काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी भित्र्याउन पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नयाँ विनियमावली तयार पार्दै आगामी दिनमा वैदेशिक लगानी ल्याउन पूर्व स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७७ तयार पार्दै विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । हाल राष्ट्र बैंकले उक्त विनियमावलीको मस्यौदा सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरुको जानकारीका लागि मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ ।
नियमावलीमा विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योग दर्ता लगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्व सञ्चालन खर्च बापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्व स्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात सोवापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृतिसमेत लिनु नपर्ने तर, विदेशी लगानी स्वीकृत भएपश्चात विदेशी मुद्रा भित्र्याउउनुपूर्व तोकिएको ढाँचामा लिखित जानकारी दिएमात्र पुग्ने छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाअनुरुप सम्बन्धित निकायबाट विदेशी लगानीका स्वीकृत भएपश्चात त्यस्तो पैसा ल्याउन पाउने छन् भने त्यसरी पैसा ल्याइसकेपछि लगानीकर्ताले स्वघोषित रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत जानकारी गराए पुग्नेछ ।
यसअघि वैदेशिक लगानी ल्याउँदा राष्ट्र बैंकमार्फत त्यसरी ल्याउने रकमको स्रोत खुलाएर त्यस्तो स्रोत प्रमाणिकरण भएपछि मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्था थियो । तर, अबका दिनमा कुनै पनि व्यक्तिले वैदेशिक लगानीको नाममा स्रोत नखुलेको रकम पनि भित्र्याउन सक्नेछन् ।
उद्योग विभागकै तथ्याङ्क अनुसार साढे ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सयौं कम्पनीले स्वीकृत लिएर बसेका छन् । अबका दिनमा त्यसरी स्वीकृति लिएका कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले स्रोतको सोधखोज नगरी रकम भित्र्याउन दिने हो भने नेपालमा भारतलगायतका मुलुकबाट स्रोत नखुलेको ठूलो रकम कृषिका नाममा भित्र्ने सम्भावना उच्च रहेको सम्बद्ध उद्योगीहरु बताउँछन् । ‘केही समय अघि सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भन्दै बाटो खुला गरिदिएको छ,’ ती उद्योगीले भने, ‘अहिले त्यसलाई साथ दिने गरी विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७७ तयार पारेर सार्वजनिक गरेको छ ।’
साथै विदेशी लगानीमा दर्ता हुने कम्पनी तथा उद्योग कम्पनी तथा उद्योग दर्ताको सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व संचालन वापतको खर्च इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्व स्वीकृति वा राष्ट्र बैैंकको पूर्व स्वीकृति चाहिने छैन । त्यसरी रकम भित्र्याउन दिँदा विना स्वीकृति अरबौं रकम अध्ययन अनुसन्धानका लागि भन्दै स्रोत नखुलेको रकम (कालोधन) भित्र्ने सम्भावना अझै उच्च रहेको सम्बद्ध अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
अहिले पनि धेरैजसो लगानीकर्ताले अन्य व्यक्तिको नागरिकता तथा फोटो प्रयोग गरेर गैरकानूनी रुपमा बैंक खाता खोलेर कारोबार गर्दै आएका छन् । भोलिका दिनमा तिनै व्यक्तिको नाममा वैदेशिक लगानीको नाममा विदेशीबाट स्रोत नखुलेको रकम ल्याउन र पछि त्यसको बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत अनुसूची १ को ढाँचामा फारमा भरेर जानकारी नगराउने हो भने राष्ट्र बैंकले त्यस्ता रकमको समेत नियमन गर्न सक्नेछैन र जुन रकम नेपालमा केका लागि खर्च भैरहेको छ भन्ने समेत जानकारीमा हुनेछैन ।
केही समयअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने तथा त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सहकार्य प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले गठित फाईनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ) नेपालमा स्रोत नखुलेको रकम (कालोधन) भित्रिएको आंशकामा कालोसूचीमा राख्नेसमेत चेतावनी दिएको थियो । सोही सम्बन्धमा एटीएफले सन् २०२०को डिसेम्बरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्याङ्कन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, कोरोनाको कारण नेपाल सरकारको अनुरोधनमा त्यसलाई १ बर्ष पछि सारिएको छ । अबका दिनमा उद्योग विभागबाट मात्रै स्वीकृति लिएको आधारमा नेपाल भित्र्ने रकमको स्रोतको सोधखोज नगरी राष्ट्र बैंकले विना स्वीकृति भित्र्याउँन दिँदा सम्पती शुद्धीकरणको जोखिम उच्च हुँदै नेपाल कालोसूचीमा पर्ने सम्बाभनासमेत उच्च हुने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
यसअघि बैंकरका पहिचान भएका केही व्यापारीहरुले वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा लगानीको स्रोत खोज्न नहुने, त्यसरी लगानी ल्याउँदा राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिन पर्ने, नेपालमा लगानी भित्र्यााईसकेपछि मात्रै त्यसरी वैदेशिक लगानी व्यक्तिले सम्बन्धित निकायलाई रिपोर्टिङ गरे पुग्नेजस्ता विषयहरु माग गरेका थिए । हाल राष्ट्र बैंकले उनीहरुको सम्पूर्ण मागलाई हुबहु सम्बोधन गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारेको र त्यसले समेत शंका पैदा गरेको एक उद्योगीले बताए ।
यसै विषयमा कुरा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादूर मिश्र भने राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति नलिँदैमा कालोधन भित्र्याउन नसकिने बताउँछन् । ‘हामीले सहज रुपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन दिनुपर्छ भने एक कदम अघि बढेर उक्त नियमावली ल्याएकै हो,’ उनले भने, ‘हामीबाट पनि नियामवली बनाउने क्रममा केही त्रृटी भएको हुनसक्छ । त्यसैले सम्बद्ध सरोकारवालाहरुसँग राय माग्न १ महिनाको समय दिएर राष्ट्र बैंकको वेवसाईटमा मस्यौदा राखेका छौं ।’ अहिलेको सस्यौदा अनुसार कहाँ के गल्ती भएको छ त्यस विषयमा राय आएको खण्डमा हामीले सच्याएर नियमावली जारी गर्नेछौं ।’ साथै अहिले मस्यौदामा केही त्रृटि हुनसक्ने भएकै कारण नियमावली जारी गर्नुपूर्व रायसुझाव माग गरिएको समेत उनले जानकारी दिए ।
