काठमाडौं । काठमाडौं । अबदेखि नयाँ लघुवित्त संस्थाले इजाजत नपाउने भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को मौद्रिक नीतिअनुसार लघुवित्त संस्थाको इजाजत बन्द गर्नुको साथै प्रक्रियामा रहेका संस्थाले पनि इजाजत नपाउने भएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विस २०७७–०७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै अबदेखि लघुवित्त संस्थाले ग्राहकबाट १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जाको ब्याज लिन नपाउने उल्लेख गरे ।
यसअघि लघुवित्तले २२ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्दै आएका थिए। लघुवित्तले दीर्घकालीन कोषबाहेक ३ महिनाभन्दा बढी वाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा निक्षेप जम्मा गर्न पाउने छैनन् ।
त्यसैगरी, लघुवित्तका साथै क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गलाई प्रवाह गरिने कर्जा ०।५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क उठाउन पाउने छैनन् ।
पछिल्लो समय कर्जा प्रवाह घटेका कारण बैंकमा पर्याप्त तरलता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अहिले कर्जा प्रवाह घटेका कारण बैंकमा पर्याप्त तरलता रहेको उनले बताए । जसका कारण कर्जाको ब्याजदर घटेको उनको तर्क छ । साथै, ७५ को आर्थिक वृद्धिलाई मध्यनजर गरेर मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरिएको उनको तर्क छ ।
अधिकारीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य, पन्ध्रौं योजना र चालु वर्षको बजेटलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति तयार गरिएको उल्लेख गरे। कोभिड १९ को संकटबाट अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याएको उनले बताए । ने यो वर्ष कोभिडले गरिबी, बेरोजगारी र असमानता बढ्ने भएकाले यसलाई मध्यनजर गर्दै नीति ल्याएको बताएका हुन् ।
उनले यो वर्ष कोभिडले गरिबी, बेरोजगारी र असमानता बढ्ने भएकाले यसलाई मध्यनजर गर्दै नीति ल्याएको बताएका हुन्। गभर्नर अधिकारीले नेपालको सन्दर्भमा अहिले व्यापार घाटा घटेको जानकारी दिए। उनले विद्युतीय कारोबार बढेको उल्लेख गरे। कोभिड १९ का कारण विश्वभर श्रम बजार र विप्रेषण प्रभावित हुने अवस्था आएको उनले बताएका छन्।
