कोभिड–१९ महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनायो । होटेल, पर्यटन, जलविद्युत् आयोजनाहरु धेरै नै प्रभावित भए । उद्योगधन्दा शिथिल भए । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि राज्यले विभिन्न नीति लियो । राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने प्रयास गर्याे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा प्रवाह गर्दा बढी प्रभावित देखिएका उद्योग व्यवसायलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई वर्गीकरण नै गरेर पुनरुत्थानको ढाडस दियो । अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित, निम्न प्रभावितजस्ता विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरेर त्यसै अनुसार पुनरकर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने मूल नीति केन्द्रीय बैंकले ल्याएको हो । त्यसका अतिरिक्त नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) घटाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियामकीय प्रावधानमा छुट दिनेजस्ता नीति पनि ल्याइएको छ ।
त्यस्तो सहुलियत कुन वर्गले लग्यो र कुन वर्गले लगेन अथवा ठूलाले मात्रै लगे, सानाले पाएनन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले अहिलेसम्म कुनै सर्वेक्षण गरेका छैनौं । कसले यसबाट फाइदा लियो र कसले लिन सकेन भन्ने अहिले नै यकिन गर्न सकिन्न । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा प्रवाह गर्दा बढी प्रभावित देखिएका उद्योग व्यवसायलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ ।

बैंक, वित्तीय संस्थाले पनि आफ्ना ऋणी ग्राहकलाई चिनेर राज्यको सुविधालाई असल नियतले नै प्रयोग गरिरहनु भएको छ भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ हुन्छ । बजारमा विभिन्न कारणले जनगुनासाहरु आउन सक्छन् । यस्ता सेवासुविधा नपाउँदा जोकसैले पनि गुनासो गर्न सक्छ । त्यस्तो गुनासो कत्तिको जायज हो भन्ने कुरा नबुझिकन केही व्यक्तिको गुनासोलाई नै आधार बनाएर यस्ता सुविधाको दुरुपयोग भयो भन्नु हुँदैन ।
केन्द्रीय बैंकले अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि केही नियामकीय सहुलियत दिएको छ । कोरोना महामारीबाट प्रभावित व्यवसायका कारण वित्तीय प्रणाली समस्यामा नपरोस् भनेर यस्ता नीति लिइएको हो । अहिले पनि राष्ट्र बैंकले यस्ता नियामकीय सहुलियतलाई तुरुन्तै हटाइहाल्ने अवस्था बनिसकेको छैन ।

समाज सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छ । निर्माण कार्यहरु अघि बढेका छन् । अहिले अर्थतन्त्र गतिशील भएको छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले कोभिडको चरम प्रभाव परेको बेलामा दिएका नियामकीय सहुलियत अहिले पनि कायम राखेको छ । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमार्फत् अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो ।

अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको छ । बजारमा भीड बढेको छ । समाज सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छ । निर्माण कार्यहरु अघि बढेका छन् । अहिले अर्थतन्त्र गतिशील भएको छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले कोभिडको चरम प्रभाव परेको बेलामा दिएका नियामकीय सहुलियत अहिले पनि कायम राखेको छ । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमार्फत् अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो ।
विस्तारै अवस्था सामान्य बन्दै जाने र अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किने वातावरण बनेपछि राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला अहिले दिइएका नियामकीय सहुलियतमाथि पुनरावलोकन हुनसक्छन् । अहिले भने त्यसो गरिहालेको अवस्था छैन । यस्तो सुविधालाई वित्तीय क्षेत्रले अहिलेको बेलामा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

भुक्तानी प्रणालीमा क्रान्ति

कोभिड–१९ ले विश्वभर नै डिजिटल भुक्तानीमा ठूलो क्रान्ति ल्याइदिएको छ । नेपालमा पनि महामारी सुरु भएपछि यस्ता विद्युतीय भुक्तानीको अभुतपूर्व वृद्धि भएको छ । केही महिनाको अन्तरालमा अहिले हामी तरकारी किन्दा पनि क्यूआर कोड स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा आएका छौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले पनि डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवद्र्धन गर्न ठूलो मेहनत गरिरहनु भएको छ । डिजिटल बैंकिङको बारेमा तल्लो तहका जनमानसमा ज्ञान नै नभएको अवस्थाबाट एकैपटक विद्युतीय भुक्तानीमा रुपान्तरण गर्ने गभर्नरको यो प्रयासलाई हामीले सराहना गर्नुपर्छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र र भुक्तानी प्रणालीमा निकै ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

केन्द्रीय बैंक आफैंले पनि ‘नेशनल पेमेण्ट गेटवे’ र ‘पेमेण्ट स्विच’ बनाउने काम अघि बढाईरहेको छ । त्यो काम अहिले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)ले गर्ने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । २०७७ कात्तिकबाट उनीहरुले त्यो काम थालेका छन् । अहिलेसम्म १० प्रतिशत जति काम भएको छ र १६ महिनामा त्यसलाई सम्पन्न गर्ने योजना छ । राष्ट्र बैंकले पनि यसमा ठूलो चासो देखाइरहेको छ । अबको एक वर्षमा ‘नेशनल पेमेण्ट गेटवे’ तयार हुन्छ । त्यसपछि हामी भुक्तानी प्रणालीको नयाँ युगमा प्रवेश गर्छौं ।

वित्तीय स्थायित्व

कोभिडले निम्त्याएको अर्को जोखिम चाहीँ वित्तीय स्थायित्वमा चुनौति हो । हामीले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि गर्ने प्रयास र यसका लागि चालिएका खुकुला नियामकीय प्रावधानहरुले वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम थपेको छ । संकटबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्नु पर्ने वाध्यता परेका बेला हरेक अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व कमजोर भएको भान पर्छ । अहिले हामीकहाँ पनि त्यस्तै भएको छ ।

स्थायित्वलाई हामीले जोड दिएर नीतिगत कडाइ गर्न थाल्ने हो भने संकटबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्न कठिन पर्छ । त्यसकारण पुनरुत्थान र स्थायित्वको सन्तुलन कायम गर्नु निकै चूनौतिपूर्ण हुन्छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले यसमा मध्यमार्गी बाटो लिएको छ । कोभिडको चरम समस्या भोगेका बेला अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ध्यान दिने र बजेटलाई सहयोग गर्ने नीति लिइएको छ । त्यस्ता नीतिले राम्रो परिणाम ल्याएको उदाहरण हामीले अर्थतन्त्रमा देख्न थालिसकेका छौं । अब सधैंभरी नियामकीय सहुलियत दिने हो भने वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा जोखिम आउन सक्छ ।

अर्थतन्त्र मजबुत हुँदै जाँदा हामीले नियामकीय प्रावधानलाई पुनः कडाइ गर्दै जान्छौं । अहिलेको अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह कुन क्षेत्रमा बढी भएको छ भन्ने कुराको सुपरिवेक्षण भइरहेको छ । यसले वित्तीय स्थायित्वका लागि केही नीतिगत सुधार गर्ने आधार तयार पार्ने छ । अर्को कुरा हाम्रो तरलता व्यवस्थापन हो । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले काम गरिहेको छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र

कोरोनाभाइरस महामारीले धेरै राज्यहरुलाई अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । धेरै मुलुकमा सरकारहरुले यसलाई आफ्नो नयाँ एजेण्डाको रुपमा पनि लिएका छन् । नेपालमा पनि आत्मनिर्भरताका लागि संविधानले नै सरकारी, निजी र सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थनीतिको परिकल्पना गरेको छ ।

सरकारी क्षेत्रले बाटो देखाइदिने हो । नीति नियममा सहजता ल्याइदिने हो । निजी क्षेत्रले त्यस अनुसार उद्यमशीलता विकास गर्ने हो । राष्ट्र बैंकको भूमिका चाहीँ कर्जामा पहूँच कसरी विस्तार गर्ने र वित्तीय क्षेत्रको कर्जा दिनसक्ने क्षेमता कसरी बढाउने भन्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा र ब्याजदरको माध्यमबाट यी काममा सहयोग पु¥याउन सक्छ ।

अहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताका क्षेत्र, विपन्न वर्गजस्ता ‘डेडिकेटेड’ कर्जा योजनाको व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्तमार्फत् साना र मूलतः महिला उद्यमीमा कर्जाको पहूँच पु¥याउने प्रयत्न भइरहेको छ । अहिले पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिनेमध्ये ९८ प्रतिशत महिला नै छन् । यसले महिलाहरुलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने प्रयत्न गरेको छ ।

अहिले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था अघि सारिएको छ । यसले साना व्यवसायीलाई कर्जामा सहज पहुँच पु¥याउन मद्दत गरिरहेको छ । बैंकमा ग्राह्य धितो राख्न नसक्ने तल्लो तहका ऋणीहरुलाई विनाधितो पनि ऋण दिनु भनेर हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेका हौं । त्यसबाट १० किसिमका व्यवसायमा विनाधितो १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने सुविधा दिइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले यो काम गरिरहेका छन् । यस्तो कर्जा अहिलेसम्म १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भइसकेको छ । यही आर्थिक वर्षको सात महिनामा यस्तो कर्जा ६ गुणाले बढेको छ । यस्ता कामले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातिर अग्रसर गराउन सहयोग पुग्छ ।

यस्ता सुविधाको गलत प्रयोग पनि भएको पाइएको छ । धितो नराख्नुपर्ने ठाउँमा धितो मागेको, लक्षित वर्गभन्दा बाहिरका मान्छेलाई पनि कर्जा दिएकोजस्ता केही कमजोरी देखिएका छन् । यस्ता सुविधाको प्रभावकारिता र सदुपयोगका लागि हामीले यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखेका छौं । देखिएका कमी कमजोरीहरुलाई हामीले सच्याउँदै जानुपर्छ । राष्ट्र बैंक यसका लागि तयार छ ।

निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध

निजी क्षेत्र भनेको विकासको सम्बाहक हो । उनीहरुको उद्यमशीलताले नै हाम्रो बजारमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । आर्थिक विकास हुन्छ र राज्य सञ्चालनका लागि राजश्व प्राप्त हुन्छ । अहिले अप्ठेरोमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने माध्यम भनेकै निजी क्षेत्र हो । त्यसकारण सरकार र यसका अंगहरुले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने नै हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सार्ने नीतिगत व्यवस्था र कानूनी प्रावधानहरुले निजी क्षेत्रलाई खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन स्थान दिएको छ । कानुनले सबैलाई समान अवसर प्रस्तुत गरेकै कारण निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक विस्तार हुनसक्छ ।

राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध पनि त्यत्तिकै प्रगाढ हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जा, ब्याजदर र विदेशी विनिमयजस्ता क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिरहेको छ । हामीले अहिले पनि समस्यामा परेका व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनरुत्थानका प्याकेजहरु मौद्रिक नीतिमा समेट्यौं । यो पनि निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने प्रयास हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सार्ने नीतिगत व्यवस्था र कानूनी प्रावधानहरुले निजी क्षेत्रलाई खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन स्थान दिएको छ । कानुनले सबैलाई समान अवसर प्रस्तुत गरेकै कारण निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक विस्तार हुनसक्छ । हामीले विद्यमान संविधान र कानुनको अधिनमा रहेर निजी क्षेत्रलाई समन्यायिक प्रतिस्पर्धाको मैदान तयार गरिदिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत त्यो काम गर्दै आएको छ । निलम ढुंगाना तिमिल्सिना नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर हुन् । चेम्बर स्मारिका २०७७ बाट साभार