काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकार र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबाबकाबीच चालू आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । यस अघि अर्थ मन्त्री डा प्रकाशशरण महतले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थ व्यवस्था सहज बनाउनु पर्नेभन्दै खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन दबाब दिएका थिए भने आईएमएफले भने अहिलेको अवस्थमा संकुचनकारी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने सुझाव दिँदै आएको थियो ।
सोही अनुरुप अर्थमन्त्रीको मागलाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरलाई ५० आधारविन्दुले घटायो भने आईएमएफको सुझाव अनुरुप बैंकदरलाई यथावत राखिदिएको छ । उक्त दुई बुँदाले दुबै निकायको मागलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । तर उक्त व्यवस्थाले अहिलेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीलाई भने कुनै राहत नहुने निश्चित छ ।
ब्याजदरको मुख्य सिलिङ भनेको बैंकदर हो । उक्त सिलिङ नघटाउँदा कर्जाको ब्याज सस्तो हुन जाँदैन । उक्त व्यवस्थालाई यथावत राख्दा आईएफको स्वार्थ पुरा भएको देखिन्छ । यसैगरी नीतिगत ५० आधार विन्दुले घटाउँदा त्यसले कुनै प्रभाव नपर्ने भएपनि त्यसले केही हदसम्म अर्थमन्त्रीको मागलाई भने सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।
नीतिगत दर राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गर्दा लागू हुन्छ । तर अहिले बैंकमा तरलता फालाफल भएर रिभर्स रिपो जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसका कारण उक्त व्यवस्थाको तत्काल ब्याजदर घटबढमा कुनै असर पर्दैन । तर त्यसले अर्थमन्त्रीको रटानलाई भने केही सम्बोधन गरेको जस्तो देखिन्छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले चलाखीपूर्ण तरिकाले आर्थिक भारलाई कम गर्न १ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । अहिले रिभर्स रिपोमार्फत ५.५ प्रतिशतको बोलकबोल दरमा पैसा उठाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढी ब्याज तिर्नुपरेपछि राष्ट्र बैंकले उक्त दरलाई घटाएर ४।५ प्रतिशतमा झारेको छ ।
यसअघि नीतिगत दर ७ प्रतिशत रहेकोमा हाल त्यसलाई ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसैगरी ब्याजदर परिवर्तलाई मुख्य असर गर्ने बैंकदरलाई ७।५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ भने निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले बैंकहरुले आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकमा पैसा राखेवापत पाउने ब्याज रकममा गिरावट आउने छ ।
उद्योगी व्यवसायीले अहिलेको अवस्थामा कर्जाको ब्याज घट्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका थिए भने सेयर कर्जाको सीमा नै हटाउनु पर्ने माग अघि सारेको थिए । यसैगरी सेयर, घरजग्गा र हायरपर्चेज कर्जामा लाग्दै आएको जोखिम भारलाई घटाउनु पर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग थियो । तर, राष्ट्र बैंकले चलाखीपूर्ण तरिकाले त्यसलाई आगामी दिनमा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिदिएको छ ।
‘राष्ट्र बैंकले जोखिमभार घटाउने लगायतका ठोस कुरा मौद्रिक नीतिमै लखेर ल्याउनु पर्दथ्यो,’ एक अर्थविद्ले भने, ‘अहिले जसरी आयो त्यो एकखमै चलाखीपूर्ण छ । अबका दिनमा विरोध भयो भने राष्ट्र बैंकले सेयर, घरजग्गा र हायरपर्चेजको जोखिमभार घटाउँछ अन्यथा यसैलाई यथावत राख्न सक्छ ।’
