काठमाडौं । कोभिड–१९ ले कृषि क्षेत्रको आत्मनिर्भरताका सम्बन्धमा हामीलाई निकै ठूलो पाठ सिकाएको छ । मुलुक कृषिप्रधान भनिए पनि नेपालमा चाहिने कृषिजन्य वस्तुहरु आज पनि ठूलो मात्रामा आयात भइरहेका छन् । स्थानीय कृषि उत्पादन यहाँको आवश्यकता धान्न पर्याप्त छैन । कोभिडको बेलामा भारत र चीनका नाका बन्द भए । खासगरी चीनतिरका नाका लामो समय बन्द हुँदा सीमामा अड्किएका धेरै सामानमा क्षति पुग्यो, करोडौं मूल्यको स्याउ कुहिएर खेर गयो । कृषिजन्य वस्तुहरुको आयात रोकिंदा काठमाडौं र अन्य सहरी इलाकामा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको मूल्य अकाशियो ।

यी घटनाले हामीलाई अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएका छन् । पर्याप्त कृषिजन्य सामग्री हाम्रै देशमा उत्पादन भइदिएको भए हामी अरु मुलुकसँग यतिधेरै परनिर्भर हुनुपर्ने थिएन । हामी आफ्नो मुलुकलाई कृषिप्रधान देश भन्छौं तर हाम्रा नीति, गतिविधि तथा कार्यक्रमहरुले यो मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर अघि बढेको देखिंदैन ।

माओवादी द्वन्द्वको परिणाम

वि. सं. २०५२ मा शुरु भएको माओबादी द्वन्द्वको चपेटामा परेपछि गाउँको युवा पुस्ता सहर पलायन हुन थाल्यो र खाडी मुलुक र भारत पुग्यो । माओवादी द्वन्द्वअघि हामी कृषिजन्य वस्तुमा धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर थियौं । हाम्रो समाजको संरचना नै स्थानीय उत्पादनमा बढी निर्भर थियो । मानिसहरु बाह्य विश्वका खानपान र रहनसहनसँग खासै परिचित भएका थिएनन् । समाज परम्परागत शैलीमा चलेको थियो ।

माओवादी द्वन्द्वले उचाइ लिँदै जाँदा गृहयुद्धको अवस्थातर्फ मुलुक अग्रसर हुने जोखिम बढ्न थाल्यो । यसले युवाहरुले आफ्नो भविष्य अन्योलमा परेको महसुस गर्न थालेका थिए । ठीक त्यही बेला सरकारले सबै जनताका लागि राहदानीको सुविधा उपलब्ध गरायो । फलस्वरुप युवाहरुको विदेशिने लहर आयो जुन अझै थामिएको छैन । त्यही युवा पलायनका कारण बढेको रेमिट्यान्स आयले द्वन्द्वको जर्जर परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्रमा प्राण सञ्चार गराइराख्यो ।

युवा पलायनले विदेशी पैसा त भित्रियो तर सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा भने नराम्रो प्रभाव पा¥यो । गाउँघर रित्ता भए । त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका मात्रै रहे । युवा शक्ति बाहिरिएपछि खेतबारीमा काम गर्ने मान्छे भएनन् । बाँकी रहेकाले पनि आफूले सक्ने खेतीसमेत गर्न चासो दिएनन् । श्रमिक अभावले उत्पादन लागत बढ्दै गयो । विदेशबाट पैसा आउन थालेपछि खेतीपाती छाडेर बजारबाटै सामान किनेर उपभोग गर्ने संस्कृतिको विकास हुन थाल्यो ।

उत्पादनमा ह्रास हुँदै जाने, बाह्य आम्दानी बढ्ने र बजारमा आधारित उपभोग खर्च अकासिँदै जाने प्रवृत्तिले नेपालमा कृषिजन्य सामग्रीको आयात बढ्न थाल्यो । कृषिजन्य उत्पादनमा हाम्रो परनिर्भरता बढ्न थाल्ने प्रस्थान विन्दु माओवादी द्वन्द्व नै थियो । अहिले पनि रेमिट्यान्समा निर्भर भएर आयातित कृषि वस्तुको उपभोग गर्ने सिलसिला जारी नै छ ।

आजको दिनमा हामी देशलाई चाहिने अधिकांश सामाग्री विदेशबाट आयात गरेरै पु¥याउँछौं । आउने दिनमा कसरी यो परनिर्भरताबाट मुक्ति पाउने वा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न अब टड्कारो भएको छ । हालैको कोभिड महामारीको प्रकोप र यसले अर्थतन्त्रमा पारेको असरले यस सवालको उत्तर खोज्न निकै हतार भइसक्यो भन्ने देखिन्छ । वास्तवमा भन्दा हामीलाई कोभिडले सही लयमा फर्कन झकझक्याएको छ । तर यसरी विपद्ले सिकाएको पाठ हामीले कति सिक्छौं भन्ने हेर्न भने बाँकी नै छ ।

आत्मनिर्भरताको चेष्टा

हामी एकैपटक सबै कुरामा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौं । यसका लागि क्रमबद्ध योजनामा काम गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा छनोटमा परेका केही उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने योजनाअनुसार सरकारले नीतिनिर्माण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र यसमा सघाउन तयार छ । उ त सदैव सरकारको सही नीति र कार्यक्रमको प्रतीक्षामा रहेको हुन्छ ।

हामीले आआफ्नो क्षेत्रबाट उत्पादन बढाउने जमर्को गर्नुपर्छ । जेजस्ता वस्तु विदेशबाट आयात गरिरहेका छौं, त्यस्ता वस्तु नेपालभित्रै किन उत्पादन नगर्ने भनेर हामीले कम्मर कसेर लागेका छौं ।

हाम्रो ‘आइएमएस ग्रुप’ले पनि कृषिमा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । यद्यपि लगानीको घोषणा नै पूर्ण समाधान होइन । हामीले आआफ्नो क्षेत्रबाट उत्पादन बढाउने जमर्को गर्नुपर्छ । जेजस्ता वस्तु विदेशबाट आयात गरिरहेका छौं, त्यस्ता वस्तु नेपालभित्रै किन उत्पादन नगर्ने भनेर हामीले कम्मर कसेर लागेका छौं । देशको आवश्यकताअनुसारको उत्पादनमा हाम्रो पनि देन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले हामीले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना अघि सारेका हौं ।

यसका लागि हामीलाई युवा जनशक्तिको खाँचो पर्छ । अहिले पलायन भएको ठूलो युवा जमातलाई नेपालमा फर्काउनु आवश्यक छ । त्यसो गर्न मलेसिया वा साउदी अरबमा गएर एक जना नेपालीले कमाउने पैसा बराबरको मूल्य हामीले नेपालभित्रै दिन सक्छौं की सक्दैनौं ? के गरियो भने त्यो स्तरको श्रमको मूल्य (पारिश्रमिक) देशभित्रै दिनसक्ने वातावरण तयार हुन्छ ? यस्ता सवालहरुको उत्तर जति चाँडो खोज्न सकियो र समाधान दिन सकियो त्यसले त्यत्ति नै छिटो लगानीका लागि मार्गप्रसस्त गर्छ ।

कृषिमा नवीन प्रविधि भित्र्याएर युवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने हो भने यहाँको कृषि क्षेत्रबाट नै विदेशमा कमाउने जति पैसा आर्जन गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ । त्यसो गर्न सकियो भने नेपालीहरु विदेश जान पनि कम हुन्छ । हामीसँग जनशक्तिको अभाव पनि हुँदैन ।

दोस्रो कुरा राज्यको दायित्व हो । आजको दिनमा पनि कृषिमा कुरा गर्न सजिलो छ, तर काम गर्न असजिलो । बाटोघाटो, मलखाद र बजारजस्ता विभिन्न समस्याहरु यथावत् छन् । यसका लागि सरकाले ठूलो मात्रामा सहुलियत दिनुपर्छ । जसरी अहिले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइएको छ, त्यसरी नै भौतिक पूर्वाधार र बजार एवम् न्यूनतम मूल्यको सुनिश्चितताजस्ता कुरामा पनि सहुलियत र सहयोग गर्नुपर्छ ।

कहिंकहिं अहिले पनि कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुले बजार नपाएर यत्तिकै कुहिएर जाने अवस्था छ । उत्पादनलाई बजार र उपभोक्तासम्म पु¥याउने वितरण प्रणाली निर्माण गर्नमा सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसपछि ‘होस्टेमा हैंसे’ गर्न निजी क्षेत्र तयार भइसकेको छ । यी दुई कुरामा अघि बढ्न सकेको अवस्थामा हामीले प्रमुख कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं ।

नीतिगत परिमार्जनको आवश्यकता

सहुलियत कर्जा एउटा पाटो हो । यसमा केही काम भएको छ । त्यसमा पनि सीमा बढाउनु आवश्यक छ । ठूलो पूँजी लगानी गर्न खोज्ने हो भने अहिले पनि पर्याप्त लगानी जुट्दैन । निश्चित सीमा भन्दा बढी कर्जामा ब्याज सहुलियत पाइँदैन । ठूला व्यापारिक घरानाको प्रवेशपछि यस्ता कर्जाको निरीक्षण तथा अनुगमन पनि गर्नुपर्छ । कृषिका लागि भनेर लिएको सहुलियत कर्जालाई अन्यत्र लगानी गर्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन ।

अहिले पनि कृषकले मौसमअनुसार उत्पादन गरेका वस्तु बजारमा पुर्याउन नसक्ने अवस्था छ । त्यसलाई ‘स्टोरेज’ गर्ने ठाउँ नभएका कारण उत्पादनको व्यवस्थापन गर्न समस्या छ ।

त्यसबाहेक हामीले सुन्दै, देख्दै र भोग्दै आएको कुरा हो– मलको अभाव । मल किन्नका लागि किसानले रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले बेलैमा यस्ता कुराको बन्दोबस्त गरिदिएको भए अहिले यो समस्या आउने नै थिएन । त्यसबाहेक हरेक प्रदेशमा एउटा चिस्यान केन्द्र वा भण्डारण कक्षको आवश्यकता छ । त्यो काम सरकारले गरिदिने हो कि, निजी क्षेत्रले गर्ने हो भन्ने स्पष्ट भएर छिटो निर्माण सुरु गर्नुपर्छ । अहिले पनि कृषकले मौसमअनुसार उत्पादन गरेका वस्तु बजारमा पुर्याउन नसक्ने अवस्था छ । त्यसलाई ‘स्टोरेज’ गर्ने ठाउँ नभएका कारण उत्पादनको व्यवस्थापन गर्न समस्या छ ।

अर्को चूनौति हो– विचौलिया । हामीले देखिरहेका छौं, कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने किसानले २ रुपैयाँ पाउँछ भने उपभोक्ताले त्यही वस्तु १२–१५ रुपैयाँ तिरेर किन्नुपर्ने अवस्था छ । विचौलियाले निकै धेरै नाफा आर्जन गरिरहेको देखिन्छ । अर्कातिर तरकारीजस्ता छिट्टै नाश हुने वस्तु विक्रेताले समयमै बेच्न सकेन भने ठूलो घाटा व्यहोर्नु पर्ने जोखिम पनि सँगसँगै हुन्छ । यी दुवै कुरालाई ध्यान दिएर व्यवस्थित संयन्त्र बनाउनु पर्छ । यसका लागि निकै ठूलो गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

हामीभन्दा सानो मुलुक इजरायलले सानो क्षेत्रफलमा हामीले भन्दा धेरै उत्पादन गरिरहेको छ । त्यो काम हाम्रो देशमा पनि हुन सक्छ कि सक्दैन ? यसका लागि केकस्ता प्रविधि प्रयोग गर्ने ? जस्ता कुरामा अध्ययन हुनु पर्छ । कृषिमा राम्रो प्रविधि ल्याउन सकेमा कृषकले पनि राम्रो मूल्य पाउन सक्छन् । बजारमा हुने मूल्य उतारचढाव पनि केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन पनि गर्न सकिन्छ । हाम्रो आगामी बाटो यही हुनुपर्छ ।

लाभ र सम्भावना

आयात प्रतिस्थापनको लाभ हाम्रा कृषकले मात्रै पाउने होइन । कृषिजन्य वस्तु आयात गर्न अहिले विदेशिइरहेको पैसा हाम्रो देशबाट बाहिरिन रोकिन्छ । त्यस्तो विदेशी मुद्रालाई कृषिमै प्रविधिको प्रयोग गर्न र अरु किसिमका विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिन्छ । उत्पादकत्व बढाउँदै जाँदा भविष्यमा हामीसँग कृषिजन्य वस्तुको निर्यात पनि गर्नसक्ने सम्भावना छ । हामीले हवाई बाटोबाट पनि कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना छ ।

अहिले नेपालमा थुप्रै कार्गो विमानहरु विदेशबाट आउँदा भरिएर आउँछन् । यहाँबाट रित्तै जानुपर्ने अवस्था छ । यताबाट पनि सामान लाने व्यवस्था गर्ने हो भने हामीले सस्तो भाडामा विदेश लाने ‘नेगोसिएशन’ गर्न सक्छौं । कृषिमा लगानी र उत्पादन बढाउन सकेको खण्डमा आज रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं ।

भूमिको वर्गीकरण

जग्गाको हदबन्दी, चक्लाबन्दी र कित्ताकाटका कुराहरु धेरै सुनिन्छन् । अहिले कित्ताकाट रोकिएको छ । जमीनलाई खण्डीकरण गरेर घडेरीमा परिवर्तन गरियो भनेर सरकारले कित्ताकाट रोकेको छ । तर सरकारले सबै भूमिको नक्सांकन गरिसकेपछि यसको वर्गीकरण गरेर कित्ताकाट खोल्ने भनिएको छ । यस्तो घोषणा भएको दिनदेखि नै कित्ताकाट रोकिएको थियो ।

स्थानीय सरकारले जग्गाको निरीक्षण गरेर आवास क्षेत्रका लागि वर्गीकरण गरेको जग्गामा भने कित्ताकाट भएको अवस्था पनि छ । यसका लागि नक्सांकन र भूमिको वर्गीकरण चाँडोभन्दा चाँडो हुनुपर्छ । कसैले कृषियोग्य भूमिलाई पनि घडेरीमा बेच्नका लागि बाँझो राखेर बसेको अवस्था छ । त्यसकारण चाँडोभन्दा चाँडो नक्सांकन सकेर खेतीयोग्य जग्गा हो भन्ने वर्गीकरण गरिदिने हो र त्यसै अनुसारको लालपुर्जा दिने हो भने अन्योल कायम रहँदैन । त्यसपछि यो जग्गामा मैले खेती नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुन्छ र खेतीपाती सुरु हुन्छ ।

अहिले नेपालमा धेरैजसो क्षेत्रमा मान्छेहरु अन्योलमा छन् । सरकारले वर्गीकरण गर्छु भनेको छ, तर कसरी वर्गीकरण हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । त्यसकारण चाँडो वर्गीकरण गरिदिने हो भने घडेरी बनाउने ठाउँमा घडेरी विकास हुन्छ । खेती गर्ने ठाउँमा बाँझो फुटाउन सुरु हुन्छ । उद्योग लगाउने ठाउँमा उद्योग स्थापना हुन थाल्छन् ।

चक्लाबन्दी भनेको कोही किसानको २ विगाहा जग्गा होला, कसैको १ विगाहा, कसैको १० कठ्ठामात्रै होला । त्यो सबै जग्गालाई एउटै टोकरीमा ल्याउने भन्ने हो । तर त्यसो गर्नुभन्दा ती किसानलाई नै आआफ्नो जग्गामा बाली उत्पादन गर्न लगाउनु उचित हुन्छ । बरु यसका लागि त्यस्ता उत्पादनको बजार सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले ती किसानलाई चाहिने मल, बीउ, विषादी र प्रविधिसम्म सबैकुरा उपलब्ध गराइदिन्छ । सँगसँगै उत्पादन यति मूल्यमा किन्छौं भनेर प्रत्याभूति दिन सकेको खण्डमा कुनै पनि जग्गा बाँझो रहँदैन । त्यो खालको व्यवस्था अहिलेसम्म खासै प्रचलनमा आएको छैन । तर यसबारेमा छलफल भने हुने गरेको छ ।

निजी क्षेत्रले ती किसानलाई चाहिने मल, बीउ, विषादी र प्रविधिसम्म सबैकुरा उपलब्ध गराइदिन्छ । सँगसँगै उत्पादन यति मूल्यमा किन्छौं भनेर प्रत्याभूति दिन सकेको खण्डमा कुनै पनि जग्गा बाँझो रहँदैन । त्यो खालको व्यवस्था अहिलेसम्म खासै प्रचलनमा आएको छैन । तर यसबारेमा छलफल भने हुने गरेको छ । हामी पनि त्यसका लागि अघि बढेका छौं । कृषकहरुसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रले काम गर्नसक्छ ।

विदेशी मुद्राको वैकल्पिक स्रोत

नेपालमा हामीले विदेशी मुद्रा कसरी र कुनकुन क्षेत्रबाट आर्जन गर्न सक्छौं ? यसमा हामीसँग मूलतः तीन वटा विकल्प छन्ः पर्यटन, जलविद्युत् र कृषि । जलविद्युत्को कुरा गर्दा हामी साह्रै ढीला भइसकेका छौं । यतिधेरै क्षमता हुँदाहुँदै पनि हामीले उत्पादन गरेको बिजुलीलाई विदेशी बजार खोज्न गाह्रो भइरहेको छ । त्यसकारण यसको निर्यात सम्भावना अझै पनि अन्योलमै छ । भारत आफैले किन्छ कि किन्दैन थाहा छैन । बंगलादेश लैजान अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन आवश्यक पर्छ । त्यो पनि सजिलो पक्कै छैन ।

पर्यटनमा पनि त्यस्तै विडम्बना छ । अहिले पनि हामी उल्टो बाटोमै छौं । जसरी हामीले बिजुली बेच्छौं भन्दाभन्दै हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको बिजुली किन्नु परिरहेको छ, पर्यटनमा पनि त्यस्तै समस्या छ । विदेशीले नेपालमा खर्च गर्ने डलरभन्दा नेपालीले विदेशमा खर्च गर्ने डलर बढी हुन्छ । यी दुवै बाटोमा हामी घाटामा छौं ।

हामीले रेमिटेन्सको कुरालाई महत्व नदिउँ । त्यो स्थायी र दिगो स्रोत होइन । त्यसपछिको क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । कृषिमा पनि अहिले हामी परनिर्भर नै छौं । तर युवा जनशक्तिलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने र यहाँको कृषिमा लगानी बढाउने हो भने रोजगारी र उत्पादन दुवै बढाउन सकिन्छ । त्यसले अहिलेकै गतिमा बजार तयार भइराख्ने वातावरण पनि बन्छ ।

हामी परम्परागत निर्वाहमुखि खेती गरिरहेका छौं । कैयौं नेपाली युवाले इजरायल र कोरियाबाट कृषिको सीप र तालिम लिएर आएका पनि छन् । कसैकसैले त्यस्तै प्रविधिको प्रयोग गरेर यहाँ पनि उत्पादन सुरु गरेका छन् । तर आमरुपमा त्यस्तो आधुनिक विधि र प्रविधिको उपयोग हुन सकेको छैन ।

संसारमा समुद्र सतहदेखि सबैभन्दा गहिरो उपत्यका र संसारकै सबैचन्दा अग्लो चुचुरोसमेत भएको देश नेपालमात्रै हो । यो देशमा खाद्यान्न बालीदेखि विभिन्न जडिबुटीसम्म उत्पादन हुन सक्छ । यसलाई हामीले डलर कमाउने ठूलो स्रोतको रुपमा उपयोग गर्न सक्छौं ।

कोरोनाभाइरस महामारीजस्ता विपद भनेको बेलाबखत आउने संकट हुन् । तर भोलिका दिनमा रेमिटेन्सबाट विदेशी मुद्रा नआउने हो भने हामीसँग विदेशी मुद्राको संकट नै आउन सक्छ । पेट्रोलमात्रै होइन, चामल र औषधि किन्न पनि समस्या पर्नेछ । त्यसकारण हाम्रो सरकारले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने नयाँ बाटो खोज्नुपर्छ । कृषि त्यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ ।

सहुलियतका क्षेत्र

हाम्रो सरकारले कृषिमा लगानी गर्ने व्यवसायीलाई कर सहुलियत (ट्याक्स होलिडे) बढाउन सक्छ । कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधार सरकारले उपलब्ध गराइदिनु पर्छ । जुन ठाउँमा पानीको अभाव छ, त्यहाँ सिँचाइको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । उत्पादनको ढुवानी गर्न यातायात पूर्वाधारको विकास गरिदिनुपर्छ । कम्तिमा लगानीका लागि नभइ नहुने आधारभूत कुरा सरकारले व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार छ ।

प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत् नेपालमा विदेशी प्रविधि भित्र्याउन पनि व्यवसायी तयार छन् । माथि चर्चा गरेजस्तै सहुलियत दरमा ऋण दिने सुविधालाई अझ सहज बनाउनु आवश्यक छ । यस्तो कर्जाको सीमा पनि बढाउनुपर्छ । अहिले ५ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै यस्तो ऋण पाइन्छ । यसलाई बढाउनुपर्छ । तर यस्तो पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी भएको रहेछ भने अनुगमन र निरीक्षण गरेर दुरुपयोग गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारवाही पनि गर्नुपर्छ । दीपक मल्होत्रा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष हुन् । चेम्बर स्मारिका २०७७ बाट साभार ।