काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बैकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लािग सुझाव दिन समिति बनाएको छ । अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र बाणिज्य बैंकका प्रतिनिधिबीच छलफल भए पश्चात अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त समिति बनाएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालय सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट र नेपाल बैकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल सदस्य रहेका छन् ।
मुलुकको समसामयिक आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था एवं वैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या र यसको समाधान गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्री खतिवडा उक्त समिति गठन गरेका हुन् । उक्त समितिले हाल बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको समाधान, राष्ट्र बैंकको निर्देशन पारिपालना भएरनभएको तथा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षामा जान नसक्नुको कारणलगायतका बारेमा अध्ययन गरी एक हप्ताभित्रै प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
साथै छलफलमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताको अवस्था, कर्जाको माग, असुली र व्याजदर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान सम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने विषय, सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रको स्वस्फूर्त सहभागिता अभिवृद्धि, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरा फराकिलो बनाउने, सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणलाई ऋणीको आवश्यकता र माग बमोजिम परिचालनलगायतको विषयमा छलफल भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
त्यसतै नेपाल राष्ट्र वैंकको एकीकृत निर्देशनहरुको कार्यान्वयन र ग्राहकको केवाईसी विबरणको मौजुदा व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्ने, हेजिङ सुविधा, मर्जर नीतिको कार्यान्वयनलगायत विषयमा समेत सहभागीहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
छलफलमा अर्थमन्त्रीले वैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका समस्याहरूको तत्काल र दीर्घकालीन समाधानको लागि संयन्त्र विकास गरी समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र निजी क्षेत्रलाई विश्वासको वातावरण सृजना गरी लगानीमैत्री र व्यवसायिक वातावरणको सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकर्स एशोसियसनलाई निर्देशन दिएका छन ।
मन्त्री खतिवडाले बैंकहरुलाई थप सहजीकरण गर्न आवश्यक गृह कार्य गरी कार्यान्वयनको प्रकृयामा लैजान अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा, नेपाल राष्ट्र वैंक र नेपाल वैंकर्स एसोसियसनले यथाशीघ्र छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउन समेत निर्देशन दिएका छन ।
कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव बिनोद केसी, नेपाल राष्ट्र वैंकका डेपुटी गभर्नरलगायत अन्य पदाधिकारी, अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु सहित सवै वाणिज्य वैंक एवं सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
