काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि बजेटले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य भेटाउने गरी आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले साढे ६ प्रतिशतको मुद्रा स्फिती र ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखेको हुँदा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याईने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिए ।
यस अघि अस्थिर सरकार रहँदा पनि लगातार ६ र ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सम्भव भएको जानकारी दिँदै अब स्थिर सरकार आएकाले ८ प्रतिशतको बृद्धि हासिल गर्नु ठूलो चुनौती नभएको उनको तर्क थियो । साथै अबमा दिनमा मौद्रिक नीतिले जनलाई सेवा सुविधा दिनुभन्दा पनि मूल्य नियन्त्रणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने बताए । ‘मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य भनेको मूल्य बृद्धिलाई रोक्ने हो,’ आगामी दिनमा आउने मौद्रिक नीति माथीको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने, ‘मूल्य बृद्धि रोकेपछि जनताले त्यतिकै राहत पाउनेछन् ।’
यसैगरी आगामी दिनमा आउने मौद्रिक नीतिको वारेमा जानकारी दिँदै नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादूर थापाले भने बढ्दो व्यापार घाटा र उच्च ब्याजदरलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु चुनौती पूर्ण रहेको तर्क गरे । साथै सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि र साढे ६ प्रतिशतको मुद्रास्फिती पनि उत्तिकै चुनौती पूर्ण रहेको उनको भनाई थियो ।
अब आउने मौद्रिक नीतिले लगानी योग्य पूँजी सिर्जना, पूँजी बजारमा देखिएको अल्पकालिन लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन एकदमै चुनौतीको रुपमा अगाडि आएको समेत उनले जानकार दिए । राष्ट्र बैंकले मूल्य बृद्धिलाई सीमा भित्र राख्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको बढ्दो ब्याजदर मुख्य समस्याको रुपमा आएको समेत उनको तर्क थियो ।
कार्यक्रममा अन्य सहभागीहरुले भने राष्ट्र बैंकले अबका दिनमा विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने तर्क राखेका थिए । सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य भेटाउन ठूलो रकम पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने र सोका लागि विस्तारकारी मौद्रिक नीति आवश्य भएको बैंकर तथा व्यवसायीको तर्क थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएर आपूर्ति प्रणालीलाई सहज र सुलभ बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । साथै देश उद्योग कलकारखाना स्थापनाका लागि हाल बैंक वित्तीय संस्थामा तोकिएको स्प्रेडदर घटाउनुका साथै ब्याजदरलाई पनि ७ देखि ९ प्रतिशतमा सिमिति राख्नुपर्ने बताए ।
यसैगरी नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष देशमा लगानीयोग्य पूँजी निर्माणका लागि सीसीडी अनुपातलाई हटाउने पर्ने बताए । बजेटले लक्षित गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै स्रोत व्यवस्थापन गर्न सीसीडी अनुपात हटाउदा बजारमा २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पूँजी भित्रने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमार्फत ध्यू। चिनी, तेल तथा नुडल्स उद्योगलाई दिईदै आएको सहुलिय हटाएर थप कसरको भार थुपार्दा बजारमा मूल्य बृद्धि हुने बताए । उनले पनि अहिले भएको स्प्रेड दरलाई घटाएर ब्याजदरलाई पनि घटाउन मौद्रिक नीतिमार्फत पहल गरिनुपर्ने सुझाव दिए । साथै सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लागि मुख्य बाधक भनेकै उच्च दरको स्प्रेड र ब्याजदर भएको उनको तर्क थियो ।
