काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन)ले पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेजस्तो अपरिपक्क र हास्यास्पद निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । उच्च स्तरको सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा संचालकहरुको संस्थाले स्रोत नखुलेको रकम (कालोधन) लाई प्रसय दिनेखालको निर्णय गर्दै सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ ।

मुलुक कोरोना भाइरसले आक्रान्त भइरहेको बेला मौकाको फाइदा उठाउँदै परिसंघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यानको अध्यक्षतामा बसेको बैंठकले विद्यमान कानुन र नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको निर्देशनको समेत धज्जी उडाएको छ । विभिन्न व्यवसायीक संघसंस्थाले उद्योग व्यवसाय पुर्नउत्थानका लागि राहतका आर्थिक प्याकेज ल्याउन माग गरिरहँदा सिविफिनले भने कालोधनलाई प्रशय दिनुपर्ने आसय सहितको माग अघि सार्दै सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ ।

निर्णयहरुले आफ्नो बैंकको हित र आफ्नो समुदाय विशेषगरी ठूला घरानीयाहरुलाई मात्र लाभ हुने निर्णय भएका छन् । अहिले करिव ३० खर्ब कर्जा रहेको छ । १० प्रतिशतका दरले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको औषत ११ प्रतिशतले ब्याज हिसाव गर्ने हो भने करिव १६ अर्ब जति हुन आउँछ । यसमध्ये केही ठूला बैंकहरु र ठूला व्यापारीहरुलाई मात्र लाभ पुग्नेछ । आफै नियामक निकाय र आफै व्यापारी जस्तो गरी निर्णय गरिए र ती निर्णयहरु कुनैपनि कार्यान्वयनयोग्य छैनन् ।

अर्कोकुरा, महामारीको संकटको यो अवस्थामा जसलाई मर्का परेको छ, त्यसलाई बचाउने हो । यसमा सबैजनालाई गाँसेर एउटै निर्णय उपयुक्त हुँदैन । किसानहरुको फसल विक्रीमा समस्या परेको छ, नष्ट भएर गएको छ, यसमा राहत दिनु उपयुक्त हुन्छ । तर सरकारी १० प्रतिशत ब्याज अनुदान बढी समयका लागि र सबैलाई किन दिने ? उद्योगपति व्यापारीहरुले ८ महिना त राम्ररी काम गर्न पाएकै छन् र लकडाउन खुल्नासाथ काम सुचारु भैहाल्छ । अर्कोकुरा, सबैको नोक्सान उही स्तरमा हुँदैन । पर्यटन क्षेत्रमा विशेषगरी होटेलमा लामो समयसम्म अप्ठ्यारो पर्न सक्नेछ र उनीहरुलाई अनुदान दिनु राम्रो हो ।

पहिलो कुरा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दै आएको छ र विभिन्न ऐन तथा नियम र विनियमावलीका अतिरिक्त ती संस्थाहरुलाई उसका विभिन्न सर्कुलरहरुबाट पनि सुशासित गराउने गर्छ । सरकारका बजेट तथा वित्तीय नीतिहरुलाई राष्ट्र बैंकले आफ्नो वार्षिक मौद्रिक नीति तथा विभिन्न निर्देशनहरुमार्फत कार्यान्वयन गराउने गर्छ । तिनै नीति निर्देशन अन्तर्गत रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो अनुकूलता हेरी निर्णय गर्ने गर्छन् । संस्थालाई दूरगामी नोक्सान हुने र निक्षेपकर्ताहरुको हित विपरीत हुने निर्णय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सक्दैनन् ।

दोस्रो, बैंकका सञ्चालकहरुलाई नीतिगत निर्णय गर्ने तथा दैनन्दिनका कार्यहरुलाई व्यवस्थापनले हेर्नेगरी छुट्टा छुट्टै भुमिका दिइएको छ । यस अर्थमा सञ्चालकहरु सेरेमोनियल भूमिकामा र व्यवस्थापन कार्यकारी भूमिकामा रहेका छन् । ब्याजदर तलमाथि गर्ने काम व्यवस्थापनको डोमेनमा रहेको छ । पर्याप्त विश्लेषण नगरी व्यवस्थापनले पनि ब्याजदरलाई तलमाथि गर्न सक्दैन । परिसंघले गरेको निर्णय अध्यक्षहरुले आआफ्नो बैंकमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसले बैंक संचालनका हुनुको सट्टा भोलीका दिनमा बैंक व्यवस्थापन र संचालकबीच दरार पैसा गर्ने छ । सिविफिनका उक्त निर्णयसँगै कतिपय बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले सो निर्णय कार्यान्वनयमा ल्याउन नसकिने बताईसकेका छन् ।

तेस्रो, पारदर्शिताको उत्कृष्ट अभ्यास गर्नुपर्ने संस्थाहरुका बोर्डका प्रमुखहरुले लगानीको स्रोत खोज्न हुँदैन भनेर सार्वजनिक रुपमा बोल्न मिल्दैन । जुन नेपाल सरकार र अन्तरराष्ट्रिय कानुन विपरित हुन आउँछ ।

चौथो, मुद्रा निर्मलीकरण अन्तरराष्ट्रिय मुद्दा हो । यसमा निश्चित रकम चाहि छुट दिनुपर्छ भनेर बैंकका प्रमुखहरुले भन्नै मिल्दैन । नेपाल सरकारले यस्तो निर्णय गर्न सक्दैन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मुद्रा निर्मलीकरण नियम कडा रुपमा परिपालना नगर्ने मुलुकलाई कालो सूचीमा राखेको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्तरराष्ट्रिय कारोबार नै गर्न सक्दैनन् । यस्तो निर्णय परिसंघले कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरा अर्को हास्यास्पद विषय बन्न पुगेको छ ।

पाँचौं, नेपालको लागि आवश्यक छ भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि स्रोत नखुलेको पुँजी लगानीको रुपमा र कर्जाको रुपमा पनि ल्याउन पाइदैन र हुँदैन पनि । यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुनहरु आकर्षित हुन्छन् कानुनी प्रक्रियाहरु पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । तर सिविफिनले भने ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म बैंकिङ प्रणाली मार्फत रकम ल्याएर लगानी गर्न चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागको स्वीकृति चाहिने मौजुदा व्यवस्था हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसको अर्थ कालोधनलाई सहज रुपमा भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गर्न सिविफिने उच्च लविङ गरेको देखिन्छ । उच्च अनुशासनका बसेर बैंक संचालन गर्ने संचालहरुलाई कालोधनको जरुरी किन पर्यो यसले उनीहरु माथी नै प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।

छैटौं, निश्चित जात, लिंङ्ग, वर्ग, क्षेत्र र रकमको सीमा तोकेर आधारमा कुनै पनि सम्पत्तिको स्रोत खोज्न नहुने व्यवस्था राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कारणले सम्भव छैन । जलविद्युतमा लगानीको स्रोत नखोज्ने भनेर घोषणा गरिएपनि अहिले सरकारले यस क्षेत्रमा पनि लगानीको स्रोत खोज्ने भनिरहेको छ । नीतिगत रुपमा बलियो आधार र प्रतिवद्धता नभै हठात् निर्णय लागू हुन नसक्ने रहेछन भन्ने यो एउटा ठोस प्रमाण हो । कतिपय छुट माग्दा संभव हुन सक्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुनहरु र बदलिदो प्रवृत्ति समेतलाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सिविफिनले भने कोरोना महामारीलाई देखाएर कालोधलाई निश्चित जात लिङ्गमार्पm परिचालन गर्न पाउने माघ अघि सारेको छ ।

सातौं, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण एउटा बैंकले दिएको २ करोडको कर्जालाई अर्को बैंकले ५ करोड दिएर लगेको फाइलमा कर्जा लगानीको औचित्य र विश्लेषण के थियो ? आज त्यही लगानी डुब्ला भनेर साना तथा मझौला कर्जामा ब्याज छुटको कुरा आएको हो कि ? केही बैंकको समस्यामा सबै बैंक फस्लान र ? यस्तो बेलामा त एउटा बैंक विशेषले आफूलाई कसरी बचाउने भनेर निर्णय गर्छ होला कि साझा कार्टेलिङ्ग जस्तो लाग्ने निर्णय गर्लान ? यो विषय सोचनीय छ ।

आठौं, गैर आवासीय नेपालीले दश लाख डलरसम्म ल्याएर नेपालमा गरेको लगानीमा स्रोत नखोज्न पनि सुझाव दिइएको छ । गैर आवासीय नेपालीले यही धन्दा गर्दै जाने हो भने भविष्यमा नेपालको प्रतिष्ठा कहाँ पुग्छ ? यसले उनीहरुको धन्दा कालोधनलाई सेतो बनाउने भन्दा बाहेक अरु नहुने देखिएको छ ।

नवौं, अर्को सिविफिनले बैंकको सञ्चालन खर्च घटाउने निर्णय समेत गरेको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, व्यापारमा जस्तो आक्रामकरुपमा कारोबार विस्तार गर्ने र जथाभावी शाखा विस्तार गरेर खर्च बढाउने निर्णय पहिला कसले गरेको हो ? अहिले तिनैले यो उल्टो काम कसरी गर्न सक्छन् । खर्च त एकपटक स्थापित भैसकेपछि घटाउन धेरै कठिन पर्छ । यसका लागि मर्जर एक्विजिसन एउटा बलियो विकल्प हुन सक्छ । तर त्यसबारेमा चाहि किन निर्णय नगरिएको हो ? के बैंकहरु आपसमा मर्ज हुन तयार छन् त ?

दशौं, कोभिडले पार्ने असरका बारेमा अध्ययन गर्न विज्ञहरुको एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । तर सिविफिन वैठकले निर्णय नै गरे सुझाव दिइसकेपछि कार्यदल गठनको औचित्य केका लागि ?

बैंकको कार्यकारी भुमिकामा व्यवस्थापन रहने र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय नियम कानुनका कारण सिविफिनले मंगलबार निर्णय गरेर सरकारलाई पेश गरेको कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयनमा नआउने निश्चित जस्तै छ । तसर्थ उच्च अनुशासनमा बस्ने बौद्धिक बर्गले गरेको उक्त निर्णयले देशको समग्र बैंकिङ प्रणालीकै धज्जी उडाएको छ ।