काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री र व्यवसायीको दबाबमा परेको राष्ट्र बैंकले सिमित क्षेत्रको ब्याजदरमा नियन्त्रण र बजारमा लगानीयोग्य पूँजी ल्याउने गरी अर्धबार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो ।
दिनभर व्यवसायी र अर्थमन्त्रीको प्रेसरमा परेको राष्ट्र बैंकले राती अबेर गरी आफ्नो वेवसाईटमार्फत मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो ।
मौद्रिक नीतिमार्फत अबका दिनमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रदान गरिएको ऋणको ब्याज प्रिमियम राष्ट्र बैंकले आफैले तोकिदिने भएको छ । तर, कति तोकिने भनेर उल्लेख गरिएको छैन । अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा बैंकदरलाई यथावत राखिएको छ
यसैगरी वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले विदेशबाट आफ्नो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गएिको छ । यसअघि ५० प्रतिशत मात्र ल्याउन पाइन्थ्यो । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न अनिवार्य रुपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
यसैगरी निश्चित रकम भन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ प्रतिशतमा साधारण पुनरकर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जामा ऋणीबाट ८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएको छ । हाल बैंकहरुले यस्तो कर्जामा ९ प्रतिशतसम्म व्याज लिँदै आएका छन् ।
निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १ प्रतिशत ब्याजमा यस बैंकले दिँदै आएको निर्यात पुनरकर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग ३ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल यस्तो कर्जामा ४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषलाई पनि बढाएको छ । यसअघि ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको पुर्नकर्जालाई बढाएर ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । साथै, पुनर्कर्जा सुविधाको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमलाई वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
बैंकहरुले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको रकम आफ्नो कुल निक्षेपको १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने भएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकसँग लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क तथा प्रतिबद्धता शुल्कलाई ब्यवस्थित बनाउँदै ग्राहकको कर्जा सम्बन्धी लागत कम गरिने भएको छ ।
यसैगरी परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरी निर्यात कारोवार गर्ने निर्यातकर्ताहरुबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा प्रि सिपमेन्ट थतथा पोष्ट सिपमेन्ट कर्जा माग गरेमा एक बर्षको लाईबर दरमा अधिकतम १ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र ब्याज लिन पाईनेछ । यस्तो कर्जा प्रदान गरे वापत प्रचलित व्यवस्था बमोजिम पुनरकर्जा माग भएमा यस बैंकले एक बर्षको लाईबर दरमा ०.२५ प्रतिशत थप गरी हुन आउने दरमा पुनर्कर्जा उपलव्ध गराउनु पर्ने भएको छ ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेशिनरी सामान प्रतीतपत्र मार्पmत आयात गर्दा साईत एलसीको भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकहरूले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण दिँदा ६ महिनाको लाईबर दरमा अधिकतम १ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म थप गरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र अन्य सरोकारवाला निकायहरुबीच उत्पादनशील, विपन्न वर्ग एवम् प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले आफ्ना उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरुमा गठित वित्तीय क्षेत्र समन्वय सम्बन्धी संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषलाई पनि बढाएको छ । यसअघि ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको पुर्नकर्जालाई बढाएर ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । साथै, पुनर्कर्जा सुविधाको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमलाई वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
बैंकहरुले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको रकम आफ्नो कुल निक्षेपको १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने भएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकसँग लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क तथा प्रतिबद्धता शुल्कलाई ब्यवस्थित बनाउँदै ग्राहकको कर्जा सम्बन्धी लागत कम गरिने भएको छ ।
यसैगरी परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरी निर्यात कारोवार गर्ने निर्यातकर्ताहरुबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा प्रि सिपमेन्ट थतथा पोष्ट सिपमेन्ट कर्जा माग गरेमा एक बर्षको लाईबर दरमा अधिकतम १ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र ब्याज लिन पाईनेछ । यस्तो कर्जा प्रदान गरे वापत प्रचलित व्यवस्था बमोजिम पुनरकर्जा माग भएमा यस बैंकले एक बर्षको लाईबर दरमा ०.२५ प्रतिशत थप गरी हुन आउने दरमा पुनर्कर्जा उपलव्ध गराउनु पर्ने भएको छ ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेशिनरी सामान प्रतीतपत्र मार्पmत आयात गर्दा साईत एलसीको भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकहरूले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण दिँदा ६ महिनाको लाईबर दरमा अधिकतम १ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म थप गरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र अन्य सरोकारवाला निकायहरुबीच उत्पादनशील, विपन्न वर्ग एवम् प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले आफ्ना उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरुमा गठित वित्तीय क्षेत्र समन्वय सम्बन्धी संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।
