Logo

नेपाली बैंकलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति, यस्ता छन् लगानीका क्षेत्र

नेपाली बैंकलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति, यस्ता छन् लगानीका क्षेत्र


बिजखबर संवाददाता
0
Shares

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंक बोर्ड बैंठकको बिहीबारको निर्णयले अबका दिनमा बाणिज्य बैंकहरुले विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउन मिल्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए ।

नयाँ व्यवस्थासँगै नेपाली बैंकहरुले विदेशी संस्थाबाट निक्षेपका रुपमा ऋण सापटी ल्याएर लगानी गर्न सक्नेछन् । अबका दिनमा बाणिज्य बैंकले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी बैंक तथा अन्य संस्थाबाट ऋण ल्याएर नेपालमा लगानी गर्न सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकको सो निर्णयसँगै बैंकहरुले विदेशी बैंक तथा अन्य संस्थासँग करिव ७८ अर्ब रुपैयाँ ऋण सापटी ल्याएर नेपालमा लगानी गर्न सक्नेछन् । अहिले नेपालमा २८ वटा बाणिज्य बैंक छन् । हाल उनीहरुको प्राथमिक पूँजी ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छ ।

बाणिज्य बैंकले त्यसरी ल्याएको रकम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने छ । सो रकम जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, रेल्वे तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काममा लगानी गर्न सकिने पण्डितले जानकारी दिए । ‘बाणिज्य बैंकहरुले विदेशी बैंकबाट ल्याएको ऋण के–कस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइने भनेर मापदण्ड नै बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘बैंकहरुले सोही मापदण्ड भित्र रहेर लगानी गर्नुपर्ने छ ।’

विशेषगरी त्यस्तो रकमलाई कम जोखिमपूर्ण र राज्यको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने छ । विदेशबाट ल्याइएको ऋणलाई बैंकहरुले आफ्नो निक्षेपका रुपमा देखाउन पाउनेछन् । तर, विदेशबाट ल्याएको ऋणको व्याजदर भने बैंकहरुले बजारमा चलेको मूल्य अनुसार तोक्न सक्ने उनले जानकारी दिए । ‘बाणिज्य बैंकले विदेशबाट ल्याएको ऋणलाई नेपालको बजार व्याजदर अनुसार लगानी गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘कति प्रतिशत व्याजमा लगाउने वा कति तोक्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले सिमा राखेको छैन ।’

राष्ट्र बैंकको सो निर्णयसँगै बजारमा लगानी योग्य पूँजी (तरलता) अभाव केही हदसम्म हट्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले जानकारी दिए । ‘उक्त व्यवस्था गर्न बैंकर्स संघले पहिले देखि नै माग राख्दै आएको थियो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको सो निर्णयले आगामी दिनमा राज्यका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न केही हदसम्म सहज हुनेछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्