काठमाडौं । बैंकर तथा उद्योगी व्यवसायीले चालू आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत बजारमा लगानी योग्य पूँजी ल्याउन सुझाव दिएका छन् । सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन देशमा उद्योग कलकारखाना स्थापनाका लागि लगानी नभएको भन्दै मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षामार्फत लगानी योग्य पूँजी ल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षाको पूर्व सन्ध्यामा गरेको सुझाव संकलन कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले अबका दिनमा कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) हटाएर भएपनि बजारमा लगानीयोग्य पूँजी ल्याउन सुझाव दिएका छन् । ‘अहिले भएको सिसिडीको व्यवस्थाले बजारमा लगानीयोग्य पूँजी त्यतिकै थन्किएर बसेको छ,’ उनले भने, ‘यदि त्यसलाई सहज बनाउने हो भने बजारमा अल्पकालिन रुपमा भएपनि १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य पूँजी आउनेछ ।’ यसैगरी आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषलाई बढाएर दिर्घकालिन रुपमा लगानीयोग्य पूँजी बजारमा ल्याउनुपर्ने समेत उनको सुझाव थियो ।
छलफल कार्यक्रममा विकास बैंक संघका महासचिव प्रद्युमन पोखरेलले तरलता अनुपातको ब्यवस्थाले जोखिमलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै सिसिडी खारेज गर्न सुझाब दिएका थिए ।
यसैगरी, फाइनान्स कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले अहिले पहुँचवालाले लिने कर्जाको मात्र सस्तो व्याज भएको र वास्तविक किसान र गरिबले लिने कर्जाको व्याज महङ्गो भएको भन्दै बैंकहरुले ब्याज दरमा लिने प्रिमियमका विषयमा समेत स्पष्ट नीति बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पुनर्कर्जा कोषलाई बढाएर १ खर्ब रुपैयाँको बनाउनु पर्ने सुझाव पेश गरेका छन् । ‘यदि देशलाई आर्थिक विकासका अघि लैजाने हो भने ३५ अर्बको पुर्नकर्जा कोषलाई अर्धबार्षिक समिक्षामार्फत १ खर्ब बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले भएको पुनकर्जाको ९ प्रतिशत व्याजदरलाई पनि न्युनतम २ प्रतिशतले घटाएर ७ प्रतिशतमा झारिनुपर्छ ।’
यसैगरी नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले बैंकले लिने व्याजदर हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्नुपर्ने बताए । ‘हुन त हामी खुलाबजार अर्थतन्त्रका पक्षधर हौं,’ उनले भने, ‘तर, बैंकहरुले अनावश्यक रुपमा ब्याज बढाउँदा उद्योग कलकारखाना नै धराषयी हुने अवस्थामा पुगेकोले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिएको छ । विशेषगरी राख्ने राष्ट्र बैंकले आधार दर घटाउनका लागि नयाँ व्यवस्था गर्दा पनि बैंकहरुले त्यसलाई प्रिमियमका रुपमा जोड्दा ब्याज नघटेको उनको गुनासो थियो । साथै अबका दिनमा ऋणको कागजपत्र बनाउँदा त्यसमा समेत एकरुपकता ल्याउन उनले सुझाव दिएका थिए ।
