काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण लिदा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएको छ । राष्ट्र बैंकले यस अघि जति ऋण लिएपनि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा गर्दै २ करोड रुपैयाँको कर्जा लिदा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

जस अनुसार स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ रुपैयाँ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेशा÷व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान/नवीकरण गर्न सकिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । जस अनुसार अबका दिनमा २ करोड रुपैयाँसम्मको ऋण लिने व्यक्तिले कर चुक्तको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने छैन ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा प्रदान गरिने कर्जाको सिमा बढाएको छ । अबका दिनमा घरजग्गा व्यवसाय कम्पनीहरुले मूल्य अनुपातको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सक्नेछन् ।

जस अनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम ५० प्रतिशत र सो बाहेकका क्षेत्रमा मूल्य अनुपातको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सकिनेछ । यस अघि यस्तो कर्जा अनुपात ४० र ५० प्रतिशत रहेको थियो ।