काठमाडौं । बन्दाबन्दी अझ कडा गरिएको र असोज नजिकिँदै गएको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पहिलो त्रैमासिकको कर्जा असुलीको तनाव थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार असार मसान्तसम्मको कर्जा असुली असोज मसान्तसम्म गरेपनि हुनेछ । तर असोज मसान्तसम्मको सावाँ ब्याज असूलीका लागि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अन्योल रहेको छ । राष्ट्र बैंकले असोजका लागि पनि कम्तीमा १५ दिनको म्याद थपिदिन्छ कि भन्ने बैंकर र ऋणीहरुको अपेक्षा रहेको छ । यदि म्याद थपिएन भने असूली कठिन हुनेछ र बैंकहरुको ब्यालेन्स सीट नाजुक देखिनेछ । ऋणीहरु कतिपय टाट उल्टिन सुरु गर्नेछन् ।

आर्थिक गतिविधिहरु साँघुरिदै गएर आम्दानी नाफा प्रभावित बनेपछि विगत केही बर्ष यतादेखि नै उद्यमी व्यवसायीहरु समस्यामा पर्दै गएका थिए । अहिले फेरि कोरोनाको महामारी थपिएपछि ऋणीहरुले माघयता कर्जाको ब्याज र किस्ता रकम तिर्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले दिएको छुटका कारण कतिपय उद्योगी व्यवसायीले सामर्थ हुँदा पनि तिरेका छैनन् भने व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा धेरैजसो ऋणीहरुलाई कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्न कठिन बनाएको छ ।

माघअघिदेखि नै जग्गाको प्लटिङ बन्द भएको थियो र यस क्षेत्रको खरिद बिक्री बन्द भएकोले कर्जा भुक्तानी समस्याग्रस्त बन्न पुगेको थियो । सेयर बजार विगत अढाई बर्षदेखि ओरालो लागेको छ । विदेशी तथा स्वदेशी लगानी अत्यधिक मात्रामा घटेको छ । यसले गर्दा ऋणीहरुले पहिलाको ब्याज पनि महंगोमा मीटर ब्याज, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, सहकारी संस्था, निजी सापटी लिएर चुक्ता गर्दै आएका थिए ।

तर दुई अढाई बर्षमा पनि सरकारले आशा जगाउने काम नगरेको र महामारीको प्रकोप बढ्दै गएपछि ऋणीहरुले आशा गुमाउँदै गएका छन् । महामारीको पछिल्लो समययता साना तथा मझौला सयौं उद्योगधन्दाहरु बन्द भैसकेका छन् । महामारीको असर कहिलेसम्म रहने र के कसरी आफ्नो व्यवसायलाई बचाउने भन्नेमा उद्यमी व्यवसायीहरु चिन्ताले होश गुमाउन थालेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले चालू आबको मौद्रिक नीति तथा निर्देशनहरुमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई असारसम्मको कर्जाको किस्ता र ब्याज असोज महिनासम्म उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो । तर हालसम्म पनि निषेधाज्ञा नै रहेका कारण उद्योग व्यवसाय संचालनमा आउन नसक्दा ऋणीहरुले बैंकको उक्त कर्जाको ब्याज र किस्ता तिर्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार असारसम्मको ब्याज र किस्ता असोजसम्म भएपनि उठाउने छुट पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु चालू आबको पहिलो त्रैमासको किस्ता र ब्याज कसरी उठाउने भन्ने तनावमा देखिएका छन् ।

मौद्रिक नीति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुस मसान्तसम्म कर्जाको किस्ता र ब्याज रकम तिर्दे आएका ऋणीहरुलाई असल कर्जाको सूचीमा राखेर त्यस्ता कर्जाको ५ प्रतिशत रकम प्रभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, उक्त रकम असोजसम्म पनि नउठेमा त्यस्तो कर्जामा २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नेपर्ने बाध्यताले गर्दा बैंकहरुलाई असोजको संकट सन्निकट आएको हो ।
कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसाय नचल्दा बैंकमात्रै नभई ऋणीहरु समेत थप मारमा पर्ने भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार ६, ९ र १२ महिना गरी कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्ने सुविधा दिएको छ । तर राष्ट्र बैंकले दिएको ६ महिनाको अबधि सकिदासम्म पनि लकडाउन नै रहने संकेतका कारण ऋणीहरु कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेर बैंकरप्ट हुने सम्भाव समेत उच्च रहेको एक व्यवसायीले जानकारी दिए । ‘कर्जाको प्रकृति अनुसार धेरैजसो ऋणीले पुस मसान्तमा कर्जाको किस्ता र ब्याज रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘कोरोना संक्रमण तथा लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिने हो थाहा छैन त्यसो हुँदा धेरै ऋणीहरु बैंकको कर्जा तिर्न नसकेर बैकरप्ट हुने सम्भावन उच्च छ ।’

यसैगरी नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल भने कर्जाको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकिकरणको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘अहिले ऋणीहरुले कर्जाको ब्याज र किस्ता नतिरेको ८ महिना भैसक्यो भने कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा तिर्न सक्ने अवस्थामा पनि छ्रैनन्,’ उनले भने, ‘यस विषयमा हामीले राष्ट्र बैंकसँग बारम्बार छलफल गरिरहेका छौं, अब असोज मसान्तमा उठ्नुपर्ने कर्जाको ब्याज र किस्ताको पनि समय सार्नुपर्ने हुन्छ ।’

म्याद बढ्न सकेन भने बैंकहरुको ब्यालेन्स सीट हेर्नै नसक्नेगरी उदाङ्ग हुनेछ र अर्थतन्त्र क्रमशः टाट उल्टिदै जान थालेको सन्देश जानेछ । अर्थतन्त्र बुझेका भनिएको डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मा दिइदा परिस्थिति अनुसार व्यवहारिक भएर दूरदर्शितासहित राजनीतिक निर्णय हुन सकेन । यसले गर्दा झन समस्या बढेर गयो ।

अहिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा हटेका छन् तर त्यस ठाउँमा कसले जिम्मेवारी पाउने भन्ने अन्योल कायमै छ । लामो समय सो पद आफूसँगै राख्दा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नै हातमा लिँदा दोष उनैले लिएको देखेका प्रधानमन्त्री ओली उक्त मन्त्रालय अर्कैलाई दिने पक्षमा त छन् तर विश्वासिलो व्यक्ति भेटिरहेका छैनन् । अर्थमन्त्रालयको शक्ति प्रयोग भै यसअघि पटक पटक सरकार बचाउन सकिएको अनुभव गरेका ओली सो पद माधव झलनाथ निकट सुरेन्द्र पाण्डे वा बामदेवलाई दिँदा सो मन्त्रालय आफ्नो विरुद्ध प्रयोग हुने जोखिम देखिरहेका छन् ।

विश्वासपात्र विष्णु पौडेललाई दिँदा पार्टी नियन्त्रणको गाँठो खुस्किने संकटपूर्ण समस्याका बीच निकास भेट्न सकिरहेका छैनन् । पार्टी विवाद र विग्रहको बीउको रुपमा रहेका डा. खतिवडालाई कुनै बाहनामा सहयोग लिन सक्ने अवस्थामा पनि उनी छैनन् । प्रचण्डभक्त बर्षमान पुन वा भरखरै डेरा सरेका जनार्दन शर्मालाई पनि विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तोमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीतर्फ नजर दिइरहेको देखिन्छ । तर यस्तो संकटपूर्ण घडीमा उक्त मन्त्रालय खाली राख्दा आर्थिक गतिविधिहरुमा अझ नकारात्मक असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ र ओलीलाई अनिर्णयको बन्दी बनेको आरोप लाग्न थालेको छ ।