काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई न्युनिकरण गर्न सस्थागत निक्षेपर्ताका लागि तोकिने ब्याजदरलाई थप व्यस्थित गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाबढमा संस्थागत निक्षेप स्वीकार गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
अबका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्ने संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै माथिल्लो सिमानै तोक्न लागिएको जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यस अघि पनि राष्ट्र बैंकले बढाबढ ब्याजदरमा संस्थागत निक्षेप स्वीकार गर्दा प्रकाशित दरमा १ प्रतिशतभन्दा बढी जान नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर अबका दिनमा त्यसलाई समेत अझ कडाई गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए ।
यसैगरी कोरोना पछिको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि पुनर्कर्जा प्रवाहलाई पनि थप व्यवस्थित गर्ने भएको छ । अबका दिनमा कृषि व्यवसाय, लघु, साना तथा मझौला उद्योग लगायतका क्षेत्रलाई समेत समेट्नेगरी प्रादेशिक सन्तुलन समेत कायम राख्न सहज हुनेगरी पुनर्कर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने भएको छ ।
हाल पुनर्कर्जा प्रवाह केन्द्रिकृत रुपमा हुँदै आएकोमा अबका दिनमा सातै प्रदेशका स्थानीय तहमा समेत पुग्नेगरी प्रदान गर्न लागिएको हो । साथै अबका निदमा सो सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्दै हरेक बैंकले ग्रामीण स्थतरमा समेत पुनर्कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने गरी बैंकको ब्राञ्चलाई समेत पुनर्कर्जा प्रबाहको टार्गेट दिन लागिएको समेत राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी मौद्रिक नीतिको समिक्षाले २०७७ असार मसान्तसम्म निक्षेप तथा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतभित्र ल्याईसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत राखिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा
१ कोभिड—१९ महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्दै ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा राख्ने र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह प्रोत्साहित गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहने छ ।
२ आन्तरिक तथा वाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्न प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, रोजगारी सिर्जना एवम्उद्यमशीलता विकासतर्फ वित्तीय साधन प्रोत्साहित गरी आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ ।
३ भुक्तानी प्रणालीको विकासमार्फत वित्तीय मध्यस्थताको समय तथा लागत कटौती गर्ने, सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरण गर्ने कार्यलाई जारी राखिने छ ।
४ कोभिड—१९ महामारीले पार्न सक्ने थप प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग सामञ्जस्यता कायम हुने गरी वार्षिक मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिनेछ ।
