काठमाडौं । बैंक वित्तीय संस्थाले अबका दिनमा १ महिना भाखा नाघेका कर्जाका लागि पनि नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकिृत निर्देशिक २०७५ जारी गर्दै १ महिना भाखा नाधेका कर्जालाई ५ प्रतिशत जोखिम व्यस्थापन गर्दै खराब कर्जाको सूचीमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अघि ३ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जाको लागि जोखिम व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन्थ्यो ।
निर्देशिकाले सेयर कर्जामा भने केही सहज बनाएको छ । यस अघि सेयर कर्जामा १५० प्रतिशत रिक्स वेट राख्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई घटाउँदै १०० प्रतिशतमा झारेको छ । एकिकृत निर्देशिकामार्फत सेयर कर्जाको जोखिम भार घटाउँदा आगामी दिनमा सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
एकीकृत निर्देशनअनुसार सेयर, डिबेन्चर एवं बन्डमा भएको लगानीको जोखिम भार १०० प्रतिशत हुनेछ । यसैगरी अबका दिनमा मोटरबाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनको धितोमा ऋण दिन पाउने रकमको सीमा पनि बृद्धि गरिएको छ । यस अघि त्यस्तो सीमा १० लाख रुपैयाँ रहेकोमा त्यसलाई दोब्बरले बढाउँदै २० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
निर्देशनले २ करोडसम्मको ऋणको विवरण अनिवार्य राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी ५ करोड पुर्याइएको छ । तर, उक्त व्यवस्था बाणिज्य बैंकहरुको हकमा मात्र लागू हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकले लघु, घरेलु तथा साना व्यवसायमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण अनिवार्य लिन नपर्ने व्यवस्थालाई ५० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । एकिकृत निर्देशन अनुसार अबका दिनमा फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि ओभरड्राफ्ट कर्जा प्रदान गर्न पाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले १ सय ६० बुँदा संसोधन गर्दै एकिकृत निर्देशन २०७५ जारी गरेको छ ।
