काठमाडौं । भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०७७ जारी गर्दै त्यस्ता कम्पनीहरु संचालनमा आएको ३ बर्ष भित्र आईपीओ जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘सर्बसाधारणमा सेयर जारी गर्ने गरी पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सेवा प्रारम्भ गरेको मितिले ३ वर्षभित्रमा सर्वसाधारणका लािग कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्नेछ,’ विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले यस्ता संस्थाहरुलाई मर्जर तथा एक्विजिशनमा लैजान नीति समेत अवलम्बन गरेको छ । भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरुलाई एकआपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न राष्ट्र बैंकले छुट्टै कार्यविधि ल्याउने भएको छ ।
त्यस्तै बिनियमावलीले कुनै भुक्तानी तथा फछ्र्यौट सेवा सञ्चालन, सेवा प्रवाह वा उपकरण जारी गर्ने वा प्रयोग गर्ने कार्यसँग सम्बद्ध संस्थाले अन्य संस्थासँग सम्झौता गरी बाह्य सेवा परिचालन (आउट–सोर्सिङ्ग) गर्न सक्ने ब्यबस्था गरेको छ । साथै संस्था सञ्चालन गर्ने क्रममा बाह्य सेवा परिचालन गर्नुपर्ने भएमा सोको जानकारी तथा सम्झौताको कागजात सहितको विवरण तत्काल बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीको संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको योग्यता र संख्या समेत तोकिदिएको छ । त्यस्ता कम्पनीमा कम्तीमा एकतिहाई सञ्चालक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र वा वाणिज्य वा व्यवस्थापन वा जनप्रशासन वा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ वा कम्प्युटर साइन्स वा वाणिज्य कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनु पर्ने ब्यबस्था गरिएको छ । त्यस्तै कम्तीमा एकतिहाई सञ्चालक बैंकिङ वा सूचना प्रविधि वा भुक्तानी सेवाको क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त हुनु पर्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।
साथै त्यस्ता कम्पनीमा कम्तीमा तीनजना देखि बढीमा सातजना सञ्चालकहरू रहनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्षले बैंकको डेपुटी गभर्नर वा विभागको कार्यकारी निर्देशक समक्ष र अन्य सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सपथ ग्रहण गर्नु पर्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै विनियमावलीले २५ वर्ष पूरा भएको र ६० वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिक सस्थाको प्रमुख कार्यकारी हुन् सक्ने ब्यबस्था गरेको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीको सीइओ हुनको लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्त, लेखा, अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, व्यापार प्रशासन, इलेक्ट्रोनिक्स, सूचना प्रविधि र कम्प्युटर विज्ञान विषयमध्ये कुनै एकमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र वा सूचना प्रविधि वा कम्प्युटर प्रणाली वा त्यस्तो कार्य गर्ने संस्थाको अधिकृत वा सोभन्दा माथिको पदमा कम्तीमा तीन वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनु पर्ने छ ।
यस्ता संस्थाहरुको अनुगमन, निगरानी तथा निरीक्षण प्रचलित कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको आधारमा सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राखी राष्ट्र बैंकले गर्न सक्नेछ ।
त्यस्ता संस्थाले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र सेवा सञ्चालन नगरेमा संस्थालाई प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुनेछ । तर, उक्त समयभित्र संस्थाले सेवा सञ्चालन गर्न नसक्नुका मनासिव कारणसहित तोकिएको समयावधि अगावै निवेदन प्राप्त हुन आएमा बढीमा ३ महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिनेछ ।
हाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर इसेवा, आईएमई पे, प्रभु पे, सेल पेलगायतले भुक्तानी सेवा प्रदायकको काम गर्दै आएका छन् ।
