काठमाडौं । बैंकर तथा उद्योगी व्यवसायीले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बजारमा थप तरलता (लगानी योग्य पूँजी) ल्याउन दबाब दिईरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले भने उत्पादन मुलक क्षेत्रमा भएको लगानीलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गरेको कुल लगानीको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने गरी मौद्रिक नीति निर्माणको अन्तिम तयारी गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा भएको लागनीको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणनागरी लगानी गर्न छुट दिएको थियो । तर, उक्त व्यवस्थालाई चालू आबको मौद्रिक नीतिले निरन्तरता दिएको थिएन ।
देशमा कृषि, पर्यटन, तथा ठूला उद्योग निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आबको मौद्रिक नीतिले पुनः उत्पादनमुलक क्षेत्रमा भएको लगानीको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । सो विषयमा लगभग टुङ्गो लागेको समेत राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाई थियो । तर, त्यस्तो रकमलाई मौद्रिक नीतिले तोकेको प्रथामिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाल राष्ट्र बैंकले कुल कर्जा प्रबाहको २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कृषिमा १० प्रतिशत, पर्यटन र ऊर्जामा ५/५ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कृषि क्षेत्रमा भने तोकिए अनुरुप लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नगद मौजाद अनुपात (सीआरआर)लाई पनि घटाउने भएको छ । हाल भएको मौजुदा व्यवस्थामा शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत सिआरआर घटाउन लागिएएको समेत उक्त स्रोतको भनाई थियो । बजारमा केही मात्रामा भएपनि तरलता ल्याउनका लागि मौजुदा व्यवस्थामा भएको सिआरआरलाई शुन्य दशमलव ५ प्रतिशतका दरले घटाउन लागिएको हो ।
हाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकको ६ प्रतिशत, ख बर्षका बैंकको ५ प्रतिशत र ग बर्गको ४ प्रतिशत सिआआर तोकेको छ । अब आउने मौद्रिक नीतिले सबै बर्गका वित्तीय संस्थामा शुन्य दशमलव ५ प्रतिशतका दरले घटाउने तयारी गरेको हो ।
