काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओहरु) को संस्था नेपाल बैंकर्स संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको संगठनले गरेको निर्णय कार्यान्यनमा ल्याउन नसकिने बताएको छ ।
बिहीबार बसेको संघको बैठकले बैंक सञ्चालकहरुको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले गरेको निर्णय लागू गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो । संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले राष्ट्र बैंकको निर्देशन बैंकहरुले पालना गर्नुपर्ने भएकाले अध्यक्षहरुको संस्थाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए ।
परिसंघले संघसँग सल्लाह नै नगरि ऋणीलाई विभिन्न राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो । संघको बैठकले भने परिसंघको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक र कानुनी हिसाबले समेत अप्ठेरो हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।
साथै, संघको बैठकले राष्ट्र बैंकले भनेको मात्र मान्ने सहमति गरेको छ । बैठकमा राष्ट्र बैंकले बनाएको समितिले प्रतिवेदन दिएपछि आउने निर्देशनका आधारमा बैंकहरुले काम गर्ने पनि सहमति भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको संगठनले वैशाख मसान्तसम्म मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता भुक्तान गरेमा ब्याजमा १०५ छुट दिने, थप जरिवानामा पनि शतप्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
साथै, लगानीको स्रोत नखोज्न पनि सरकारसँग उसले माग गरेको थियो । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने संघका अध्यक्ष दाहालले बताए । राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा कमिटी नै बनाएर वित्तीय क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त कमिटीको रिपोर्टपछि राष्ट्र बैंकले थप प्याकेज ल्याउने अनुमान गरिएको छ ।
