संसारभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ ले नेपालमा पनि निकै ठूलो असर पुर्यायो । यस महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका नाममा गरिएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको समयमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग व्यवसाय पूर्णरुपले बन्द भएका थिए । बाँकी आंशिकरुपमा चले पनि अधिकांश उद्योग व्यवसाय समस्यामा नै थिए । अहिले पूर्णरुपमा बन्द हुने उद्योग व्यवसायको संख्या नगण्य अर्थात ४–५ प्रतिशत मात्रै छ । झण्डै एक चौथाई उद्योग व्यवसाय आंशिकरुपमा सञ्चालनमा छन् भने बाँकी उद्योग व्यवसाय पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । त्यसकारण गत वर्षको तुलनामा अहिले आर्थिक गतिविधिमा निकै सुधार भएको देखिन्छ ।

मुख्य समस्या

कोरोनाको जोखिम एउटा पक्ष हो तर नेपालको मूल समस्या भनेको कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमता हो । कुनैपनि प्राकृतिक विपत्ति अथवा महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनको कुरा मात्र होइन, समग्र व्यवस्थापकीय पक्षमा नै प्रशस्त कमजोरीहरु छन् । यसलाई सुधार गरी सरकारी संयन्त्रको क्षमता विकास गर्नेमा सरकारको चासो, चिन्ता, प्राथमिकता र गम्भीरता केही पनि देखिदैन । मुलुुकको सबैभन्दा ठूलो रोग नै यही हो । सुशासनको अभाव छ, सरकारी खर्चको व्यवस्थापन पनि कमजोर छ । वर्तमान सरकारमा बजेटको आकारलाई अत्यधिक ठूलो बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

कृत्रिमरुपमा अत्यन्त ठूलो बजेट बनाउने, पूरा हुनै नसक्ने ठूलाठूला लक्ष्यहरु अघि सार्ने र यस्तै यस्तै तिलस्मी कुरामा रमाउने प्रवृत्ति बढेको छ । तर त्यस्ता लक्ष्य र योजनालाई कार्यान्वयनमा लाने क्षमता भने अत्यन्त कमजोर छ । उदाहरणका लागि गएको वर्ष साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको घोषणा गरिएको थियो तर वृद्धिदर १ प्रतिशत पनि हुन सकेन, नकारात्मक भयो । यो वर्ष पनि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर घोषणाअनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने देखिएको छैन र २ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरिएको छ ।

५ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने भनिएको थियो, त्यसमा काम हुनै सकेन । यसपालीकै कुरा गर्ने हो भने कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलो ६ महिनामा एक तिहाइ हाराहारी अर्थात् ५ खर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

खर्चको मामिलामा सरकार झनै कमजोर देखिएको छ । पोहोर साल १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर १३ खर्ब मात्रै खर्च भयो । ५ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने भनिएको थियो, त्यसमा काम हुनै सकेन । यसपालीकै कुरा गर्ने हो भने कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलो ६ महिनामा एक तिहाइ हाराहारी अर्थात् ५ खर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चका लागि २४ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याइएको छ । यति थोरै बजेट छुट्याउँदा समेत गएको ६ महिनामा चालु खर्च ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ भए पनि पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यी तथ्यांकले हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता असाध्यै कमजोर छ भन्ने देखाउँछन् ।

अझ अर्को चिन्ताजनक पक्ष के रहेको छ भने जति खर्च भएको छ, त्यो पैसा दक्षतापूर्ण ढंगले खर्च भएको छैन । सार्वजनिक खर्चको प्रतिफल असाध्यै न्यून छ । त्यस्तै अर्को हास्यास्पद कार्यक्रम होः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता विभिन्न परियोजनामा अघि सारियो । त्यसअन्तर्गत ६–७ लाख रोजगारी सृजना गर्ने योजना बनाइएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा मात्रै ११ अर्ब खर्च गर्ने योजना छ । यति रकमले कसरी त्यति ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ ? विल्कुल अव्यवहारिक र हचुवाको भरमा ल्याइएका कार्यक्रम हो यो ।

सार्वजनिक प्रशासनमा अर्को बेथिति छ । ज्ञान, अनुभव र उपयुक्तताको आधारमा जिम्मेवारी तोक्नुपर्नेमा त्यसो भएको छैन । सही मान्छेलाई सही ठाउँमा काम गर्न दिनुको साटो अत्यधिकरुपमा राजनीतिक सम्बन्धको आधारमा नियुक्ति गरिएको छ । व्यवसायिक क्षमतालाई नियुक्तिको आधार बनाउने परिपाटी ध्वस्त भएको छ । प्रशासन र सरकारी कार्यालयमा मात्रै होइन, संवैधानिक आयोगहरुमा पनि ‘मेरिटोक्रेसी’का आधारमा नियुक्ति गर्ने परिपाटी हुनुपर्छ । तर यहाँ राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा मात्रै नियुक्ति दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । प्रशासनमा अत्यन्त अस्थिरता छ । प्रशासनिक व्यवस्थालाई यसरी भताभुंग पार्नु हुन्न । यसलाई स्थायित्व दिने प्रयास गर्नुपर्छ । तर अहिले मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुखहरु एक वर्षमै २–३ पटक बदल्ने गरिएको छ । त्यसकारण वर्तमान सरकारको प्रशासनिक क्षमता अत्यन्त कमजोर भएको छ । यसले ठूला आयोजनाहरु सञ्चालन गर्नका लागि अवरोध खडा हुन्छ । पहिले हाम्रो समयमा कुनै पनि प्रशासनमा नियुक्ति पाउनेले न्यूनतम २ वर्ष निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिएको थियो ।

वित्तीय अनुशासन

तलव, सुविधा तथा भत्ताहरु बढाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै ठूलो खर्च गर्ने विकृति बढ्न थालेको छ । क्षणिक र सस्तो लोकप्रियताका लागि खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । वित्तीय अनुशासन पटक्कै छैन । यस्ता प्रवृत्ति र विकृतिहरुलाई समयमै नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।

चालु खर्चको आकार पूँजीगत खर्चभन्दा केही बढी नै भैरहेको यथार्थता एकातिर छ भने अर्कोतिर जथाभावी खर्च गर्नेगरी चालु खर्चको आकार बढाउने प्रवृत्ति बढेको छ । विभिन्न निय्ुक्तिहरु थप गरिएको छ । तलव, सुविधा तथा भत्ताहरु बढाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै ठूलो खर्च गर्ने विकृति बढ्न थालेको छ । क्षणिक र सस्तो लोकप्रियताका लागि खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । वित्तीय अनुशासन पटक्कै छैन । यस्ता प्रवृत्ति र विकृतिहरुलाई समयमै नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।
सन् १९९० मा पहिलो पटक गिरिजा बाबुको सरकार बनेको बेला हामीले सार्वजनिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासनको दरबन्दी २५ प्रतिशतले घटाएका थियौं । १ लाख २ हजार भएको दरबन्दी घटाएर ८२ हजारमा झारिएको थियो । कतिपय कार्यालयहरु गाभिएका थिए । कतिपय बन्द गरिएका थिए । कतिपय कार्यालयमा अनावश्यक दरबन्दी घटाइएका थिए ।

प्रशासनिक पुनरसंरचना आयोग पनि गठन भएको थियो । त्यो आयोगको सिफारिसअनुसार प्रशासनिक पुनरसंरचना गरियो । एकातिर प्रशासनमा कर्मचारी कटौती गरियो, अर्कातिर शिक्षकहरुको दरबन्दी बढाइयो । यसरी दरबन्दी घटाउँदा पनि प्रशासनिक दक्षता र प्रतिफल पहिलेभन्दा झनै राम्रो देखियो । चुस्त प्रशासनको निर्माण भयो ।

अहिले नयाँ सरकार बनेपछि पनि प्रशासनिक पुनरावलोकन आयोग गठन भएको थियो । आयोगले निकै महत्वपूर्ण सुझावहरु दिएको छ । अहिले २०६ को संख्यामा रहेका विकास समिति, परिषद, आयोग र बोर्डहरुलाई घटाएर ८३ वटामा झार्ने सुझाव दिइएको छ । बाँकी १२३ लाई खारेज गर्ने वा गाभ्ने सिफारिस आयोगले गरेको छ । ६ वटा मन्त्रालय, ३५ विभाग र करीब ४५ हजार कर्मचारी घटाउन सुझाव दिइएको छ । अहिले तीन तहको सरकार छ । प्रदेश सरकारको म्याण्डेट एउटा छ, स्थानीय सरकारको अर्कै छ ।

यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकारले यति धेरै कार्यालय र दरबन्दी कायम राख्दा थुप्रै कुरामा दोहोरोपन देखिएको छ । यस्तो दोहोरोपनाले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितालाई बढाउनुको साटो अवरोध खडा गर्ने काम मात्र हुन्छ । त्यसकारण दोहोरोपन घटाउने सुझाव दिइएको छ । जसको कार्यान्वयनले प्रशासनिक खर्च पनि घट्छ । प्रशासन चुस्त हुन्छ । तीन तहका सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारी स्वयम्ले प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्न पाउँछन् ।

सरकार कसरी आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने भन्नेमै केन्द्रित छ । उदाहरणका लागि अहिले सुकुम्बासी आयोगलाई अघि बढाइएको छ, जसको आवस्यकता नै छैन ।

गएको बजेट भाषणमा पनि प्रशासनिक पुनरावलोकन आयोगका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर राखिएको छ । तर त्यसको कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयन भने भएको छैन । सरकार कसरी आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने भन्नेमै केन्द्रित छ । उदाहरणका लागि अहिले सुकुम्बासी आयोगलाई अघि बढाइएको छ, जसको आवस्यकता नै छैन । यसमा ७७ वटै जिल्लामा झण्डै ५ सय राजनीतिक कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिइएको छ । आफ्नै कार्यकर्तालाई सहसचिव बराबरको नियुक्ति दिएर अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी निर्णय गर्दा निश्चित मापदण्डको आधारमा गर्नुपर्छ । यही सुकुम्बासी आयोगलाई अघि बढाउने हो भने पनि त्यस्ता मापदण्डहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यस्ता आयोगमा नियुक्ति दिँदा न्यायिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति र प्रशासकहरु बसेर निर्णय गर्नुपर्छ । राजनीतिक नियुक्तिवालाहरुले निर्णय गर्ने परिपाटी विल्कुलै गलत हो । यस प्रकारका अनावश्यक खर्च गरिएको छ । बजेट विनियोजन गर्दा पनि सही ढंगले विवेकपूर्ण विनियोजन गर्नुपर्छ । खर्च गर्दा पनि दक्षतापूर्ण ढंगबाट खर्च गर्नुपर्छ । तर अहिले सुशासनको अभावले त्यस्तो व्यवस्थापकीय क्षमता विकास हुन सकेको छैन । फलस्वरुप सार्वजनिक खर्चको प्रतिफल नेपालमा राम्रो देखिएको छैन ।

अर्थतन्त्र पुनःसंरचनाको अवसर

यही बीचमा आएको कोभिड महामारी अर्थतन्त्रको पुनःसंरचनामा सुधार गर्ने मौका पनि हुन सक्थ्यो । सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने र समाजका नवीन आवश्यकतालाई ध्यान दिएर स्रोतको वितरण र प्राथमिकीकरण गर्ने यो सुनौलो अवसर हुनसक्थ्यो । जस्तो कि अहिले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा र राहत कार्यक्रममा खर्च बढाउनुपर्ने छ । उद्योगधन्दालाई पुनस्र्थापित गर्न बजेट र मौद्रिक नीतिमा उदारता र लचकता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

आर्थिक विकासको क्रममा अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना कसरी हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । नेपालको हकमा प्रारम्भिक अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित हो । त्यसपछि उद्योगको विकास हुनुपर्छ । त्यस्तै तेस्रो स्थानमा सेवा क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ । तर नेपालमा त्यसो भएको छैन । कृषिपछि अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान उच्च हुनुपर्ने थियो । तर सेवा क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा अत्यधिक बढी छ । कृषिको योगदान अर्थतन्त्रमा २६ प्रतिशतमा झरिसक्यो भने सेवा क्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ । उद्योगको योगदान १० प्रतिशत पनि छैन । त्यसकारण अब मुलुकको प्राथमिकता उत्पादन क्षेत्रलाई विस्तार गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

लगानी बढाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, औद्योगिक रोजगारी बढाउने काम गर्नु आवश्यक छ । कृषिलाई पनि हामीले महत्व दिएर अघि बढाउनु जरुरी छ । हाम्रो देशमा समृद्धिको संभावना बोकेको महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि हो । यहाँको जैविक विविधताका कारण हरप्रकारका कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन हुनसक्छ । तर हामीले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनौं । ठूलो मात्रामा जमीन अहिले पनि बाँझै छन् । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा थुप्रै किसिमका उच्चमूल्य (हाइभ्याल्यू)का बालीको उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस्ता वस्तुको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पनि निर्यात गर्ने संभावना छ ।

हामीले आफ्नै देशमा खाद्यान्न उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रमा दिइने सहुलियत बढाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिकतालाई बढाउनु आवश्यक छ ।

तर दुर्भाग्यबस अहिले कृषिजन्य वस्तुको आयातमै धेरै ठूलो रकम खर्चिनु परिरहेको छ । खाद्यान्न वस्तु नै धेरै आयात गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । हामीले आफ्नै देशमा खाद्यान्न उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रमा दिइने सहुलियत बढाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिकतालाई बढाउनु आवश्यक छ । गतिलो रैथाने लगायत गुणस्तरीय बीउबिजनको उपलब्धता गराउने, मलखादको सहज र सुलभ व्यवस्था गरिदिने, फलफूल र उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, जडिबुटी खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने, माछा र डेरी उत्पादन बढाउनेजस्ता काममा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ ।

प्राकृतिक तथा मानवनिर्मित सम्पदास्थलको खानी रहेको रमणीय र सुन्दर यो मुलुकमा पर्यटन क्षेत्रको पनि प्रशस्त संभावना छ । ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् पुरातात्विक महत्वका सम्पदा तथा स्मारकहरु हामीसँग प्रशस्त छन् । भौगोलिक तथा जातीय विविधता र प्राकृतिक सुन्दरतामा हामी संसारकै धनीमध्येमा पर्छौं । साहसिक पर्यटन पनि हाम्रो आकर्षक प्रडक्ट बन्न सक्छ । जलविद्युत्मा उत्तिकै राम्रो संभावना छ । राज्यले दिने सहुलियतलाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात् प्रवद्र्धनसँग जोडेर उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ ।

आत्मनिर्भरता कति आवश्यक ?

कोरोना संक्रमणले गर्दा चीनसँगको हाम्रो व्यापार निकै घटेको छ । हाम्रा उद्योगहरुले चीनबाट ल्याउने मध्यवर्ती कच्चापदार्थको आयात पनि कम भएको छ । तर यही कुरालाई हामीले आत्मनिर्भरतासँग जोड्न सक्दैनौं । आफूलाई चाहिने सबै कुरा आफ्नै देशमा उत्पादन गर्ने कुरा हाम्रा लागि सम्भव र सान्दर्भिक हुँदैन । फेरि पनि आफ्नो देशमा भएको स्रोतको आधारमा हुन सक्नेसम्मको आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने दुवै काम हामीले गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सकेसम्म मुलुकहरु आत्मनिर्भर हुने केसिश गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।

हामीले आफ्नो संभावनाको कुरा गर्ने हो भने कृषि क्षेत्र नै यहाँको सबैभन्दा ठूलो संभावनाको क्षेत्र हो । तर अहिले कुल आयातको २० प्रतिशत हिस्सा कृषि वस्तुले नै ओगटेको छ । यसमा हामीले आत्मनिर्भरताका लागि प्रयास गर्नैपर्छ । खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर हुनै पर्छ । अन्य कृषि वस्तुहरुमा पनि मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । उपभोग्य वस्तुमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा गुणस्तरका कारण मात्रै हामीले विदेशी उत्पादन ल्याउने वातावरण बनाउन सकिन्छ ।

ऊर्जाको कुरा गर्ने हो भने अहिले हामीले कुल आयातमा सबैभन्दा धेरै पैसा विदेशबाट खनिज इन्धन किन्नमा खर्चनु परेको छ । पेट्रोल, डिजेल, ग्यासजस्ता खनिज इन्धनमा हरेक वर्ष १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हामीले खर्चिरहेका छौं । विद्युत्को उत्पादन बढाएर हामीले यस्ता खनिज इन्धनको आयातलाई धेरै ठूलो मात्रामा घटाउन सकिन्छ । यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । अहिले ६ सय मेगावाट जति विद्युत् विदेशबाटै आइरहेको छ । खनिज इन्धनलाई नविकरणीय ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्न सके हामी धेरै हदसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं ।

पूर्वाधार आयोजनाको मार्गचित्र

अहिलेको सरकारले चीनबाट रेल ल्याउने, ठूला टावरहरु बनाउने, पानीजहाज ल्याउने भनेर ठूल्ठूला कुरा गर्ने गरेको छ । कहीँ पाँच हजार क्षमताका अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने, कहीँ ३ हजार अट्ने बनाउने भन्ने कुरा छन् रेलमा चढ्ने भन्ने कुराले सबैको ध्यान त तान्ला तर यस्ता तिलस्मी सपना देखाउनुअघि परियोजनाको ‘टेक्नो–इकोनोमिक’ संभाव्यताको हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन ? हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता के हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ कि छैन ? एउटा न्यूनतम अध्ययनविना कुनै महत्वाकांक्षी परियोजनाका बारेमा निक्र्योलमा पुगिहाल्न संभव छ र ? सीधासाधा जनतालाई यस्ता सपना देखाउनुअघि पहिला त्यस्ता परियोजना आर्थिकरुपले कति सम्भाव्य र धान्न सकिनेछन् भनेर विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार निकायमा बसेकाले त अझ गम्भीर भएर मात्र यस्ता कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता भनेको जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नेतिर हुनुपर्छ । यातायातकै कुरा गर्ने हो भने देशभरका सबै गाउँमा बाह्रै महिना चल्ने मोटरबाटो निर्माण गर्नुपर्छ । उत्तर–दक्षिण सडकहरु र पूर्वपश्चिम जोड्ने राजमार्गहरुको स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक छ । चीनसँगको व्यापारका लागि रसुवागढी र तातोपानीबाहेक हुम्ला, मुस्ताङ र संखुवासभाका नाकाहरुलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । यी नाकासँग जोडिने राजमार्गहरुलाई स्तरीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सडक नै हुनुपर्छ । सडकले धान्न सकेन भने मात्रै हामी रेलमा जानुपर्छ । अहिलेको हाम्रो व्यापारमा रेलको जरुरी छैन । नितान्त लोकप्रियताका लागि राज्यले धान्न नसक्ने आयोजनामा लगानी गर्नुहुँदैन । त्यस्ता अनावश्यक ठूला आयोजनामा हुने लगानीले एकातिर पर्याप्त प्रतिफल दिन सक्दैनन्, अर्कातिर जनताका अन्य जरुरी आवश्यकतामा खर्च गर्ने मुलुकको क्षमता कमजोर हुन पुग्छ । सरकारले व्यवहारिक र जनतालाई तुरुन्त फाइदा हुने आयोजना छानेर अघि बढाउनुपर्छ । डा.रामशरण महत पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् । चेम्बर स्मारिका २०७७ बाट साभार