नेपालमा दुई वर्षअघिसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वर्षेनी उच्चदरमा बढिरहेको थियो । तर दुई वर्षयता भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कम भएको छ । अझ पछिल्लो एक वर्षमा त वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या भन्दा फर्कनेको संख्या बढी छ । यसको प्रत्यक्ष असर रेमिट्यान्स मा पर्नेछ । आउनेको संख्या बढिरहने र अहिलेकै जस्तो बाहिर जाने संख्या घटिरहने हो भने रेमिटयान्स आय घट्ने निश्चित छ । यसरी रेमिट्यान्स घट्यो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमै प्रभाव पर्छ ।

अहिलेसम्मको रेमट्यान्स आप्रवाहको प्रवृत्ति ठिकै छ । तर विदेशमा काम गर्न जाने श्रमिकको संख्या अझै घटिरह्यो भने अबको एक–दुई महिनामा नै रेमिट्यान्सको वृद्धिदर नकारात्मक देखिने छ ।

नेपाली श्रमिकको मुख्य गन्तव्य मध्येको एक मलेसिया हो । तर दुई वर्षअघि नेपाली श्रमिक मलेसिया जान समस्या भयो । समस्या सुल्झिएर नेपाली श्रमिकहरु मलेसिया जान थालेका बेलामै कोरोनाभाइरस महामारी शुरु भयो । त्यसपछि त श्रमका लागि विदेश जाने क्रम नै रोकियो ।
नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स र आयातमा आधारित छ भन्दा फरक पर्दैन । नेपाली श्रमिक विदेश जाने र त्यहाँबाट ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स पठाउने गर्छन् । त्यसैले श्रमका लागि विदेश जानेको संख्या नै कम हुँदै गएपछि रेमिटयान्स आय स्वभाविकरुपमले घट्ने नै भयो ।

अहिलेसम्मको रेमट्यान्स आप्रवाहको प्रवृत्ति ठिकै छ । तर विदेशमा काम गर्न जाने श्रमिकको संख्या अझै घटिरह्यो भने अबको एक–दुई महिनामा नै रेमिट्यान्सको वृद्धिदर नकारात्मक देखिने छ । कोभिडपछिको एक वर्षमा श्रमका लागि बाहिर जाने नेपालीको संख्या ५ लाख मात्रै रहेको देखिन्छ । मार्च २०२१ मा ४६ हजार नेपाली नागरिक बाहिरिएका छन् भने ४९ हजार स्वदेश भित्रिएको अध्यागमन विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यो तथ्यांकअनुसार नेपालबाट जाने भन्दा आउने मान्छे बढी भएपछि स्वभाविक रूपमा नेपालीको कमाई भएन वा काम गर्ने वातावारण भएन र स्वदेश फर्किए भन्ने बुझ्नुपर्छ । नेपालीले कमाउनै सकेनन् भने रेमिट्यान्स पठाउने त कुरै भएन् । कामदार जाने कम र फर्केर आउने संख्या बढी हुने प्रवृत्ति लामो समय रह्यो भने पक्कै पनि रेमिट्यान्सको भविष्य संकटमा पर्न सक्छ ।

कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गर्याे । लकडाउनका वेला व्यावसायिक उडान हुन सकेन । त्यसबेला नेपालमा बाहिरबाट अवैधानिक आउने रेमिट्यान्स, तस्करी गर्ने तथा सुनको अवैध आयात हुन सकेन । जसका कारण बैंकिङ प्रणाली नै प्रयोग गरेर रेमिट्यान्स पठाउनुपर्ने भयो र जति रेमिट्यान्स आउँथ्यो सबै वैधानिक प्रणालीबाटै आयो । त्यसै कारणले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेपनि रेमिटयान्स आय घटेको देखिएन । अब नियमित व्यवसायिक उडान सुरु हुन थालेपछि नेपालमा अवैध रूपमा हुने यस्तो हुण्डी तथा अवैध सुनको कारोबार बढ्न थालेको पाइन्छ । यसले रेमिट्यान्स प्रभावित हुन थालेको छ ।

गत वर्ष चैतमा रेमिट्यान्समा कमी आएको थियो । त्यसपछिका महिना बैशाखदेखि असोजसम्ममा भने रेमिट्यान्स विस्तारै बढ्दै गएको देखिन्छ । असोजसम्ममा जुन हिसावले रेमिट्यान्स आयो त्यसपछि यसको वृद्धिदर अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन् । यद्यपि अलिहेसम्मको रेमिट्यान्स आप्रवाह जुन हिसावले घट्छ भन्ने अनुमान थियो त्यो चाहीँ भएको छैन, जुन राम्रो पक्ष हो । यसको पछाडी पछिल्लो समय विदेशमा श्रमिकको ज्याला बढ्नु, डरलको भाउ बढ्नुलगायतका कारण पनि छन् ।

औपचारिक च्यानलको प्रयोगलाई बढाउँदै जानुपर्छ

रेमिट्यान्स धेरै आउनेमा मध्यपूर्वी देश अगाडि छन् । त्यहाँ नेपाली श्रमिक पनि बढी छन् । मजदुर बढी जाने देशबाट रेमिट्यान्स कम हुने र अरु मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्स बढ्ने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा देखिएको छ । युरोप, अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण कोरियासहितका देशबाट रेमिट्यान्स आइरहेको छ । ती देशमा बैंकिङ च्यानलको प्रयोग भएको र त्यसबाट पैसा पठाउने कुरामा नेपालीले विस्तारै बानी पारेका कारण पनि रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट आएको हो ।

कोभिडपछिको दैनिकी विस्तारै सहज हुन थालेसँगै विदेश आउने जाने गतिविधि बढ्छ । त्यसपछि पक्कै पनि नेपाली श्रमिकको आवतजावत बढ्नेछ । तर महामारीले अझै एकदुई वर्ष दुःख दियो भने अवस्था भयावह हुन सक्छ । अहिले सेवा क्षेत्रअन्तर्गतका पर्यटन प्रभावित भएजस्तै रेमिट्यान्सलाई पनि दीर्घकालसम्म असर गर्न सक्छ । यसको अर्थ कालान्तरमा रेमिट्यान्सलाई मात्रै असर गर्छ भन्ने हैन । अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै असर पर्छ । तथापि हामीले सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ । कोभिडको खोप आइसकेको र नेपालीले पनि खोप लगाउन पाइसकेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अबको पाँचसात महिनापछि नै रेमिट्यान्स पुनः पुरानै लयमा फर्कन्छ भन्ने हो ।

विदेशबाट फर्कन नेपालीलाई पाँच तोलासम्म सरकारले नै सुन ल्याउने सुविधा दिएको छ । हामीले यसको सदुपयोग भन्दा पनि दुरुपयोग भएको अनुमान गरिरहेका छौं ।

रेमिट्यान्स हुण्डीबाट आउने काम धेरै भयो भन्ने सुनिन्छ । यसको कारण दुबई गएका नेपालीलाई भरिया बनाएर र सुनको बाला तथा गहना बनाएर ल्याउने प्रवृत्ति बढ्नुले हो । विदेशबाट फर्कन नेपालीलाई पाँच तोलासम्म सरकारले नै सुन ल्याउने सुविधा दिएको छ । हामीले यसको सदुपयोग भन्दा पनि दुरुपयोग भएको अनुमान गरिरहेका छौं । नेपाली ५० जना मजदूरलाई एउटैले प्रयोग गर्ने र यहाँ ल्याइसकेपछि त्यो गहना आफैंले संकलन गर्ने गर्छन भन्ने छ । यस्तो व्यवस्थालाई तोड्न सकियो मात्रै रेमिट्यान्स आफै बैंकिङ प्रणालीबाट आउँछ । यो सुनसम्बन्धी नीति तथा बाला वा पाँच तोला सुन ल्याउने विषयमा सरकारले सोच्नुपर्ने भएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

हामीले विमानस्थलमा र जहाँबाट त्यसरी सुन ल्याउने काम गरिन्छ त्यहीँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छौं । बैंकिङ प्रणालीमा आउँदा त्यसले मुलुकको राजस्वमा सहयोग गर्छ त्यो भन्दा बढी बैंकिङ प्रणालीको विकासबाट सहयोग पुग्छ । बैंकिङ च्यानल प्रयोग नहुँदा यसले समस्या मात्रै निम्त्याउँछ । बैंकिङ च्यानल प्रयोग नहुँदा स्वभाविक रूपमा आर्थिक बृद्धि हुँदैन । यसका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन हुँदैन भने देशलाई नै घाटा हुन्छ । यसर्थ प्रहरी प्रशासन होस् वा कर्मचारी हुन, तिनले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । राज्यले कडा नीति बनाउने र निगरानी पनि गर्नुपर्छ भनेर व्यवसायीले पटकपटक माग उठाउँदै आएका छन् ।

व्यवसायीले पनि रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यालनबाट पठाउने अभियान चलाइरहेका छन् । देशविदेशमा पुगेर पटकपटक भन्दै आएका छन् । श्रमिकहरुमाझ यससम्बन्धी जनचेतना जगाइरहेका छन् । यसबाट देशलाई फाइदा पुग्ने छ भने प्रणाली पनि बलियो हुनेछ । यसले बैंकिङ च्यानल पनि बलियो हुन्छ । हामीले बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउनमा जोड गरिरहेकै छौं । औपचारिक रूपमा पठाउँदाका फाइदा र जोखिमरहित सेवा लिन पटकपटक श्रम बजारमै पुगेर पनि जनचेनता जगाइरहेका छौं । यसमा राज्य, व्यवसायीसहित सबैको प्रयास उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसो भने भने बैंकिङ च्यानलमा आउने रेमिट्यान्स अझै बढाउन सकिन्छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको लगानी

रेमिट्यान्सले नेपालको सामाजिक जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । नेपालबाट बाहिरिने पहिलो पुस्ताले अहिले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । यसले भोलिका दिनमा समाज राम्रो हुन्छ भनेर सकारात्मक रूपमा सोच्नुपर्छ । यो देशकै लागि गरिएको लगानी हो । आज गरिएको खर्च भोलिको पुस्ता माथिको लगानी हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।

रेमिटयान्सले हाम्रो दैनिकी, खानपान र लवाईखुवाई तथा शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका क्षेत्रमा हुने खर्च बढाएको छ । रेमिटयान्सकै कारण उपभोक्ताको खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादन भएका सामानको नेपालमा बजार बढ्नुको कारण पनि यसकै नतिजा हो । गाँउबाट सहरमा आउने तथा वैदेशिक रोजगारमा गएका परिवारका सदस्यले पठाएको पैसा घरजग्गामा लगानी गर्ने क्रम पनि बढेको छ ।
सरकारले रेमिट्यान्सको व्यवस्थित र उत्पादनमूलक प्रयोगका लागि प्रणाली बनाउनुपर्छ । यसका लागि विदेशबाटै प्राथमिक सेयर (आईपीओ) भर्ने, विदेशबाटै लगानी गर्ने र नेपालमा आएपछि त्यसको लाभ पाउन सक्ने गरी संरचना बनाउनुपर्छ । कुनै एक श्रमिकले विदेशमा कमाएको पैसालाई सेयरमा लगानी गर्ने र मुनाफा लिन सकिने बनाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ, सबै प्रकारको सेयरमा लगानी गरेर मजदुरले विदेशमा दुःख गरेर कमाएको धन यहाँ आएपछि बढिहाल्छ भन्ने नहुन पनि सक्छ । यसका लागि सीपअनुसारको लगानी गर्न लगाउने, व्यवासायिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सिकाउनेलगायतका काम गर्नुपर्छ । कुनै मजदूरले विदेशमा कमाएको रकमलाई सरकारले नै कुनै कम्पनी वा ठूला आयोजना स्थापना गरेर त्यसमा लगानी गराउन लगाउन सक्छ ।

दक्ष कामदार मात्रै विदेश

जापानमा नेपाली कामदार लैजाने भनेर गरेको व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यो व्यवस्थामा अपेक्षाअनुसार कामदार जान सकेका छैनन् । नेपाली कामदारलाई लैजान जर्मनी तयार छ । अहिले साउदीमा पाँच जना नेपालीले कमाउने जति पैसा जापानमा जाने एक जनाले कमाउन सक्छ । नयाँ र विकसित देशमा सरकारले दक्ष जनशक्ति पठाउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सरकारले नै यसको लागि प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

सरकारले देशअनुसार कामदार पठाउने र सोहीअनुसार सीप सिकाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नागरिक १८ वर्षको हुन नपाउँदै पासपोर्ट बनाएर विदेश गइहाल्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । विदेश जाने श्रमिकलाई दुईतीन वर्ष सरकारले नै सीप सिकाउने र दक्ष बनाउने कार्य गर्नुपर्छ । सरकारले मजदुरमाथि केही समय लगानी गर्ने हो भने त्यसले देशलाई दिने लाभ निकै ठूलो हुनसक्छ । विदेश जानेले इच्छाएको क्षेत्रमा काम गरेर अनुभव हासिल गरेपछि बाहिर पठाउन सकियो भने पक्कै पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुधार हुन सक्छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानमा रेमिट्यान्सको योगदान

हाम्रो उद्देश्य बाहिर गएका नेपालीले धेरै पैसा कामाउन र यहाँ आउने रेमिट्यान्स पनि बढोस भन्ने हो । अहिले विदेश गएका श्रमिकले दुईचार वर्षपछि नेपाल फर्केर आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरुन भन्ने हो । कुनै लाभदायक क्षेत्रमा आफूले कमाएको पैसा खर्चियोस् भन्ने पनि हो । यसका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिला डाटा बैंक बनाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति कहाँ, के गर्दैछन्, उनीहरुसँग सीप के छ ? भनेर सरकारले नै त्यसको खोजिनीति गर्नुपर्छ । विदेशबाट हाम्रा नेपाली सीप सिकेर फर्किएका हुन्छन् । तर, त्यही क्षेत्रमा सरकारले बाहिरबाट मजदुर ल्याइरहेको हुन्छ । राज्यले चाहेको अवस्थामा यो समस्या समाधान गर्न सक्छ ।

आवश्यकता डिजिटल रेमिटको

हामी रेमिट्यान्स कम्पनीले जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ पुग्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छौ । आगामी दिनमा त्यसलाई बढाउँदै पनि जाने छौं । अहिले विश्वभरी डिजिटल रेमिट्यान्सको प्रयोग भइरहेको छ । आगामी दिनमा हामीले पनि प्रविधिको आत्मसाथ गर्नैपर्छ । विश्वभरको रेमिट्यान्स लागत घटाउन विश्व बैंकले सम्बन्धित देशलाई आग्रह गरिसकेको छ । अब हामीले सन् २०३० सम्ममा रेमिट्यान्सको लागत घटाउने तथा डिजिटल रेमिट्यान्सलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्य गर्नुपर्छ ।

घरमै बसेर वालेट प्रयोग गरेर बैंक खाता तथा मोवाइल नम्बर लिंक गरेर त्यसबाट पैसा पठाउन योग्य प्रणालीको विकास गरिएको छ ।

अहिले जुन देशमा नेपाली श्रमिक छन्, त्यहाँ डिजिटल प्रणाली बनाउनुपर्ने छ । उदाहरणको लागि कोरियामा भएका मजदूरले मनी ट्रान्सफरबाट पैसा पठाउने सिष्टम बनाएका छन् । घरमै बसेर वालेट प्रयोग गरेर बैंक खाता तथा मोवाइल नम्बर लिंक गरेर त्यसबाट पैसा पठाउन योग्य प्रणालीको विकास गरिएको छ । हामीकहाँ पनि अहिले जुनसुुकै बैंकमा पनि नेपाल क्लियरिङ हाउसको कनेक्ट आइपीएस सिस्टम प्रयोग गरेर पैसा पठाउन सकिन्छ । पैसा पठाएको पाँच मिनेटभित्र तुरुन्तै सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा पुग्ने सिस्टम बनेको छ । यो सिस्टम सबै बैंकले प्रयोग गर्न सक्छन् । वालेटबाट मात्रै पैसा पठाउने र पाउने काम हुँदैन् ।

यसको लागि बैंक खातासँग कनेक्ट भएको हुनुपर्छ । रेमिट्यान्स पठाउने र पाउने दुबैको बैंक खातामा कनेक्ट नभइ वालेटबाट मात्रै रेमिन्ट्यान्स सञ्चालन हुँदैन । त्यसैले हामीले प्रतिस्पर्धामा जान र लागत घटाउन पनि अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रविधिमा जानैपर्ने हुन्छ । विकसित मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्स डिजिटल च्यानलबाटै आउने प्रणाली बनाउन वा अपनाउन सक्छौ । हाम्रो चुनौती भने मध्यपूर्वी र खाडी मुलुकमा काम गर्ने मजदूरलाई सिस्टम सिकाउने र सम्बन्धित देशको प्रणाली र नीतिनियम स्वीकार गर्ने हो । चन्द्र टण्डन सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरका प्रवन्ध निर्देशक हुन् । लेख चेम्बर स्मारिका २०७७ बाट साभार गरिएको हो ।