बिजखबर संबाददाता
७ साउन,काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी ४ गुणाले बढाएको छ । केन्द्रिय बैंकले आज आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै मौजुदा व्यवस्था अनुसार बाणिज्य बैंकको न्युनतम चुक्ता पुँजी २ अर्व रहनुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी ८ अर्व रुपैयाँ पुर्याएको हो । ‘२०७४ साल असार मसान्तसम्म सवै वाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पुँजी ८ अर्व रुपैयाँ पुर्याउनु पर्नेछ,’ मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले भने ।
यसैगरी मौद्रिक नीतिले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी पनि बृद्धि गरेको छ । जसअनुसार राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, ४ देखि १० जिल्लामा फैलिएका विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, ३ जिल्लामा मात्र कार्यक्षेत्र भएकाहरुका लागि ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने छ । यस्तै, ४ देखि १० जिल्लामा फैलिएका वित्त कम्पनीको ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने छ भने ३ जिल्लासम्म कार्यक्षेत्र भएकाहरुका लागि २०७४ असारसम्म न्युनतम ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले सडक संजालले नछोएका घर तथा जग्गा घितो राखेर कृषि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन तथा भुकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि ऋणतिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा खेतीयोग्य जनिमलाई आधार मानेर १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जामा जिरो दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले बृद्धिगरी वाणिज्य बैंकको हकमा ५ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ४ दशमलव ५ प्रतिशत, र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
बैंकहरुले आगामी असोजसम्ममा हाल प्रयोग भइरहेका डेविट, क्रेडिट तथा प्रिपेड लगायतका ‘म्याग्नेटिक स्ट्रिप’ कार्डलाई ‘चिप वेस्ट कार्ड’ मा प्रतिस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । ग्राहकहरुलाई बैंकिङ सेवामा सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउनका लागि सो व्यवस्था गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपातलाई भने यथावत नै राखेको छ । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुले कायमगर्नुपर्ने बैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि यथावत नै राखिएको छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधा एवम् सुरक्षणपत्रको छुटगर्ने प्रयोजनका लागि नीतिगत दरको रुपमा रहेको बैंकदरलाई १ प्रतिशतविन्दुले घटाई ७ प्रतिशतमा कायम गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले भुकम्प पिडितका लागि उपलब्ध गराइने २ प्रतिशतको पुर्ननिर्माण कर्जालाई प्रोत्साहन गरेको छ । जस अनुसार शहरमा २५ लाख रुपैयाँ र गाउँमा १५ लाख रुपैयाँसम्म दिइने छ ।
मुद्रा स्फिती साढे ८ प्रतिशतमा सिमित रहने
मौद्रिक नीतिले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मुद्रा स्फिती ८ दशमलव ५ प्रतिशत भित्र सिमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । जसका लागि कम्तीमा ८ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात धान्न विदेशी मुद्रा सञ्चिती कायम राख्ने र ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सक्नेगरी आवश्यक मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसैगरी, मौद्रिक लक्ष्य हासिल गर्न सहजहुनेगरी अन्तरिम लक्ष्यको रुपमा रहेको विस्तृत मुद्राप्रदायकको बृद्धिदरलाई १८ प्रतिशतमा राखिने भएको छ । चालू आवमा लक्षित आर्थिक बृद्धिदर एवम् मुद्रास्फिती दरको आधारमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २० प्रतिशतले बृद्धि हुने प्रक्षेपण समेत गरिएको गभर्नर डा. नेपालले जानकरी दिए ।
नेपालले उच्च गरिबी १० जिल्लार १ सय १४ गाविस तथा ४ नगरपालिकामा १ प्रतिशत व्याजदरमा विशेष पुनकर्जाको व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन् ।
