नेपाल राष्ट्र बैंकका नयाँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी तीन दशक लामो व्यवहारिक अनुभवसहित केन्द्रीय बैंक बुझेका अहिलेसम्मकै सरल र मिजासिला पात्र हुन् । राष्ट्र बैंकको तल्लो तहदेखि जागीर शुरु गरेका अधिकारी डेपुटी गभर्नरसम्म भएर अवकाश भएका थिए । आवश्यकता परे कठोर बन्न सक्ने उनको विशेषता विगतमा धेरैपटक देखिएको थियो । संयोगले उपल्लो पदमा आउने जाने नियमित प्रक्रियाभन्दा पनि नयाँ काम गरेर देखाउनेहरुको इतिहासले सर्वदा सम्झिने र ताजा अभिलेख राख्ने गर्छ ।

मानव मष्तिस्कमा नरहेको कोभिड १९ विश्व महामारीको रुपमा फैलिएर दबदबा मच्चाइरहेको चुनौतीपूर्ण घडीमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा आएका अधिकारीलाई काम गरेर देखाउने र इतिहासमा स्मरणीय अभिलेख राख्ने अवसर प्राप्त छ । साथै केन्द्रीय बैंकको व्यवहारिक पाटोलाई नबुझेका बाह्य व्यक्ति आएर असरल्ल अवस्थामा पुर्याएको यस क्षेत्रलाई सम्हाल्ने अर्को अवसर पनि उनलाई प्राप्त छ । न्यून साधन र स्रोत उपलब्धताको बहाना बनाउने छुट यतिवेला उनलाई छैन । बरु यसबेला बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र मात्र होइन समग्र अर्थतन्त्रलाई बचाउन राष्ट्रबैंकले दिल फुकाएर र मुठ्ठी खोलेर सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैबीच दुईपटक गरी राष्ट्र बैंकले राहत घोषणा पनि गरिसकेको छ । उनका राहतमा नीतिगत परिवर्तन र सुधार मात्र रहेका छन् । तर आवश्यक परे चरण चरणमा राहत ल्याउने प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् । महामारीको असर, अर्थतन्त्र र विशेषगरी वित्तीय क्षेत्रलाई बचाउने उनका रणनीतिबारे गभर्नर अधिकारीसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको सम्वादको संक्षिप्त विवरणः

तपाईले कोरोना असरको मूल्याङकन गरी चरण चरणमा राहतका प्याकेज ल्याउछु भन्नुभएको छ । यसबारेमा केही थप स्पष्ट पारिदिनुहोस न ?

मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुवैमा एकसाथ असर पुर्याउनेगरी कोरोना भाइरसको समस्या विश्वभर फैलिरहेको छ र नेपाल पनि यो समस्याबाट प्रभावित नबन्ने कुरै भएन । मानव स्वास्थ्यलाई कोरोनाबाट जोगाउन नेपाल सरकारले चैत ११ गते बन्दाबन्दी (लकडाउन) को घोषणा गर्यो । यससँगै ब्यापार व्यवसायलगायत सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प भएका छन् । कोरोनाको प्रभाव बढ्दै जाँदा निजी क्षेत्रबाट राहतका धेरै खालमा माग आए भने सरकारसँग एकदमै उच्च खालको माग राखियो । सबै व्यवसायीले आआफ्नो तर्फबाट क्षेत्रगत मागहरु राख्नुभएको छ । कोरोनाको महामारी कहिलेसम्म रहन्छ, लकडाउन कहिलेसम्म हुन्छ, यसबाट अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको असर पर्छ, कुन क्षेत्र बढी प्रभावित हुन्छन् यो विषयमा सबै अनविज्ञ छन् । अहिले राष्ट्र बैंकले दिएको छुट तथा सुविधा पछिका लागि पर्याप्त नहुन पनि सक्छ । कोरोनाको वास्तविक प्रभाव पत्ता नलाई सुरुका अवस्थामा दिइएको केही राहत तथा छुट भनेको तत्कालिक समस्या समाधान गर्न ल्याइएको अल्पकालीन मात्र हो । तर दीर्घकालमा कोरोनाले कस्तो असर पुर्याउँछ सोही अनुरुपमा राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।

अहिले कोरोना संक्रमणले मानव स्वास्थ्य तनावको स्थितिमा छ यही अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट लिएको कर्जाका कारणले अर्को तनाव सिर्जना नगरोस भन्ने हेतुले पहिलो प्याकेज अन्तरगत कर्जाको ब्याज र किस्ता तिर्ने समय केही पछि सारिएको छ । दोस्रो प्याकेज पनि त्यस्तै खालको हो । कोरोनाबाट बढी असर परेका क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जाको २ प्रतिशत ब्याज घटाईएको छ भने पुनर्कर्जा र ब्यवसाय संचालनका लागि थप कर्जा लिन सहज बनाइएको छ । तसर्थ अहिले जति पनि राहतका कार्यक्रम ल्याइएको छ यो तत्काल देखिएका समस्याहरु समाधान गर्ने उपाय मात्र हो ।

‘बजारलाई पर्ने भनेको ‘सल्भेन्सी’को समस्या हो । ग्राहकहरुको ग्रेडिङ घट्दै गयो, रिपेमेन्टमा लामो समय पर्खिनु पर्यो, कर्जाको किस्ता र ब्याज आएन त्यसमा प्रोभिजनिङ गर्नुपर्यो भने बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानी घटेर नेटवर्थमा समस्या पर्छ भने बैंकको क्षमतामै असर पर्न सक्छ । ग्राहकलाई बचाईराख्नु पनि हाम्रो दायित्व हो । कसरी वित्तीय क्षेत्रलाई सुरक्षित र बलियो बनाउन सकिन्छ त्यसमा राष्ट्र बैंक लागि परेको छ ।’

कोरोना अन्त्य भएर बाहिर आइसकेपछि यसबाट कति असर पर्यो भन्ने हामीसँग एक खालको तथ्याङ्क हुनेछ । जब बास्तविक तथ्याङ्क आउँछ त्यतिवेला मात्रै कुन क्षेत्रलाई उकास्न कस्तो खालको राहत चाहिन्छ, त्यसमा सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने खालको वास्तविक परिदृश्य आउने छ । त्यतिवेला हामीले सोही अनुरुपका राहतका प्याकेज ल्याउनेछौं । अहिले नै पूर्व मूल्याङ्कन गरेर राहतका प्याकेज ल्याउने नसकिने भएकाले चरण चरणमा गरेर ल्याउने भनिएको हो ।

जनस्वास्थ्यमा असरसँगै आर्थिक संकट आउँछ र त्यसले वित्तीय संकट निम्त्याउँछ । यो आर्थिक र वित्तीय संकटबाट विशेषगरी बैंकहरुलाई कसरी बचाउनुहुन्छ ?

कोरोनाका कारण एक खालको समस्या आइसकेको छ । अहिले उद्योग व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प छन् । भोलिका दिनका यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने छ भने सबैभन्दा ठूलो असर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिने छ । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि दुई खालको असर पर्ने देखिएको छ । पहिलो तरलता अभावजस्ता समस्या देखिएको छ । तरलताको मुख्य स्रोत रेमिटान्स आप्रवाहमा गिरावट आएको छ भने रिपेमेन्ट तत्कालका लागि पछि सारेकाले बैंकिङ् प्रणालीमा तरलताको समस्या पर्न सक्छ । जसलाई समाधान गर्न सीआरआर घटाउनेजस्तो उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याइसकेका छौं । यसले मात्र पुग्ने देखिँदैन आगामी दिनमा अन्य औजारहरु पनि प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने हन्छ । पुनर्कर्जाको आकार बढाउनेजस्ता विधि अपनाएर भएपनि सिस्टममा तरलताको अभाव हुन दिन छैनौं । यसमा हामी दृढताका साथ अघि बढ्नेछौं ।

अर्को दीर्घकालमा बजारलाई पर्ने भनेको ‘सल्भेन्सी’को समस्या हो । ग्राहकहरुको ग्रेडिङ घट्दै गयो, रिपेमेन्टमा लामो समय पर्खिनु पर्यो, कर्जाको किस्ता र ब्याज आएन त्यसमा प्रोभिजनिङ गर्नुप¥यो भने बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानी घटेर नेटवर्थमा समस्या पर्छ भने बैंकको क्षमतामै असर पर्न सक्छ । यसो भन्दैगर्दा ग्राहकलाई पनि बचाईराख्नु हाम्रो दायित्व हो । यसका लागि कस्तो उपकरण प्रयोग गर्दा वित्तीय क्षेत्रलाई सुरक्षित र बलियो बनाउन सकिन्छ त्यसमा राष्ट्र बैंक लागि परेको छ । यो समस्याबाट पार लगाउनेछौं ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुन नदिनका लागि पुनर्कर्जा बाहेक के कस्ता उपायहरु अबलम्बन गर्दै हुनुुहन्छ ?

पहिलो त हामीले ४ प्रतिशतको सीआरआरलाई घटाएर ३ प्रतिशतमा झारिसकेका छौ ं। यसले झण्डै ३४/३५ अर्ब रुपैयाँ बजारमा ल्याउनेछ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग तरलता ल्याउने थुप्रै उपकरणहरु पनि छन् । जुन भोलिका दिनमा राष्ट्र बैंकमा राखेर ऋण लिन सकिनेछ । यो क्षमता हामीसँग छ । भोलिका दिनमा धेरै समस्या आइपरेमा अहिलेको विभिन्न सर्तहरुलाई खुला गर्दै भएका सबै उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउनेछौं ।

‘ब्याज सहुलियतको विषयमा हामी प्रष्ट हुनु जरुरी छ । यो सरकार वा राष्ट्र बैंकले अनुदान दिने भनिएको हैन । सम्बन्धित बैंकमार्फत वा पुनर्कर्जा बढाउने जस्ता उपायहरु अबलम्बन गरेर ग्राहकलाई ब्याजमा सहुलियत दिने भनिएको हो । राज्यको तर्फबाट कुनै अनुदान दिने कुरा गरिएको छैन ।’

त्यस्तै हामीले अहिलेसम्म प्रयोगमै नल्याएका उपकरणहरुलाई पनि आवश्यक परेमा कार्यान्वयनमा ल्याउने छौं । त्यसका लागि पनि तयारी गरिरहेका छौं । अन्य मुलुकमा कर्मसियल पेपेर वा केन्द्रीय बैंकले सीधै कर्जा किन्ने अभ्यास छ । त्यसलाई नेपालमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने छौं । तर तुरुन्तै यो अवस्थामा जानुपर्ने देखिएको छैन । तर बजारमा तरलता अभाव हुन्छ भनेर आत्तिनु पर्दैन । यसका लागि राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्ने छ ।

बन्दाबन्दीको अवस्थामा आर्थिक गतिविधिहरु नै ठप्प छन् । जसका कारण असारसम्मको पनि ब्याज र किस्ता आउने सम्भावना छैन । सरकारले ब्याज अनुदान/सहुलियत दिने भनेको छ । यति ठूलो परिमाणमा ब्याज अनुदान दिन सम्भव छ ?

यसमा हामी प्रष्ट हुनु जरुरी छ । यो सरकार वा राष्ट्र बैंकले अनुदान दिने भनिएको हैन । पुनर्कर्जा बढाउने जस्ता उपायहरु अबलम्बन गरेर ग्राहकलाई ब्याजमा सहुलियत दिने भनिएको हो । राज्यको तर्फबाट कुनै अनुदान दिने कुरा गरिएको छैन । लकडाउनको असर बढ्दै जाँदा सम्पूर्ण उद्योग व्यवासाय बन्द छन्, उनीहरुले ब्यापार ब्यवसाय नै नगरीकन बैंकको सम्पूर्ण ब्याज तिर्नुपर्ने भयो, त्यसका लागि चालू आर्थिक बर्षको चौथो त्रयमासको ब्याजमा सहुलियत दिने भनिएको हो । तर सबै ब्याज मिनाहा गर्ने भनिएको हैन भने राज्यको तर्फबाट दिनसक्ने अवस्था पनि छैन । यसमा केही प्रतिशत राहत दिने मात्र हो । यसका लागि हामीले बैंकरहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जाको सिमालाई बढाइने छ भने बैंकको तर्फबाट ब्याजको दरलाई केही घटाइनेछ भनिएको हो । यसको निर्देशन पनि दिइसकिएको छ ।

एउटै व्यापारिक घरनाले २०/२५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा उपभोग गरिरहेको अनुमान छ । सीधै ब्याज अनुदान दिँदा ठूला घरानीया मात्र लाभान्वित हुने देखिन्छ । साना तथा मझौला व्यवसायी र बढी असर भएको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने हैन ?

हामीले ब्ल्याङ्केट रुपमा सहुलियत दिँदैनौं । राष्ट्र बैंकले दिन लागेको सहुलियत सुविधा फ्ल्याटमा सबै ब्यवसायका लागि होइन । राष्ट्र बैंकले कोरोनाको प्रभावबाट व्यापार व्यवसायमा परेको असरको अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसको रिपोर्ट आइसकेपछि साना, मझौला तथा बढी असर पुर्याएको क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेर राहतका प्याकेज तथा छुट दिने हो । कुनै क्षेत्रलाई बढी फाइदा दिनेभन्दा पनि बढी असर परेको क्षेत्रलाई राहत दिने भन्ने हो ।

‘पक्कै पनि बैंकर र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुँदा सिस्टमै विकृतिहरु आएका छन् । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा जुन खालको स्वार्थ बाझिएको छ पक्कै पनि त्यसलाई घटाउनुछ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने अहिलेका माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूले नै राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गरिरहँदा नै हामीले उठाएको विषय हो । आजको भोलि नै सम्भव नभएपनि उपयुक्त समयमा बैंकर र व्यवसायीलाई अलग गरिनेछ । उहाँहरु पनि मानसिकरुपमा तयार हुँदै गए हुन्छ ।’

यसैका लागि राष्ट्र बैंकले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लिने ग्राहकको बैंकबाट विवरण मगाएको छ । गत बर्ष ब्यापार व्यवसाय कस्तो थियो, चालू आर्थिक बर्षमा पनि लकडाउन हुनुभन्दा अघि कस्तो थियो, त्यसपछि कस्तो प्रभाव परेको छ यी सबै विषयमा अध्ययन गरिनेछ । यसले पनि कसलाई राहत दिने कसलाई दिनुपर्दैन भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउनेछ ।

यस्तो अवस्थामा खर्च कटौती नगरी बैंकहरु धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसमा राष्ट्र बैंकले खर्च कटौतीका के कस्ता उपायहरु अवलम्बन गर्दै छ ?

खर्च कटौती एउटा उपकरण हुन सक्ला तर त्यति नै पर्याप्त भने होइन । यसका लागि राष्ट्र बैंकले अघि सारेको मर्जर तथा एक्विजिसनका व्यवस्था पनि छन् यसले पनि खर्च घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । कोरोनाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा जुन खालको घाटा पुर्याएको छ यसलाई सामान्य खालका खर्च कटौतीले मात्र सुधार गर्न सकिने छैन । कुनै नयाँ विधि अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हामी एउटा कमिटी नै बनाएर छलफलमा जुटेका छौं । त्यसले नै आगामी दिनमा बैंकहरुको खर्च कसरी घटाउने भन्ने विषयमा निचोड निकाल्ने छ ।

मर्जर तथा एक्विजिसन पनि उत्तम विकल्प हुन सक्ला । यसमा राष्ट्र बैंकको योजना के छ ?

यो राष्ट्र बैंकको पहिलैदेखिको नियमित एजेन्डा नै हो । यसलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाईने छ । वित्तीय मध्यस्थताको लागत घटाउन सकिन्छ, बैंकिङ प्रणाली बलियो र मजबुत हुन्छ भनेर नै मर्जर एक्विजिसनलाई अघि बढाइएको हो । तर तत्कालका लागि कोरोनाको वित्तीय क्षेत्रमा पार्ने असर बढी देखियो । आगामी दिनमा कसरी वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित राखेर अघि बढ्न सकिनेछ यसमै बढी केन्द्रित हुनेछौं ।

बैंकर र व्यवसायी एकै व्यक्ति हुँदा कार्टेलिङ भयो भन्ने आरोप छ । छुट्याउनुप¥यो भन्ने आवाजहरु आइरहेका छन् । यसैको पछिल्लो घटना अध्यक्षहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संस्था बैंकर्स एशोसिएसनबीच विवाद नै चर्किएको छ । यसमा राष्ट्र बैंकको धारणा के छ ?

यो राष्ट्र बैंकले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको विषय हो । तर तत्काल गर्न सकिने खालको त्यति सजिलो पनि छैन । पक्कै पनि बैंकर र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुँदा सिस्टमै विकृतिहरु पनि आएका छन् । यसैका लागि ऐनहरुमा पनि केही सुधार भएका छन् । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा जुन खालको स्वार्थ बाझिएको छ पक्कै पनि त्यसलाई घटाउनुछ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने अहिलेका माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूले नै राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गरिरहँदा नै हामीले उठाएको विषय हो । यो हाम्रो नियमित एजेन्डा नै हो । आजको भोलि नै सम्भव नभएपनि उपयुक्त समयमा बैंकर र व्यवसायीलाई अलग गरिनेछ । उहाँहरु पनि मानसिकरुपमा तयार हुँदै गए हुन्छ ।

अहिले संस्था नै गठन गरेर बैंकमा अध्यक्षहरुको संस्था हावी भएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसायीकता हराउने भयो भन्ने चिन्ता जाहेर गरिरहेका छन् । यसलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

यसलाई मैले कुनै एजेन्डाको रुपमा लिएको छैन । ऐन कानुनले दिएको अधिकार भित्र रहेर संघसंस्था स्थापना गर्न पाइन्छ । तर त्यसरी स्थापना भएका संघसंस्थाले गरेका निर्णय तथा कामकारबाही कार्यान्वनमया जान सक्ने हुन कि होइनन् त्यो चाहिँ महत्वपूर्ण विषय हो । संस्था जन्माउँदैमा, संस्थामा रहेका सदस्याहरु बसेर छलफल वा निर्णय गर्दैमा माग राख्दैमा त्यस्ता निर्णयहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । तसर्थ यसको कुनै औचित्य रहँदैन । यसका लागि सम्बन्धित कानुनले अख्तियार गर्नुपर्छ । कानुनले नै नदिने कुरामा बहस गरेर समय खेर पाल्नुको औचित्य रहँदैन ।

एकथरी उद्योगी व्यवसायी उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्दा स्रोत खोज्नु हँदैन, विदेशबाट विना स्वीकृति लगानी ल्याउन पाउनुपर्छ भन्ने माग राखिरहेका छन् । के यो सम्भव छ ?

यस विषयमा मैले पनि एउटा समूहले सुझाव राखेको देखे । यसमा उहाँहरुले कुरा नबुझेर त्यस्ता माग राखेको जस्तो लाग्यो । त्यस्तो खालको कन्सेप्ट हुनै सक्दैन । यो विषयमा तपाईहरुजस्ता मिडियाले उठाउँदै आएको कुरा सही हो । विदेशबाट लगानी ल्याउँदा वा लगानी गर्दा छुट हुनुपर्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्पति मापदण्डहरु मान्दिन, सरकारी निकायबाट स्वीकृति लिने प्रावधान हटाउनुपर्छ भन्नु गलत हो । आधिकारिक स्रोत खुलेको रकम निश्चित मापदण्ड भित्र रहेर लगानी गर्दा वा भित्र्याउँदा कसले के गर्छ र त्यसमा डराउनु पर्ने कुरै छैन । अहिले पनि आईरहेकै छ ।

यदि कसैले स्रोत खुलेको रकम भित्र्याउँछ वा उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्छ भने यस्ता माग राख्नु जरुरी नै थिएन । तर कसैले काुननको अपब्याख्या गर्दै अनधिकृतरुपमा रकम भित्र्याउन खोज्छ भने नियम कानुन अनुसार कसैलाई पनि छाडिँदैन । अहिले जुन समूहले जुन एजेन्डा उठाएका छन् त्योे एकदमै असान्दर्भिक विषय हो । बैंकमा बसेर त अझ यस्ता कुरा उच्चारण गर्नु पनि अनुपयुक्त र लाजलाग्दो विषय हो ।