काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रसहोल्डिङ भएका लघुवित्त कम्पनीहरुलाई प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिमा एकभन्दा बढि लघुवित्त कम्पनीमा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढि सेयर स्वामित्व हुने सेयरधनीहरु भएको संस्थालाई मर्जरमा लैजाने उल्लेख गरेको छ ।

उक्त मौद्रिक नीतिमा यस्ता क्रसहोल्डिङ भएका लघुवित्त कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखी नै मर्जर वा गाभ्ने गाभिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । यस्तै मर्जर जान चाहाने लघुवित्त कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले विभिन्न ५ ओटा सहुलियतका बुँदाहरु मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यसरी मर्जरमा जाने कम्पनीका लागि सेयर होल्डिङको सिमा भने छुट्टै कमिटि गठन गरेर तोकिने जानकारी दिएका छन ।

मर्जरमा जाने लघुवित्त कम्पनीहरुका लागि मौद्रिक नीतिमा समेटिएका सहुलियतका बुँदाहरु :

१ एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमा भित्र ल्याउन समय थप गर्ने

२ तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पु¥याउनु पर्ने समय थप गर्ने,

३ सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने

४ स्वीकार योग्य धितो लिई समुहमा आवद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा १० लाख बाट १५ लाख पुर्याईने

५ आफ्ना कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्नसक्ने