काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटका कारण आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति आउन ढिलाई भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार पहिलो साता नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेपनि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटलाई समेत सम्बोधन गरेर ल्याउनुपर्ने भएकोले ढिलाई भएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले तिनवटै तहलाई सम्बोधन गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने र स्थानीय तहको बजेट असार १० गतेमात्र आएकाले ढिलाई भएको हो । ‘हामीले अझै पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट अध्ययन मै छौं,’ उनले भने, ‘सोही अनुरुप मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने भएकाले केही ढिलाई भएको हो ।’
हाल अध्ययन तथा मौद्रिक नीति लेखनकार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले असारको चौथो साताभित्र आउने उनको भनाई थियो । यस्तै सार्क स्तरीय गभर्नर्स मिटिङले गर्दा पनि मौद्रिक नीतिलाई केही असर गरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
आगामी आबको मौद्रिक नीतिमार्फत बजारमा तरलता ल्याउनुपर्ने दबाबमा रहेको राष्ट्र बैंकले सोही अनुरुप सिआरआर तथा एसएलआरजस्ता टुल्सहरुले परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा भएको कुल लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सालाई निक्षेपमा गणना गरी लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरिने गरी छलफल अघि बढाइको राष्ट्र स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिले विग मर्जरलाई सम्बोधन गर्ने हल्ला बाहिर आएपनि सो सम्बन्धमा कुनै छलफल नभएको समेत राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ । मौद्रिक नीति निर्माणको क्रममा हालसम्म विग मर्जरको सम्बन्धमा कुनै छलफल भनएको समेत थापाको भनाइ थियो । ‘राष्ट्र बैंक भित्र सो सम्बन्धमा आधिकारीक रुपमा कुनै छलफल भएको छैन तर बाहिर हल्ला आएको छ,’ उनले भने, ’ उनले भने, ‘सो सम्बन्धमा प्रेसर सिर्जना गर्न पनि प्रचारबाजी भएको हुनसक्छ ।’
