काठमाडौं । राष्ट्र बैंक ऐन संसोधन नहुँदा भुकम्प पीडित कर्जालाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने विषयमा अन्यौलता बढेको छ । सरकारले भुकम्प पीडितलाई प्रदान गरिने पुर्नकर्जा सम्बन्धी कार्यविधी अनुसार त्यस्ता कर्जा ५ देखि १० बर्षसम्म २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपनि राष्ट्र बैंक ऐनको पुर्नकर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण समस्या भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय उक्त समस्या समाधान गर्नका लागि भुकम्प, बाढी तथा अग्नी पीडितका लागि प्रदान गरिने आवासीय कर्जाको लागि बढि समयका लागि पुर्नकर्जा प्रदान गर्न मिल्ने गरी ऐन संसोधन गरी स्वीकृतिका लागि पठाइएको समेत उनले जानकारी दिए । ‘अहिले भुकम्प पीडितलाई प्रदान गरिने कर्जालाई लामो समयसम्मका लागि दिनुपर्ने भनेर बहश तथा छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, ऐन सम्सोधन भएर नआएसम्म दिन सकिँदैन ।’ हाल ऐन संसोधनका लागि राष्ट्र बैंकबाट पठाइसकेको र अब त्यसलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने जिम्मा सरकारको रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
अलिहे भुकम्प पीडितहरुले कर्जा लिएको २ बर्ष पुरा भएको खण्डमा साविकको ब्याजदर तिर्नुपर्ने समेत उनले जानकारी दिए । ‘राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार भुकम्प पीडित वा बाढी पीडितले २ बर्ष सम्म मात्र सहुलियत कर्जा पाउने हुन,’ उनले भने, ‘तर, त्यसभन्दा पछि ऋणीहरुले चलनचल्तीको ब्याज तिर्नुपर्छ ।’
बैंकहरुले भुकम्प पीडितलाई कर्जा प्रदान गर्दा नै सरकारको नियम अनुसार सहुलियत प्रदान गर्ने गरी कर्जा दिएको प्राईम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदाश मानन्धरले बताए । ‘अहिलेको व्यवस्था अनुसार २ बर्षका लागि मात्र २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रदान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘२ बर्ष पुगेको ऋणीहरुको कर्जाको ब्याज बढाएर लिन थालिएको छ ।’ तर, बैंकहरुले पनि उक्त कर्जाको पुर्नकर्जाको म्याद बढाउन अनुरोध गरेको र राष्ट्र बैंकले पनि सोही अनुरुप ऐन संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएकाले केही समयभित्र समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन् ।
सोही अनुरुप राष्ट्र बैंकले पनि केही यही साउन १४ गते बैंकहरुलाई एक सर्कुलर जारी गर्दै भुकम्प पीडितलाई प्रदान गरिएको पुर्नकर्जाको म्याद पठाउने सम्बन्धमा सम्बद्ध सरोकारावाला निकायसँग छलफल भइरहेको हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्म त्यस्ता कर्जामा कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । ‘हाल भुकम्प पीडितहरु अन्यौलमा रहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रबाह गरेको २ बर्ष वितेको ऋणीहरुको कर्जा असुली प्रक्रिया कडाई तथा लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको गुनासो आएकाले सो सम्बन्धमा तत्काल कुनै कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाउनु,’ उक्त निर्देशनमा भनिएको छ ।
