काठमाडौं । बैंकहरुले साना र ठूला व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा राखेर राहत नदिन आग्रह गरेका छन् । संघीय संसदको अर्थ समितिमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री तथा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उक्त धारणा राखेका हुन् ।
विगतमा ठूलो परिमाणको नाफा गर्ने र स–साना व्यवसायीलाई कोभिड १९ को नाममा एउटै बास्केटमा हालेर वित्तीय क्षेत्रले राहत दिनु नहुने उनीहरुको भनाई रहेको छ ।
सो छलफल कार्यक्रममा बोल्दै बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले सबैलाई समान खालको राहत दिन नहुने प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको संसदमा जानकारी गराएका थिए । ‘विगतमा धेरै नाफा गर्ने र स–साना व्यवसायबाट थोरै लाभ लिनेलाई एउटै बास्केटमा हालेर कर्जामा सहुुलियत दिन हुँदैन,’ उनले भने ।
कोभिडका कारण स–साना व्यवसाय बढी मारमा रहेको बताउँदै उनले ठूला व्यवसायीलाई पनि सहुलियत दिनुपर्ने बताए । साथ मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा कम गर्न नसकिने भन्दै त्यस विषयमा समेत विचार गनुपर्ने उनको माग थियो ।
साथै बैंकहरुले हालसम्म १४ लाख ऋणीलाई राहत दिएको जानकारी दिँदै यस विषम परिस्थितीमा उद्योगी व्यवसायीको योगदान हुनुपर्छ कि हुँदैन भन्दै प्रश्न खडा गरेका थिए । तर सरकारको निर्देशन अनुरुप आफुहरुले बर्जाको व्याजदर घटाउने प्रयास भने गरिरहेको उनले जानकारी गराएका थिए ।
यसैगरी कोरोना भाइरसका कारण क्षति परेका साना व्यवसायलाई ३ महिना मात्र नभएर ६ महिनाकै आधार दरमा कर्जा दिने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा पठाएको उनले बताए ।
तर, उनले उद्योगी व्यवसायीले भनेजस्तो कर्जाको दर ५ प्रतिशतसम्म झार्न नसकिने बताए । बैंकमा साना लगानीकर्ताको पनि लगानी रहेको भन्दै उनीहरुलाई घाटा बनाएर ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई पोस्न नसकिने बताए । यदि सरकारले बैंकलाई सहुलियत दिएको खण्डमा मात्र उक्त कुरा सम्भव हुने उनको तर्क थियो ।
संसारको कुनै पनि नियमनकारी निकायले वित्तीय क्षेत्रलाई २ प्रतिशत ब्याजदर घटाउन निर्देशन नदिएको भन्दै अबका दिनमा उद्योगी व्यवसायीले यसबाट पनि पुगेन भनेर भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । साथै कोरोनाका कारण समग्रमा घाटामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिनेपर्ने भन्दै एउटै बास्केटमा हालेर राहत नदिन आग्रह गरेका छन् । बैंकर्स संघले कृषिमन्त्रीको संयोकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैकर्स संघ र सहकारीहरू सम्मिलित छुट्टै संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
यसैगरी बैकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अनिल शाहले बैंकका कर्जालाई आफूहरूले रातो, पहेंलो र हरियो भनेर विभाजन हुने गरी अध्ययन गरिरहेका बताए । रातो जोनमा पर्यटनलगायत अति प्रभावित क्षेत्र छ । पहेंलो अलि कम परेको र हरियोमा प्रभाव नपरेको क्षेत्र राखेर वर्गीकरण गरिहेको समेत उनले जानकारी दिए । सबैलाई समान राहत दिन नहुने भन्दै असरको आधारमा कर्जाको वर्गीकरण गरिनुपर्ने उनको माग थियो ।
