काठमाडौं । बजारमा क्रेडिट क्रञ्चको अवस्था आएसँगै बैंकहरुबीच संस्थागत निक्षेप तान्न अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताले बैंकहरुमा मुद्दती निक्षेप राख्नका लागि ब्याजदर बढावढमा बोलपत्र आब्हान गरेपनि आन्तरिक कमिशनको आधारमा राख्ने क्रम बढेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) ले जानकारी दिए ।
‘पछिल्लो समय ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताले मुद्दती खातामा पैसा राख्नका लागि मोलबढावढमा आवेदन माग गर्छन,’ ती सिईओले भने, ‘सबै भन्दा बढीमा टेण्डर हाल्दा पनि निक्षेप दिँदैनन् ।’ संस्थागत निक्षेपमा सबैभन्दा बढी ब्याजदरमा बोलपत्र हालेपनि विभिन्न कारण देखाएर कमिशनको खेलमा अर्कै बैंकलाई दिने क्रम बढेको समेत ति सिईओको गुनासो थियो । विशेषगरी पछिल्लो समय संस्थागत निक्षेपकर्ताले कमिशन दिने बैंक अनुकुलको मापदण्ड बनाएर बोलपत्र आब्हान गर्ने गरेको समेत उक्त स्रोतको दाबी थियो ।
नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपमा दिईने ब्याजदर निर्धारणमा भद्र सहमति गरेका छन् । जस अनुरुप संस्थागत निक्षेपमा १० र व्यक्तिगत निक्षेपमा साढे १० प्रतिशत ब्याज दिने सहमति भएको थियो । तर, बैंकहरुले विभिन्न शिर्षकमा खर्च देखाएर ठूला संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कमिशन दिएर निक्षेप तान्ने क्रम बढेको सम्बद्ध बैंकरहरु बताउँछन् ।
अहिले ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, नेपाल टेलिकम, नेपाली सेना, सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलगायतका संघसस्था रहेका छन् । त्यस्ता संस्थाका कर्मचारीसँगको मिलेमत्तोमा बैंकहरुले कमिशन दिएर निक्षेप उठाउने गरेको समेत उक्त स्रोतको दावी छ । ‘संस्थागत निक्षेपकर्ताले बैंकमा मुद्दती निक्षेममा पैसा राख्दा बोकबोल गरेर सबैभन्दा बढी ब्याज दिने बैंकमा राख्नुपर्छ,’ ती बैंकरले भने, ‘तर, अहिले सबैभन्दा बढी ब्याज दिने भन्दा पनि कमिशन दिने बैंक अनुकुल मापदण्ड बनाएर बोलपत्र माग गर्न थालेका छन् ।’ पछिल्लो समय बैंकहरुले संस्थागत निक्षेप तान्न शुन्य दशलमव ५ प्रतिशत देखि १ प्रतिशतसम्म कमिशन दिने गरेको समेत उक्त स्रोतको दाबी थियो ।
यसरी कमिशन दिँदा खर्च हुने रकमलाई बैंकहरुले विभिन्न शिर्षक अन्तरगत मिलन गर्ने गरेको एक बैंकका उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । ‘अहिले बैंकहरुले विज्ञापन, मसलन्द तथा दैनिक खर्चमा बढी रकम देखाउँदै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसरी देखाईएको खर्च संस्थागत निक्षेप तान्न दिईने कमिशनमा दिँदै आएका छन् ।’
पछिल्लो समय क्रेडिट क्रञ्चको समस्या बढ्दै गएपछि कमिशन दिएर संस्थागत निक्षेप उठाउनेको होडबाजी चलेको छ । बैंकर्स संघले भद्र सहमति गरेर निक्षेपमा ब्याजदर निर्धारण गरेपनि आन्तरिक रुपमा कमिशन दिएर निक्षेप उठाउने प्रवृत्ति बढेका कारण नेपालको बैंकिङ सिस्टमलाई समस्यामा पार्ने उक्त स्रोतको दावी थियो ।
बैंकहरुले कमिशनको आधारमा निक्षेप संकलन गर्दा पनि नियामकीय निकाय राष्ट्र बैंकले भने कुनै कदम नचालेको सम्बद्ध बैंकहरुको गुनासो थियो । ‘बैंकहरुको नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक हो,’ ती बैंकरले भने, ‘पछिल्लो समय बैंकहरुले खुलेआम कमिशनमा निक्षेप उठाउँदा पनि कुनै चासो दिएको छैन ।’
