काठमाडौं । महानगरपालिका र नगरपालिकाबाहेक नेपालका अन्य स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा विस्तारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती लिन नपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार आर्र्थिक बर्ष २०७५-७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
यसका साथै मौद्रिक नीतिले आगामी आर्थिक बर्षभित्र वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न लगाउने नीति लिएको छ । उक्त व्यवस्थाबाट सबै प्रदेशहरुमा बैंकिङ सेवा सरल र प्रभावकारी हुनुका साथै वित्तीय पहुँच र समावेशिता विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।
यसैगरी मौद्रिक नीतिमा माध्यामिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बैंक खाता खोल्न पनि प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
