काठमाडौं । सरकारले बैंक वित्तीय संस्थालाई बजेटबाटै फोर्स मर्जर गराउने भएको छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई संख्यात्मकभन्दा बढी गुणात्मक रुपमा बलियो बनाउन बजेटबाटै फोर्स मर्जर वा मेगा मर्जरको व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘बैंक वित्तीय संस्थालाई सशक्त बनाउन सुविधा सहितको फोर्स मर्जर गराउने तयारी सहित बजेट ल्याउन लागिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने ।
अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नै नेतृत्वमा बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनका लागि बजेटबाटै फोर्स मर्जरको व्यवस्था गर्न लागेका सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । केही समययता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक वित्तीय संस्था घटाउनका लागि फोर्स वा मेगा मर्जरको विषय उठान गर्दै आएका छन् । तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने गभर्नरभन्दा पहिला नै बजेटबाटै प्रोत्साहन सहित फोर्स मर्जरको व्यवस्था गर्न लागेको उक्त स्रोतको भनाई छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रबाट संचालित बैंकलाई मर्जरमा जान दबाब दिनका लागि बजेटबाटै तीन वटै सरकारी बैंकलाई एकआपसमा मर्जर गराउनका लागि गृहकार्य सुरु गरेको समेत उक्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । बाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकलाई एकआपसमा मर्जरमा जानका लागि बजेटबाटै नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
मेगा वा फोर्स मर्जर गर्दा प्रोत्साहक स्वरुप करमा विशेष छुट दिने गरी बजेटमै व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जसले गर्दा मर्जरमा जादा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फाइदा हुने अर्थ स्रोतको दावी छ । साथै पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक स्वयमले पनि कतिपय बैंकलाई बोलाएर मर्जरको लागि तयारी रहन सुझाएको छ । अब नीतिगत रुपमै बाध्यात्मक रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर लैजान लागिएको हुँदा सोही अनुरुप तयारी गर्न राष्ट्र बैंकले सुझाएको एक बाणिज्य बैंकका अध्यक्षले जानकारी दिए । हाल राष्ट्र बैंकले आधा दर्जनभन्दा बढी बैंकलाई बोलाएर मर्जरको लागि तयारी रहन मौखिक रुपमा निर्देशन दिईसकेको छ ।
विशेषगरी एउटै ग्रूप तथा परिवारको धेरै बैंकमा ठूलो हिस्सामा सेयर भएकाहरुलाई एक आपसमा मर्जरमा जानका लागि राष्ट्र बैंकले मौखिक रुपमा सुझाव दिएको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो समय नेपाल बैंकले पनि बजेटमार्फत मर्जरको व्यवस्था आउन सक्ने भएकाले प्रमुख कार्यकारी अघिकृत (सिईओ) नियुक्ती प्रक्रियालाइ रोकेको छ । बैंकमा सिईओ खाली भएपनि बजेटले मर्जरको व्यवस्था गर्न सक्ने भएकाले तत्काललाई सिईओ नियुक्ती प्रक्रिया रोकेको बैंकका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीले जानकारी दिए । ‘बजेटले बैंक वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन स्वरुप मर्जरमा जान दबाब दिन सक्ने भएकाले हामीले तत्काललाई सिईओ नियुक्ती प्रक्रिया रोकेका छौं,’ उनले भने, ‘बजेटमा मर्जर सम्बन्धी के व्यवस्था आउछ त्यसपछि मात्र सिईओ नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाउने छौं ।’
