काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत कर्जाको सुविधा घटाएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रदान हुँदै आएको ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा ७५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा त्यसलाई घटाएर ५० लाख रुपैयाँमा झारिएको छ ।

साथै मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रण गर्न थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५\७६ को मौद्रिक नीति 

पृष्ठभूमि

१. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले व्यवस्था गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि यस बैंकले सर्वसाधारण सबैको जानकारीका लागि वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त यस बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा तयार गरी प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

२. २०७४ असार २५ गते आर्थिक वर्ष २०७४\७५ को मौद्रिक नीति जारी भए पछिको अवधिमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा परिवर्तन आएको छ ।

३. मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित सरकारहरु गठन भइसकेका छन् । नेपाल सरकारले जस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आय–व्यय अनुमान समेटी बजेट तर्जुमा गर्ने अभ्यास थालनी गरेका छन् । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २०७५ जेठ १५ गते बजेट जारी गरिसकेको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार असार १ भित्र प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को राजस्व तथा व्ययको अनुमान पेश गरिसकेका छन् ।

४. राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले सकारात्मक मोड लिँदै गएको छ । विगत २ वर्षयताको आर्थिक वृद्धिले हामी सबै नेपालीलाई उत्साहित बनाएको छ ।

५. विश्व अर्थतन्त्रले विस्तारको बाटो लिएको छ । विश्वका कतिपय मुलुकहरुमा मुद्रास्फीतिको चापको स्थिति छ । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुहरुको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मौद्रिक नीतिहरुको कार्यदिशा मिश्रित प्रवृत्तिको छ ।

६. राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य तथा सरोकारवाला सबैबाट प्राप्त रायसुझाव समेटी नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटसँग तादात्म्य हुनेगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ ।

७. अब म आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आर्थिक स्थितिको समीक्षा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक स्थितिको समीक्षा

८. आर्थिक वर्ष २०७४ यता नेपालको आर्थिक वृद्धिले लय समातेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा त्यस्तो वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्षको शुरुमा तराईमा आएको बाढीका कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.८ प्रतिशत रहेतापनि उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ८.८ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत भएबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा उत्साहजनक आर्थिक वृद्धि हासिल भएको हो । आर्थिक वृद्धिमा आएको सुधारसँगै नेपाली अर्थतन्त्रको आकार रु. ३० खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ ।

९. विगत दुई वर्षयता कुल गार्हस्थ्य बचतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपातमा वृद्धि हुँदै आएको छ । यस्तो अनुपात आर्थिक वर्ष २०७/७५ मा १५.० प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । विप्रेषण आप्रवाहका कारण आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल राष्ट्रिय बचतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ४३.९ प्रतिशत रहेको छ । कुल पुँजी निर्माण अनुपातमा विस्तार आई ५१.८ प्रतिशत पुगेको र स्रोत अपर्याप्तता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.८ प्रतिशत रहने देखिएको छ । खुद निर्यातको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपातमा समेत अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३६.७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहनेअनुमान छ ।

१०. विगत दुई वर्षयता नेपालको मुद्रास्फीति नियन्त्रित रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४ मा ४.५ प्रतिशत रहेको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को एघार महिनामा ४.१ प्रतिशतमा झरेको छ ।

११. २०७५ असार २५ गतेसम्म नेपाल सरकारको चालु खर्च वार्षिक बजेट अनुमानको ८४.२९ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६०.५५ प्रतिशत भई कुल खर्च वार्षिक बजेट अनुमानको ७६.२० प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी राजस्व वार्षिक अनुमान रु. ७३० अर्बको ९३.१५ प्रतिशत संकलन भएको छ ।

१२. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपाल सरकारले परिचालन गरेको कुल आन्तरिक ऋण रु. १४४ अर्ब ७५ करोड र आन्तरिक ऋणको भुक्तानी रु. ३७ अर्ब ५२ करोड रहेको छ । यसप्रकार नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु. १०७ अर्ब २३ करोड खुद मौद्रिक नीति २०७५/७६ घ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.६ प्रतिशत हुन आउँछ ।

१३. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को एघार महिनामा चालु खाता घाटा रु. २०९ अर्ब २१ करोड छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.० प्रतिशत हुन आउँछ । निर्यातको तुलनामा आयातमा भएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को एघार महिनामा व्यापार घाटा रु. १०३३ अर्ब ४ करोड पुगेको छ । यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३४.४ प्रतिशत हुन आउँछ । समीक्षा अवधिमा नेपाली कामदारले पठाएको विप्रेषण आप्रवाह ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि सामान्य रहेको तर व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएकोले चालु खाता घाटा उच्च हुन गएको हो । आर्थिक वर्ष २०७४ मा रु. ८२ अर्ब ११ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को एघार महिनामा रु. ४ अर्ब ३४ करोडले घाटामा छ । तथापि बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग ९.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नका लागि पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ ।

१४. २०७४ असार मसान्तको तुलनामा २०७५ असार २६ मा नेपाली रूपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ६.२ प्रतिशतले अवमूल्यन भई विनिमय दर रु. १०९.६४ कायम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४ मा भने नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ३.८ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको थियो ।

१५. अब म आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अवलम्बन गरिएको मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा

१६. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको वार्षिक वृद्धिदर १८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण रहेकोमा २०७५ जेठ मसान्तमा वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर १७.७ प्रतिशत रहेको छ ।

१७. मौद्रिक क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कुल आन्तरिक कर्जा २७.८ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण रहेकोमा २०७५ जेठ मसान्तमा यस्तो कर्जाको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर २८.३ प्रतिशत रहेको छ । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको प्रक्षेपित वार्षिक वृद्धिदर २०.० प्रतिशत रहेकोमा २०७५ जेठसम्म उक्त कर्जाको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर २१.० प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप १७.६ प्रतिशतले बढेको छ ।
१८. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएबमोजिम २०७४ कात्तिकदेखि परिमार्जित ब्याजदर करिडोर लागू गरिएको छ । परिमार्जित ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा ३ प्रतिशत र माथिल्लो सीमा ७ प्रतिशत तोकी यस बैंकले परिमार्जित ब्याजदर करिडोर संचालनमा ल्याएको छ ।

१९. परिमार्जित ब्याजदर करिडोरको उद्देश्य अल्पकालीन तरलता र ब्याजदरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्ने रहँदै आएको छ । परिमार्जित ब्याजदर करिडोर लागू गरेपछिको अवधिमा अल्पकालीन ब्याजदरहरु नीतिगत दरको रुपमा रहेको ५ प्रतिशत रिपोदर वरिपरि अंकुशित हुँदै आएका छन्।

२०. २०७५ जेठमा ९१–दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर ४.३८ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरूबीचको भारित औसत अन्तर–बैंकदर ४.१८ प्रतिशत रहेका छन् ।

२१. दीर्घकालीन प्रकृतिका ब्याजदरहरुको हकमा वाणिज्य बैंकहरुको भारित औसत निक्षेप दर २०७५ जेठमा ६.६१ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, उक्त अवधिमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.४२ प्रतिशत पुगेको छ । फलस्वरुप, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ५.८१ प्रतिशत कायम रहेको छ ।

२२. यस बैंकले परिमार्जित ब्याजदर करिडोर लागू गरेपछि सो अन्तर्गत २०७५ असार २६ गतेसम्म पटक–पटक गरी ५ प्रतिशत रिपो दरमा रु. ६९ अर्ब ७२ करोड तरलता प्रवाह गरेको छ भने३ प्रतिशत निक्षेप संकलन दरमा रु. ३८ अर्ब १५ करोड तरलता प्रशोचन गरेको छ ।

२३. ब्याजदर करिडोरका अतिरिक्त यस बैंकले सोभैm खरिद तथा बिक्री बोलकबोल र रिपो तथा रिभर्स रिपो बोलकबोल जस्ता खुला बजार उपकरणहरु मार्पmत् तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यसै क्रममा २०७४ साउनदेखि २०७५ असार २६ गतेसम्ममा पटक–पटक गरी खुला बजार कारोबार अन्तर्गत यस बैंकले रु. ३७ अर्ब ६२ करोड तरलता प्रवाह गरेको छ भने रु. १३५ अर्ब ५० करोड तरलता प्रशोचन गरेको छ । सो अवधिमा यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई रु. ३८ अर्ब ३३ करोडको स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।

२४. २०७४ साउनदेखि २०७५ असार २६ गतेसम्ममा यस बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबाट अमेरिकी डलर ४ अर्ब १ करोड खुद खरिद गरी रु. ४१७ अर्ब ८३ करोड खुद तरलता प्रवाह गरेको मौद्रिक नीति २०७५/७६ छ छ । सोही अवधिमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बिक्री गरी रु. ४९४ अर्ब ६९ करोड बराबरको भा.रु. खरिद भएको छ ।

२५. २०७४ साउनदेखि २०७५ असार २५ गतेसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले रु. ११५० अर्ब ५० करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरू (वाणिज्य बैंकहरूबीच बाहेक) ले रु. ४८ अर्ब ६२ करोडको अन्तर–बैंक कारोबार गरेका छन्।

२६. अब म कर्जा, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण र वित्तीय पहुँच सम्बन्धमा लागू गरिएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन स्थितिको समीक्षा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

कर्जा कार्यक्रमहरुको समीक्षा

२७. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले २०७५ असार मसान्तसम्म प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी ५ प्रतिशत अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यस बैंकले गरेको थियो । यो व्यवस्था अन्तर्गत २०७५ जेठ मसान्तसम्ममा यी क्षेत्रहरुमा कुल रु. ४८८ अर्ब ६८ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । यो रकम २०७५ जेठ मसान्तमा बैंकहरुको लगानीमा रहेको कुल कर्जाको २३.६ प्रतिशत हो ।

२८. वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा विपन्न वर्ग कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदै आएको छ । यो व्यवस्था अन्तर्गत २०७५ जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको ५.२ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका छन् । त्यसैगरी, विकास बैंकहरुले ८.० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ५.० प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गरेका छन्। समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विपन्न वर्गमा रु. १२९ अर्ब ६२ करोड कर्जा लगानी रहेको छ ।

२९. यस बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुमा कर्जा विस्तार अभिप्रेरित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहुलियतपूर्ण पुनरकर्जाको व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्था अनुसार २०७५ असार २६ गतेसम्म साधारण पुनरकर्जा रु. १० अर्ब ४९ करोड र निर्यात पुनरकर्जा रु. ४४ करोड गरी कुल रु. १० अर्ब ९३ करोड पुनरकर्जा उपयोग भएको छ ।

३०. त्यसैगरी, यस बैंकले भूकम्प पीडितहरुको आवासीय घर निर्माण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शून्य ब्याजदरमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस प्रयोजनको लागि लिएको पुनरकर्जा भूकम्प पीडितहरुलाई बढीमा २ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । २०७५ असार २६ गतेसम्म यस्तो पुनरकर्जा रु. १ अर्ब ७९ करोड स्वीकृत भइसकेको छ । यसबाट १०११ जना लाभान्वित भएका छन्।

३१. नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान व्यवस्था गरेको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा कार्यक्रम यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्पmत्कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । २०७४ चैत मसान्तसम्ममा ७७०४ जनाले यस्तो कर्जा उपयोग गरेका छन्। यस अन्तर्गत रु. ८ अर्ब २३ करोड ६३ लाख कर्जा लगानीमा रहेको छ भने रु. ४७ करोड ४५ लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ । यस्तो कर्जाको ब्याजदर निर्धारण आधार दर अनुसार हुने व्यवस्था छ ।

३२. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम पूर्वाधार क्षेत्रको विकास एवम् विस्तारका लागि विशिष्टीकृत संस्थाको रुपमा पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गर्न इजाजत नीति जारी भई प्रस्तावित “नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड” लाई स्थापनाको सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएकोछ ।

वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण

३३. आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा यस बैंकले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था अनुसार २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुमध्ये २५ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी रु. ८ अर्ब पु¥याइसकेका छन् । २०७५ असार मसान्तसम्ममा २ वटा वाणिज्य बैंकहरु चुक्ता पुँजी पु¥याउने प्रक्रियामा छन् भने एउटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी तोकिए बमोजिम नपुग्ने देखिन्छ । २०७५ जेठ मसान्तसम्ममा २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुको कुल चुक्ता पुँजी रु. २२७ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ ।

३४. अधिकांश विकास बंैक र वित्त कम्पनीहरु पनि तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याउने प्रक्रियामा छन् । ३३ विकास बैंकहरुमध्ये २१ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याएका छन्, ७ वटा विकास बैंक तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याउने प्रक्रियामा छन्, ४ वटा विकास बैंकको चुक्ता पुँजी पु¥याउने समयावधि थप गरिएको छ र एक विकास बैंक रिजोलुशनको प्रक्रियामा मौद्रिक नीति २०७५/७६ ठ रहेको छ । २५ वित्त कम्पनीहरुमध्ये ११ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याएका छन्, ३ वटा वित्त कम्पनी चुक्ता पुँजी पु¥याउने क्रममा रहेका छन्, ५ वटा वित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी पु¥याउने समयावधि थप गरिएको छ भने एउटा कम्पनीको चुक्ता पुँजी नपुग्ने देखिन्छ । यस बाहेक ४ वटा वित्त कम्पनीहरु रिजोलुसनको प्रक्रियामा र एक वित्त कम्पनी खारेजीको क्रममा रहेका छन्।

३५. यस बैंकले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया र चुक्ता पुँजी वृद्धि नीति लिए पश्चात् कुल १६२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १२१ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४१ संस्था कायम भएका छन्। २०७२ असारमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ३० रहेकोमा हाल २८ मा झरेको छ । २०७२ असारमा विकास बैंकहरुको संख्या ७६ रहेकोमा सो संख्या हाल ३३ मा झरेको छ भने वित्त कम्पनीको संख्या ४८ बाट २५ मा झरेको छ । यस बैंकले गाभिने तथा प्राप्ति एवम्चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने नीति लागू गरे पश्चात् विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएतापनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्यामा अपेक्षाकृत कमी आएको छैन ।

३६. रु. २ लाखसम्मको बैंक निक्षेपलाई सुरक्षण गर्ने व्यवस्था अनुरुप २०७४ चैत मसान्तसम्ममा ८९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जम्मा रु. ४१० अर्ब ९६ करोड निक्षेप सुरक्षण भएको छ । कर्जा सुरक्षण व्यवस्था अन्तर्गत साना तथा विपन्न क्षेत्र सुरक्षण कार्यक्रम एवम् साना तथा मझौला व्यवसाय कार्यक्रमतर्फ रु. ११ अर्ब १७ करोड कर्जा सुरक्षण भएको छ ।

३७. २०७४ असारमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात १.५६ प्रतिशत रहेकोमा २०७४ चैतमा १.६६ प्रतिशत पुगेको छ ।

३८. समस्याग्रस्त घोषणा भएका १६ संस्थाहरु मध्ये २ संस्था खारेजीमा गएका र ९ संस्थाहरुको रिजोलुसन सम्पन्न भई नियमित रुपमा सञ्चालनमा आएका छन् । २०७५ वैशाखसम्म समस्याग्रस्त रहेका ५ संस्थाहरु मध्ये १ विकास बैंक र ४ वित्त कम्पनीहरु पनि रिजोलुशनको प्रक्रियामा रहेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय पहुँच

३९. २०७५ जेठ मसान्त सम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा संख्या २९१९, विकास बैंकहरुको ९५१, वित्त कम्पनीहरुको १८३ र लघुवित्त संस्थाहरुको २३६५ गरी कुल शाखा संख्या ६४१८ पुगेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रति शाखाबाट औसतमा करिव ४४९० जनसंख्याले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । २०७४ जेठमा यस्तो संख्या ५८०९ रहेको थियो ।

४०. संघीय व्यवस्था अन्तर्गत गठित ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये२०७५ असार २४ गतेसम्म ५५६ तहमा वाणिज्य बैंकहरुकोउपस्थिति पुगेकोछ ।

४१. २०७५ वैशाख मसान्तमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुमा रहेको निक्षेप खाता संख्या २ करोड २५ लाख तथा कर्जा खाता संख्या १२ लाख ८७ हजार पुगेको छ । एटीएम संख्या २६२४ रहेको छ । त्यसैगरी, मोबाइल बंैकिङ्गका ग्राहकहरुको संख्या ४० लाख, इन्टरनेट बैकिङ्गका ग्राहकहरुको संख्या ७ लाख ८४ हजार, जारी भएका डेबिट कार्डको संख्या ५२ लाख ३५ हजार तथा क्रेडिट कार्डको संख्या ९७ हजार रहेको छ ।

४२. अब म आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिको स्वरुप प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिको स्वरुप मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा

४३. अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवम् परिदृश्यका साथै नेपाल सरकारबाट जारी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ ।

४४. लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने क्रममा स्थानीय, प्रदेश एवम् संघीय सरकारबाट हुने खर्चका कारण समष्टिगत माग विस्तार हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण मुद्रास्फीतिमा दबाब पर्ने देखिन्छ । यस क्रममा माग पक्षबाट मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न नदिन मौद्रिक योगाङ्कहरुलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड रहेको छ ।

मौद्रिक नीति २०७५/७६

४५. निर्यातको तुलनामा आयातमा भइरहेको उच्च वृद्धिका कारण शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको अवस्था छ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी विस्तार गर्ने क्रममा आयात बढ्ने प्रवृत्ति कायमै रहने देखिएकोले वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ ।

४६. नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्न रोजगारी प्रबद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालनमा मौद्रिक नीतिले जोड दिने छ । यसका साथै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहने छ ।

४७. वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न वित्तीय समावेशीकरण एवम् वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिदै भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिइनेछ ।

मौद्रिक व्यवस्थापन

४८. मौद्रिक नीतिको प्राथमिक लक्ष्यको रुपमा मूल्य स्थिरता रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।

४९. वाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कम्तिमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय संचिति कायम गर्नेगरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ ।

५०. नेपाल सरकारले तय गरेको ८.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ ।

५१. मौद्रिक प्रक्षेपणका लागि प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई आधार मानिएको सन्दर्भमा विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारलाई १८.० प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पु¥याउनुपर्ने भएकोले प्रक्षेपित प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर भन्दा केही बढीले मौद्रिक विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

५२. कर्जा योगाङ्कहरुमध्ये आन्तरिक कर्जा विस्तार २२.५ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २० प्रतिशतसम्म सीमित गर्ने प्रक्षेपण छ ।
५३. मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा रहेको विद्यमान स्थिर विनिमय दर पद्धतिलाई निरन्तरता दिँदै समष्टिगत आर्थिक स्थिति तथा परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ ।

५४. यस बैंकले खुला बजार कारोबारलाई मौद्रिक व्यवस्थापनको प्रमुख उपकरणको रुपमा लिदंै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात बाहेकको अधिक तरलताको स्थितिका आधारमा खुला बजार कारोबार संचालन गरिनेछ ।
५५. वाणिज्य बैंकहरु बीचको भारित औसत अन्तर–बैंक दरलाई ब्याजदर करिडोर संचालन लक्ष्यको रुपमा लिइनेछ ।

५६. ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७.० प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अल्पकालीन बजार ब्यादरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर करिडोरको परिधि केही साघँुरो बनाइएको हो ।

५७. ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत दुई हप्ता अवधिको रिपो दरलाई नीतिगत दरको रुपमा लिइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई हाल कायम रहेको ५ प्रतिशतको रिपोदरलाई यथावत राखिएको छ । यस व्यवस्थाले भारित औसत अन्तर–बैंक दरलाई नीतिगत दरको वरिपरि अंकुशित गरी अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पु¥याउनेछ ।

५८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब रु. ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउनेविश्वास गरिएको छ ।

५९. वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

६०. अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

६१. यस बैंकले तोकेका साधारण, विशेष तथा निर्यात लगायतका पुनरकर्जा दरहरुलाई यथावत राखिएको छ । यसप्रकार साधारण पुनरकर्जामा ४ प्रतिशत र विशेष तथा निर्यात पुनरकर्जामा १ प्रतिशतको दरलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस अनुरुप प्रदान गरिएको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले साधारणतर्फ ९ प्रतिशत र विशेष तथा निर्याततर्फ ४.५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज असुल गर्न नपाउने व्यवस्थालाई कायमै राखिएको छ ।

६२. रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारी, दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिद्वारा संचालित साना व्यवसाय आदिलाई प्रवद्र्घन गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न १ प्रतिशतमा प्रदान गर्दै आएको विशेष पुनरकर्जा र विदेशी मुद्रामा निर्यात प्रोत्साहित गर्न लाइवोर मा ०.२५ थप गरी हुने ब्याजदरमा दिइने निर्यात पुनरकर्जा दरलाई पनि यथावत राखिएकोछ ।

कर्जा व्यवस्थापन

६३. विगत दुई वर्षयता उद्योग व्यवसायीको मनोबलमा सुधार आई बैंक कर्जाको माग बढेको छ । एकातिर बैंक कर्जाको माग बढेको छ भने अर्कोतर्फ मुलुकको शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ । यसका अतिरिक्त उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न लगानीयोग्य साधनको आपूर्ति बढाउनुपर्ने र समावेशी अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि कर्जाको विवेकपूर्ण बाँडफाँडमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यी सबै तथ्यहरुलाई दृष्टिगत गर्दा शोधनान्तर घाटाको समस्या समेत सम्बोधन हुने गरी कर्जा व्यवस्थापनका उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

६४. यसै पृष्ठभूमिमा लगानीयोग्य साधन बढाउने उद्देश्य राखी यस बैंकले २०७४ चैत २० गते वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसको दायरा थप विस्तार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

६५. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई साधन परिचालन र साधनको लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यस्ता संस्थाहरुले समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ । यस व्यवस्थाबाट यी संस्थाहरुलाई वित्तीय साधन परिचालन र लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

६६. पूर्वाधारका परियोजनाहरुमा भित्रिने विदेशी लगानीलाई यस बैंकमा छुट्टै कोषमा जम्मा गरी हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ । यस कोषले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पु¥याउने छ । यस सुविधाबाट ठूला जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने विश्वास गरिएको छ । यसका लागि उपयुक्त कार्यविधि तयार गरिनेछ ।

६७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रदान हुँदै आएको ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा रु. ७५ लाखबाट रु. ५० लाख कायम गरिनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलेप्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रण गर्न थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

६८. वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत कायम गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुलाई सबै प्रदेशहरुमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

६९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

७०. तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा कोषको सीमा रु. ३५ अर्ब पु¥याइनेछ ।

७१. नवीकरणीय उर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनका लागि दिइने कर्जालाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

७२. वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीनै वर्गका संस्थाहरुका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत तोकिएको छ ।

७३. शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । नेपाल सरकारले यी कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।

७४. महिलाहरुबाट संचालन हुने परियोजनाका लागि रु. १५ लाखसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । महिला उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारले यस्तो कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
७५. कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा सम्बन्धी कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ ।

दीर्घकालीन ब्याजदर व्यवस्थापन

७६. विगत दुई वर्षयता कर्जा मागको तुलनामा निक्षेप बढ्न नसकेको कारण बोलकबोलको माध्यमबाट परिचालन गरिने संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढ्न गएको छ । यसका कारण कर्जाको ब्याजमा समेत अस्वाभाविक दबाब सिर्जना भएकोले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको कुनै एक संगठित संस्थाबाट बढीमा २० प्रतिशतसम्म निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमालाई १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । संस्थागत निक्षेपको सीमा भने कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशतसम्म यथावत कायम गरिएको छ ।

७७. मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरमा १ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने संस्थागत मुद्दती निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

७८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यसरी संकलित साधनलाई कर्जा/कुल वित्तीय स्रोत (CCD) अनुपात गणना गर्दा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

७९. वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी वाणिज्य बैंकहरुले २०७६ असारसम्म निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरको अन्तर ४.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । व्याजदर अन्तर क्रमशः घटाउँदै लगिनेछ ।

८०. अब म आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रम वित्तीय क्षेत्र सुधार

८१. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

८२. पूर्वाधार बैंकहरुको स्थापना र संचालनको लागि आवश्यक नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरु तर्जुमा गरिनेछन्।

८३. बैकिङ्ग सेवाको पहुँच थप सरल र सहज बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा कार्यालय खोल्ने नीतिमा परिवर्तन गरी महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

८४. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्र सवै वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न लगाउने व्यवस्था मिलाइने छ । यस व्यवस्थावाट सबै प्रदेशहरुमा बैंकिङ्ग सेवा प्रवाह सरल र प्रभावकारी हुनुका साथै वित्तीय पहँच र समावेशिता विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

८५. एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सम्बद्ध सरोकारवाला सवै निकायसँगको समन्वयमा प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिनेछ । साथै, माध्यमिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान संचालन गरिनेछ ।

८६. वित्तीय समावेशीकरणको अवस्था अवगत हुने विभिन्न परिसूचकहरु संकलन गर्ने गरी प्रयोगमा ल्याइएकोको रुपमा परिस्कृत गरी सर्वसाधारणले समेत त्यसमा पहुँच पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

८७. नेपाली नोटहरुको गुणस्तर र सुरक्षण विशेषताहरुको स्तरोन्नती गर्दे जाने नीति लिइनेछ । साथै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि पेपर, प्लास्टिक वा रबरको फित्ताबाट मात्र नोटको मौद्रिक नीति २०७५/७६ देखि प्याकेटिङ तथा बण्डलिङ गरी चलनचल्तीमा ल्याउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

८८. प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको रु. २ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गराउनु पर्ने विद्यमान व्यवस्था रहेकोमा उक्त सुरक्षण रु. ३ लाख कायम गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।

८९. बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्था र विदेशी बैंकको नेपालमा शाखा तथा प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिनेछ । साथै, नेपालमा रहेका विदेशी बैंकका प्रतिनिधि कार्यालयले नियमित रुपमा यस बैंकमा वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

९०. संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई वित्तीय पहँुच र समावेशिता मार्फत सहयोग पु¥याउनु पर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्तर बाहेकका वित्तीय संस्थाहरुको कार्यक्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचना अनुसार समायोजन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । यस व्यवस्थाले वित्तीय समावेशिता र पहुँच विस्तारमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

९१. वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ भने राष्ट्रिय भुक्तानी द्वारको स्थापना सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

९२. भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालकहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशन÷सार्वजनिक गर्नुपूर्व यस बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

९३. संस्थागत क्षमता, ग्राहक संख्या, शाखा संजाल, पूँजी तथा भौतिक पूर्वाधार आदिको विश्लेषणका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

९४. वाणिज्य बैंकहरुलाई धितोपत्र व्यवसायीको कारोबार गर्न दिनुपर्ने माग भई आएको सम्वन्धमा सम्बन्धित वाणिज्य बैंकबाट अनुरोध भई आएमा यसका लागि छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी यस्तो कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

९५. घरजग्गाको मूल्यमा भइरहने उतारचढावलाई प्रतिबिम्वित गर्ने घरजग्गा मूल्य सूचकाङ्क तयार गर्न सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइने छ ।

९६. ठूलो संख्याका कारण वाणिज्य बैंकहरुबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वलाई थप सुदृढीकरण गर्न आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकहरुबीच गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ ।

९७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत सहायक स्तरदेखि अधिकृत स्तरसम्मका कर्मचारीहरुका लागि बैंकिङ्ग सम्बन्धी तालिमलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीहरुले बैंक प्रवेश गरेको २ वर्षभित्र यस प्रकारको तालिम लिइसक्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

नियमन

९८. प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण रहेका बैंकहरूको पहिचान, नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ ।

९९. वित्तीय प्रणालीको वित्तीय सबलता सूचकाङ्क विकास गरी नियमित अन्तरालमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१००. निक्षेप दायित्व, कर्जा सापट र सम्पतिको आधारमा वाणिज्य बैंकका ठूला शाखाहरु पहिचान गरी वाणिज्य बैंक शाखाको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१०१. शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गरिनेछ ।

१०२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको साविकको ४० प्रतिशतसम्मबाट घटाई २५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

१०३. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वार्षिक रुपमा सबै वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रु. ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा वा कर्जा नवीकरण गर्दा सो संस्थाको क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङ्गलाई कर्जा मूल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१०४.विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुलाई समेत NFRS अनुसार आफ्नो वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०५. नेपाली बैंकहरुले विदेशमा तथा विदेशी बैंकहरुले नेपालमा समेत प्रतिनिधि सम्पर्क कार्यालय खोल्दै जाने क्रम बढेकोले सम्बन्धित विदेशी नियमनकारी निकायहरुसँग अन्तरदेशीय सुपरिवेक्षण सम्बन्धी समझदारी पत्र या Memorandum of Understanding गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

१०६. नेपाल सरकारको राजस्व असुली र खर्चको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।

१०७. वित्तीय पारदर्शिताका लागि व्यवसायीहरुले कर प्रशासनमा पेश गरेको वित्तीय विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरेको वित्तीय विवरणको सूचना आदान प्रदान सम्बन्धी व्यवस्थालाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

१०८. फर्म तथा कम्पनीहरुलाई ऋण प्रदान गर्दा वा नवीकरण गर्दा ऋणीसँग यस बैंकले तोकेका अन्य कागजातका अतिरिक्त कर चुक्ता/दाखिला प्रमाणपत्र समेत अनिवार्य रुपमा पेश गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१०९. एटीएम मेशिन वा POS Machine बाट कारोबार गर्दा कारोबार सफल नभई खातावालको खाताबाट रकम काटिएको खण्डमा सम्बन्धित खातावालको खातामा निश्चित समय भित्रमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र सो नगरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त रकमको समेत ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

११०. विद्युतीय माध्यमबाट बैंकिङ्ग क्षेत्रमा हुनसक्ने साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्दै साइबर सुरक्षालाई प्रवद्र्धन गर्न वाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा सूचना प्रविधि प्रणालीको लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१११. सीमित बैकिङ्ग कारोबार गर्न यस बैंकबाट अनुमति प्राप्त सहकारी संस्थाहरुलाई २०७५ साउन १ गतेदेखि यस बैंकको नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय दायराबाट अलग गराइने छ ।

११२. स्थिर सम्पत्ति वा घर जग्गाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा धितो मूल्याङ्कनमा एकरुपता कायम गराउन सरोकारवालाहरुको समन्वयमा धितो मूल्याङ्कन मार्गदर्शन जारी गरिनेछ ।

११३. वाणिज्य बैंकहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि निक्षेप दायित्व तथा कर्जा सापट सहितको वार्षिक कार्ययोजना संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई साउन मसान्तभित्रमा यस बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभाग समक्ष अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यसलाई सुपरिवेक्षणको क्रममा अनुगमनको आधारको रुपमा लिइनेछ ।

११४. रु. २५ करोड भन्दा माथिको व्यावसायिक ओभरड्राफ्ट प्रकृतिका कर्जाहरु स्वीकृत तथा नवीकरण गर्दा सम्बन्धित ऋणीले पेश गरेको चालु सम्पत्ति तथा दायित्वका विवरणहरु स्वतन्त्र रुपमा तेस्रो पक्षबाट प्रमाणित गराई पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

११५. यस बैंकको निर्देशन बमोजिम २०७५ बैशाख मसान्तभित्रमा २४३ स्थानीय तह र २०७५ असार मसान्तभित्रमा ११६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा अनिवार्य रुपमा खोलिसक्नु पर्ने गरी निर्देशन गरिएकोमा त्यसरी खोलिएका र खुल्ने शाखाहरुको हकमा निक्षेप दायित्वका आधारमा अनिवार्य नगद मौज्दात एवम्वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नु नपर्ने गरी आगामी तीन वर्षसम्म छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

११६. इजाजतप्राप्त संस्थाले यस बैंकको निर्देशन बमोजिम संचालक शिक्षा तथा कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धिका लागि तोकिएको खर्च रकम अनिवार्य रुपमा सोही प्रयोजनमा लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । कुनै कारणवश त्यसरी खर्च हुन नसकेको रकम एउटा छुट्टै कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने र सो को परिचालन सम्बन्धित उद्देश्य प्राप्तिका लागि गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

११७. यस बैंकमा विद्यमान गुनासो सुनुवाई इकाइमा पेश हुन आएका बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धी गुनासोसुनुवाई गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संघको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

११८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत यलष्लिभ मबतब प्राप्त गर्न प्रयोगमा ल्याउन लागिएको Supervisory Information System मा NFRS बमोजिमको वित्तीय विवरण समेत समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

लघुवित्त सम्बन्धी नियमन

११९. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रको संजालमा आवद्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ । यी संस्थाहरुले नियमित रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रमा  सूचना नपठाएको कर्जामा थप २ प्रतिशत विन्दुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१२०. गरिबी निवारण कोष, ग्रामीण स्वाबलम्वन कोष तथा युवा स्वरोजगार कोषका ग्राहकबीच कर्जा तथा सुविधा उपयोगमा देखिएको दोहोरोपना हटाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।

१२१. बिना धितो सामुहिक जमानीमा प्रदान गरिने लघुकर्जा एक ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिँदा एकल कर्जा सीमा नाघ्न नपाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१२२. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजतका लागि आवेदन लिने कार्य स्थगन सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

१२३. लघुवित्त वित्तीय संस्था सोही वर्गको अर्को संस्थासँग गाभ्न/गाभिन वा प्राप्तिका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरी आवश्यक नीति तर्जुमा गरिनेछ ।

१२४. गाउँपालिकास्थित लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यालयहरुले स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका व्यक्तिहरुलाई लघुउद्यम सञ्चालन गर्न रु. दश लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१२५. सहायक कम्पनीको रुपमा रहने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा मुख्य तथा सहायक कम्पनीबीच हुने कारोबारलाई सम्बन्धित पक्षबीच हुने कारोबार शीर्षक अन्र्तगत खुलाउन पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

१२६. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कोषको लागतमा तोकिएको प्रशासनिक खर्चका अतिरिक्त बढीमा ६ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन

१२७. तेस्रो मुलुकबाट अमेरिकी डलर ४० हजार भन्दा माथिको सामान आयात गर्नुपर्दा अनिवार्य रूपले प्रतीतपत्र मार्फत्गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१२८. भारतबाट हुने भा.रु. ५ करोडभन्दा बढीको वस्तु आयात अनिवार्य रूपले प्रतीतपत्र मार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१२९. नेपाल सरकारले जारी गरेको ट्राभल डकुमेण्टको आधारमा विदेश भ्रमणमा जानुपर्दा राहदानी सुविधा माग गर्नेहरूलाई स्थलगत मार्ग प्रयोग गरे सरह अमेरिकी डलर १,००० सम्मको सटही सुविधा दिइनेछ ।

१३०. नेपाल सरकारका विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारी निकायले स्वीकृत सेवा खरिदका लागि प्रतीतपत्र खोल्दा यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१३१. वाणिज्य बैंकहरूले औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्न विदेशी मुद्रामा प्रवाह गर्ने कर्जाको अवधि ९० दिनबाट १८० दिन बनाइनेछ ।

१३२. विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालका विभिन्न परियोजनाहरूमा ऋण लगानी गर्दा त्यस्तो ऋणको साँवा व्याज असुली तथा Default भएका ऋणीको धितो लिलामी सम्मका प्रक्रिया पुरा गर्ने गरी ऋण व्यवस्थापनको लागि नेपाली वाणिज्य बैंकहरूलाई Agent को रूपमा नियुक्त गर्ने गरी त्रिपक्षीय सम्झौता, Escrow खाता व्यवस्थापन तथा Custodian को रूपमा समेत नेपाली बैंकहरूले सेवा दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१३३. विदेशी लगानीमा स्थापना भएका तोकिएका उद्योग तथा परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ताले भित्र्याएको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको रकम नेपालका वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप राखी सोको धितोमा नेपाली मुद्रामा कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१३४. Correspondent Bankingप्रयोजनको लागि खोल्ने प्रतीतपत्र तथा Trade Finance Service को लागि नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले स्वदेशी तथा विदेशी Correspondent Banking मा राखेको विदेशी मुद्रा निक्षेपलाई धितो राखेर Conformation को कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१३५. विदेशबाट अग्रीम रकम प्राप्त भएको आधारमा तेस्रो मुलुकको सामान नेपाल बाहेक अन्य मुलुकमा प्रतीतपत्र मार्फत् अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुरुप निर्यात व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१३६. सुनचाँदी व्यवसायीहरुको लागि वाणिज्य बैंकहरुले सुन आयात गर्दा दैनिक आयात गर्न तोकिएको सीमाभित्र रही एक महिनासम्मको आयात गर्न पाइने परिमाण आवश्यकता अनुसार उक्त महिनाको जुनसुकै समयमा वा एकमुष्ठ आयात गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१३७. सुनचाँदी व्यवसायीहरुले यस बैंकबाट इजाजतपत्र लिई विदेशी, गैर–आवासीय नेपाली, कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरुलाई स्वदेशमै परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा सुनका गरगहना बिक्री गरेमा Deemed Export सरह निर्यात भएको मानी विद्यमान व्यवस्था बमोजिम सुन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

१३८. लगानी वोर्डबाट राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको रुपमा पहिचान भई यस बैंकले तोकेका निश्चित परियोजनाहरुको लागि परियोजना निर्माणकर्ता र परामर्शदाताहरुलाई भुक्तानीको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्नुपर्दा सम्बन्धित निकायबाट कार्य सम्पादन भएको यकीन गरी सटहीको लागि सिफारिस गरेमा यस बैंकलाई जानकारी गराई वाणिज्य बैंकहरुबाट सीधै सटही पाउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

अन्त्यमा,

१३९. आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति जस्ता परिसूचकहरु अपेक्षित रहेता पनि बढ्दो आयातका कारण बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा चुनौती थपिएको छ । यस पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारको बजेटसँग तादात्म्य कायम गरी जारी गरिएको प्रस्तुत मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न र लक्षित आर्थिक वृद्घिदर हासिल गर्नमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

१४०.आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिको तर्जुमामा सहयोग पु¥याउने नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, विभिन्न व्यावसायिक संघ–संस्थाहरू, विद्वत् वर्ग, दातृ निकाय, सर्वसाधारण लगायत सबैमा नेपाल राष्ट्र बैंक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । यसमा समावेश भएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा सदाझैं सबैको सहयोग मिल्ने यस बैंकको विश्वास रहेको छ ।