Logo

सेयर धितो कर्जामा राष्ट्र बैंकको कडाइ, अब धेरै बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिन नपाईने

सेयर धितो कर्जामा राष्ट्र बैंकको कडाइ, अब धेरै बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिन नपाईने



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोकर्जामा उच्च कर्जा प्रबाह भएपछि राष्ट्र बैंकले बुधबार निर्देशन जारी गर्दै सेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेको हो ।

केही समय अघि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा गर्दै सेयर धितो कर्जाको सिमा नै घटाउने संकेत गरेको थियो । तर त्यसमा विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भएपछि अन्य बाटो अपनाएर कडाई गरेको छ ।

नयाँँ व्यवस्था अनुसार पछिल्लो तीन वर्ष लगातार नोक्सानीमा रहेको संस्थाले सेयरमा ऋण दिन पाइने छैन। ब्यवसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष नकटेका संस्थाहरुको सेयरमा पनि दिन पाइने छैन । यसैगरी विगत तीन वर्षदेखि साधारणसभा नगरेका कम्पनीको सेयर धितोमा समेत कर्जा दिन पाईने छैन भने कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्थाहरुमा पनि कर्जा दिन नपाईने एकिकृत दिर्नेशनमा उल्लेख छ ।

साथै सेयर धितोमा कर्जा प्रबाह गर्दा ऋण दिने संस्थाले कुन कम्पनीको सेयरमा कर्जा दिएको त्यसको मूल्य आम्दानी अनुपात, बुक भ्यालु, लाभांश इल्ड, लाभांश भुक्तानी अनुपातजस्ता आधारभूत सूचकांकको विश्लेषण सम्बन्धी ब्यवस्था समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
यसैगरी अबका दिनमा ऋणीको नाममा रहेको सेयर रोक्का राखेपछि मात्र कर्जा प्रबाह गर्न पाईने भएको छ । यस अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर खरिदका लागि लिमिट दिएर अग्रिम कर्जा प्रबाह गर्दै आएका थिए ।

यसैगरी पछिल्लो समय ब्यक्तिगत अधिबिकर्ष (ओभरड्राफ्ट) शिर्षक अन्तरगत प्रबाह गरेको कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्र बैंकले त्यस्ता कर्जामा समेत कडाई गरेको छ । एउटै व्यक्तिले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५० लाखको सिमा भित्र रहेका ओभरड्राफ्ट कर्जा लिएको भन्दै अबका दिनमा बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म यस्तो कर्जा लिन पाईने व्यवस्था गरेको हो । जस अन्तगर अबका दिनमो एउटा व्यक्तिको ओडी कर्जा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरेर ५० लाखभन्दा बढी हुनेछैन । उदाहरणका लागि कुनै ऋणीले एउटाबाट २० लाख लिएको छ भने अर्कोबाट बढीमा ३० लाख ओभरड्राफ्ट लिन पाउँछ ।

यदि अबका दिनमा ऋणीले विभिन्ना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ओडी कर्जा लिएमा २०७८ असार मसान्तसम्म यसलाई ५० लाख रुपैयाँको सिमाभित्र झारिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्