बिजखबर संवाददाता
११ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान गर्न बेग्लै अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्नेगरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले हालै व्यवस्थापिका संसदमा टेबूल गराएको उक्त विधेयकमा बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान विशेष प्रकृतिको हुने भएकाले अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उल्लेख छ ।
यसका लागि सरकारले महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी महानिरिक्षक र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गरेर टोली गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । टोलीको संरचनाबारे अहिले नै टुंगो नलागेको भए पनि राष्ट्र बैंक सहित बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ, प्रहरी र कानुनविदहरुको संयन्त्र बनाउने सोचका साथ उक्त प्रस्ताव गरिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताएका छन् । यस्तो टोलीलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न पुर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा अनुसन्धान टोली वा अनुसन्धान अधिकृतले दुई महिना (६० दिन)सम्म आरोपीलाई अदालतमा नबुझाइ थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए बैंकिङ कसुरको आरोपमा पक्राउ पर्ने व्यक्ति ६० दिनसम्म हिरासतमा बस्नुपर्ने छ । हाल अनुसन्धानका लागि ३५ दिन मात्रै हिरासतमा राख्नसक्ने नियम छ । तर, एक पटकमा ७ दिनभन्दा बढी म्याद थप गर्न नपाउने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले एक पटकमा १० दिनको म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, ढुकुटीको कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । सहकारी संस्थाले पनि राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना बैंकिङ कारोबार गरेमा ‘गैर कानूनी’ हुने र त्यस्तो कारोबारलाई बैंकिङ कसुर अन्तरगत कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ढुकुटी खेललाई निरुत्साहित गर्न र संहकारी संघसंस्थाबाट सर्वसाधारणको रकम हिनामिना गर्न नदिन यस्तो व्यवस्था गरिएको मस्यौदामा भनिएको छ ।
प्रस्तावित ऐनले ढुकुटी वा गैरकानूनी बैंकिङ कारोबार गरेको पाइएमा ५० लाख रुपैयाँसम्म विगो भएमा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय दिने व्यवस्था गरेको छ । ५० लाखदेखि ५ करोडसम्म बिगो भएका मुद्दामा ३ देखि ५ वर्ष, ५ करोडदेखि ५० करोड बिगो भएमा ५ देखि ७ वर्ष र ५० करोडभन्दा बढी बिगो भएमा ७ देखि ९ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
