अर्थतन्त्रमा कोभिडको प्रभाव

कोभिड महामारीको कारण अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै आक्रान्त छ । यो वर्ष झण्डै १ सय २० खर्ब डलर बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । विश्वव्यापीरुपमै ज्यालादारीमा रहेको ठूलो जनसंख्याले रोजगारी गुमाएको, गरिबीको रेखामुनि रहने जनसंख्यामा वृद्धि भएको आँकलन भइरहेको छ । नेपालमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनअनुसार झण्डै १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि पुगेको र १५ लाखले रोजगारी गुमाएको देखिन्छ । गरिबीको दर १८ दशमलव ७ प्रतिशतबाट २२ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको प्रक्षेपण आइरहेको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले हालसालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखाअनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० गत आवमा १ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको अन्तिम त्रैमासमा जीडीपी १५ प्रतिशतले घटेको र चालु आवको पहिलो त्रैमाशमा ४।५ प्रतिशतले यसमा गिरावट आएको तथ्यांक विभागले उल्लेख गरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा कोभिडले गम्भीर धक्का दिएको स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । होटल व्यवसाय र हस्पिटालिटी क्षेत्रलाई मुलुकको आशालाग्दो आर्थिक क्षेत्रको रुपमा हेरिएको भए पनि अहिले उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यातायात क्षेत्र त्यसैगरी प्रभावित भएको छ । विवाह, ब्रतवन्ध जस्ता गतिविधि हुने क्याटरिङलगायत व्यवसायमा समेत प्रभाव पारेको छ । यी यस्ता व्यवसाय हुन्, जसले धनीसँग भएको पूँजीलाई गरीब, बेरोजगार वर्गको तहसम्म पुर्याउँछन् । मुलुकको उत्पादन वा बजार प्रक्रियामार्फत् पुनर्वितरण गर्ने यो प्रणाली नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानको लागि नीतिगत प्रयास

यस प्रकारको महाविपत्ति र महामारीमा बिभिन्न मुलुकहरुले नीतिगत पहलकदमीको लागि अग्रसरता लिएका छन् । औसतमा मुलुकहरुले आफ्नो जीडीपीको १२ प्रतिशत बराबरको वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायतको प्रतिवेदनमा पढ्न पाइन्छ । अमेरिकामा रुजवेल्टपछि जो बाइडेनले ल्याएको सबैभन्दा ठूलो करीब २० खर्ब डलर बराबरको आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम भर्खरै त्यहाको संसदबाट पास भएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेका छन् । भारतमा समेत केन्द्र र प्रदेश सरकारले ठूलो मात्रामा घाटा बजेट अवलम्बन गरेका छन् । भारत सरकारले गत आवमा करीब ६६-६७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण अनुपातलाई बढाएर ८८ प्रतिशत पुर्याएको छ । बजेट घाटा १२ देखि १५ प्रतिशत रहेको अनुमान त्यहाँ गरिएको छ । भारतमा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न केन्द्रीय बैंक आरबीआइले थुप्रै मौद्रिक प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय अर्थतन्त्र चालु आवमा ८.५ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपणहरु प्रकाशित भइरहेका छन् । यो वर्ष त्यहाँको अर्थतन्त्रले केही गति पनि लिने सम्भावना छ ।

पुनरकर्जा कार्यक्रम यसअघि पनि सञ्चालनमा नभएको होइन तर यसपटक राष्ट्र बैंकले नोट छापेरै भए पनि झण्डै २ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनरकर्जा प्याकेज ल्यायो । यसलाई क्रान्तिकारी कदम नै मान्नुपर्छ किनभने पुनरकर्जा कोषमा ४२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । तर, कोषमा भएकै रकमको आधारमा ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने जुन नीति लियो त्यसलाई परम्परागत मान्यताले दिंदैन ।

नेपालको कुरा गर्दा राष्ट्र बैंकले राम्रै कार्यक्रमहरु ल्यायो जसले बैंकिङ क्षेत्र र ऋणी व्यवसायीहरुलाई राहत दियो । यो आवश्यक थियो । चालु आवको मौद्रिक नीतिमा परम्परागत अवधारणालाई पन्छ्याएरै भए पनि पुनरकर्जा कार्यक्रममा परिवर्तन ल्यायो । पुनरकर्जा कार्यक्रम यसअघि पनि सञ्चालनमा नभएको होइन तर यसपटक राष्ट्र बैंकले नोट छापेरै भए पनि झण्डै २ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनरकर्जा प्याकेज ल्यायो । यसलाई क्रान्तिकारी कदम नै मान्नुपर्छ किनभने पुनरकर्जा कोषमा ४२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । तर, कोषमा भएकै रकमको आधारमा ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने जुन नीति लियो त्यसलार्य परम्परागत मान्यताले दिंदैन । रु। ४२ अर्ब र रु। २ खर्बबीचको खाडल करीब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका नयाँ नोट छापेरै पूरा गर्नुपर्ने भएको छ ।

भुकम्पपछि वा सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीताका पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको लागि नोट छापेरै सहयोग गर्ने छलफल चलेका थिए । म राष्ट्र बैंकमा रहँदा यो प्रस्ताव गरेको थिएँ । निजी क्षेत्रले खर्च गरिरहेको छैन । उनीहरुको मनोबल बढेको छैन । अर्थतन्त्रमा पैसा छ तर निजी क्षेत्रले खर्च गर्न नसक्ने र राष्ट्र बैंकमा रकम थुप्रिने अवस्था आइरहेकोले पैसा छापेरै भएपनि मुद्रा प्रवाह बढाउनु पर्ने मेरो तर्क थियो । त्यसैले पनि यो विकल्पमा जानुपर्छ भन्दा त्यतिखेर राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले आँट गर्न सकेन । यसपटक गभर्नरले साहस गरे ।

कोभिडको शुरुवाती दिनमै मैले नोट छापेरै प्रोत्साहनमा जानु पर्छ भन्ने तर्क अगाडी सारेको थिएँ । केही सञ्चार माध्यमहरुमा मेरा भनाईले स्थान पनि पाएको थियो । कतिपयले आलोचना गरे पनि अन्ततः राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई स्वीकार ग¥यो । १०र१५ वर्ष यताकै नौलो अभ्यास राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कोषमा जति छ, त्यति पुनरकर्जा दिने र कोषमा रकम नभएमा आवश्यक परेकालाई पनि रकम नदिने परम्परावादी सोचले राष्ट्र बैंक मुकदर्शक बन्नु पर्ने अवस्था थियो । अहिले १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुनरकर्जा स्वीकृत भएर १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह नै भएको छ । अब मागअनुसार कोभिडबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा बाँकी सीमा बराबरको रकम पुनरकर्जा लगानी गर्ने कुराहरु पनि आएका छन । मौद्रिक नीति कार्यान्वयन सफल भएको र साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुगेको देखिन्छ । नोट छापेरै मुद्राप्रवाह बढाइएको कारण कर्जाको व्याजदर र यसको लागि लिने आधार दर समेत घट्न सहयोग पुगेको छ ।

नेपाल सरकारले पनि आर्थिक उत्थानको लागि कार्यक्रम ल्याएको छ । व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको लागि भन्दै बजेटले ५० अर्ब रुपैयाँ रकमको घोषणा गरेको थियो । तर यस कार्यक्रमको लागि भने बजेट विनियोजन भएन । सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएपनि कोभिडको कारण यस्तो जटिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उत्थानको लागि ५० अर्ब रुपैयाँ पनि छुट्याउन सकेन । बिना बजेट कार्यक्रमको घोषणा मात्रै गर्यो । जबकी माघ मसान्तमा सरकारले खर्च गर्न नसक्दा ३ खर्ब ७ अर्ब रकम राष्ट्र बैंकमा मौज्दातको रुपमा रहेको छ । रु। ५० अर्ब विनियोजन हुन सकेको भए सायद यो कार्यक्रम शुरुमै कार्यान्वयनमा आउन सक्थ्यो र प्रभावकारी पनि हुन्थ्यो । यसले पूँजी निर्माणमा सहयोग पुर्याउँथ्यो । आर्थिक गतिविधि बढाउथ्यो, रोजगारीको अवसर बढ्थ्यो । यसले राजस्व संकलनमा सहयोग पुग्ने मात्र नभई आर्थिक वृद्धिमा पनि टेवा दिन्थ्यो ।

कोभिडको खोप वितरण र आपूर्तिमा समस्या देखिइरहेको र कोरोनाको दोस्रो ठूलो लहर फेरी शूरु भएकोले विश्व र नेपालकै अर्थतन्त्र पनि संकटबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । आगामी दिनमा वित्त तथा मौद्रिक नीति दुवै राहतमुखी हुनुपर्ने देखिन्छ ।

कोभिडको खोप वितरण र आपूर्तिमा समस्या देखिइरहेको र कोरोनाको दोस्रो ठूलो लहर फेरी शूरु भएकोले विश्व र नेपालकै अर्थतन्त्र पनि संकटबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । आगामी दिनमा वित्त तथा मौद्रिक नीति दुवै राहतमुखी हुनुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वको लागि पनि यो आवश्यक छ । यदी कोभिडको दोस्रो लहर लम्बियो र यसको रोकथामको उपाय अवलम्बनमा मुलुक लाग्नुपर्ने अवस्था फेरी आएमा अर्थतन्त्र अझै संकुचित हुने जोखिम देखिन्छ । त्यसैले आर्थिक गतिविधि बढाउन वा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीति अझै लचिलो हुन आवश्यक देखिन्छ । कमसेकम पनि आगामी दुई वर्षको लागि यो रणनीति अपनाउनुपर्छ ।

नीतिमा निरन्तरता

राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको अवधि एक वर्ष कायम गरेको छ । यद्यपि कम प्रभावितको लागि ६ महिना र अति प्रभावितको लागि दुई वर्षसम्मको अवधिमा जान सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसैले २ खर्ब रुपैयाँ आगामी दुई वर्षसम्मलाई जान सक्ने देखिन्छ । एकै वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएमा आगामी वर्षको लागि थप कर्जा दिन सक्ने अवस्था नबन्न सक्छ । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंक र सरकारले हालसम्म लिएका नीतिलाई थप केही समय निरन्तरता दिनुपर्छ । यसको लागि राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कोषमा १ खर्ब रुपैयाँ थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले पनि कमसेकम २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनरुत्थान कोष खडा गर्नुपर्छ ।

सरकारले पूँजी जुटाउन तीन वटा काम गर्नुपर्छ । कोभिडको प्रभावको कारण विश्व अर्थतन्त्रमा संकट आएसँगै बहुराष्ट्रिय दातृ निकायहरु सहयोग गर्न आतुर छन् । उनीहरुले विभिन्न कार्यक्रमका लागि कोषको व्यवस्था गरेका छन् । यस्ता निकायबाट रकम ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललाई अतिरिक्त कर्जा सुविधा ९एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटीरइसीएफ० दिन्छु भनेको छ । यसअघि पनि द्रुतकर्जा सुविधा (र्यापिड क्रेडिट फ्यासिलिटीरआरसीएफ) दिएको छ । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, साउदी फण्डबाट पनि सहयोग लिन सकिन्छ । त्यसका लागि कार्यक्रम र खर्च गर्न सक्ने क्षमता भए पुग्छ । विकसित मुलुकहरुले आफ्नो कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ०.७ प्रतिशत वैदेशिक विकास सहायता दिने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारलाई अघिल्लो वर्षको राजस्व संकलनको ५ प्रतिशतसम्म अधिविकर्ष कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था छ । ८-१० वर्षयता सरकारले यो सुविधा उपयोग गर्न सकेको छैन । करीब ४२ अर्ब रुपैयाँ यो स्रोतबाट पनि जुट्न सक्छ । सरकारले यस्तो कर्जा लिएर काम गरेमा पूँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने र अन्ततः रोजगारी बढाउन सहयोग पुग्ने हुन्छ ।

बेलायतलगायतका मुलुकले यी वाचा पूरा गरेका छन् भने अमेरिकालगायतले पूरा गरेका छैनन् । हामीसँग कार्यक्रम नभएकै कारण पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । तर यी सहायताहरु परिचालन गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारलाई अघिल्लो वर्षको राजस्व संकलनको ५ प्रतिशतसम्म अधिविकर्ष कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था छ । ८-१० वर्षयता सरकारले यो सुविधा उपयोग गर्न सकेको छैन । करीब ४२ अर्ब रुपैयाँ यो स्रोतबाट पनि जुट्न सक्छ । सरकारले यस्तो कर्जा लिएर काम गरेमा पूँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने र अन्ततः रोजगारी बढाउन सहयोग पुग्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, फजुल खर्च कम गर्नुपर्छ । अनावश्यक संस्था वा खर्च शीर्षक कटौती गर्नुपर्छ । सरकारी प्रयोगको लागि अनावश्यक वैदेशिक आयात गराउने खर्चहरु कटौती गर्नुपर्छ । सवारी साधनमा वा पुराना नभइसकेका फर्निचरमा हुने खर्च कटाउन सकिन्छ । कार्यालयको नियमानुसार निश्चित समयमा यस्ता सामग्री फेर्न सकिने नियम होलान् तर काम चलाउन सक्ने अवस्थामा छन् भने फेर्नैपर्ने हुँदैन् । यसले बढाउने आयात मात्रै न हो ।

सरकारले पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा पोषणयुक्त खाना कार्यक्रमलगायत ल्याउनुपर्छ । हाम्रो सरकार वृद्धवृद्धासँग त जोडिएको छ । तर, बालबालिकासँग जोडिन सकेको छैन । अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि यस्ता कार्यक्रम ल्याएका छन् जसलाई एउटा क्रान्ति नै मानिएको छ । अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपति रुजवेल्टले जसरी वृद्धवृद्धाको लागि मेडिकेड र मेडीकेयर जस्ता कार्यक्रम ल्याए, बाइडेनले पनि बालबच्चाहरुको लागि चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिट जस्ता सहुलियत कार्यक्रम ल्याएका छन् । अहिले हाम्रो मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य अत्यन्त कमजोर देखिएका छ । महंगा निजी विद्यालयमा बालबच्चा पठाउने प्रवृत्तिले अभिभावकहरुले परिवारकै स्वास्थ्यमा भने सम्झौता गर्नु परिरहेको छ । त्यसैले सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

नीति प्रभावकारिताको लागि ‘डोज’

वित्त नीति र मौद्रिक नीति अझै दुई वर्ष लचिलो हुनुपर्छ । थप राहत कोषको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर मैले भन्नुमा केही कारण छन् । विश्वका उदाहरणहरुकै आधारमा मैले यो भनिरहेको छु । अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरुले नोट नै छापेर राहत कार्यक्रम ल्याउनु अघि ९० को दशकमै जापानले समेत यो अभ्यास गरेको थियो । सन् २००८ मा आएको विश्व मन्दीमा क्वान्टिटेटि इजिङ, क्वालिटेटिभ इजिङ र क्रेडिट इजिङका विषय निकै सुनिए । मौद्रिक नीतिका गैरपरम्परागत उपकरणको रुपमा यी नयाँ उपकरण आए । ओबामा सरकारको आर्थिक नीति सिनेटबाट पारित हुन नसकेपछि त्यहाँको केन्द्रीय बैंक फेडका अध्यक्ष (गभर्नर) मौद्रिकशास्त्री बेन बर्नान्कीले यी उपकरण ल्याएका थिए । यो सफल भयो । अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट महामन्दीमा जानबाट रोक्यो । यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै राहत दियो ।

जापानले समेत तरलताको पासोमा परेपछि अर्थतन्त्रको उद्धारको लागि यही उपकरण ९० को दशकमै ल्याएको थियो । तर, त्यो सफल हुन सकेन । अहिले जापानमा किन सफल भएन र अमेरिकाका साथै अन्य युरोपियन मुलुकहरुमा किन सफल भयो भनेर गरिएको अध्ययनले रोचक निश्कर्ष निकालेको छ ।

अर्थतन्त्रको उद्धारको लागि जापानमा प्रयोगमा ल्याइएको नीतिको ‘डोज’ ९मात्रा० पुगेन । तर अमेरिका लगायतका मुलुकमा नीतिगत हस्तक्षेपको डोज (मात्रा) पुगेकोले सफल भएको हो । यथोचित नीतिगत मात्रा नपुगेको कारण जापानमा सफलता हात लागेन । जापान र अमेरिकाको उदाहरणले फगत नीतिगत प्रयास मात्र होइन, यथोचित अभ्यासले मात्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ सिकाउँछ । त्यसैले नेपालमा पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको लागि आगामी वर्ष यथोचित नीतिगत प्रयासस्वरुप राष्ट्र बैंकले रु. १ खर्ब र नेपाल सरकारले रु। २ खर्ब गरी थप रु ३ सय अर्बको राहतप्याकेज ल्याइ नीतिगत प्रयास हुनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो । यो स्तरको नीतिगत प्रयासले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न र आर्थिक वृद्धिको गतिलाई तीव्रता दिन सकिन्छ । नरबहादुर थापा राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् । चेम्बर स्मारिका २०७७ बाट साभार ।