काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिँदै आएको निक्षेपको ब्याजदर मासिक रुपमा मात्रै परिवर्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । मंगलबार एकिकृत निर्देशन २०७६ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो व्याजदर परिवर्तन गर्दा आगामी महिनाको लागि निक्षेपमा लागू हुने ब्याजदर सम्बन्धी सूचना नेपाली महिना सुरु हुनु पूर्व प्रकाशित गरिसक्नुपर्नेछ ।
यस्तै उक्त संशोधित निर्देशिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर, आधार दर र ब्याजदर अन्तरको विगत ३ वर्ष अवधिको विवरण वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
उक्त संशोधित निर्देशिकामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुनै संगठित संस्थाहरुको सेयर, सामुहिक लगानी तथा डिबेन्चरमा गर्ने लगानी समेत संशोधन गरिएको छ । यसअघि सेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी गर्दा चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत र घ बर्गका वित्तीय संस्थाको हकमा २५ प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तर संशोधित निर्देशकामार्फत अब उक्त लगानी अब चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतमात्रै गर्न पाउने भएका छन् ।
कुनै संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर वा कुनै सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गर्दा प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी र सबै संगठित संस्थाहरुको सेयर, डिबेञ्चर वा सामूहिक लगानी कोषमा बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लगानी गर्न सकिने व्यवस्थालाई कायमै राखेको राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
