काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जालाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिदै आएपनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुले भने कर्जा पाउन नसकेको देखिएको छ ।

सरकारको घोषणाअनुसार राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर नेपालमै केही गर्न चाहने युवाहरुका लागि बिदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा शीर्षकमा सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्दै युवालाई नेपालमै बस्ने प्रेरित गर्ने उद्देश्यले सहुलियत कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म बिदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा शीर्षकमा सुुहलियत कर्जा पाउने युवाको संख्या १०० पनि पुग्न नसकेको स्थिति छ ।

राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा शीर्षक अन्तरगत विभिन्न सात शीर्षकमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा व्यावसायिक कृषि, तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा र भूकम्पपीडितका लागि निजी आवास कर्जा रहेका छन् । यी सात शीर्षकका कर्जामध्ये बैंकहरुले कर्जा दिन नचाहँदा शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा र विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जामा युवा सहभागिता नाम मात्रैको रहेको छ । हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट लाखौं युवा देश फर्किने भएपनि हालसम्म यो शीर्षकमा जम्मा ८७ जनाले कर्जा लिएका छन् ।

अन्य शीर्षकमा अर्बौ कर्जा वितरण

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले सहुलियतपूर्ण कर्जा नपाएको भएपनि अन्य शीर्षकमा भने अर्बौ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जामा क्रमशः ३८ र ८७ जनाले मात्र कर्जा लिएका छन् । यही अवधिसम्म भने यस्तो कर्जा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा अन्तरगत १८७४३, महिला उद्यमशीलता कर्जा १६७५, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा ११७, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ७० र भूकम्पपीडितका लागि निजी आवास कर्जा १७५ जनाले लिएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म २० हजार ८ सय ६९ जना ऋणीलाई विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ ।

जसअन्तर्गत स्वीकृत कर्जा ४७ अर्ब ३१ करोड ४१ लाख ८६ हजार र बाँकी कर्जामा ४१ अर्ब ५ करोड २३ लाख २६ हजार रहेको छ । सबैभन्दा बढी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाअन्तर्गत वितरण भएको छ । जुन कर्जा अन्तरगत अहिलेसम्म १८ हजार ७ सय ४३ जनाका लागि ४५ अर्ब ९३ करोड ५ लाख १२ हजार स्वीकृत कर्जा र ३९ अर्ब ७९ करोड ५९ लाख २९ हजार बाँकी कर्जा प्रवाह भएको छ ।

यस्तै शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा अन्तरगत ३८ जनाका लागि २ करोड ५ लाख ५० हजार स्वीकतृ कर्जा र २ करोड १२ हजार बाँकी कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा अन्तरगत ८७ जनाका लागि ६ करोड ७० लाख ७१ हजार स्वीकृत कर्जा र ५ करोड ८३ लाख ९७ हजार बाँकी कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा अन्तरगत १६७५ जनाका लागि १ अर्ब १५ करोड ७७ लाख ८५ हजार स्वीकृत कर्जा र १ अर्ब ५९ करोड ६ लाख १२ हजार बाँकी कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा अन्तरगत ११७ जनाका लागि ६ करोड ९८ लाख ७० हजार स्वीकृत कर्जा र ६ करोड ४७ लाख ८१ हजार बाँकी कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा अन्तरगत ७० जनाका लागि २ करोड १७ लाख ९४ हजार स्वीकृत कर्जा र १ करोड ६९ लाख ३४ हजार बाँकी कर्जा र भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा अन्तरगत १३९ जनाले ४० करोड ९ लाख ८७ हजार स्वीकृत कर्जा र ३६ करोड ६ लाख ६० हजार बाँकी कर्जा प्रवाह भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको कडाई

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी राष्ट्र बैंकले सरकारको घोषणा अनुसार नै बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई सो सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन कडाई गरेको बताउँछन् । तर, बिदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा शीर्षकमा कम कर्जा प्रवाह भएको देखिनुमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कर्जा उपलब्ध नगराएको भन्दा पनि युवाहरुले पनि फरक शीर्षकमा सहुलियत कर्जा लिएको देखिएको शिवाकोटीले बताए । ‘अहिले धेरै युवाहरुले बिदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा शीर्षकमा १० लाख मात्र आउने तर, महिला उद्यमशील कर्जा तथा व्यवसायिक कृषि कर्जा थप रकम पाइने भएकाले त्यो शर्षिकमा पनि बढी कर्जा लिएको देखिन्छ’, उनले भने । युवाहरुलाई बिदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जाबाट अन्य शीर्षकमा मोड्नमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि भूमिका खेलेको उनको ठहर छ ।

बिदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जामा शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा धितो राख्नुनपर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले त्यस्तो कर्जा लिन गएका युवालाई महिला तथा व्यवसायिक कृषितर्फ मोडेको देखिएको उनले बताए । ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धितोको कारण रिस्क लिन नचाहेको देखिन्छ’ शिवाकोटीले भने । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले भने सरकारले तोके अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई मंसीर ११ मा पुन परिपत्र गर्दै कर्जाको संख्या नै तोकिदिएको बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियत कर्जा दिन आनाकानी गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मंसीर ११ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वर्गीकरण अनुसार संख्या नै तोकिदिएको छ । जसमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु अनुसार ऋणको संख्या तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान राष्ट्र बैंकले नै उपलब्ध गराउने जनाएको छ । बाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तसम्म ५०० वटा कर्जा दिनु पर्ने छ । यसैगरी विकास बैंकहरुले २०० वटा र फाइनान्सले १०० वटा कर्जा दिनु पर्ने छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाहरुमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक अन्य कर्जा शीर्षकमा ग्रामीण इलाकालाई प्राथमिकता दिएर प्रवाह गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको अरुचि

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमा विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित रु १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । बजेट बक्तव्यमा विदेशमा कृषि तथा पशुपालन, मत्स्यपालनलगायत विभिन्न उत्पादनमूलक उद्योग कलकारखाना तथा सेवा क्षेत्रमा काम गरी अनुभव हासिल गरेका युवालाई स्वेदशमै उद्यमशीलता विकासका लागि सरल कर्जाले सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको उल्लेख छ । यससँगै राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयन ल्याएको थियो । राष्ट्र बैंकले कार्यविधी सार्वजनिक गर्दै युवाहरुलाई नजिकैको शाखाबाट सुविधा लिन अपिलसमेत गरेको थियो । यस्तै सेवा उपलब्ध गराउन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि आग्रह गरेको थियो ।

तर, यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अरुचि देखाउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना अन्तर्गत कर्जा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अनेक आनाकानी गर्ने गरेको युवाहरुको गुनासो छ । तर, यस्तो कर्जा कम मात्र प्रवाह हुनुमा आफुहरु दोषी नरहेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाको जिकिर छ । ‘हामीले डकुमेन्ट हेरेर कर्जा दिने हो । यदि सरकारले भने अनुसार उपयुक्त डकुमेन्ट आउँछ भने हामीले कर्जा दिएका छौं’, बिजखबरँगको कुराकानीमा एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । यस्तो कर्जा किन कम प्रवाह भयो त भन्ने प्रश्नमा उनल भने–‘धेरै आवेदकहरुको आवेदनमा ‘विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित कर्जा’ भन्ने सरकारकी व्यवस्था अनुसार सीप र परियोजनाको संयोजन नै नभएको पाइन्छ ।

यस्तो अवस्थामा कर्जा दिन सकिदैन ।’ उनका अनुसार नेपालबाट धेरै युवा बिदेशमा निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्न जाने र अनुभव त्यसमा भएपनि धेरैले कुखुरापालन, पसल, रेष्टुरेण्ट जस्ता क्षेत्रमा कर्जाका लागि आवेदन गर्ने गरेका कारण समस्या रहेको उनले बताए ।

प्रर्वद्धन बोर्डको भूमिका

बिदेशबाट फर्केर कर्जा लिएर स्वदेशमै पेशा, व्यवसाय÷उद्यम गर्न इच्छुक युवालाई व्यावसायिक प्रस्ताव पेश गर्ने वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डले आह्वान गरेको थियो । । सरल कर्जा लिन इच्छुक युवाका लागि बोर्डले गत पुस मसान्तभित्र बोर्डको सचिवालयमा व्यावसायिक प्रस्तावसहित निवेदन पेश गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो । जसमा कुल १८ हजार ७ सय ६७ युवाले आवेदन दिएका थिए । तर, यस्तो कर्जा पाउने युवाको संख्या अहिलेसम्म सय पनि पुग्न सकेको छैन् ।

वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले बोर्डले आवेदन गरेका सबैले कर्जा पाउन भन्नका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसाग सहजीकरणको काम गरेको बताउँछन् । ‘हाहलिे सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई बोलाएर यसबारेमा बिस्तृत छलफल पनि गरेका हौं’, उनले भने । श्रेष्ठका अनुसार इच्छुक सबै युवाले कर्जा पाउन भनेर बोर्डले आवेदकहरुको सम्पूर्ण विवरण बनाएर सहजीकरणका लागि श्रम मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बंैंकमा पनि पठाइएको छ । श्रेष्ठका अनुसार अहिले थोरै युवाले मात्र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना अन्तर्गत कर्जा लिएको भनिएपनि आवेदन गरेका धेरै युवाले व्यवसायिक कृषि शीर्षकमा कर्जा लिएको सुनिएको बताउँछन् । श्रेष्ठ बोर्डले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर विवरण सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइसकेको अवस्थामा सबै आवेदकले सहुलियत कर्जा पाउनुपर्ने यसका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

युवाशक्ति निराश

सरकारले बजेटमै घोषणा गरेसँगै बिदेशमा रहेका हजारौं युवा कर्जा लिएर भएपनि नेपालमै केही गर्ने सोचसहित नेपाल फर्किए पनि सरकारले भने अनुरुप कर्जा नपाउँद निराश बन्दै गएका छन् । जसले पनि युवाको आशा टुटेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ मा विदेशबाट सीप लिएर फर्केका युवाहरुलाई उनीहरुसँग भएको सीपसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितो लिएर सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना अन्तर्गत कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वा नगरी कुनै पनि देशमा कम्तीमा ६ महिना सम्बन्धित तालिम वा पेसा वा व्यवसाय वा क्षेत्रमा काम गरी स्वदेश फर्केको व्यक्तिले यस्तो कर्जा पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

बैंकको कार्यविधिमा कर्जा लिन राहदानी, भिसाको प्रतिलिपि तथा श्रम स्वीकृति प्राप्त भएको देशबाट फर्केकाको हकमा करार अवधिको प्रतिलिपि, आफू ६ महिना कुनै देशमा सम्बन्धित तालिम, पेसा व्यवसाय, क्षेत्रमा काम गरेको कागजात र कुनै पनि देशको स्थायी बसोबास स्वीकृति नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले आर्जन गरेका ज्ञान, सीप, अनुभव र पूँजीलाई सदुपयोग गर्दै मुलुकको विकासमा लगाउन सरकारले सरल कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको भनिएपनि युवाहरु भने बैंकले विभिन्न बहानामा कर्जा नै नदिएको बताउँदै फेरि बिदेश नै फर्कन थालेका छन् ।