सकेनन् ।

भारतमा विदेशी लगानीका लागि एउटा ‘अटोमेटिक रुट’ छ । धेरै कुराहरू गर्न अहिले त्यहाँको रिजर्भ बैंकमा जानुपर्दैन । त्यो अटोमेटिक रुटमा दर्ता गरेपछि कुनै पनि निकायले विदेशी लगानी सञ्चालन गर्न पाउँछ । नेपालमा त्यस्तो छैन । हुन त, ७ दिन वा १५ दिनभित्र काम गर्ने भनेर लेखिएको त हुन्छ । तर, त्यहाँभित्र पसेपछि १० वटा प्रमाण र कागज माग्न थालिन्छ ।

विद्युत् ऐनकै कुरा गरौँ । दशकौँपछि अहिले बल्ल राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । यसअघि तीन पटकसम्म संविधानसभामा पुगेर फक्र्यो । हो, कर्मचारीले काम गरेर त्यहाँसम्म पु¥याए तर उनीहरूले पनि राजनीतिज्ञलाई राम्रोसँग बुझाउन सकेनन् । यही कारण, लामो समयसम्म यो ऐन आउन सकेन । ऊर्जामन्त्रीले यो ऐन ल्याउन नेतृत्व लिनुपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्रीय अवरोधको निकास

कर्मचारीतन्त्रभित्रको अवरोध हटाउन राजनीति गर्ने व्यक्तिले वैकल्पिक क्षेत्रको कुरा सुन्नुपर्छ । सरकारभन्दा बाहिरको संयन्त्र वा विषयविज्ञ वा अर्थशास्त्रीका विचारलाई मनन गर्नुपर्छ । भनौँ न, ९० को दशकतिर एक खालको डर थियो । महसुल घटाएपछि राजस्व नै आउँदैन कि ? तलब खान दिनै सकिँदैन भन्ने थियो । तर, त्यस्तो भएन । राजनीतिज्ञले निर्णय गर्नुपर्यो । जिम्मेवार र उत्तरदायी भएपछि गरेको मिलेन भने पद छाड्न पनि सक्नुपर्यो । त्यस्तो खालको प्रवृत्ति हामीमा विकास हुनै सकेन ।

सुधारको अपरिहार्यता

दोस्रो चरणको सुधार अब ढिलो भइसक्यो । यो भनेको हाम्रो औद्योगिक करिडोर वा हब कहाँ हो ? तिनलाई दिनुपर्ने सुविधा र पूर्वाधार विकास के हो ? यदि हामीले औद्योगिक हब बनायौँ भने त्यहाँ वातावरणका कुरा, १३ वटा सरकारी निकायमा पुग्नुपर्ने कुराको निकास के हुने हो ? ती १३ वटाको सट्टा त्यहीँ एकै ठाउँबाट सेवा प्रदान हुने किन बनाउन नसक्ने ?

एफडिआईका लागि एक दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा जानैपर्छ । ५ करोड रुपैयाँसम्मको लगानीका लागि उद्योग विभाग, केही भूमिका औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको छ । लगानी बोर्डमा त जानैप¥यो । प्रदेशहरूले पनि आफ्नो भूमिका खोजिरहेका छन् । यदि प्रदेशसँग जोडिएन भने विदेशी लगानीकर्ताले दुःख पाउँछन् । यस खालको संयन्त्रको विकास भएकै छैन । स्वीकृति लिनुपर्ने निकाय धेरै भए । यसो हुँदा लगानीकर्ता अल्मलिएका छन् ।

राजनीतिज्ञको विकल्प हामीले दिन सक्दैनौँ । यद्यपि विज्ञ, परामर्श वा अर्थविद् वा अनुभवी पक्षको विचार सुन्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ । अहिले एफडिआईको कुरा गरियो भने चीन र भियतनामको उदाहरण दिइन्छ । त्यो हो पनि । हामीभन्दा भारत पनि धेरै माथि गइसक्यो । यसैले राम्रो देशका उदाहरण ल्याएर काम गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, लेबर (मजदुर) हो । हामीले धेरै वर्ष लगाएर मजदुरसम्बन्धी ऐन नियम परिवर्तन गर्यों । तर, मजदुरले दुःख दिइरहने परिपाटी कम हुन सकेन । तिनीहरू टे«ड युनियनबाट संरक्षित भइरहे । मजदुरकै कारण धेरै कम्पनी बन्द भए ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, हामीले सीप विकास गर्न सकेनौँ । तराईका अधिकांश उद्योगमा ६० प्रतिशत मजदुर भारतबाटै ल्याउनुपरेको छ । हामीले प्राथमिकता दिन नसकेको एउटा मुख्य कारण विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा निर्भर हुनु हो । यसैले दोस्रो चरणको सुधारका लागि अलि बढी ध्यान दिन जरुरी छ ।

सुधारका उपकरणहरू

दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा गइरहँदा मुख्यतः कृषि, पर्यटन र ऊर्जालाई छाड्नुहुँदैन । कृषिमा वर्षैभरि सिँचाइ हुने खेतीयोग्य भूमिलाई ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्यौ । पाँच वर्षमा पुर्याउन नसकिने होइन । दोस्रो, नयाँ बिउबिजन । यसलाई ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्यौ । तेस्रो प्रमाणीकरण । कृषि उपज अर्थात् तरकारीजन्य उत्पादनलाई प्रमाणीकरण गर्ने ल्याब चाहियो । यी काम गर्न सकियो भने कृषिमा अगाडि जान सकिन्छ । पहाडमा धेरै जमिन बाँझै हुन थालेका छन् । उब्जाउयुक्त जमिन कम हुँदै छन् । यद्यपि, सिँचाइ सुविधा र बिउबिजन राम्रो भयो भने भएकै जमिनबाट तीनदेखि चार गुणा उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

बाँझो जमिन उपयोग गर्न ‘कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ’ लाई सजिलो बनाउनुपर्छ । यसपालिको बजेटमा भनिएको छ, तर त्यो कहिल्यै लागू भएको छैन ।
पर्यटनमा धेरै गर्नुपर्दैन । पूर्वाधार निर्माण र यसको प्रचार–प्रसार नै हो । रारा एउटा बलियो उदाहरण हो । त्यहाँ चार लेनको राजमार्ग हुने हो भने झनै राम्रो । हुन त पहाडी क्षेत्रमा गाह्रो छ । दुई लेनको मात्रै भए पनि बन्यो भने रारामा वर्षमा लाखौं मान्छे लैजान सकिन्छ । कम्बोडियाको एंकरबाट एउटा फ्रेन्च कम्पनीले व्यवस्थापन गरेको छ । हामीले यसरी नै व्यवस्थापन गरेर यस्तै पर्यटकीय स्थल बनाउन सक्छौँ । रारा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ तर त्योभन्दा बाहिर व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ ।

फेरि पनि मुख्य विषय पूर्वाधार नै हो । हामीसँग चित्त सानो छ । जेमा पनि ‘पैसा छैन वा बजेट पुगेन’ भन्छौँ । अहिले लुम्बिनीमा वर्षको १५ लाख मान्छे आउँछन् तर अधिकांशले एक रात पनि बिताउँदैनन् । त्यहाँ २–३ दिन बस्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । हामीले पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथजस्ता धार्मिक महत्वका क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन सक्ने हो भने लाखौँ पर्यटक ल्याउन सकिन्छ ।

पूर्वाधारभित्र अर्को कुरा ऊर्जालाई सस्तो बनाउनुप¥यो । भारतसँग प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । धमाधम अनुमतिपत्र दिइरहँदा कम मूल्यमा विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनी वा त्यस्तो अध्ययन भएको आयोजना छनोट गरेर दिँदा राम्रो हुन्छ कि ! पहिला पनि यो अभ्यास थियो । जलविद्युत् विकासमा अनुदान नै दिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । बाटो र प्रसारण लाइन बनाइदिनुप¥यो । उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिने तथा जग्गा अधिग्रहणमा पनि सहुलियत गरिदिन सकिन्छ । यसो गरेर हाम्रो बिजुली सस्तो बनाउन सकियो भने देशभित्र र बाहिर खपतयोग्य हुन्छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा जान सक्छ ।

विद्युत् व्यापार भारत र बंगलादेशमा गर्नैपर्छ तर एउटा मात्र खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ता भएर हुँदैन । यो जहिले पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ । यसैले बिक्रीकर्ता दुई वटा हुँदा राम्रो हुन्छ । विद्युत् व्यापारको सन्दर्भमा भारतसँग सरकारी तहमै वार्ता गरेर जानुपर्छ । सानातिना विषय भए भने त्यो कर्मचारीतन्त्र वा कूटनीतिक तहबाट समाधान होलान् । भोलि बंगलादेशसँग व्यापार गर्ने वा भारतीय बजारमा खुला रूपमा प्रवेश पाउने विषयमा सरकारी तहबाटै जानुपर्छ ।

समय हेरेर मन्त्रीस्तरीय वा प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता हुनैपर्छ । भारतले पनि कोप–२६ मा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, कार्बन उत्सर्जन घटाउने भनेर । भारतमा अझै ६० प्रतिशत बिजुली कोइलाबाट उत्पादन भइरहेको छ । यसलाई घटाउन नेपालको जलविद्युत् प्रयोग गर्दै कार्बन उत्सर्जन गर्न र आफ्नो माग पूरा गर्न भारत हामीसँग जोडिनुपर्छ । यद्यपि हामी एउटै मात्र विकल्प हेरेर बस्नुहुँदैन । यसैलै आन्तरिक बजारमा हामीले व्यापक रूपमा खपत बढाउनुपर्छ । त्यो बढाउन पर्यटन, सिमेन्ट वा छड उद्योग र पर्यटनसम्बन्धी उद्योगमा जानुपर्छ । विद्युत् सस्तो बनाउनुपर्छ ।

अबको बाटो

पानी र उन्नत बिउबिजनको उपलब्धता तथा प्रमाणीकरणको व्यवस्था भए कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सक्छौँ । अनि, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा हामीलाई चाहिने उद्योग ल्याएर औद्योगिक क्षेत्रलाई ‘बुस्ट’ गर्नुपर्यो । अहिले हामीकहाँ भएको बिजुली, पर्यटन र सूचना प्रविधि हो । यी तीन वटै क्षेत्रको सम्भावना प्रचुर छ । बिजुली निर्यात र आन्तरिक खपतका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण हुने भइहाल्यो । यसको रणनीति अहिले बन्न सकेन भने प्रवद्र्धकले उत्पादन गर्ने र खपत बढाउन नसक्ने हो भने विद्युत् प्राधिकरण टाट पल्टिने हुन्छ । यसैले खपत बढाउन जानुपर्छ ।

पर्यटनमा हरेक प्रदेशमा एक–एक वटा त्यस्ता आकर्षक क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । यसमा वैदेशिक लगानी र इन्जिनियरको पनि सहयोग लिनुपर्छ । अब सूचना प्रविधिमा त नेपाल धेरै माथि गइसकेको छ । तर, निजी स्तरबाट भइरहेको छ । त्यो सरकारी तथ्यांकमा कम छ । अब ल्याउनुपर्छ । केही हदसम्म नियमन गरेर व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छौँ । यसो गर्यौ भने आउने २/३ वर्ष दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि असम्भव छैन । यसलाई राजनीति तहदेखि नीति निर्मातासम्मले अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

(भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत लेखक डा. शर्मा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । यो लेख सेजन स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।)