काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारले आफ्नो दायित्वमा आएका केहि रकमको भुक्तानी गरिरहेको छ । यसै हप्ता मात्रै अर्थमन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमासहितका कार्यक्रमहरुका लागि ४ अर्ब निकासा गरेको थियो । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीको बाँकी रहेको भुक्तानी पनि गर्ने आश्वासन दिईरहेको सरकारले बैंकहरुले दिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि आवश्यक ब्याज अनुदान भने अझैसम्म पनि दिन आनाकानी गरिरहेको छ । अर्थात पछिल्लो करिव २ बर्षदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिईने ब्याज अनुदानको रकम बैंकहरुलाई अर्थ मन्त्रालयले दिने छाँट नदेखाउँदा यो कार्यक्रम पुनः सुरु हुने सम्भावना झन न्यून हुँदै गएको छ ।
बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ लागु गर्दै विभिन्न १० शीर्षकमा कर्जाहरु प्रवाह गर्ने नीति अघि सारेको थियो ।

त्यसपश्चात कपडा उद्योगीको मागअनुसार २०७६ मा पुनः कार्यविधि संशोधन गर्दै कपडा उद्योगीलाई पनि यस्तो कर्जा पाउने उद्योगीको रुपमा समेटिएको थियो ।

त्यसबेलादेखि कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कपडा उद्योगीसँगै अन्य १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न थालेका थिए । यस्ता शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गर्दा सजिलो र छिटोसँगै कम ब्याजदरमा दिईँदै आएको थियो । तर, २०७९ फागुनदेखि भने सरकारले स्रोत अभाव देखाउँदै यस्तो ब्याजको भुक्तानी नगरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । यसबीचमा केहि रकम निकासा गरेपनि त्यसले हालसम्म कर्जावाहकलाई दिएको कर्जाको ब्याज अनुदानसमेत पूर्ति गर्न नसकिएको अधिकारीहरुले जानकारी दिए ।

बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा संकुचन लागू गरेपछि गत आर्थिक बर्षभरी यस्तो कर्जा प्रवाह नै ठप्प भयो । नेपाल सरकारले बैंकहरुलाई दिनुपर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता नदिँदा पछिल्लो २ बर्षदेखि यस्तो कर्जा प्रवाह ठप्प छ । यता नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि गत आर्थिक बर्षमा अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा यस्तो कर्जा प्रवाह बढ्नुपर्नेमा झन घटेको छ । अर्थात यस्तो कर्जाको ब्याज बक्यौता सरकारले नदिँदा बैंकहरुले अब यस्तो कर्जा प्रवाहकलाई बीट मात्रै फिर्ता लिने काम मात्रै गरिरहेका छन्

तथ्यांकलाई आधार मान्दा गत आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म १ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ यस्तो कर्जा असुल गर्न बाँकी थियो । जुन अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७९/८० को तुलनामा ७० अर्ब २४ करोड रुपैयाँले कम हो । अर्थात अघिल्लो आर्थिक बर्षको अन्त्यमा विभिन्न बैंकहरुले १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ यस्तो कर्जा असुल गर्न बाँकी थियो । अर्थात गत आर्थिक बर्षभरी विभिन्न बैंकहरुले ७० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ कर्जा असुली गरेका हुन् ।

तथ्यांक अनुसार आर्थिक बर्ष ७८/७९ को तुलनामा गएको आर्थिक बर्ष झन धेरै यस्तो कर्जा घटेको छ । अर्थात विभिन्न बैंकहरुले उक्त आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा २ खर्ब १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ यस्तो कर्जा प्रवाह गरेकोमा त्यसयता ८७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा असुली गरिसकेका छन् ।

यति मात्रै होईन यस अवधिमा यस्तो कर्जा प्रयोग गर्ने कर्जा बाहकको संख्या पनि घटेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक बर्ष मात्रै अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा २५ हजार जना घटेका छन् । अर्थात अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७९÷८० मा १ लाख ४५ हजार ७ सय ७८ जना रहेकोमा २०८०/८१ मा घटेर १ लाख २० हजार २ सय ७४ मा झरेका छन् । यता चालु आर्थिक बर्षको कुरा गर्दा पनि पछिल्लो ६ महिनामा यस्तो कर्जा बजारबाट करिव २४ अर्ब फिर्ता भईसकेको छ । गत असार मसान्तसम्म १ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड रहेको यस्तो कर्जा पुष मसान्तसम्म घटेर १ खर्ब २ अर्बमा झरेको हो ।

२०७९ को मंसिरदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकारले ब्याज अनुदानको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै सहुलियतपूर्ण ब्याजमा पाईने कर्जा रोकिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डिल्लीराम पोख्रेल बताउँछन् । उक्त बर्षको कार्तिकदेखि नै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक चाप र भुक्तानी गर्ने रकम न्यून रहेको भन्दै बैंकहरुलाई अनुदानवापतको व्याज भुक्तानी नै रोकेको थियो ।

त्यसयता बेलाबेलामा अर्थमन्त्रीहरुले बैंकहरुलाई अनुदानको ब्याज उपलब्ध गराउने र सहुलियतपूर्ण कर्जा पुनः सुरुवात गरिने बताउँदै आएपनि अझैसम्म स्रोतको अभाव देखाउँदै यसबाट पन्छिने कार्य भईरहेको देखिन्छ । यद्यपी यसबीचमा अर्थमन्त्रालयले नै अब यसको मोडालिटी परिवर्त गर्ने वा ब्याज अनुदानलाई हेरफेर गर्ने कुरा अघि बढाएपनि त्यसको प्रमाणित कार्य भने नगरिसकेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले केहि प्रदेशमा गरेको अध्ययनलाई आधार मानेर अर्थमन्त्रालयले यसको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने योजना अघि सारेको थियो,’ उलने भने, ‘यसका लागि केहि प्राथमिक कामहरु भईसकेका पनि छन् ।’

सरकारले यसरी कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी गर्न छोडिदिँदा हालसम्म बैंकहरुले सरकारबाट पाउन बाँकी रकम करिव १३ अर्ब पुगिसकेको छ । गत आर्थिक बर्षको बजेट बक्तब्यको ४ सय १३ नंबर बुँदामै समावेश गरेर यो बर्ष यस्तो कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख पनि थियो । उक्त बुँदामा तोकिएको ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सरकारले गत आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म पनि भुक्तानी गरेन ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म स्वीकृत भएको कर्जामध्ये करिव २५ प्रतिशत कर्जा फिर्ता भइसकेको छ । विभिन्न बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमा २ खर्ब ४२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत गरेका छन् । त्यसमध्ये हालसम्म उठाउन बाँकी रहेको कर्जा जम्मा १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ छ ।

यसरी प्रवाह हुने कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदरको आधारदरमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थपेर लिन नपाउने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि बाँकी ५ प्रतिशत सरकारले तिरिदिन्छ । हालसम्म प्रवाह भएका कर्जाहरुमा सरकारले तिरिदिएको ५ प्रतिशत ब्याज नै सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले दिएको ब्याज अनुदान हो । यसरी सरकारको खाताबाटै सहुलियत दिएपनि यस्तो कर्जा प्रवाहले हालसम्म कुनै उपलब्धि नदेखिएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् । उकालो लाग्दा पनि सरकारले यसलाई पुनः संचालनमा ल्याउने चासो भने नदेखाएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।