दक्षिण एसियामा हामी सबैभन्दा पुरानो र प्रत्यक्ष उपनिवेशबाट जोगिएको राष्ट्र हौँ । ब्रिटिस–इन्डियाकालीन समयमा हामीले बेलायतसँग युद्ध लड्यौँ । त्यसपछि नै बेलायतलाई अत्यन्त सस्तोमा सैन्य योद्धाहरू पठाउन थाल्यौँ र एकखाले मित्रवत सम्बन्ध कायम गर्यौ ।

नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्थितिले पनि हाम्रो स्वतन्त्रतालाई रक्षा गरेको थियो । अर्कोतर्फ हाम्रो भूबनोटले व्यापारमा हाम्रो ढुवानी लागत उच्च थियो । अनि, बाँकी विश्वसँगको अन्तरसम्बन्ध तथा मानिस, ज्ञान तथा पुँजी निर्माण गर्ने वस्तुको प्रवाह कम हुन्थ्यो । यसले गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पूर्ण रूपमा गतिहीन भएर रहिरह्यो । आर्थिक वृद्धिदर कमजोर रहिरहनुको मुख्य कारण हामीसँग अवसर नै कम थिए । आज पनि हामी दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि दोस्रो गरिब देश हौँ ।

अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण र रोजगारी

सन् १७६९ देखि सन् १९९० सम्म नेपाल पूर्णतः राजतन्त्र र बीचमा राणाहरूको शासनमा रह्यो । यद्यपि सन् १९६० देखि १९७० सम्म नेपालले प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न पाएको थियो । २०औँ शताब्दीमा नेपालमा तीन पटक व्यवस्था परिवर्तनका ठूला आन्दोलन भएका छन् । यसले नेपाललाई खुला, गतिशील र प्रजातान्त्रिक देशमा रुपान्तरण गरेको छ ।

अवसर सिर्जना हुँदा अरू देशहरू जुन रफ्तारमा अघि बढे, नेपालले ती अवसरलाई छोप्न सकेन । यद्यपि अब अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन आएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आगामी केही दशकभित्र आधुनिकीकरण गर्न सकिने आधार तयार भएका छन् ।

सन् १९९० को दशकसम्म हामी मूलतः कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र थियौँ । हामीसँग अरू अवसर अत्यन्त सीमित थिए र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आधाजसो हिस्सामा कृषि क्षेत्रले योगदान गर्दथ्यो । यसबीचमा कृषिको योगदान घटेर २४ प्रतिशतमा झरेको छ ।

हिजो जो न्यून उत्पादकत्व भएको निर्वाहमुखी कृषि पेसामा आबद्ध श्रमिकहरू थिए, उनीहरू आर्थिक कठिनाइको सामना गरिरहेका थिए । तिनीहरू आज सेवा क्षेत्रमा काम गर्न थालेका छन् । यद्यपि नेपालमा सेवा क्षेत्र त्यति श्रम–सघन क्षेत्र मानिँदैन । सेवा क्षेत्रका अलावा उनीहरू प्रविधि र म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगमा काम गरिरहेका छन् । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन लाभ दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

मुलुकमा रोजगारीको उपलब्धतामा न्यूनताका कारण धेरै नेपाली खाडी राष्ट्र र मलेसियालगायत श्रम गन्तव्यमा कामको खोजीमा विदेशिएका छन् । नेपालले सन् १९९० को दशकमा गरेका सुधारमध्येको एक ‘पासपोर्ट रिफर्म’ थियो, जुन मूलतः एउटा निर्णयका आधारमा हुने सुधार (स्ट्रोक अफ पेन रिफर्म) थियो । पहिले राहदानी सहजै पाइँदैनथ्यो । विदेशमा छात्रवृत्ति पाएर पनि राहदानीका लागि तत्कालीन प्रशासनबाट सिफारिस नपाएको अनुभव हामीले पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलगायतबाट सुन्दै आएका हौँ । तर, २०५४ साल फागुन १ बाट स्थानीय प्रशासनसमेतले राहदानी जारी गर्न सक्ने महत्वपूर्ण व्यवस्था भयो । फलस्वरूप वैदेशिक रोजगारीको लाभ नेपाली अर्थतन्त्रले लिइरहेको छ ।

राजनीतिमा विकृति र कानुनी शासन

नेपालमा अझै पनि भ्रष्टाचार र अयोग्यता/अदक्षताले सरकारलाई गाँजिरहेको छ, जसका कारण पूर्ण सम्भावनाको उपयोग हुन पाएको छैन । नेपालमा क्रान्तिबाट स्थापित भएका अर्थात् जनताको बलबाट सत्तामा आएका नेताहरू शक्ति केन्द्रीकरण गर्दै भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएका छन् । सरकारभित्र निश्चित कार्यकालसम्बन्धी सीमालगायत नियन्त्रण र सन्तुलन संयन्त्रको अभावका कारण यस्ता राजनीतिज्ञहरू आफ्नो शक्ति सुदृढीकरण गर्दै सरकारमा बारम्बार दोहोरिरहन चाहेको देखिन्छ । इमानदार र निष्ठावान भएर आकांक्षी नेताहरूले कार्यालय धान्न स्रोत जुटाउन गाह्रो छ । यसखाले भ्रष्टाचारले गर्दा निजी क्षेत्र र सरकारबीच मिलिभगत सिर्जना भएको छ । पुँजीवादी व्यवस्थाको कुरुप अवस्था ‘क्रोनी–क्यापिटालिजम’ को अभ्यास नेपालमा खुलेआम भइरहेको छ । नेता–व्यापारी सम्बन्धले सिर्जना गरेका स्वार्थले राजनीतिक दलहरूभित्रै पनि तीव्र ध्रुवीकरण देखिन्छ । यी सबै कारणले प्रतिस्पर्धाको वातावरण समाप्त हुनेतर्फ उन्मुख छ ।

नेपाली राजनीतिमा जरा गाडेर बसेको यस किसिमको विकृत समस्या समाधानका लागि प्रबुद्ध मतदाता आफैं सजग हुनुपर्छ । कुशासन र मन्द आर्थिक विकासको चक्रव्यूहलाई तोडेर मुलुकमा सुशासन र आर्थिक सम्भावनालाई सम्पूर्ण रूपमा उजागर गर्न मतदाताको विवेक र सजगता नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा महत्वपूर्ण औजार हुन्छ । फेरि खराब नेताहरूले कम शिक्षित, कम चेतना भएको समूहका मतदातालाई सुदृढ गर्छन् (चुनाव जित्ने हतियार बनाउँछन्) भने असल र विवेकी नेताहरूले प्रबुद्ध, जागरुक र सही विचार, दृष्टिकोण तथा चिन्तन गर्नेहरूको मतदाताको आधारलाई सुदृढ गराउँछन् । हामीलाई असल र विकेकी नेता अनि प्रबुद्ध नागरिक समाज चाहिएको छ । यदि मतदाताको सहभागिता नै प्रबुद्ध हुँदैन, जनस्तरबाट सुधारको मागै हुँदैन, जवाफदेहिता खोजिँदैन भने हामी खराब शासन प्रणालीमा बाँच्न अभिशप्त छौँ भन्ठान्नुपर्छ ।

सुशासन, जवाफदेहिता, कानुनी शासन हुनेबित्तिकै सुधारले स्वतः गति लिन थाल्छन् । त्यी सुधारले आर्थिक विस्तारलाई बढावा दिन्छन् । जब मतदाताबीचबाटै कस्तो नीति अवलम्बन गरेर कुन–कुन उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मानक तयार हुन्छ, यसले शासन–प्रशासन सञ्चालन गर्नेलाई उनीहरूप्रति जवाफदेही, प्रतिबद्ध र परिणाममुखी बनाउन मद्दत गर्छ ।

नेपाल यतिबेला दुई परस्पर विरोधी अभ्यासलाई सन्तुलन गर्न नसकिने गरी उत्कर्षमा आइपुगेको छ– एकातिर मुलुक भ्रष्टाचारको विकराल अवस्थामा छ, अर्कोतर्फ नेपाली लोकतन्त्रले सुदृढीकरण खोजिरहेको छ । भ्रष्टाचारको चपेटामा परेको मुलुकमा हरदम लोकतन्त्रमाथि खतरा सिर्जना भइरहन्छ । लोकतन्त्र सुदृढ हुनु भनेको जनउत्तरदायी, जवाफदेही, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवस्थाको बलियो आधार तयार हुनु हो ।

विद्यमान अवस्थाबाट मुलुकको भविष्य नियाल्दा एकातर्फ त्रास सिर्जना हुन्छ भने अर्कोतर्फ आशाका किरणहरू पनि देखिन्छन् । मुलुकको विकासका लागि नयाँ–नयाँ चुनौती थपिएका छन् । सन् २०१५ को विनासकारी भूकम्पले जस्तै प्राकृतिक विपद्ले हाम्रो दशकौँदेखिका विकासका उपलब्धिलाई निमेषभरमा खत्तम पारिदिने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ ।

जोखिम र समृद्धिको अवसर

जलवायु परिवर्तनले नेपालमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम थपेको छ । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिसँगै विश्वभर अग्ला स्थानतर्फ बढिरहेको तापक्रमले हाम्रा हिमाललाई जोखिममा पारेको छ । जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गर्ने अनेकन चुनौती सँगसँगै नेपालको विकासका लागि क्रमशः जनसांख्यिक चुनौती पनि थपिँदै छ । आगामी दशकदेखि हाम्रो समुच्च (एजिङ) जनसंख्या बाँकी जनसंख्याको तुलनमा धेरै हुन्छ भने सन् २०५४ पछि नेपाल प्रौढ समाजमा रुपान्तरण हुनेछ । यसले हाम्रो सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा लागत बढाउँछ भने काम गर्न सक्ने अर्थात् उत्पादक जनसंख्याको आकार सानो हुनेछ ।

पाँच दशकपछि नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील नेपालको खुड्किलो चढ्दै छ । विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरणका लागि मुख्य तीन सूचक– प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव पुँजी सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकमध्ये प्रतिव्यक्ति आयसम्बन्धी मापदण्ड नपुगे पनि अन्य दुई सूचकका उपलब्धिबाट स्तरोन्नति हुने भएको छ । सम्भावनाका बाबजुद विकासको सुस्त रफ्तारले नेपाल विकसित नहुँदै प्रौढ समाजमा रुपान्तरण हुने जोखिम उत्तिकै छ ।

नेपालको विकास र समृद्धिका लागि अवसर अहिले पनि उपलब्ध छन् तर हामीले ती अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकारमा स्पष्ट दृष्टिकोण, सुशासन, पारदर्शिता, मजबुत बाह्य सम्बन्ध र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । सरकारले उच्च आर्थिक विस्तार हासिल गर्न उपलब्ध अवसरसँगै आफ्ना कदम चाल्न नसक्दा हामीले अत्यन्त महत्वपूर्ण अवसर गुमाउँछौँ कि भन्ने चिन्ता नेपालीमाझ व्याप्त छ ।
मुलुकको नेतृत्व गर्दै आएका दलहरूको नेतृत्वमा प्रबुद्ध युवा नेतृत्वको उदय, नेपालको डिजिटाइजेसनतर्फको यात्रा साथै स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा–जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावनाले भने व्याप्त निराशाका बीच केही हदसम्म आशाको सञ्चार गराएको छ ।

(लेखक वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । उक्त लेख सेजन स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।)