काठमाडौं । केही समयअघिसम्म मात्र पनि प्रशंसा बटुलिरहेका नयाँ गभर्नरले रातारात सीमित ठूला घरानीयालाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी राहत घोषणा गरेपछि सर्वत्र आलोचना शुरु भएको छ । अघिल्लो दिनसम्म मात्र पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी महामारीको प्रभावबारे राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको र त्यसको प्रतिवेदन आएपछि मात्र राहतको निर्णय गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । साथसाथै उनले राज्यको तर्फबाट अनुदान तथा ब्याज छुटको कुरै नहुने, ब्याज तिर्ने समयावधि मात्र लम्ब्याउने र फ्ल्याटमा राहत नदिने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका थिए । साथै सम्बन्धित बैंकहरुसँगको सल्लाह र सहकार्यमा कोरोनाबाट बढी असर परेका उद्योगी व्यवसायीलाई मात्र केही ब्याज छुट दिइने बताएका थिए ।

एक बैंकरले भने, महामारीले पारेको असरबारे राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको थियो र अध्ययनको काम भैरहेको थियो । तर सरकारले असान्दर्भिक ढंगले ल्याएको दुई अध्यादेश र शैलीकै प्रक्रियाबाट रातारात राहतको घोषणा भयो । यसले बैंकहरुलाई ठूलो नोक्सानीका साथ संकटको अवस्थामा धकेलिदिएको छ । आफ्नो कुनै भूमिका र योगदान बिना राष्ट्र बैंकले ल्याएको राहत अन्तर्गत बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जामा २ प्रतिशतका दरले ब्याजदर घटाउनु पर्नेछ भनिएको छ । खाद्य उद्योग, ट्रेडिङ, एलपी ग्यास, इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिकम्युनिकेशन, साबुन तथा केमिकल उद्योग, मेडिकल पसल, सञ्चालनमा रहेका हाइड्रोपावर कम्पनी, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा उद्योगले लिएको ऋणमा बाहेक अन्य क्षेत्रका लागि दिइएको कर्जामा यो छुट दिन भनिएको छ ।

ती बैंकरको भनाइ थियो, यसबाट बैंकहरुलाई १२।१३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी हुनेछ । निक्षेपकर्ताहरुको भाग सोसेर यो छुट दिनुपर्ने भएकोले उनीहरुमाथि अन्याय हुनेछ । नोक्सान हुने यो रकममध्येको एकतिहाई राजस्व आउने भएकोले सरकारलाई ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष नोक्सानी हुनेछ । महामारीको प्रत्यक्ष असर पर्ने क्षेत्र पर्यटन हो । होटल, ट्राभल एजेन्सी, पदयात्रा, हवाई सेवा, रोजगारी उपलब्ध गराउने कृषि, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई राहत आवश्यक पर्ने हो । किनकि लकडाउन खुलेपनि महामारीको असरस्वरुप होटल, रेष्टुराँ, विमान सेवा, पदमार्ग खुलिहाल्ने अवस्था आउने छैन । त्यसैले विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले रोजगारी सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई प्राथमिकतामा राखी राहत घोषणा गरिरहेका छन् ।

नेपालमा पनि राहतको प्याकेज यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिनुपर्नेमा ठूलो परिमाणमा कर्जाको उपभोग गरिरहेका ठूला घरानीयहरुलाई बढी फाइदा पुग्नेगरी घोषणा गरियो । ‘अझ थप उदेक लाग्दो विषय त के छ भने ठूला घरानियाँमा पनि फोब्र्सको अर्बपति सूचीमा समावेश भएकाले पनि यो राहत उल्लेख्य मात्रामा प्राप्त गर्नेछन्,’ ती बैंकरले भने, ‘अर्बौं कमाइरहेका ठूला घरानियाँलाई राहत किन चाहियो ? साढे आठ महिना सुचारुरुपमा काम काम गरिरहेका र मजाले नाफा आर्जन गरिरहेका तिनीहरुलाई एक डेढ महिना लकडाउन हुनासाथ किन राहत चाहियो ? ।’

गाडी सुरक्षित नै छन् बाइकहरु सोरुममा सुरक्षित नै राखिएका छन् । अन्य उद्योगका कच्चा पदार्थदेखि अन्य स्टक पनि सुरक्षित नै छन् । बाढी आएर बगाएर लगेको त होइन । उनीहरुको उत्पादन लकडाउन खुल्नासाथ सुचारु भैहाल्छ । तरकारी, फलफूल, कुखुरा, अण्डा, मासु जस्ता तुरुन्त नष्ट भैहाल्ने मालबस्तु त होइन । पारदर्शिताको अभाव भएर मात्र हो, कतिपय क्षेत्रका व्यवसायको ६०।७० प्रतिशत रेट अफ रिटर्न छ । औषतमा १८।२० प्रतिशत रेट अफ रिटर्न भएका बैंकहरुले त्यस्ता उल्लेख्य नाफा गरिरहेका व्यवसायीलाई राहत दिने हो र ?

ब्याज छुट हुँदैन र त्यो पनि फ्ल्याटमा त हुँदै हुँदैन भन्ने गभर्नरको मन रातारात कसरी बदलियो, अर्का एक बैंकरले प्रश्न गरे ।

बैंकिङ्ग प्रणालीबाट करिव २९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ र यसको अधिकांश हिस्सा नेपालका केही सीमित २०/२२ सीमित घरानियाँहरुले उपभोग गर्दै आएका छन् । ती बैंकरको अनुमान अनुसार प्रमुख व्यापारिक घराना र ती नवधनाढ्यहरुले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट हजार करोडदेखि तीन हजार करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिएर विभिन्न जलविद्युत, सिमेन्ट, डण्डी, बैंक वित्तीय संस्था, बीमा, कार जीप, मोटरसाइकल तथा अन्य उपभोग्य सामानका एजेन्सी व्यापार, सेयर बजार, घरजग्गा, सट्टेबाजी व्यापार व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । तिनीहरु कानुनका छिद्रहरु प्रयोग गरी अन्य विभिन्न किसिमका व्यापार ब्यापार पनि गर्छन् ।
उनीहरु आफ्नो वास्तविक क्षमताभन्दा पनि अस्थिरताको सिर्जना गरी लाभ लिने गर्छन् र यसका लागि सरकार परिवर्तन र राजनीतिक परिवर्तनमा उनीहरु परोक्षरुपमा संलग्न हुने गर्छन् ।

सरकारलाई संकट परेको पछिल्लो अवस्थामा रातारात आफ्नो हितमा हुने गरी निर्णय गराउनेमा पनि उनीहरुले राम्रै चलखेल गरेको चर्चा छ । त्यसैले यसरी रातारात केही ठूला घरानीयाको पक्षमा हुनेगरी राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्णय आयो ।

राष्ट्र बैंकलाई यसरी प्रभाव पार्नेमा उनीहरुले यसपटक संगठित प्रयास गरेका थिए । बैंकका अध्यक्षहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघमार्फत उनीहरुले यस्तो प्रयास गरेका थिए । महामारीको मौका छोपेर कालो धन भित्र्याउन लबिङ्ग गर्दै आएका एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले यो अभियानको नेतृत्व गरिरहेका थिए । उनी सो परिसंघका अध्यक्ष पनि हुन् । यो निर्णयसँगै राष्ट्र बैंकको कदम प्रतिनै प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।

यसैबीच नेपाल बैंकर्स संघले पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको फ्ल्याटको ब्याज सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिने बताएको छ । ‘ब्याज छुट तथा राहत भनेको जसलाई समस्या परेको छ उसलाई दिने हो, ठूलाबडालाई दिने होइन,’ बैंकर्स एशोसिएशन स्रोतले भने, ‘भुकम्प जाँदा घर भत्किएका, बाढी पहिरो जाँदा घरखेत बगाएका व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराईएको थियो तर कोरोनामा समस्या परेकाभन्दा पनि ठूला घरानीया पोस्नेगरी राष्ट्र बैंकले ब्याज छुट लगायतका राहतका प्याकेज ल्याएको छ यसमा हामी नै अचम्ममा परेका छौं ।’