१. विश्व अर्थतन्त्र कोभिड १९ को सङ्कटबाट तङ्ग्रिनुको साटो अझै थला पर्दै गइरहेको छ । भाइरस बिरुद्धको खोप आएता पनि त्यो सबै देशका लागि सुलभ हुन सकेको छैन । विभिन्न देशमा कोभिडका भिन्न भिन्न भेरिएन्ट देखा पर्नुका साथै यसको आउट ब्रेकको दोस्रो वेभले संसारभरि खासगरी एशियाली मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ । नेपाल भारत लगायतका देशहरु त्यसको तीब्र चपेटामा परिरहेका छन् । अपर्याप्त तयारी एवम् न्यून पूर्वाधारको कारण नागरिक जीवन स्वाहा भइरहेको छ । माग भए अनुरुप अक्सिजनको जोहो नहुँदा नागरिकले अनाहक मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ ।

२. कोभिड सङ्क्रमणबाट त्रास उत्पन्न भई त्यसले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पार्न थालेको करिव डेढ वर्ष भइसकेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा यसको असर कति हुन्छ र आर्थिक बृद्धि कति हुन्छ भन्ने विषयमा अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पटक पटक अनुमान संशोधन गर्दै आएको छ । सं. २०२१ का लागि कोषले अक्टोबरमा गरेको अनुमान अप्रिलमा संशोधन गरेको छ । कोषले भारत लगायतका ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकले सामना गर्नु परेको दोस्रो वेभको असरलाई पुनः समायोजन गर्र्नु पर्ने बताउँदै आएको छ । जे होस् कोभिड १९ ले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने असर सं. २००८ को मन्दीभन्दा केही कम हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । गत वर्ष त्यसको असर सं. २००८ को मन्दीभन्दा बढी हुने अन्दाज गरिएको थियो । चीन लगायतका देशले यसलाई समयमै नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको हुनाले यसको क्षति कम अनुमान गरिएको हो । खोपको विकास तथा उत्पादनको प्रारम्भले निरासका बीच केही आशा जगाएको पनि छ । यद्यपि हामी कोभिडको तीब्र चपेटामा छौँ ।

३. कोभिडको असरबाट अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्र र समुदायमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न विकसित देशले स्पष्ट राहत प्याकेज ल्याए । दातृ निकायले कोभिड असरबाट प्रभावित तर कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई सहयोग वा क्रेडिट लाइन मार्फत केही सहयोग पनि गरे । आन्तरिक स्रोत कमजोर भएको हाम्रोजस्तो देशले पनि वित्त नीति मार्फत् केही र मौद्रिक नीति मार्फत थप राहतको प्याकेज घोषणा गर्याे । तीन तहका सरकारसित दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर खानु पर्ने र असहायलाई सिधै सहयोग गर्न आवश्यक तथ्याङ्क नभएको परिप्रेक्षमा सङ्घले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार मार्फत् केही सरसहयोग प्रदान गर्याे । यस अभियानमा केही प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले जिम्मेबार भूमिका निर्वाह गरे ।

४. हामी अहिले कोभिड आउट ब्रेकको दोस्रो वेभको प्रकोपले थलिएको र जनताको जीवन बचाउन धौ धौ परिरहेको अवस्थामा छौँ । यसको आयाम र असर बढ्दो छ । त्यसले नागरिक जीवनका साथै अर्थतन्त्रलाई नै नराम्ररी असर पारिहेको छ । आर्थिक वर्षको दश महिना व्यतित भइसकेको र कोभिड बिरुद्धको खोप लगाउन थालिएको सन्दर्भमा अझै केही महिना जनजीवन र अर्थतन्त्रले कठिन मार्ग हिँडी कोरोना सङ्क्रमण बिरुद्धको एक सूत्रीय काममा लाग्नु पर्ने भएको छ । आगामी वित्त नीति यही दिशामा परिलक्ष्यित हुन आवश्यक छ ।

५. सामान्य र असामान्य अवस्थामा उपचारको विधि फरक हुन्छ । कोभिड प्रकोपले गाँजेको कारण यो वर्ष नेपाली जनजीवनका लागि असामान्य वर्ष हो । यस्तो असामान्य वर्षमा बजेटको मूल र एउटै लक्ष्य कोभिड असरबाट जनता बचाउन आफ्नो साधन स्रोत र सम्बन्धलाई परिचालन गर्ने हुनु पर्दछ । उपचार, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना र खोप समेतको सहयोगले छोटो समयमा नै हामी कोभिड सङ्क्रमणबाट पार हुन सक्यौँ भने क्षतिग्रस्त अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण पनि छिटै गर्न सक्नेछौँ । तसर्थ बजेटको सिद्धान्त अन्य क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रमको ल्याउने रहरभन्दा अत्यावश्यक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी निर्धारण हुनु उपयुक्त हुन्छ । कोभिडको खोप अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि सकेसम्म धेरै अन्तरराष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न आवश्यक छ । मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने कूटनीतिक जिम्मेबारीका व्यक्तिहरु यस मानवीय सङ्कटका सन्दर्भमा मन दिएर परिचालित हुन आवश्यक छ । यो जिम्मेबारीको परीक्षा पनि हो ।

६. पर्याप्त र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा, असहायहरुलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा आदिको प्रत्याभूति अहिलेको खाँचो हो । त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । सरकारको समय तथा साधन सङ्क्रमितहरुको उपचारका साथै शीघ्रातिशीघ्र कोभिड बिरुद्धको खोपका लागि खर्चिनु पर्दछ । राजस्वको स्रोत सीमित रहेको र आर्थिक गतिविधि शिथिल भएको समयमा आम कर्मचारीको तुलनामा महामारी नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा सम्बद्ध जनशक्तिलाई विशेष प्रोत्साहन नगरी यो युद्ध जित्न सकिदैन । यो मानवीय कुरा पनि हो ।

७. यतिखेर कोभिड महामारी गाउँ शहर सबैतिर फैलिएको र मुलुक संघीय संरचनामा क्रियाशील भएको यथार्थका बीच केन्द्रले प्रदेश एवम् स्थानीय सरकार÷निकायलाई नै जिम्मेबार हुने गरी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन सके सङ्क्रमणसँग जुध्न सहज हुन्छ । बजेट मात्र पाएर ती निकाय कोभिडसँग लड्न सक्दैनन् । प्राविधिक सहयोग, सपरिवेक्षण र समन्वय त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

८. एकातिर विश्वमा खाद्यान्नको भाउ बढ्दो छ भने अर्कोितर मलुकको खाद्यान्न परनिर्भरता कम गर्दै जान जरुरी छ । कृषि उत्पादन तथा स्वरोगजारीलाई प्रोत्साहन गर्ने विगत कार्यक्रमको निरन्तरताको साथै समयमा मल उपलब्ध गर्ने गराउने सुनिश्चितता बजेटले गर्न सक्यो भने खाद्य सुरक्षा बलियो हुन जान्छ । यसले कृषकलाई व्यावसायिकरणतर्फ अभिमुख गर्न सघाउँछ । वन क्षेत्र नजिक बस्ने वासिन्दालाई उपयुक्त प्रविधि दिई कम्पोष्ट मल बनाउन एवम् आपूर्ति गर्न विशेष इन्सेन्टिभ दिन सके वनको उपयोगका साथै कृषि उत्पादन बढ्न सक्ने देखिन्छ । यो स्वरोजगारीको ठुलो क्षेत्र पनि हो । रासायनिक मलको आपूर्ति सरकार आफैँले गर्नु पर्दछ । सिञ्चाइ, भण्डारण र बजारीकरणको सुनिश्चितता यस पटकको बजेटले गर्न सकेको खण्डमा कृषितर्फ युवा जनशक्ति आकर्षित हुन सक्छन् ।

९. अहिलेको महामारीमा जेष्ठ नागरिकलाई पैसाभन्दा पनि स्वास्थ्य सुरक्षा आवश्यक छ । सरकारले सहज सेवाको उपलब्धता मार्फत् नागरिकलाई सहयोग गर्न सक्छ । स्थानीय सरकारको सहयोगमा अति विपन्न वर्गलाई सहयोग गर्ने विशेष प्याकेज भने आउनै पर्दछ । सहयोगमा आवश्यकता र सम्भावना हेरी रोजगारी, रकम अनुदान वा रासनको व्यवस्था हुन सक्छ ।

१०. मुलुकमा करारीय बचत बढाउन सके त्यसले छरिएको साधन एकत्र गरी अर्थतन्त्रलाई यथोचित तरलता प्रदान गर्नुका साथै ठुला परियोजनामा लगानीको स्रोत सुनिश्चित गर्दछ । विद्यमान कर नीति पुनरावलोकन गरी त्यस्ता वचतलाई बढाउन सकिन्छ । यसबाट राष्टिय बचत सुदृढ मात्र हुँदैन बीमा तथा पुँजी बजार क्षेत्रको विकासमा समेत मद्दत पुग्छ ।

११. कोभिड महामारीबाट विशेष थलिएको पर्यटन लगायतको क्षेत्रलाई थप पुनर्कर्जाका लागि बजेटमा उल्लेख्य रकम व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । ती क्षेत्रलाई बचाउन सकिएन भने कोभिडपछि पनि अर्थतन्त्रले गति समात्न कठिन छ । बजेटले आपूर्ति प्रणालीलाई सरल र सहज बनाउन ध्यान दिन सके आम जनता कृतिम महङ्गी र मूल्य बृद्धिबाट प्रभावित हुनु पर्दैन ।

१२. हुण्डी लगायत अनौपचारिक क्षेत्रको सक्रियताको कमी समेतको कारण मुलुकमा विप्रेषण आप्रवाह बढिरहेको छ । औपचारिक क्षेत्रबाट आप्रवाह भएको विप्रेषणबाट विदेशी मुद्रा सञ्चिति र व्यवस्थापनमा धेरै सहजता पनि भएको छ । औपचारिक च्यानलबाटै विप्रेषण भित्र्याउने व्यवस्थाका लागि केही प्रोत्साहन आवश्यक छ । यस कामका लागि विदेशस्थित राजदूतावास तथा वाणिज्य दूतावासहरु चनाखो र सक्रिय हुनै पर्दछ ।

१३. विश्व व्यापार उल्लेख्य रुपमा कम भएको अहिलेको अवस्थालाई सरकार र निजी क्षेत्रले पुँजीगत सामान आयात गर्ने उपयुक्त अवसर हो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निर्यात तथा आयातको सामान्य बृद्धि रहेको, विप्रेषण बढ्ने क्रममा रहेको र विदेशी सञ्चिति अनुकूल भएको अवस्थामा रोजगारी बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने पुँजीगत खर्च हुन सके त्यसबाट आगामी दिनको आर्थिक बृद्धिलाई केही योगदान पुग्न सक्छ । बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने विशिष्ट पुँजीगत खर्चलाई कर नीति संशोधन मार्फत् प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।

१४. कोभिडको दोस्रो लहर केही साम्य भए पश्चात् सरकारी स्वामित्वको चालू परियोजनाहरुलाई तीब्रता दिन सके त्यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना, गरिवी निवारण र जनताको सकारात्मक मनोविज्ञान निर्माणमा योगदान गर्न सक्छ । तसर्थ नयाँ परियोजनाभन्दा चालु परियोजनालाई बजेटले सम्बोधन गर्नु फलदायी हुन सक्छ ।

१५. कोभिड प्रकोपको लामो समय विद्यालयको पठन पाठन अवरुद्ध भएको, कतिपय सरकारी स्कुल तथा विपन्न विद्यार्थीसित प्रविधियुक्त सिकाइको अवसर नहुने अवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गर्न सके समाजको एक वर्ग आज पनि सिकाइको बञ्चितिमा पर्ने अवस्था रहँदैन । थोरै बजेट र सामान्य व्यवस्थापन मार्फत हासिल हुने यस्ता पक्षमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । त्यस्तो काममा सघाउने निजी क्षेत्रलाई विशेष प्रोत्साहन मार्फत पनि सरकारले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ ।

१६. डिजिटाइजेशजनको प्रवद्र्धनका साथै त्यसलाई यथोचित नियमन गर्ने प्रवन्ध बजेटमा गर्नु आवश्यक छ । प्रविधिले अधिकांश क्षेत्रमा सहजता पनि पैदा गरेको तर कतिपय वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कमजोर भई जनता ठगिएको अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । त्यतातिर सरकारको ध्यान जानु पर्दछ ।

१७. सार्वजनिक क्षेत्रको सवलीकरणमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिका खोज्ने, तिनलाई सहभागी हुन र योगदान गर्न वातावरण बनाउने काम वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको हो । जनताको जीवन रक्षार्थ मुलुकको सबै पक्ष एकजुट हुन सक्छ भन्ने दृष्टान्त देखाउन बजेटले विशेष अपिल र प्रोत्साहनको भाषा बोल्न आवश्यक छ ।

१८. कोभिड महामारीको यस विषमताले हामीलाई कतिपय नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने, जनताको जिउधन रक्षार्थ तत्पर हुने, प्रशासनलाई हाकिमप्रति होइन जनताप्रति उत्तरदायी हुने विषयमा झकझक्याएको छ । यसले अनेक योग्यता देखाई कूटनीतिक सेवामा पदासिन हुने महानुभावलाई आफ्नो काम देखाउने अवसर पनि दिएको छ । आगामी बजेटले कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि स्रोत साधनको उचित विन्यास सहित सहकार्य गर्ने वातावरण पैदा गर्न सक्नु पर्दछ ।

(लेखक अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल बैंकका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)