प्राकृतिक स्रोत र भौगोलिक अवस्थाले प्रचुर सम्भावना भएको नेपालमा लगानी गर्न चाहनेहरू धेरै छन् । तर, कामभन्दा धेरै कुरा भएका कारण अहिलेसम्मको अवस्था सन्तोष गर्न लायक छैन । यसको मूल कारण नेपालको आन्तरिक समस्या नै हो । नेपालमा कानुनको समस्याले भन्दा सोच र व्यवहारका कारण लगानी नआएको हो । राजनीतिक दल र सरकारसँग नेतृत्वदायी, व्यवस्थापन र अपनत्व सिर्जना गर्ने तथा सुशासन कायम गर्ने चार वटै गुण छैन । छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन् । सरकार छोटो समयमा परिवर्तन हुँदा नेताहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा छोटो समयमा निर्माण हुने÷देखिने योजना लैजाने र अर्को चुनाव जित्ने रणनीति मात्र बनाए । यस्तो संकुचित सोच परिवर्तन गर्ने दायित्व पनि नेतृत्वकर्ताकै हो । अरू कोही आएर यस्तो अवस्थामा सुधार गरिदिने होइन । मलेसिया, खाडी मुलुक होस् वा पश्चिमा मुलुक जहाँ गए पनि नेपालीहरूले अरुले अह्राएको काम गर्छन् । ती मुलुकमा नेपालीले राम्रो गर्नुको कारण पहिले नै नियम, कानुन बनिसकेकाले हो । तर, यहाँको अवस्था फरक छ । नेपालमा जसले जे गरे पनि हुने भएको छ । तर, आफ्नो दायित्व भने कोही पनि पूरा गर्दैनन् ।

वैदेशिक लगानी आवश्यकता र बुझाइ

नेपालमा वैदेशिक लगानीको आवश्यकताको विषयमा जनतालाई अझै बुझाउन सकिएको छैन । यथार्थ बुझ्नुभन्दा पनि लगानीको सवालमा राजनीति धेरै हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि एमसिसीलाई लिन सकिन्छ । हामीलाई वैदेशिक लगानी चाहिँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह हुँदा अन्य मुलुक र लगानीकर्तासमेत निरुत्साहित हुन्छन् । यसले गर्दा स्थिर विनिमय व्यवस्था भएको हाम्रोजस्तो मुलुकलाई अत्यावश्यक वैदेशिक मुद्राको जोहो गर्न निकै अप्ठेरो पर्न जान्छ ।

आयातमुखी अर्थतन्त्रमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दा कस्तो भयावह अवस्था आउन सक्छ भन्नेबारे बुझ्न विद्यमान तरलताको समस्याले नै उजागर गर्छ । यस्ता नितान्त प्राविधिक तर राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष असर गर्न सक्ने खालका वास्तविकताबारे जनतालाई बुझाउने प्रयासै भएको छैन । म लगानी बोर्डमा हुँदा ठूला परियोजनाबारे जनता, राजनीतिक दललगायतलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने प्रयास भएको थियो । अहिले पनि सूचना एकदम महत्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ । जनताले वास्तविकता के हो भन्नेबारे बुझेमा धेरै समस्या समाधान गर्न निकै सहज हुन्छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीको विषयमा विश्लेषण नगरी वा तथ्य, सत्य खोज्नतर्फ नलागेर अनावश्यक हल्ला गरेको पाइन्छ । जनतालाई बेवकुफ बनाउन एमसिसीको नाममा नेपालमा अमेरिकी सेना आउने भन्नेसम्मको हल्ला चलाइएको छ, जुन बिल्कुलै गलत हो । केही नेताहरूले नै विमानस्थल हुँदै अमेरिकी सेना नेपाल पस्छ भन्ने कुरा गरेको सुन्दा अचम्म लाग्छ । शक्तिराष्ट्र भएका नाताले अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न स्थलगत रूपमा सैनिक उपस्थिति जनाउन जरुरी छैन । ऊसँग जल, वायु सेनालगायत प्रशस्त आधुनिक प्रविधिका विकल्प छन् । तर, कुरो अमेरिकाको सैन्य शक्तिको हैन, नेपालको आवश्यकता र हितको हो ।

मित्रराष्ट्रका नाताले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग गर्ने हामीलाई नै आवश्यक अनुसन्धान गर्न दिएर कार्यान्वयन पनि पारदर्शी हिसाबले गर्न उत्प्रेरित गर्दा अविश्वास गर्नुपर्ने र अनावश्यक भ्रम पैदा गर्नुपर्ने अवस्था आउनु नकारात्मकताको पराकाष्ठा हो । नेपाल आउने नै हो भने अमेरिकाले अकासबाटै सेना फालिहाल्छ नि ! विश्वका ४५ भन्दा बढी राष्ट्रमा विभिन्न चरणमा एमसिसीका परियोजना स्वीकार भएका छन् । ती मुलुकले पक्कै पनि त्यत्तिकै एमसिसी स्वीकार गरेका होइनन् होला । एमसिसी कार्यान्वयन गर्न नेपालको परिप्रेक्ष्यमा केही कुरा मिलेका छैनन् भने वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ । तर, एमसिसी नै चाहिँदैन भन्ने तर्कले अन्ततः विकासमै बाधा पुग्छ । अधिकांश जनता आर्थिक समृद्धि होस् भन्ने चाहन्छन् । तर, हामी जनतालाई सही सूचना नदिएर राजनीतिको आडमा झुटको खेती गर्ने भयौं । कुनै पनि राम्रा कम्पनी पैसा बाँड्न÷खर्च गर्न नेपाल आउँदैनन् । पैसा बाँड्न उनीहरूको कर्पोरेट नीतिले पनि मिल्दैन । त्यसैले हामीले पहिला राम्रा परियोजनाबाट कति फाइदा हुन्छ भन्नेबारे बुझ्नुप¥यो । त्यस्ता परियोजना नेपालमा आउँदा हुने प्रगतिको विश्लेषण गर्नुप¥यो । यसका लागि सोचमै परिवर्तन आउनुपर्छ ।

राजनीति सोच र सुधार

अहिलेका राजनीतिक दलको सोच र संयन्त्रले नेपालमा लगानी ल्याउन काम गर्लाजस्तो लाग्दैन । अहिलेकै वातावरणमा नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछु, विकास गर्छु भन्ने कुरा जनतालाई ढाट्ने काम मात्र हो । नेपालमा लगानी भित्र्याउन सामान्य सुधार गरेर मात्र हुँदैन । देश विकासका लागि व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने युवा पुस्तालाई अघि बढाउनुपर्छ । काम गर्नेलाई प्रोत्साहन हुने नीति चाहिन्छ । तर, अहिले ठीक उल्टो राजनीतिक दलका झोला बोकेकै भरमा जिम्मेवारी दिने चलन छ । विदेशमा रहेका कयौँ नेपाली पनि स्वदेश फर्केर काम गर्न इच्छुक छन् । गलत राजनीतिका कारण समस्या सिर्जना भएको छ । सुधारको बाटो पनि राजनीति नै हो । कुनै पनि कुराको अन्तिम निर्णय राजनीतिसँग नै जोडिएको हुन्छ । त्यसैले पहिला राजनीतिमा सुधार हुन आवश्यक छ । नेपालमा विकास हुन नसक्नु वा वैदेशिक लगानी आउन नसक्नुको समस्या राजनीति गर्नेसँग बढी छ । लगानी भित्र्याउने हो भने स्वदेशमा केही न केही काम गर्नुप¥यो । लगानीका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । जनताको विश्वास नजितेर कुनै पनि विकास हुन सक्दैन । जनताको सहमतिबेगर कुनै पनि परियोजना बन्दैनन् । त्यस्ता परियोजनामा लगानी पनि आउँदैन ।

विकासमा जनताको अपनत्व जगाउन नसक्नु नेपालको अर्को समस्या हो । नेपालमा लगानी आउनु भनेको फाइदा हो भनेर जनतालाई बुझाउनुपर्छ । आज अरुण तेस्रो आयोजना बनिसकेको भए देश र जनतालाई कति फाइदा हुन्थ्यो ? यतिका वर्ष आयोजनाको ढिलाइ हुनुमा को जिम्मेवार हुने ? जति ढिलो हुँदै गयो, उति नै हामीले नोक्सानी बेहोर्ने हो । यस्ता सवालमा कसैले पनि जनतालाई बुझाएनन् । जहिले पनि अनावश्यक कुरा निकालेर काम अघि बढ्न दिइएन । नेपालमा परियोजनाको तयारीलाई ख्याल नगर्नु पनि अर्को समस्या हो । पर्यटन, कृषि परियोजनाको कुरा गर्दा यसबाट हुने फाइदाबारे जनतालाई बुझाउनुपर्छ । कुनै परियोजना हावाबाट निकाल्ने भनेर कसैले भाषण गरिदिन्छ, हामी त्यसकै पछि कुद्छौँ ।

परियोजना कुन मोडलमा बन्ने ? सरकारलाई फाइदा के ? इपिसी सम्झौता हो वा निजी क्षेत्रमध्ये लगानीको स्रोत के ? के–कस्ता जोखिम छन् ? कसले वहन गर्ने हो ? प्रस्टता हुँदैन । त्यत्तिकै लगानी मात्र भनेर हुँदैन । लगानी आउन सरकारले लगानीकर्तासँग हातेमालो गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले भोग्ने समस्यालाई सरकारले समाधान गरिदिनुपर्छ । बन्ने कुनै पनि परियोजना लगानीकर्ताको नभई सरकारका हुन् भन्ने सोचको विकास हुनुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ । कामले तीव्रता पाउँछ । सम्पत्तिको सुरक्षा हुन्छ ।

नेपालका परियोजनामा राजनीतिक नियुक्ति गरिनु पनि गलत अभ्यास हो । परियोजनाका लागि स्वदेश वा विदेश जहाँबाट भए पनि विज्ञ÷सक्षम व्यक्ति ल्याउनुपर्छ । यस्तो परिवर्तन माथिल्लो तहबाटै हुनुपर्छ । राम्रो कामका लागि प्रधानमन्त्रीले जोखिम लिनुपर्छ । जेमा पनि भाषण गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । २० वर्षदेखि एउटै संरचना, एउटै नेतृत्व हुँदा पनि समस्या भइरहेको छ । एउटै व्यक्ति किन दोहोरिएर पटक–पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने ? त्यो पनि अधिकांश नेता ७० वर्ष नाघेका छन् । अहिलेको पुस्तासँग न उनीहरूको सोच मिल्छ, न त योजना नै । त्यस्तै ज्ञानमा पनि समस्या छ । देश कसरी विकसित हुन्छ भनेर नेतृत्वमा बस्नेहरूले बुझेनन् । नेताहरूको प्राथमिकतामा देश कहिलै परेन । हाम्रो संरचना पनि निकै भ्रष्टीकरण भइसकेको अवस्था छ । एउटा÷दुईटाले केही गरौँ भन्न खोज्यो भने विभिन्न आरोप लगाउने प्रचलन छ । काम गर्न खोज्ने र सक्षम व्यक्तिलाई न अधिकार न अवसर दिइन्छ । विकासका लागि सामाजिक संरचना पनि परिवर्तन हुनुपर्छ र यो काम नेतृत्व तहले गर्नुपर्छ । नेपालको युवा पुस्ताचाहिँ गर्व लायक र सम्भावना बोकेको छ । अब युवालाई अवसर दिनुपर्छ । लगानी आएपछि परियोजना वरिपरिका बासिन्दाको जीवनस्तर सुधार हुन्छ । रोजगारी बढ्छ । ठूला आयोजना दुर्गम बस्तीमै बन्छन् । परियोजना बन्दा ती स्थान पर्यटकका हब बन्छन् ।

दीर्घकालीन लगानी र वातावरण

अहिले कुनै अध्ययन, अनुसन्धानबिना भ्युटावरजस्ता पूर्वाधार बनाउने काममा तीव्रता दिइरहेको पाइन्छ । यसको साटो उत्पादनमूलक वा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड दिनुपर्छ । मन्दिर, टावरजस्ता काम हुनुहुँदैन भनेको होइन । तर, हाम्रो यतिखेरको प्राथमिकता दीर्घकालीन रूपमा आफैंमा दिगो परियोजनाको सफल कार्यन्वयन गर्नु हो । अहिले देश संघीयतामा गएको छ । तीन तहका सरकार सञ्चालनमा भएकाले स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि स–साना परियोजना अघि बढाउन सक्छन् । सधैँ ठूला परियोजनाको मात्र कुरा गरेर हुँदैन । नेपालमा लगानी आउन नसक्नुको अर्को कारण समन्वय अभाव हो । एउटा परियोजना बनाउनुप¥यो भने ३८÷४० ठाउँ धान्नुपर्छ । कहिले मन्त्रालय, कहिले विभाग धाउँदैमा हैरान हुनुपर्छ । लगानीलाई सरलीकरण, गरी सहज वातावरण बनाइदिने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । कुनै काम गर्न खोज्यो भने ऐन, नियमावलीले दिँदैन भन्ने गरिन्छ । यस्तो काम गर्न नमिल्ने ऐन, नियमावली संशोधन गर्न कसले रोेकेको छ ? लगानी ल्याउन खोजेको हो भने काम गर्न नमिल्ने, ऐन, कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । कानुन नेपालको हितका लागि हो । नेपाललाई परियोजना चाहिन्छ भने कानुन संशोधन गर्न सक्नुपर्छ । लगानीकर्ताको सवालमा एक साता ढिला भयो भने ठूलो घाटा हुन्छ । तर, हामीकहाँ वर्षौंसम्म परियोजनामा ताल्चा मार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना निकै ढिलाइ भयो । यसमा जिम्मेवारी कसको हो ? अहिलेसम्म पनि कसैले जिम्मेवारी लिएको पाइँदैन । आयोजना ढिलो हुनुको कारणसमेत विश्लेषण गरिएको छैन । यसो हेर्दा लाग्छ, यस्ता आयोजनामा कसैलाई चासो नै हुँदैन । आयोजना ढिलाइ हुनुमा खाली कम्पनीलाई गाली गरेर बसेका हुन्छौँ । विदेशमा राम्रो काम गरेको कम्पनीले नेपालमा किन काम गर्न सकेन ? समस्या कम्पनी हो वा हामी ?

जनसहभागिता र सुशासन

नेपालमा जनतालाई थाहा नदिएर काम गर्ने चलन छ । हरेक परियोजना ढिलाइ हुनुको कारण यही हो । परियोजनाको सुरुदेखि नै सही सूचना नदिँदा जनता आक्रोशमा आउने गरेका छन् । त्यही आक्रोशमा मिसिएर राजनीति दलका कार्यकर्ताले अनावश्यक लाभ लिने धन्दा मौलाइरहेको छ । यथार्थमा जनता सधैँ सकारात्मक छन् । तर, पार्टी कार्यकर्ताले झन्डा बोकेर एकातिर जनतालाई उकास्ने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ नाजायज लाभ लिने गरेका छन् । लगानीका लागि हाइड्रोपावरदेखि, कृषि, पर्यटन, निर्यात नेपालका सम्भावना हुन् । तर, हामीले यी क्षेत्रको बजारीकरण गर्न सकेका छैनौँ । बुद्ध जन्मेको ठाउँ हामीसँग छ तर खै लाभ लिन सकेको ? बुद्धकै नाममा पैसा खर्च गर्न गाह्रो हुँदैन । अहिले दुई÷चार हजार पयर्टक आए भने राख्ने अभाव हुन्छ । सगरमाथाको अवस्था त्यही हो । त्यस्तै, हामीले लिने मूल्य पनि सन्तोषजनक छैन । पर्यटक गाइडलाई एक÷दुई हजार रुपैयाँ दिएर काम लगाउन खोजिन्छ । त्यही गाइडलाई आम्दानीको ३० प्रतिशत दिने हो भने पक्कै पनि उसले काममा ध्यान दिन्छ । हाम्रो सोच कसरी धेरै कमाउने, राम्रो गर्ने होइन कि त्यो पयर्टक गाइडलाई न्यून पारिश्रमिक दिएर कसरी निचोर्ने भन्ने छ ।

हामीसँग थुपै्र स्रोत छन् तर उपयोग गर्न सकिएको छैन । भैरहवाकै सेजको अवस्था हेरौँ । दुई÷तीन पटक उदघाट्न भइसक्यो तर अझै सबै उपयोग हुन सकेको छैन । दु्रतमार्गमा पनि अनावश्यक विवाद निकालेका कारण निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । कृषिमा व्यापक सम्भावना भए पनि मूल्य शृखंलाको व्यवस्था नहुँदा सुधार हुन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रको अर्को समस्या निर्यात गर्दा खरिदकर्ताको विश्वास कसरी जित्ने भन्ने छ । कमर्सियल फार्मिङ अबको आवश्यकता हो । कृषिमा प्रविधि र उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्छ । विगतको तुलनामा धान आयात निकै बढेको छ । कृषिको विकासका लागि सरकारले प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्छ । कृषिमा अहिले स्वदेशकै माग पुग्ने गरी उत्पादन गरे पनि हुन्छ । थोरै मिहिनेत गर्ने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । संसारभरि अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिइएको छ । हामीकहाँ अर्गानिक उत्पादन त्यति गाह्रो छैन । यसका लागि पनि सरकारले सिँचाइजस्ता सुविधाको जोहो गर्नुपर्छ । विदेशमा बजारीकरण गर्ने तरिका पनि जान्नुपर्ने अवस्था छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकास सन्तोषजनक छैन । पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार गर्ने भन्दै विदेशी मिडियामा ३० सेकेन्डको विज्ञापन गरिन्छ । अहिलेको जमानामा यस्ता कार्यको कुनै मतलब छैन । के गर्दा लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अनुसन्धान गर्नुपर्छ । कुनै पनि परियोजना बनाउनुअघि लगानीकर्तासँग सोध्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई सोध्दै नसोधी नियम, कानुन बनाइन्छ । स्थानीय तहमा के आवश्यकता छ, कुनै मतलब गरिँदैन । विदेशको नक्कल मात्र गरेर नेपालमा काम लाग्छ कि लाग्दैन ? त्यसबारे ख्याल नगरी फलानो देशमा यस्तो भयो भन्दै नक्कल गर्न खोजिन्छ । विदेशको अनुभवसम्म लिन खोज्नु ठीकै हो । तर, सबै नक्कल गर्न खोज्दा सफल हुन कठिन हुन्छ । अलिकति सही बाटो पहिल्याउन खोज्ने हो भने काम गर्न त्यति कठिन छैन । लगानी हामीलाई चाहिने हो कि होइन ? त्यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ ।

आवश्यकता र लगानीको विविधीकरण

कोही मन्त्रीले विदेशी लगानी चाहिन्छ भन्छन् । कोही मन्त्री परियोजनामा जनताको लगानी गर्नुपर्छ भन्छन् । मेरो विचारमा यसरी मनपर्दी सेयर वितरण गर्दा जनता डुब्छन् । सबै परियोजना सफल हुँदैनन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । हाइड्रोपावरका आयोजना त झनै जोखिम छन् । जनताले हावाहावैमा लगानी गरेको पाइन्छ । हामीले लगानीकर्तालाई विविधीकरण गर्नुपर्छ । कुनै एउटा देशलाई मात्र लक्षित गर्नुहुँदैन । सबै देशबाट लगानी आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । तर, नेताहरू नेपालको निकै महत्व बढेको भन्दै अमेरिका, चीन यहाँ आउन खोजेको भाषण गर्छन् । अब लगानीकर्तालाई विश्वस्त दिलाउन काम गरेर देखाउन जरुरी छ । नत्र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले भाषण गरेर मात्रै केही हुनेवाला छैन । लगानीकर्ता यस्ता भाषणलाई पत्याउँदैनन् । आन्तरिक लगानीले मात्र पुग्ने वाला छैन । त्यसैले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन जरुरी छ । राजनीतिको नाममा जनतालाई उफारेर मात्र अब हुँदैन । (लेखक, लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं विरक एन्ड कम्पनी अध्यक्ष हुन्, लेख सेजन स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो )